ऊर्जा संकटकाल नै विद्युत् खरिद सम्झौताको बाधक

भीम गौतम / राजधानीकाठमाडौं, १८ फागुन

सरकारले पारित गरेको ऊर्जा संकटकालको अवधारणा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न बाधक देखिएको छ । जलविद्युत् उत्पादनको बाधकका रूपमा लिइएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डिसप्याचएबल (टेक एन्ड पे) पीपीएको सट्टा टेक अर पे (समग्र मूल्य) तिर्ने गरी अघि बढाउने भने पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित अवधारणा नै यसको बाधक देखिएको हो ।

सरकारी अधिकारीले भने नेपालमा बढी आरओआर आयोजना भएकाले हिउँदे लोडसेडिङको चपेटालाई ध्यानमा राखेर जलाशययुक्त (स्टोरेज) आयोजनालाई बढी महŒव दिएको बताउँदै आएका छन् । गत ६ फागुनमा १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको सरकारले पारित गरेको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा पत्र एवं कार्ययोजनामा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म आरओआर र १५ देखि २० प्रतिशत पिकिङ आरओआरबाट उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । जसअनुसार १० हजार मेगावाटमध्ये अधिकतम मान्दा पनि ३ हजार मेगावाट मात्र आरआरआरबाट उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । जबकि, हालसम्म २ हजार ८८ सय मेगावाट आरओआर आयोजनाको पीपीए भइसकेको छ भने २९ सय मेगावाट प्रतीक्षामा छन् । ‘कार्ययोजनाको लक्ष्य पहिल्यै पूर्ति भइसकेको छ, अब कसरी टेक अर पेमा पीपीए गर्न सम्भव हुन्छ र ?’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले राजधानीसँग भने, ‘ऊर्जा संकटकालको पारित कार्ययोजनाका आधारमा अधिकतम ३ हजार मेगावाट मात्र गर्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।’

प्राधिकरणमा २६ सय मेगावाटमध्ये ३ सय १५ मेगावाट डिसप्याचएबल पीपीए भइसकेको छ भने ७ सय ८५ मेगावाट कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएर पीपीएको प्रतीक्षामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । २६ सय मेगावाट पीपीए भएका आयोजनामध्ये ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमेमार्फत निर्माणाधीन ५६ मेगावाटको सान्जेन मात्र पिकिङ आरओआर आयोजना हुन् । विद्युत् प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार अझै २९ सय मेगावाट कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएर टेक अफ पेका आधारमा पीपीएको प्रतीक्षामा छन् । ‘कार्ययोजनाले अधिकतम ३ हजार मेगावाट मात्र आरओआरको टेक अर पेमा पीपीए हुन सक्ने व्यवस्था गरकोमा हाल २ हजार ८८ सय मेगावाट भइसकेको र थप ९ सय १२ मेगावाट मात्र थप हुने देखिन्छ,’ उनका अनुसार २९ मेगावाट त ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी (जीईएस) भएर कनेक्सन एग्रिमेन्ट हुँदै पीपीएको प्रतीक्षामा रहेकाले अहिले नै ३ हजार मेगावाट नाघिसकेकाले थप पीपीएको सम्भावना छैन ।

१० हजार मेगावाटमध्ये ३ हजार मेगावाट मात्र आरओआरबाट उत्पादन गर्ने स्पष्ट लेखिएको तथा विद्युत् प्राधिकरणबाहेक भनेर कतै उल्लेख नभएकाले निजी प्रवद्र्धकहरूले पीपीएमा अझै कडाइ भएको भन्दै सशंकित छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणले डिसप्याचएबल पीपीए गर्नु गलत भन्दै टेक अर पेका आधारमा पीपीए गर्न दबाब दिँदै आएका स्वतन्त्र ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूले मंगलबार ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मालाई भेटेर कार्ययोजनाले अवलम्बन गरेको नीतिकै कारण थप पीपीएको सम्भावना नरहेको भन्दै गुनासो पोखेका छन्।

‘हाल २६ सय मेगावाटको पीपीए भइसकेको र कार्ययोजनाले ३० प्रतिशतसम्म मात्र भनेकाले थप पीपीए नहुनेबारे हामीले जानकारी गरायांै,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले भने, ‘ऊर्जा सचिवले अधिकतम र न्यूनतम तोकिएको तथा प्राधिकरणका समेत यसमा सहभागी भएकाले पीपीए नरोकिने बताउनुभयो।’

