ऊर्जा संकटकाल कार्यान्वयन योजना

केन्द्रदेखि जिल्लासम्म समिति

राजधानी समाचारदाताकाठमाडौं, २७ फागुन

ऊर्जा मन्त्रालयले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्रसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि केन्द्रदेखि जिल्लासम्मको समिति गठन गरेको छ ।

उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत केन्द्रमा निर्देशक र कार्यान्वयन समिति तथा जिल्लामा जिस्तारीय ऊर्जा संकट निवारण समिति गठन गरेका हुन् । ६ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्बाट कार्ययोजना पारित भएको पनि कार्यान्वयनका लागि बिहीबार मात्रै विभिन्न समिति गठन गरिएको हो ।

ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिवत्रय दिनेश घिमिरे, गोपालचन्द्र सुवेदी र माधवप्रसाद गर्तौला, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक समीररत्न शाक्य र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले सदस्य छन् ।

त्यसैगरी, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित कार्यन्वयन समितिमा अर्का सहसचिव सुवेदी, विद्युत् विकासका विभागका उपमहानिर्देशक नवीनराज सिंह, ऊर्जा मन्त्रालयका प्रह्लाद सापकोटा, श्यामकिशोर यादव, चतुरबहादुर श्रेष्ठ, विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङ सदस्य छन् भने सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका गोकर्णराज पन्थ छन् ।

त्यसैगरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष तथा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव तथा जिल्ला वन, मालपोत, प्रहरी, नापी, जिल्ला विकास समिति, जिल्लाका सम्बन्धित जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख सदस्य रहेको जिल्लास्तरीय ऊर्जा संकट निवारण समिति गठन गरिएको छ ।

त्यसैगरी, पिकिङ रन अफ दि रिभर (आरओआर) र जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिदसम्झौता (पीपीए) को दर निर्धारणका लागि उलर्जा मन्त्रालयका सहसचिव डा. सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक मधु भेटुवाल, विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकद्वय शेरसिंह भाट र राजीव शर्मा, प्रबन्धक प्रबल अधिकार र विद्युत् विभागका सेनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) नूतनप्रकाश शर्मा सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ । समितिलाई दुई महिनाको समय तोकिएको छ ।

त्यसैगरी, ह्विलिङ चार्ज निधारण, कन्सोटिमय बनाई प्रसारण लाइन निर्माण, प्रसारण लाइनको जग्गालाई थप क्षतिपूर्ति दिने विषयमा कार्यविधि तयार गर्न मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकद्वय सुरेन्द्रराज भण्डारी र कन्हैया मानन्धर, प्रबन्धक प्रबल अधिकारी र मन्त्रालयका सीडीई राजु महर्जन सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेलगत्तै एक दर्जन कार्यक्रम तत्काल कार्यन्वयनमा जाने कार्ययोजनामा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनमा सुस्तता देखाएको मन्त्रालयले बल्ल तातेको हो । १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको कार्ययोजना पारित भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले दू्रत गतिमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर हालसम्म अधिकांश कार्यान्वयन प्रक्रिया भने सुस्तगतिमा छ ।

कार्ययोजनाले तत्काल विद्युत्सम्बन्धी आयोजनाको अन्तरनिकाय समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विद्युत् संकट निवारण समिति गठन गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, यकिन भएका र नदी बेसिन गुरु योजनामा परेका जलाशययुक्त विद्युत्आयोजनाको जलाशय क्षेत्रमा असर नपर्ने सुनिश्चित गरेर मात्र सरकारबाट दीर्घकालीन पूर्वाधार र बस्ती विकास कार्यक्रम अघि बढाउने, आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को विनाशकारी भूकम्प तथा बाढीपहिरोलाई फोर्स मेजारको रूपमा मानी आवश्यक सुविधा प्रदान गर्ने, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा आयोजनामा हुने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, कार्ययोजनामा तत्काल आवश्यकताका आधारमा नेपाली सेनालाई समेत सहभागी गराएर दू्रत गतिमा प्रसारण लाइन अघि बढाउन विशेष व्यवस्था गर्ने, वातावरणीय व्यवस्थापन तथा पुनर्बासजस्ता अनिवार्य कार्ययोजनामा खर्च गरिने रकमका अतिरिक्त सामाजिक विकासका लागि गरिने विविध कार्यका लागि वातावरण अध्ययन प्रतिवेदनमा आधारमा सामुदायिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत १ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाले कुल लागतको शून्य दशमलव ७५ र १ सय मेगावाट माथि क्षमताका आयोजनालाई शून्य दशमलव ५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने कार्य अघि बढाउने उल्लेख छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0617261001457670176