१० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको कार्ययोजना तयार

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, २५ माघ

१० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकको अवधारणासहितको कार्ययोजना तयार गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य हुने घोषणा गरेपछि यसको कार्यान्वयनार्थ भन्दै विद्युत् उत्पादन बढाउन लगाउन लागिएकोे संकटकालका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले अवधारणासहितको कार्ययोजना तयार गरेको हो । ‘१० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप्ने तथा यसका लागि आवश्यक प्रसारण लाइनलगायत पूर्वाधार र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने गरी अवधारणासहितको कार्ययोजना तयार भएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले भने, ‘छिट्टै अवधारणा र कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि संकटकाल कार्यान्वयनमा आउनेछ ।’

तयार भएको अवधारणासहितको कार्ययोजना प्रधानमन्त्री ओलीलाई ब्रिफिङ गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने योजना ऊर्जा मन्त्रालयको छ । उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले एक साताभित्रै मन्त्रिपरिषद्बाट अवधारणासहितको कार्ययोजना पारित हुने बताएका छन् ।

‘एक÷दुई दिनभित्र अवधारणासहितको कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेरमन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ,’ अवधारणा तयारी कार्यदलका संयोजक एवं मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि यसलाई ऐनको रूपमा अघि बढाउन छुट्टै समिति बन्नेछ ।’

तिन महिनाभित्र वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति र विद्युत् क्षेत्रलाई समेटेर विद्युत् संकटकाल ऐन तथा यसका लागि आवश्यक सबै कार्यविधि तयार पार्ने मन्त्रालयको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी ६ महिनाभित्र विद्युत् विधेयक तथा नियमन आयोग विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिसक्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तयार गरेको प्रसारण लाइन गुरुयोजनाको आधारमा पहिचान भएका छिमेकी राष्ट्र भारततर्फका ६ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने तथा अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनसँग जोड्ने केरुङ र किमाथांका हुँदै जाने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण कार्ययोजनामा उल्लेख छ । उत्पादन र इन्जिनियरिङ कम्पनी खडा गर्ने उल्लेख गर्दै कार्ययोजनामा तत्काल बुढीगण्डकी, नलसिंह गाढलगायत आयोजना अघि बढाउन छुट्टै कम्पनी बनाएर अघि बढ्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

एक वर्षभित्र २ हजार, २ वर्षभित्र थप ८ सय तथा तिन वर्षभित्र थप १ हजार मेगावाट तथा बाँकी ७ वर्षभित्र ७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको कार्ययोजनामा तत्काल बुढीगण्डकी, नलसिंहगाढ, उत्तरगंगा, सुनकोसी तेस्रोलगायत आयोजना अघि बढाउने उल्लेख छ । नेपालको हाल ७ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको कुल क्षमतामध्ये ९२ मेगावाट मात्र जलाशययुक्त आयोजना रहेकोमा १० वर्षभित्र कुल हिस्साको ५० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन जलाशययुक्त आयोजनामार्फत मात्र गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

अवधारणाकै आधारमा आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ सम्म सम्पन्न हुने आयोजनालाई समेत मूल्य वृद्धिकरबापत प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ दिइने, विद्यमान जलविद्युत् आयोजनाका लागि लागि ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिगतसरह मान्ने व्यवस्थालाई हटाउने, चिनी उद्योगबाट उत्पादित विद्युत्लाई पोस्टपेड रेट दिने, सोलारमा प्रतियुनिट ९ दशमलव ६१ र प्रिमियर कस्ट थप दिएर खरिद गर्ने, हाल कृषि र विद्युत्मा १२ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा संकटकालभरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको ५० प्रतिशतसम्म जलविद्युत्मा लगानी गर्न सक्नेलगायत कार्ययोजनामा समेटिएका छन् ।

विदेशी लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनासँग पे प्याक पिरियडसम्मका लागि डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने, वन क्षेत्रमा जग्गा लिजमा लिने क्रममा अन्त दिनुपर्ने तथा जलविद्युत् आयोजनामा लगाइएको एक प्रतिशत वातावरण कर हटाउनेलगायत कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले तयार पारेको अवधारणा र कार्ययोजनाले सबै क्षेत्र समेटिए पनि यसको कार्यान्वयन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार पहिलो र दोस्रो दुवै चुनौती कार्यान्वयनकै छ भने सरकार परिवर्तनपछि बेवास्ता गर्ने तथा राजनीतिक ऐक्यबद्धता नहुने प्रवृत्तिसमेत जलविद्युत् क्षेत्रका लागि सबैभन्दा घातक हुने गरेको छ ।

एक साताभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित

तिन महिनाभित्र संकटकाल ऐन र कार्यविधि

६ महिनाभित्र विद्युत् विधेयक र आयोग ऐन

केरुङ र किमांथाकाबाट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन

तिन वर्षभित्र ३ हजार र सात वर्षभित्र ७ हजार मेगावाट

५० प्रतिशत जलाशयको हिस्सा

http://www.rajdhani.com.np/article/0510895001454991699