प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्कियो ‘द्रुतगति’ को ऊर्जा कार्ययोजना

• पठाएका छौं : मुख्य सचिव
• पाएका छैनौं : सचिव

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, १६ फागुन

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ऊर्जा मन्त्रालयको दूरी ५० मिटर पनि छैन । तर, १० दिनअघि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ऊर्जा संकटकालको अवधारणा र कार्ययोजनाको निर्णय अझै मन्त्रालय पुगेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले ऊर्जामा विगतको ‘कछुवा गति’ चरम ऊर्जा संकटको कारण ठहर गर्दै अब दु्रतगतिमा अघि बढाउनका लागि कार्ययोजना र अवधारणा ल्याएको बताइरहेका बेला १० दिनअघि पारित निर्णय ऊर्जा मन्त्रालय नपुगेको हो । ६ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा पत्र एवं कार्ययोजना पारित भएको थियो । पारित भएकै दिन प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधानमन्त्री रायमाझीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नयाँ कार्ययोजनालाई परम्परागतभन्दा दु्रतगतिको कार्ययोजनाको संज्ञा दिँदै कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अघि बढ्ने बताएका थिए । तर, दु्रतगतिको कार्ययोजना अझै ऊर्जा मन्त्रालय नपुगेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी एक वर्षभित्रै लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणालाई पूरा गर्ने मुख्य दस्तावेजका रूपमा सरकारले पारित यो निर्णयलाई लिइएको छ । तर, दु्रतगतिमा अघि बढ्नुपर्ने कार्ययोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै अड्किएको छ । निर्णय भएलगत्तै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुग्नुपर्ने निर्णयको फाइल १०÷१० दिनसम्म प्रधामन्त्री कार्यालयबाट बाहिर ननिस्कनुले सरकारी निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रियामा कति ढिलासुस्ती रहेको समेत देखाएको छ ।

मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्ययोजना आफूले हस्ताक्षर गरेर पठाइसकिएको दाबी गरेका छन् तर ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्माले भने आइतबार बेलुकासम्म आइनसकेको जनाए ।

‘ऊर्जा संकटकालको कार्ययोजना र अवधारणाको निर्णय मैले हस्ताक्षर गरेर पठाइसकेको छु,’ मुख्यसचिव सुवेदीले राजधानीसँग भने । ऊर्जा सचिव शर्माले भने कार्ययोजनाको निर्णय अझै आउन नसकेकाले अघि बढ्नका लागि समस्या भएको बताए । ‘अझै निर्णय आइसकेको छैन, त्यसको प्रतीक्षा गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘आइतबार दिउँसोसमेत ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू गएर केही मिलाउन बाँकी भनेपछि सहयोग गरेका थियौं ।’

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको कार्ययोजना र अवधारणा ऊर्जा दलाल र विभिन्न स्वार्थी समूह (इन्ट्रेस्ट गु्रप) को दबाबमा फेरि संशोधन गर्ने चलखेल भएपछि निर्णय आउन ढिलाइ भएको हो । ऊर्जा संकट समाधानका लागि विगत वर्षहरूमा पनि पटक–पटक संकटकाल लगाएको र कार्ययोजना ल्याए पनि तुलनात्मक रूपमा अहिलेको कार्ययोजना धेरै सकारात्मक रहेको उर्जा क्षेत्रका विज्ञले बताउँदै आएका छन् ।

उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको पूर्वाधार आयोजना अनुगमन तथा निर्देशन उच्चस्तरीय समितिको बैठकबाट समेत पारित भएको कार्ययोजनामा मन्त्रिपरिषद्ले केही परिवर्तन गरेको थियो । परिवर्तनपछि ऊर्जा मन्त्रालयले संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइसकेको छ तर फेरि संशोधन गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले आइतबार दिउँसोसमेत ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएका थिए । ‘कार्ययोजना र अवधारणालाई अन्तिम रूप दिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको प्रस्ताव ऊर्जा दलालहरूलाई देखाएर परिवर्तन गरिएको सुनिएको छ, अझै निर्णयको फाइल नआइसकेकाले के–के परिवर्तन हुन्छ भन्ने थाहा भएन, चखलेल भइरहेको सुनेका छौं,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

दुई वर्षसम्म डिजेल प्लान्टबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने, ५ सय मेगावाटमाथिका जलविद्युत् आयोजना लगानी जुटाउनेबाहेकको कार्य ऊर्जा मन्त्रालय मातहतमा ल्याउने तथा बुढीगण्डकी र नलसिंहगाढ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना कम्पनीमार्फत अघि बढाउने प्रस्ताव मन्त्रालयको रहेकामा मन्त्री परिषद्ले यसमा संशोधन गरेको थियो । यसबारे मन्त्रिपरिषद्मै विवाद भएको थियो ।

http://rajdhani.com.np/article/0419245001456675432