पञ्चेश्वरको डीपीआर मस्यौदा तयार

भीम गौतम / राजधानी
काठमाण्डौ, २० फागुन

बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ ।डीपीआर निर्माण गरिरहेको परामर्शदाता वाकपासले डीपीआरको मस्यौदा तयार गरेर बिहीबार भएको परियोजना कार्यान्वयनका लागि गठित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यकारी परिषदको बैठकमा पेस गरेको हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा साउन २०७१ मा महाकाली सम्झौता भएको १९ वर्षपछि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यादेश (टीओआर) पारित भई ६ महिनाभित्र डीपीआर पूरा गरेर एक बर्षभित्र परियोजनाको काम अघि बढाउने उल्लेख थियो तर ढिलो गरी बल्ल समस्यौदा तयार भएको हो । म्याद थप गर्दै जाँदा परामर्शदाताले मार्चभित्र डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने गरी कार्यतालिका चयन गरिएको थियो ।

नेपालका तर्फबाट ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्मा र भारतीय जलस्रोत सचिव शशी शेखरले नेतृत्व गरेको बैठकमा वाकपोसले यसबारे प्रस्तुतीकरणसमेत गरेको थियो ।‘बिहीबारको कार्यकारी परिषदमा परामर्शदाताले डीपीआरको मस्यौदा बुझाएको छ ।’

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महेन्द्र गुरुङले भने, ‘मस्यौदाले प्रस्ताव गरेअनुसार अब दुवै देशले पुनर्विचार (रिभ्यु) गरेर दिइएपछि अघि बढ्नेछ ।’ बैठकले आगामी वर्षका लागि करिब ५० करोड रुपैयाँबराबरको बजेट माग गर्ने तय गरेको ऊर्जासचिव सुमन शर्माले जानकारी दिए ।

हाललाई पञ्चेश्वर परियोजनाबाट उत्पादन ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत्मध्ये ३२ सय ४० मेगावाट नेपालले पाउने उल्लेख छ । त्यो बिजुली भारतलाई बेच्न सक्ने उल्लेख भए पनि यसबारे नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । डीपीआरको मस्यौदामा परियोजना लागत ५ खर्ब उल्लेख भएको सीईओ गुरुङले जानकारी दिए ।

कार्यकारी परिषद्को बैठकले हाललाई ५५ जना कर्मचारी रहने गरी संस्थागत संरचना पनि पारित गरेको छ भने नेपाल र भारत दुवै सरकारले नियुक्ति गरेका प्राधिकरणका सीईओ, सहायक सीईओ तथा कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिलाई सदर गर्दै उनीहरुको सेवासुविधा तय गर्नाका साथै अधिकारसमेत प्रत्यायोजितगरेको छ ।

प्रमुख कार्यकारी निर्देशकको तलब भारतका सचिवस्तरका कर्मचारी पाउनेभन्दा २ दशमलव ५ प्रतिशत बढी हुने भएको छ भने भने अन्य पदाधिकारीले पनि सोही आधारमा पाउनेछन् ।

गभर्नेन्स काउन्सिलको तेस्रो बैठक आज (बिहीबार) काठमाडौंमा हुँदै छ । गत २३ पुसमा र २० र २१ माघका लागि तय भएर स्थगित भएको बैठक आज हुन लागेको हो ।बिहीबार र शुक्रबारका लागि तय भए पनि भारतीय सचिवको व्यस्तताका कारण एक दिन मात्र मिटिङ हुन लागेको हो ।

प्राधिकरणले तयार गरेको प्रशासनिक, आर्थिक र कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐनबारे समेत बैठकमा छलफल भएको थियो । २०५२ साल माघमा नेपाल र भारतबिच महाकाली सन्धिका क्रममा ६ महिनाभित्रै डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख भए पनि १९ वर्षपछि डेढ वर्षअघि टीओआर पारित भएसँगै नेपाल र भारत दुवैलाई फाइदा हुने गरी आयोजना अघि बढ्न सकारात्मक वातावरण बन्ने अपेक्षा भए पनि सुस्त बन्दै आएको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0820805001457162691