निजी प्रवद्र्धकहरू यसबारे अझै प्रस्ट छैनन्। ‘खोई यसबारे स्पष्ट भएका छैनौं, तत्काल कार्ययोजना पनि परिवर्तन हुने देखिँदैन,’ अध्यक्ष विष्टले भने। ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थ भने सरकारले जलाशययुक्त आयोजनालाई उच्च महŒव दिँदै कार्ययोजना बनाएको तर विद्यमान व्यवस्थामा न्यूनतममा जाँदा ४० प्रतिशत मात्र जलाशययुक्तमा गएर बाँकी आरओआर, पिकिङ आरओआर र अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट हुने उल्लेख गरेकाले थप पीपीए हुन सक्ने तर्क गर्छन्।

हालसम्म निजी प्रवद्र्धकहरूले पिकिङ आरओआर आयोजना नबनाएकाले यस्ता आयोजना बनाउन सके थप पीपीएको अवसर रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् तर इप्पान अध्यक्ष विष्ट हालसम्म पिकिङ आरओआरको पीपीए रेटसमेत तय नभएको र तय गरे नीजि क्षेत्रले बनाउन सक्ने बताउँछन्।

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरे पनि मिश्रित ऊर्जा नीतिले यसलाई स्पष्ट पारेको छ। अवधारणाको नीतिगत व्यवस्थापनतर्फ दीर्घकालीन रूपमा नेपालकै उत्पादनबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने उद्देश्यले जलविद्युत् आयोजनाको प्रकारअनुसारको आयोजनाको उत्पादन मिश्रण तय गरिने उल्लेख गर्दै आरओआर र पिकिङ आरओआरबाहेक थप जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म र बाँकी ५ देखि १० प्रतिशत अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट उत्पादन गरिने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ।

हाल ७ सय ७६ मेगावाट कुल विद्युत् उत्पादन रहेकोमा करिब १२ प्रतिशत अर्थात् ९२ मेगावाट मात्र जलाशययुक्त आयोजना छ तर नयाँ कार्ययोजनामा अब १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख छ। यसका आधारमा थप ५ हजार मेगावाट जलाशययुक्त आयोजनामार्फत विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ। विद्युत् उत्पादनको अवस्थामा जलाशययुक्त आयोजनाको भूमिका १२ प्रतिशतभन्दा कम तथा तत्काल ठुला जलाशययुक्त आयोजना बढाउन विस्तृत अध्ययन भएका आयोजना कम भएको बेला जलविद्युत् आयोजनालाई कम महŒव दिँदै घुमाएर सौर्य (सोलार), वायु ऊर्जालाई महŒव दिन खोजेको आरोपसमेत लागेको छ।

ऊर्जा अधिकारीका अनुसार हाल १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगे पनि कसरी बनाउने भन्ने स्पष्ट नभएको तथा अर्को छिटो अघि बढ्न सक्ने ४ सय १० मेगावाटको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोटमै ढिलाइ हुने देखिएको छ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले परामर्शदाता छनोटमा प्रक्रियागत नभएको बारे छानबिन सुरु गरिसकेकाले परामर्शदाता छान्नकै लागि थप समय कुर्नुपर्नेछ। चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गर्ने भनेको ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती पनि दु्रतगतिमा अघि बढ्न सकेको छैन।

जलाशययुक्त आयोजना बन्न कम्तीमा आठ वर्ष लाग्ने तथा नयाँ जलाशययुक्त आयोजनाहरू तत्काल अध्ययन अघि बढेर १० वर्षभित्र बन्न नसक्ने अवस्था देखिएकाले सौर्य, वायु ऊर्जालाई घुमाउरो पाराले प्राथमिकता दिएर मिश्रित ऊर्जा प्रणालीको सिलिङ तोकिएको आरोप ती अधिकारीको छ। ‘एकै पटक ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजनाको हिस्सा पु¥याउन कठिन छ तर कसरी अवधारणा ल्याइयो, धेरै आश्चर्यमा परेका छन्, तत्काल बन्न सक्ने आरओआरलाई माइनस गरिएको छ, यसलाई सन्तुलित बनाउनु पथ्र्याे,’ ती अधिकारीले भने।

संकटकाल अवधारणा उत्पादन प्रकार लक्ष्य (मेगावाट)

आरओआरबाट ३०००

पीपीए भइसकेको २०८८

थप आवश्यक ९१२

पीपीए प्रतीक्षा २९००

लक्ष्यभन्दा बढी १९८८

स्रोत ः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

http://rajdhani.com.np/article/0725442001456880928