एकीकृत र योजनाबद्ध विकाससहितको पुनर्निर्माण नीति तयार

पुनर्निर्माणका लागि बाटो खुल्यो  प्राधिकरण

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, ३ फागुन

भूकम्पप्रतिरोधी संरचनासहितको एकीकृत एवं योजनाबद्ध बस्तीहरूको विकास गर्ने उद्देश्यसहितको पुनर्निर्माण नीति तयार भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिले पारित गरेसँगै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि नीति तयार भएको हो ।

भूकम्प गएको ११ महिनापछि बल्ल भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि अत्यावश्यक नीति बनेको हो । गत २ माघदेखि प्राधिकरणले पुनर्निर्माण महाअभियान सुरु गरे पनि हालसम्म नीति बन्न सकेको थिएन । समितिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना नीति, कार्यान्वयन प्रक्रिया र संस्थागत संरचनासम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेपछि अब प्राधिकरणलाई आफ्नो काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।

‘भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि नीति पारित भएसँगै बाटो खुलेको छ,’ प्राधिकरणका कायम मुकायम सचिव मधुसूदन अधिकारीले भने, ‘यसअघि नीति थिएन, नीति नहुँदा कसरी अघि बढ्ने भन्ने अलमल थियो, त्यो अन्त्य भएको छ ।’

स्पष्ट योजनाका साथ स्थानीय श्रम, स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै भूकम्पपश्चात्को पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्य सम्पन्न गर्न नेतृत्व गर्ने भन्ने मुख्य ध्येयका साथ अहिले पुनर्निर्माण नीति तयार गरिएको छ । यसअघि तत्कालीन पुनर्निर्माण अध्यादेशद्वारा गठित प्राधिकरणले ‘बनाऊ

राम्रो बलियो’ भन्ने उद्घोषसहित ‘केन्द्रीकृत नीति र विकेन्द्रित कार्यक्रम’को अवधारणासहितको पुनर्निर्माण नीति तयार गरेको थियो । त्यो नीतिलाई अझै छिटो र छरितो रूपमा अघि बढ्ने गरी अहिले नीति तयार गरिएको हो ।

आइतबार राति सम्पन्न निर्देशक समितिमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पेस गरेर पारित नीतिमा एकीकृत बस्ती विकासका लागि भूउपयोग नीतिका आधारमा भूमिको उपयोग र पूर्वाधार विकास गर्न प्रोत्साहित गर्ने, भौतिक पूर्वाधारहरूको योजनासहित एकीकृत बस्ती विकास गर्ने, आवासीय घरको मर्मत तथा पुनर्निर्माण कार्यमा स्वनिर्माण विधिलाई प्रोत्साहन गर्ने, भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोप प्रतिरोधी निर्माण विधि अवलम्बन गर्ने तथा भूकम्प प्रभावित परिवारलाई तोकिएको मापदण्डअनुरूप आर्थिक सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी, भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण विधिबारे व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, आवश्यकताअनुसार आपतकालीन सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने, क्षतिग्रस्त सरकारी भवनको पुनर्निर्माण गर्दा एकीकृत प्रशासनिक भवनको अवधारणाअनुसार सुरक्षित तथा सुविधायुक्त बहुतले भवन निर्माण गर्ने, केन्द्र तथा जिल्लाको सरकारी भवनको पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय वास्तुकला, निर्माण सामग्री र सीपको अधिकतम उपयोग गर्ने, आंशिक रूपले क्षतिग्रस्त तथा भत्कन लागेका ऐतिहासिक भवन तथा संरचनाको जीर्णोद्वार तथा प्रबलीकरण कार्यलार्ई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।

विश्व सम्पदामा सूचीकृतको पुनःस्थापना तथा पुर्निर्नर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्थालाई समेत संलग्न गराउने तर राष्ट्रिय तथा स्थानीय सम्पदाको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्रोतसाधन परिचालनमा जोड दिने, प्राचीन स्मारक तथा सम्पदाहरूको मर्मत, सुधार तथा पुनर्निर्माणमा सकभर प्राचीन स्वरूपका सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने, भवन एकीकरण विधिबाट सांस्कृतिक, सामाजिक मौलिकता कायम राख्दै पुराना तथा ऐतिहासिक सहरी क्षेत्रको पुनर्विकास तथा पुनरुत्थान गर्ने, उत्पादनमूलक जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरू गर्ने, भू–उपयोग नीतिका आधारमा भूमिको उपयोग र पूर्वाधार विकास गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा भौतिक पूर्वाधारहरूको योजनासहित एकीकृत बस्ती विकास गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, नीतिमा घरेलु तथा साना व्यवसायीको पुुनःस्थापनामा सहयोग गर्ने, पर्यटकीय सेवा तथा सुविधाको पुनःस्थापना गर्ने, स्वरोगजारीका नया“ अवसरहरूको सिर्जना गर्ने उल्लेख छ ।

