ऊर्जा विकासका लागि दाता सम्मेलनको तयारी

दुई साताभित्र काठमाडौंमा दाता सम्मेलन

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, २४ फागुन

नेपालको ऊर्जा विकासका लागि सरकारले काठमाडांैमा दाता सम्मेलन गर्ने तयारी अघिबढाएको छ । १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकको अवधारणासहितको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि दाता सम्मेलनको तयारी अघि बढाएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी दुई साताभित्र दाता सम्मेलन गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि आर्थिक सहायता संकलन गर्ने उद्देश्यले दुई साताभित्र प्रमुख दातृ तथा विकास साझेदारहरूको सहभागितामा दाता सम्मेलन गर्न लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. सञ्जय शर्माले जानकारी दिए ।

‘कार्ययोजनामा उल्लिखित आयोजनाहरूलाई कसरी बनाउने र यसमा कसरी सहायता जुटाउनेबारे दुई साताभित्र दाता सम्मेलन गर्न लागेका छौं,’ उनले भने ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार दाता सम्मेलनमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), यूएसआईडी, जापान सहयोग नियोग (जाइका), जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड) लगायतका दातृ तथा विकास साझेदारहरू सहभागी हुनेछन् । उनीहरूसँग कुनकुन क्षेत्रका कसरी सहायता लिनेबारे भने गृहकार्य भइरहेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । ‘उनीहरूले कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न सक्ने क्षेत्र र सहयोगबारे विशेष गरी दाता सम्मेलनमा छलफल हुनेछ,’ उनले भने, ‘दाता सम्मेलनबारे लक्ष्य र अपेक्षाबारे तय भइसकेको छैन, यसबारे गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’

कार्ययोजनामा आगामी १० वर्षभित्र निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका २ हजार ५ सय ८७ मेगावाटसहित प्रस्तावित ११ जलाशययुक्त आयोजनामार्फत ५ हजार ३ सय ७३ मेगावाट तथा प्रस्तावित ५ पिकिङ रन अफ द रिभर (आरओआर) मार्फत १ हजार ९ सय ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कार्ययोजनाले ३ सय मेगावाटको उत्तरगंगा, १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ सेती, ३ सय मेगावाटको दूधकोसी, १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी, ५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो, ५ सय मेगावाटको खिम्ती ठोसेलगायतका जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य कार्ययोजनामा राखिएको छ । प्रस्तावित जलाशययुक्तहरूको पूर्वसम्भाव्यता, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत अध्ययनलगायतका चरणमा छन् । जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणका लागि मात्रै १४ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

यसैगरी, ६ सय ४० मेगावाटको तामाकोसी–३, ४ सय मेगावाटको तल्लो अरुण, ३ सय ३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ३ सय किमाथांकालगायतका पिकिङ आरओआर बनाउने लक्ष्य कार्ययोजनाले राखेको छ ।

विभिन्न चरणमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको पूर्वसम्भाव्यता, सम्भाव्यता र विस्तृत अध्ययनका साथै निर्माणका लागि सहयोग संकलन गर्न दाता सम्मेलनमा प्रस्ताव लैजाने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।कार्ययोजनामा एक वर्षभित्र २ हजार, दुई वर्षभित्र थप ८ सय तथा तीन वर्षभित्र थप १ हजार मेगावाट तथा बाँकी ७ वर्षभित्र ७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपालको हाल ७ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको कुल क्षमतामध्ये ९२ मेगावाट मात्र जलाशययुक्त आयोजना रहेकोमा १० वर्षभित्र कुल हिस्साको ५० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन जलाशययुक्त आयोजनामार्फत मात्र गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

अवधारणाकै आधारमा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सम्म सम्पन्न हुने आयोजनाहरूलाई समेत मूल्य वृद्धिकरबापत दिइने प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ दिइने, विद्यमान जलविद्युत् आयोजनाका लागि लागि ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिगतसरह मान्ने व्यवस्थालाई हटाउने, विदेशी लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत्् आयोजनासँग पेप्याक पिरियडसम्मका लागि डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नेलगायत कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0387648001457401867