Sunday, March 27, 2016

बेइजिङमा १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी

नेपालमा इन्धन व्यापार गर्न चीन सहमत

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, १० चैत
छिमेकी राष्ट्र चीन नेपालसँग इन्धन आपूर्तिका लागि व्यापारिक सम्झौता गर्न सहमत भएको छ । प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बुधबार जारी १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा चीनबाट नेपालमा इन्धन आपूर्तिको व्यापारिक सम्झौता निष्कर्षमा पु¥याउन दुवै पक्ष सहमत भएका हुन् । भारतको राजकीय भ्रमणका क्रममा एक महिनाअघि संयुक्त वक्तव्यको चर्चा चले पनि अन्त्यमा जारी नभएकोमा चीनमा भने जारी भएको हो । संयुक्त वक्तव्यमा इन्धन आयातका लागि वार्तालाई तीव्रता दिँदै मूल्य, कर, यातायात, गुणस्तर नियन्त्रण, भन्सारलगायतका विषयमा अध्ययन गर्न दुवै पक्षले कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ ।


इन्धन भण्डारण क्षेत्र निर्माण गर्न चिनियाँ पक्ष सहमत हुँदै तेल र ग्याँसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विज्ञहरू पठाउने तथा अन्तरदेशीय पावर ग्रिड, जलविद्युत् र सायै ऊर्जा आदिसहित ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका दीर्घकालीन योजना अघि बढाउन डायलग संयन्त्र स्थापना गरी सहजीकरण गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । यसका लागि नेपाली पक्ष चिनियाँ व्यवसायी र उनीहरूले नेपालमा गर्ने लगानीलाई सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
चिनियाँ पक्षले नेपालमा जारी नयाँ संविधानको स्वागत गर्दै यसलाई नेपालको राजनीतिक संक्रमणमा महŒवपूर्ण प्रगतिको रूपमा लिएको छ । संविधानको घोषणाले नेपालले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासले गति लिनेछ भन्ने आशा चीनले लिएको र दुवै देशको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको यो अवस्थामा दुवै देश परम्परागत मित्रता र गहिरो सहकार्यमा विश्वास राख्ने उल्लेख छ । संयुक्त वक्तव्यमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वित्तीय सहयोग गर्न तथा किमाथांका–खाँदबारी दुई लेन सडक र काठमाडौं चक्रपथको दोस्रो चरण, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) र निर्माणमा चीन सहमत भएको उल्लेख छ ।
यसैगरी रसुवागढी–काठमाडौं र काठमाडौ–पोखरा–लुम्बिनी रेलवे परियोजना, ४ सय ३४ मेगावाटको अरुण किमाथांका परियोजना र रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभीको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, १३२ केभीको काठमाडौंको चक्रपथ क्षेत्रमा मनोपोल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्न चीन सहमत छ । मदन भण्डारी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी स्थापना र सिभिल सर्भिस अस्पतालको विस्तारका लागि सहयोग गर्न चीन तयार छ ।
वान बेल्ट वान रोड परियोजनाको ढाँचाअन्तर्गतका प्रमुख परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न एक अर्का देशमा एकरूपता कायम गरी दुवै देश विकास योजना र उपर्युक्त द्विपक्षीय सहकार्यका कार्यक्रम अघि बढाउन सहमत भएको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा कनेक्टिभिटीलाई सशक्त बनाउन, स्थल तथा हवाई लिंकलाई तीव्र पार्न, स्थल यातायात पूर्वाधार सुधार गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । अरनिको राजमार्गको मर्मत गर्न, स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक मर्मत गर्न, हिल्साको यारी पोर्टस्थित कर्णाली नदीमाथि पुल निर्माण गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् ।