निर्देशक समितिले स्पष्ट कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे समेत निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्य आफैं नया“ संस्थागत संरचना स्थापना गरी वा अन्य कार्यान्वयन निकाय तोक्न कानुनी व्यवस्था गर्ने, प्राधिकरणले योजना तयारी, बजेट व्यवस्थापन, आयोजना स्वीकृति तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई एकीकृत ढंगले सञ्चालन गराउने र अनुगमन गर्ने, प्र्राधिकरणद्वारा तोकिएका मन्त्रालयहरूमार्फत विभागीय हैसियतमा रहने गरी स्थापना गरिने विशेष पुनर्निर्माण कार्यान्वयन एकाइद्वारा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा एकमुष्ट बजेट रकम प्राधिकरणमा पठाउने र प्राधिकरणले बजेट निकासा एवं अख्तियारी सिधै सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई दिने, विभिन्न राष्ट्रिय तथा

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (अर्थात साझेदार संस्था) हरूद्वारा उपलब्ध गराइने सहयोगलाई एकीकृत ढंगले परिचालन गरिने, प्राधिकरण (अनुगमनकर्ता), कार्यान्वयन निकाय (सुपरिवेक्षक÷कार्यान्वयन) र साझेदार संस्था

(सहयोगी) का बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भई कार्य अघि बढाउने कार्यान्वयन विधिसमेत अघि सारिएको छ ।

जोखिमयुक्त बस्तीहरू (हाल १ सय ४३ ओटा) लाई नजिकै उपलब्ध हुने सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी एकीकृत सघन बस्तीका रूपमा आर्थिक पुनःस्थापना प्याकेजसहित विकास गरिने, व्यक्तिगत घरहरूको पुनर्निर्माण घरधनीहरूद्वारा नै गरिने, प्राधिकरण र सरकारले आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, घरहरूको पुनर्निर्माण तथा स्थानीय तहका (टोल तथा बस्ती भित्रका) पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण र विकास स्थानिय सामुदायिक संस्थाहरू मार्फत गरिने, उपभोक्ता संस्थाको सीमा ६० लाखबाट २ करोड रुपैयाँ पु¥याइने, पिछडिएका वर्गको घरलाई प्राथमिकत दिने, सम्भव भएसम्म विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीहरूको पुनर्निर्माण कार्य सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिहरूमार्फत गरिने तथा स्थानय स्रोतसाधनको परिचालन सहित जनताको अपनत्व र स्वामित्व बढाइने कार्यान्वयन कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

व्यक्तिगत घरहरूको पुनर्निर्माण तथा स्थानीय स्तरका पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणका निम्ति तिनदेखि ६ ओटा गाविसका लागि पायक पर्ने स्थानमा स्थानीय स्रोत केन्द्रको स्थापना गरिने, निर्माण सामग्री, निर्माणकर्मी, इन्जिनियर, बैंकिङ सेवा, समुदाय परिचालक, गुनासो सुनुवाइ र सञ्चार व्यवस्था एकद्वार प्रणालीका आधारमा उपलब्ध गराइने, नगरपालिकाका हकमा नगरपालिकामै स्रोतकेन्द्र रहने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

घर पुनर्निर्माण अनुदान बैकिङ प्रणालिबाट उपलब्ध गराइने, स्रोतकेन्द्रमा बैंक शाखा रहने र गाउ“मा माइक्रोफाइनान्स प्रणाली अवलम्बन गरिने, सार्वजनिक भवन तथा ठुला पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण ठेक्का प्राणलीबाट हुने, जिल्ला तहमा सम्बद्ध मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन एकाइ स्थापना गरिने उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन कार्यविधिमा सरकारले उपलब्ध गराउने १७ डिजानइहरूमध्येबाट घरधनीले नयाँ सुरक्षित डिजाइनमा घर बनाउन सक्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, स्वयंसेवक कार्यविधि तयार गरी चरणबद्ध रूपमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत विकास योजना तथा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रीय विकास अवधारणा तयार पारी सोही आधारमा सहरी संरचना र आर्थिक विकास कार्यक्रम तय गरिने, दातृ समुदायबाट थप वित्तीय सहयोगमा जोड दिइने विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिको व्यवस्था मिलाउने तथा प्राधिकरणले दातृ संस्थासमेतको सहयोगमा पुनर्निर्माण कार्य सञ्चालन निर्देशिका तयार पार्ने, सोही आधारमा सबै दातृ संस्थाको सहयोग परिचालनमा जोड दिइने लक्ष्य राखिएको छ । पुनर्निर्माण कार्यलाई सम्भव भएसम्म सूचना प्रविधिमा आधारित भई सञ्चालन गरिने र पुनर्निर्माण कार्यको मूल्यांकन कार्य मासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक तथा मध्यावधि रूपमा गरिने कार्यान्वयन विधिमा उल्लेख छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0772087001455588032