पञ्चेश्वर आयोजना सुस्तगतिमा

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, १९ फागुन

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारत भ्रमणका बेलामा साउन २०७१ मा बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) ६ महिनाभित्र सम्पन्न गरेर एक वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख छ तर डेढ वर्ष नाघिसक्दा डीपीआरसमेत सकिएको छैन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा १९ वर्षपछि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यादेश (टीओआर) पारित भएपछि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना द्रुतगतिमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर हालसम्म डीपीआर पनि पूरा नभएको हो । आगामी मार्चभित्रमा डीपीआर तयार गरिरहेको परामर्शदाता कम्पनी वाकपोसले यसलाई पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको परियोजना अघि बढाउनका लागि गठित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।

मोदीको भ्रमण लगत्तै नेपाल र भारतले आयोजना अघि बढाउनका लागि तदारुकता देखाए पनि पछिल्लो समयमा अघि बढाउन सुस्तता देखिएको ऊर्जा मन्त्रलयका एक अधिकारीले बताए । गत जेठमा प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति भएपछि अझअघि बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि झन् सुस्त भएको तथा अहिलेको गतिमा आगामी मार्चभित्र डीपीआर सम्पन्न नहुने अवस्था देखिएको उनले बताए । ‘परियोजना अघि बढाउनका लागि पूर्वतयारी शून्यजस्तै छ,’ उनले भने, ‘खासै पूर्वाधार निर्माणका लागि केही काम अघि बढेको छैन ।’

कार्यतालिका अनुसार, गत साउनदेखिनै पञ्चेश्वर अघिबढ्नुपर्ने भए पनि हालसम्म संस्थागत संरचना निर्माणबाहेक अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन । प्रशासनिक, आर्थिक, खरिदलगायतकाकेही ऐनको मस्यौदा तयार भए पनि पारित भएको छैन भने पहुँच मार्ग निर्माणको काम अघि बढेको छैन । महेन्द्रनगरदेखि पञ्चेश्वरसम्मको १ सय ३५ किलोमिटर मोटरबाटो निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन ।

डीपीआर पूरा गर्नका लागि परामर्शदाताले प्राधिकरणसँग मुनाफाको बाँडफाँडबारे हरेकजस्तो बैठकमा सुझाव माग्दै आएको छ तर प्राधिकरणले दिन सकेको छैन । जलविद्युत्, सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणमा नेपालले फाइदा पाउनेछ । ६४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य राखिएकामा नेपालले आधा अर्थात् ३२ सय ४० मेगावाट विद्युत् पाउनेछ । सो विद्युत् भारतलाई बेच्नुपर्ने अवस्था रहेकोले कतिमा बिक्री गर्ने, सिँचाइबाट के–के फाइदा हुन सक्छ र कति बाढी नियन्त्रण गरेर धन क्षति हुनबाट जोगाउँछ भनेर आर्थिक तथा वित्तीय विश्लेषणसहितको सुझाव परामर्शदाताले बारम्बार प्राधिकरणले मागे पनि परामर्शदाताले नदिएको कारण समस्या भएको एक अधिकारीले बताए तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक बाबुराम अधिकारी भने परामर्शदाताले प्रस्ताव गरपछि दुवै मुलुकले आफ्नो हितलाई हेरेर निर्णय गर्ने तर्क गर्छन् ।

परियोजना पूर्वतयारीको क्रममा साइट कार्यालयमा विभिन्न भवन बनाउनुपर्ने भए पनि त्यस्ता पूर्वाधार निर्माणका कार्यसमेत अघि बढ्न सकेको छैन । आयोजना कार्यन्वयनका लागि महेन्द्रनगरमा कार्यालय राखेर अघि बढ्नुपर्ने भए पनि हाल काठमाडांैमै भव्य महल लिएर प्राधिकरण अघि बढिरहेको छ । एक अधिकारीका अनुसार, चालु वर्षमा ३२ करोड बजेट भएको प्राधिकरणले आगामी बर्षका लागि जम्मा ५० करोड मात्र बजेट प्रस्ताव गरेकोले आगामी वर्षमा समेत प्राधिकरणका आयोजना निर्माणका लागि पूर्व तयारीका रूपमा पुर्वाधार कार्यक्रम बढाउने लक्ष्य देखिँदैन ।

२०५२ साल माघमा नेपाल र भारतबिच महाकाली सन्धिको क्रममा ६ महिनाभित्रै डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख भए पनि १९ वर्षपछि डेढ वर्षअघि टीओआर पारित भएसँगै नेपाल र भारत दुवैलाई फाइदा हुने गरी आयोजना अघि बढ्न सकारात्मक वातावरण बन्ने अपेक्षा भएपनि सुस्त बनेको छ ।

गभर्नेन्स काउन्सिल बैठक आज पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको

गभर्नेन्स काउन्सिलको तेस्रो बैठक आज (बिहीबार) काठमाडौंमा हुँदैछ । गत २३ पुसमा र २० र २१ माघका लागि तय भएर स्थगित भएको बैठक आज हुन लागेको हो । बैठकको नेतृत्व नेपालको तर्फबाट ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मा र भारतीय जलस्रोत सचिव शशी शेखरले गर्न लागेका छन् । आज र भोलि शुक्रबारका लागि तय भए पनि भारतीय सचिवको व्यस्तताको कारण एक दिन मात्र मिटिङ हुन लागेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार बैठकमा बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउनका लागि गठित प्राधिकरणका नयाँ नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र सहायक प्रमुख कार्यकारी

निर्देशहरूको नियुक्ति स्वीकृत गर्नुका साथै उनीहरूको तलब, सेवा सुविधा तय गर्नुका साथै काउन्सिलले सीईओ र सहायक सीईओलाई अधिकार प्रत्यायोजित गर्ने एजेन्डा रहेको छ । त्यसैगरी, बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तय गर्ने छ ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार आगामी वर्षका लागि ५० करोड बजेट प्रस्ताव गर्नुका साथै प्राधिकरणले तयार गरेको प्रशासनिक, आर्थिक र कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐन, नियम पारित गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसैगरी, बैठकमा परियोजनाको डीपीआरबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । पञ्चेश्वरको जग्गा अधिग्रहण र ब्रम्हदेव–पञ्चेश्वर अध्ययनको विषयमा समेत बैठकमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0850354001456972408