थाती रहेका विषयलाई सम्बोधन गरेर काठमाडौं चक्रपथ सडकको पहिलो चरणको स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिन र दोस्रो चरणमा परियोजनाको उपर्युक्त समयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।
अन्तरदेशीय रेलवेज र नेपालमा रेलवेज नेटवर्क निर्माण गर्न, यसका लागि पूर्वतयारी कार्य गर्न सम्बन्धित देशका अधिकारीहरूले आफ्ना विचार र प्रस्ताव आदानप्रदान गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चीनले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा निरन्तर सघाउनेछ । चीनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको ३ बिलियन चिनियाँ युआनअन्तर्गत सन् २०१६ देखि २०१८ सम्मका लागि २५ परियोजना अघि बढाउने र यसमार्फत पूर्वाधार निर्माण, जीविकोपार्जनको पुनरावृत्ति, सांस्कृतिक ऐतिहासिक क्षेत्रको मर्मतलगायतमा खर्चमा चीनले खर्च गर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ । चीनले भूकम्पबाट पीडितहरूका लागि ३२ हजार सेट सोलार दिनेछ भने स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्न पूर्वाधार विकाससँगसँगै सामाजिक र आर्थिक विकासमा पनि सहकार्य गर्नमा सहमत भएको छ ।
नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न नेपालका सबै बिक्रीयोग्य वस्तुहरूको बजार उपलब्ध गारउन तयार छ । दुवै देश नेपाल–चीन स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययन गर्न तथा यसलाई छिटो टुंग्याउन सहमत छन् । नेपालमा रहेको स्रोत र यसको फाइदालाई उपयोग गरी निर्माण सामग्री, जलाशय संरक्षण, जलविद्युत् र अर्गानिक कृषिको उत्पादन वृद्धि तथा व्यापारको पूर्वाधार निर्माण र सहकार्य अभिवृद्धिका लागि दुवै देश तयार छन् ।
दुवै देशबीचको व्यापार, पर्यटन र लगानीमा सहजीकरण गर्न चिनियाँ लगानीका बैंकका शाखा नेपालमा खोल्न चीन सहमत भएको छ । यसका लागि नेपालले आफ्नो नीति र नियममा परिवर्तन गर्न उचित वातावरण बनाउन नेपाल सहमत भएको छ ।
दुवै देश पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि जनता–जनचताबीच सम्बन्ध स्थापना गर्न सहमत छ । यसका लागि पाँच वर्षभित्र २ सय पर्यटन व्यवसायीलई चिनियाँ भाषाको तालिम दिन र नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीकर्ताको लगानीमा सहजीकरण गर्न तयार भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । ४ सय मानवीय जनशक्तिहरूलाई तालिमका अवसर दिन र विभिन्न माध्यम र कार्यक्रममार्फत चीनमा धेरै नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि स्वागत गर्न चीन तयार रहेको उल्लेख छ । यसैगरी, यो वर्ष सातौं चाइना फेस्टिबल र दोस्रो काठमाडौं कल्चर फोरम आयोजना गर्नेछ । चाइनिज कल्चर सेन्टरमार्फत नेपाल–चीन सांस्कृतिक सहकार्य गर्न पनि चीन सहमत भएको छ । द्विपक्षीय हितका मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका बहुपक्षीय फोरमहरूमा प्रवद्र्धनात्मक सहकार्य गर्न दुवै देश तयार भएका छन् । वक्तव्य जारीलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली भ्रमणको दोस्रो शृंखला बोआओ सम्मेलनका लागि हाइनान प्रस्थान गरेका छन् ।

चीनमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा केके छ ?

  1. चीनका प्रधानमन्त्री लि खछ्याङको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २० मार्चदेखि २७ मार्चसम्म चीनको भ्रमणमा रहेका छन् । उनले राष्ट्रसिछ सी जिङपिङ, प्रधानमन्त्री लि र जनकंग्रेसका अध्यक्ष झेनसेङ लगायतसँग भेटवार्ता गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली बोआओ फोरम एसिया सम्मेलनमा भाग लिनुका साथै साङछी तथा सिचुवान प्रात्नको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ ।
  2. सन् १९५५ मा दुई देशबीच कुटनीतिक सम्बन्ध कायम भएपछि विभिन्न क्षेत्रमा महŒवपूर्ण उपलब्धि हासिल भएकामा दुवै देशका नेताले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । पञ्चशील तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्तबाट अघि बढेको नेपाल–चीन सम्बन्ध भिन्न आकार र फरक राजनीतिक प्रणाली भएका मुलुकका लागि नमुना बनेको छ । चिनियाँ पक्षमा नेपालमा जारी भएको नयाँ संविधानको स्वागत गर्दै यसलाई नेपालको राजनीतिक संक्रममणमा महŒवपूर्ण प्रगतिका रूपमा लिएको छ । संविधानको घोषणाले नेपालले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासको रूपमा लिने छ भन्ने चीनले आशा लिएको छ । नेपाल र चीन अहिले विभिन्न सुधार, रूपान्तरण एवं विकासका चरणमा छन् भन्ने मनन गरेका छन् । नेपाल र चीनको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ । विकास र समृद्धिमा दुवै देश अघि बढेका छन् । यस्तो अवस्थामा दुवै देश परम्परागत मित्रता र गहिरो सहकार्यमा विश्वास राख्छन् ।
  3.  दुवै एक अर्काको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्न प्रतिबद्धता दोहो¥याउँछौ । एकअर्काको चासोलाई सम्बोधन गर्न दुवै प्रतिबद्ध छन् । नेपाल एक चीन नीतिप्रति पुनः प्रतिबद्धता जनाउँछ । नेपालले अघि बढाएको राजनीतिक प्रणाली, सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको चीनले सम्मान गर्छ ।
  4. उच्चतहमा सम्बन्ध बढाउन एवं उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान गर्न दुवै देश तयार छन् । दुवै देश विद्यमान संयन्त्रको पूर्ण प्रयोग, कुटनीतिक छलफल, संयुक्त व्यापार तथा आर्थिक समितिको बैठक लगायमा सरकारी निकाय, विद्यायिका र राजनीतिक पार्टीबीच सहकार्य गर्न तयार छन् ।
  5. वान वेल्ट वान रोड परियोजनाको ढाँचाअन्तर्गतका प्रमुख परियोजना सञ्चालन गर्न एक अर्का देशमा एकरूपता कायम गरी दुवै देश विकास योजना र उपयुक्त द्विपक्षीय सहकार्यका कार्यक्रम अघि बढाउन सहमत भएका छन् । कनेक्टीभीटीलाई सशक्त बनाउन, स्थल तथा हवाई लिंकलाई तीव्र पार्न, स्थल यातायात पूर्वाधार सुधार गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । अरनिको राजमार्गको मर्मत गर्न, स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक मर्मत गर्न, हिल्साको यारी पोर्टस्थित कर्णाली नदीमाथि पुल निर्माण गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । थाती रहेका विषयलाई सम्बोधन गरेर काठमाडौं चक्रपथ सडकको पहिलो चरणको स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिन र दोस्रो चरणमा परियोजनाको उपयुक्त समयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् र यस परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाली पक्षले आवश्यक सहयोग प्रदान गर्नेछ । अन्तरदेशीय रेलवेज र नेपालमा रेलवेज नेटवर्क निर्माण गर्न, यसका लागि पूर्वतयारी कार्य गर्न सम्बन्धित देशका अधिकारीले आफ्ना विचार र प्रस्ताव आदानप्रदान गर्नेछन् । नेपालको कानुन र नियमअनुसार प्रोत्साहन गरेर पूर्वाधारलगायत महŒवपूर्ण क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीलाई सहज बनाउन दुवै पक्षले आदानप्रदान गर्नेछन् ।
  6. चीनले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा निरन्तर सघाउनेछ । चीनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको ३ बिलियन चिनियाँ युआनअन्तर्गत सन् २०१६ देखि २०१८ सम्मनका लागि २५ परियोजनाअघि बढाउने र यसमार्फत पूर्वाधार निर्माण, जीवीकोपार्जनको पुनरावृत्ति, सांस्कृतिक ऐति क्षेत्रको मर्मतलगायतमा चीनले खर्च गर्नेछ । चीनले भूकम्पबाट पीडितका लागि ३२ हजार सेट सोलार दिनेछ भने स्थानीय जनताको जीवीकोपार्जनमा सुधार गर्न पूर्वाधार विकास सँगसँगै सामाजिक र आर्थिक विकासमा पनि सहकार्य गर्नेछ ।
  7.  नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न नेपालका सबै बिक्रीयोग्य वस्तुको बजार उपलब्ध गारउन तयार छ । दुवै देश नेपाल–चीन स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययन गर्न तथा यसलाई छिटो टुंग्याउन सहमत छन् । नेपालमा रहेको स्रोत र यसको फाइदालाई उपयोग गरी निर्माण सामग्री, जलाशय संरक्षण, जलविद्युत् र अग्र्यानिक कृषिको उत्पादन वृद्धि तथा व्यापारको पूर्वाधार निर्माण र सहकार्य अभिवृद्धिका लागि दुवै देश तयार छन् ।
