चीन भ्रमणका एजेन्डा तय

पारवहन सन्धि, इन्धन आयात, भण्डारणदेखि ऊर्जा विकाससम्म

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, ३० फागुन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा पारवहन सन्धि, ऊर्जा विकास, व्यापार प्रवद्र्धनसहित द्विपक्षीय हितका एजेन्डा तय गरिएका छन् । आगामी ७ चैतदेखि हुन लागेको उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि हालसम्म प्रारम्भिक रूपमा द्विपक्षीय राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, पूर्वाधारलगायतका एजेन्डा तय भएका हुन् ।

चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको निमन्त्रणामा बेइजिङ जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका लागि सबै एजेन्डा तय हुने क्रम जारी रहे पनि विशेष गरी द्विपक्षीय सम्बन्धसहित राजनीतिक, व्यापारिक, पूर्वाधार, आर्थिक विकासलगायतका विषयमा केन्द्रित हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ताराप्रसादपोखरेलले जानकारी दिए ।

‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका लागि तयारी भइरहेको छ, विशेष गरी द्विपक्षीय हित र फाइदाबारे दुई देशबीच छलफल हुनेछ,’ प्रवक्ता पोखरेलले राजधानीसँग भने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका लागि सरकारले अघि बढाउन लागेका एजेन्डाहरूलाई अन्तिम रूप दिने गरी अघि बढाइएको जनाएको छ ।

भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच पारवाहन सन्धि, इन्धन आयात सम्झौता, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए), इन्धन भण्डारको क्षमता वृद्धिलगायतका विषयमा सम्झौता

गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र विज्ञ गोपाल खनालले जानकारी दिए । चीनसँग नेपालले इन्धन भण्डारका लागि डिपो निर्माणका लागि सहयोग माग्दै यसका लागि काभ्रेको पाँचखाल, नुवाकोटको बट्टार र तनहुँमा डिपो राख्न प्रस्ताव राख्ने भएको छ । त्यसैगरी, नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि चीनसँग सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रस्ताव लैजान लागेको छ ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा सहयोगलगायतबारे समेत चीन सरकासँग नेपालले प्रस्ताव गर्न लागेको छ । त्यसैगरी, ४ सय मेगावाटको किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजना, रसुवगढी हुँदै चीन जाने अन्तर देशीय (क्रस बोर्डर) प्रसारण लाइन र २७ किलोमिटरको चक्रपथको दुवैतर्फ वितरण प्रणालीका लागि काठमाडांै मनोरेल स्थापना लगायतबारे समेत प्रस्ताव गर्न लागेको छ । १ सय ३२ केभीको वितरण लाइन बनाउने गरी मनोरेलको प्रस्ताव गरिएको हो । यसअघि लगानी बोर्डले मनोरेल निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा बहुचर्चित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउनका लागि हुनुपर्ने संयुक्त लगानी सम्झौता (जेभीए) हुने सम्भावना छ ।

२०६८ साल फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालयले लगानीकर्ता चीनको थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौताअनुसार एक वर्षभित्रै संयुक्त लगानी कम्पनी स्थापना हुनुपर्नेमा जेभीए नहुँदा अघि बढ्न सकेको छैन । २५ प्रतिशत सेयर प्राधिकरणको रहने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि चिनियाँ कम्पनी र विद्युत् प्राधिकरणबीच संयुक्त लगानी सम्झौता हुन सकेको छैन । सो कार्य नहुँदा पश्चिम सेती अघि बढाउन संयुक्त कम्पनी अघि बढ्न सकेको छैन ।

बोर्डले जेभीएबारे चीन भ्रमणको क्रममा प्रस्ताव अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आग्रह गर्दै पत्र पठाइसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय भने प्राधिकरणभन्दा पनि २५ प्रतिशत सिधै सरकारले लगानी गर्ने गरी पश्चिम सेतीबारे चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । यसबारे टुंगो लागिसकेको छैन ।

पारवहन सन्धि

इन्धन आयात सम्झौता

स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता

काभ्रे, नुवाकोट र तनहुँमा इन्धन भण्डार

पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण

पोखरा विमानस्थल

४ सय मेगावाटको किमाथांका अरुण

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन

काठमाडांै मनोरेल

http://rajdhani.com.np/article/0841269001457917907