  8.  चीनबाट नेपालमा इन्धन आपूर्तिको व्यापारिक सम्झौता निष्कर्षमा पु¥याउन दुवै पक्ष सहमत छन् । यस सन्दर्भमा वार्तालाई तीव्रता दिँदै मूल्य, कर, यातायात, गुणस्तर नियन्त्रण, भन्सारलगायतका विषयमा अध्ययन गर्न दुवै पक्षले कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्नेछन् । इन्धन भण्डार निर्माण चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ । तेल र ग्याँसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विज्ञ पठाउनेछ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, जलविद्युत् र सायै ऊर्जा आदिसहित ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका दीर्घकालीन योजना अघि बढाउनका लागि डायलग संयन्त्र स्थापना गरी सहजीकरण गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । यसका लागि नेपाली पक्ष चिनियाँ व्यवसायी र उनीहरूले नेपालमा गर्ने लगानीलाई सहजीकरण गर्न सहमत भएका छन् ।
  9. सूचना आदानप्रदान, क्षमता अभिवृद्धि र तालिममार्फत कानुन कार्यान्वयन निकायलाई बलियो बनाउन आपसी सहकार्यका लागि दुवै पक्ष सहमत छन् । सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रणका लागि दुवै पक्ष आपराधिक विषय तथा सम्झौतामा संयुक्त कानुनी सहायताका लागि सहमत भएका छन् ।
  10. नेपालले ग्वान्जोमा महावाणिज्यदूतावास स्थापना गर्ने निर्णय गरेकामा चीन स्वागत गर्छ । युसु–पोखरा, सानन–भक्तपुर र छिङहाङ–काठमाडौ भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न दुवै देश सहमत छौं ।
  11. दुवै देश पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि जनता–जनचताबीच सम्बन्ध स्थापना गर्न सहमत छन् । यसका लागि पाँच वर्षभित्र २ सय पर्यटन व्यवसायीलई चाइनिज भाषाको तालिम दिन र नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीकर्ताको लगानीमा सहजीकरण गर्न तयार छ । ४ सय मानवीय जनशक्तिलाई तालिमका अवसर दिन र विभिन्न माध्यम र कार्यक्रममार्फत चीनमा धेरै नेपाली विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षाका लागि स्वागत गर्न चीन तयार छ । यो बर्ष सातौ चाइना फेष्टिबल र दोस्रो काठमाडौ कल्चर फोरम आयोजना गर्नेछ । चाइनिज कल्चर सेन्टरमार्फत नेपाल–चीन सांस्कृतिक सहकार्य गर्न सहमत छ ।
  12. द्विपक्षीय हितका मुद्दामा संयुक्त राष्ट्र संघलगायतका बहुपक्षीय फोरममा प्रवद्र्धनात्मक सहकार्य गर्न दुवै देश तयार भएका छन् । ग्लोबल डिप्लोमेन्ट एजेन्डालाई बलिया बनाउन जलवायु परिवर्तन, उर्जा, खाद्य सुरक्षा लगायतका सहकार्य गर्न दुवै सहमत छन् । सांघाई कोपरेसन अर्गनाइजेसन र दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लगायतमा अझै सहकार्य र समन्वय गर्न दुवै देश तयार छन् ।
  13. पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वित्तीय सहयोग गर्न चीन सहमत छ । किमाथांका–खाँदबारी दुई लेन सडक र काठमाडांै चक्रपथको दोस्रो चरण, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) र निर्माण चीन सहमत छ । त्यसैगरी, रसुवागढी–काठमाडांै र काठमाडौ–पोखरा–लुम्बिनी रेल्वे परियोजना, ४ सय ३४ मेगावाटको अरुण किमाथांका परियोजना र रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभीको अन्तर देशीय प्रसारण लाइन निर्माण, १ सय ३२ केभीको काठमाडौंको चक्रपथ क्षेत्रमा मनोपोल निर्माणको लागि सम्भाव्यता अधययन गर्न आथिृक र प्राविधिक सहयोग गर्न चीन सहमत छ । मदन भण्डारी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी स्थापना र सिभिल सर्भिस अस्पतालको विस्तारका लागि सहयोग गर्न चीन तयार छ ।
  14. दुवै देशबीचको व्यापार, पर्यटन र लगनीमा सहजीकरण गर्न चिनियाँ लगानीका बैंकका शाखा नेपालमा खोल्न चीन सहमत छ । यसका लाग नेपालले आफ्नो नीति र नियममा परिवर्तन गर्न उचित वातावरण बनाउन नेपाल सहमत छ ।
  15. चीनले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको स्वागत तथा सम्मानका लागि नेपाल चीनलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछ । प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ नेतृत्वलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएको छ । यसका लाग चिनियाँ नेतृत्व नेपाललाई धन्यवाद दिँदै द्विपक्षीय वार्ताका आधारमा कूटनीतिक माध्यममार्फत नेपाल भ्रमण गर्न सहमत भएको जानकारी चिनियाँ पक्ष दिन चाहन्छ ।
  16. http://rajdhani.com.np/article/0328362001458788346

No comments: