ऊर्जाको गुरुयोजना कार्यान्वयन हुन्छ

ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय ऊर्जासंकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्रसहितको कार्ययोजना पारित गरेपछि अहिले उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले ‘अब एक्सनमा जान्छौं’ भन्ने बारम्बार दोहा¥याइरहेका छन् । विगतमा ऊर्जा विकासका लागि बनेको सुन्दा र हेर्दा अति लोकप्रिय लाग्ने धेरै योजना बने तर लोडसेडिङ हटेन । यही कारण हुनुपर्छ, अहिले ऊर्जामन्त्री रायमाझी कार्यान्वयनप्रतिको आशंका मेटाउन बारम्बार ‘एक्सन’मा जोड दिइरहेका छन् । उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री रायमाझीसँग सरकारले हालै ल्याएको ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना, यसको कार्यान्वयनका चुनौती र ऊर्जा क्षेत्रबारे राजधानीका लागि भीम गौतमले गरेको कुराकानी :

० सबैभन्दा बढी लोडसेडिङको चपेटामा सर्वसाधारण परिरहेका बेला ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना र अवधारणाको सबैभन्दा ठूलो चर्चा छ, यसलाई समाधान गर्न केके छन्, अवधारणा र कार्ययोजनामा ?

– ऊर्जा क्षेत्रको विगत त्यति सुखदायी छैन । राम्रो छैन । इतिहास हेर्ने हो भने दक्षिण एसियामै नेपालकै पहिलोपटक ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्न सुरु गरेको हो । हाम्रा छिमेकी लाखौँ मेगावाटमा पुगे । हाम्रो देशमा १ सय ५ वर्षमा हिउँदमा जम्मा ३ सय १० मेगावाट मात्र छ । योभन्दा लाजमर्दो स्थिति के हुने । हामीले अब १ सय ५ वर्षको इतिहास पछ्याएर हुँदैन । पहिलाजस्तो योजना र कार्यक्रम अघि बढाएर हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनाँै । अझ बढी लोडसेडिङ हुन्छ । देशलाई अन्धकारबाट, ऊर्जासंकटबाट, लोडसेडिङबाट आक्रान्त यो देशलाई परिवर्तनको दिशातर्फ अघि बढाउनका लागि ऊर्जासंकट निवारण तथा ऊर्जा दशकको गुरुयोजना तयार गरेका छौँ । चार महिनाको अवधिमा ज्यादै नै मेहनत गरेर यो बनाएका छौँ । चाहे त्यो मन्त्रालयभित्रका, नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणभित्रका, विद्युत् विकास विभागभित्रका, बाहिर देश र विदेशका विज्ञहरूका साथै निजी क्षेत्रका समेत काम गर्दागर्दै विज्ञ बनेकाहरूलाई समेटेर यो तयार भएको छ । यसमा विगतमा केके समस्या रहे, त्यसको समाधान के छ र अब हामीले के गर्ने भन्ने स्पष्ट रूपमा यसमा राखिएको छ । यो गुरुयोजना तयार भैसकेको छ, अब हामी एक्सन (कार्यान्वयन) मा जान्छाँै । यसका लागि कार्ययोजना बनाएका छौँ । गुरुयोजनाको आधारमा एक्सनमा जान्छाँै । यसका आधारमा केही नीतिगत सुधारका लागि संसद्मा जानुपर्नेछ । संसद्मा जानका लागि समेत विषयगत समिति गठन भैसकेको छ । त्यसैगरी, अन्य विषयगत समितिहरू प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा ऊर्जासंकट निवारण आयोग गठन हुँदै छ । यसका लागि तयारी अघि बढेको छ । यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाँदैछाँै । त्यसैगरी, ऊर्जामन्त्रीको संयोजकत्वमा ऊर्जासंकट निवारण समन्वय समिति गठनको तयारी अघि बढेको छ । यो पनि मन्त्रिपरिषद्मा जाँदै छ । ऊर्जासचिवको नेतृत्वमा मन्त्रालयस्तरीय निर्देशक समिति गठन भैसकेको छ । गुरुयोजनाको आधारमा धेरै विषयगत समितिहरू निर्माण अघि बढाएका छौँ । हामी तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनासमेत अघि बढ्न लागेका छौँ । एक वर्षभित्र आधारभूत रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, दुई वर्षभित्र जलविद्युत्बाटै लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने र १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । हामी भन्ने होइन, जलविद्युत् क्षेत्रमा गरेर देखाउन खोजेका छौँ ।

० जलविद्युत् उत्पादन बढाउने राम्रो योजनामा त हामी धनी नै छौँ, २०६४ सालपछिका योजना हेर्ने हो भने देखिन्छ नै । अब यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, यो सबैभन्दा चुनौतीको कुरा छ ?

– कार्ययोजना बनाएर हामी कार्यान्वयनमा गइसक्यौ । धेरै विषयगत समिति गठन भैसके । केही दिनभित्र उत्पादन कम्पनी, त्यसपछि प्रसारण कम्पनी, विद्युत् व्यापार कम्पनी र इन्जिनियरिङ कम्पनी निर्माण गर्नका लागि अन्तिम चरणमा छाँै । यसको तयारी भइरहेको छ । हामीले योजना बनाउने मात्र होइन, एक्सनमै जान्छाँै । अहिलेसम्म बनेका योजनामध्ये नेता योजना हो । गुरुयोजना हो । यस्तो योजना अहिलेसम्म आइसकेको थिएन । आएका थिए, सापेक्ष रूपमा राम्रा आए पनि होलान् । यो बराबरको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने यस्तो योजना आएकै थिएन । यसलाई अब कार्यान्वयन गर्ने हो । यसका साथसाथै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनालाई पनि तीव्र रूपमा अघि बढाउन लागेका छाँै । भूकम्प, नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनको कारणले केही प्रतिकूल अवस्था बन्यो तर यस्तो अवस्थामा पनि कुनै त्यस्ता आयोजना छैनन्, जो रोकिएर बसेका छन् । तेल नपाएर आयोजना रोकिएका छैनन् । एम्बुलेन्स, शववाहन, गाडीलाई जस्तै यो ऊर्जा क्षेत्रमा जुन समस्या छ, यसलाई तेल उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर यसमा व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै नयाँ आयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य छ । निकट भविष्यमै हामी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जाँदै छाँै । बूढीगण्डकी, नलसिंहगाढ, उत्तरगंगा, सुनकोसीलगायतका जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउन लागेका छौँ । हालसम्म नेपालीले एक सय मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना निर्माण गर्न नसकिरहेको बेला हामीले ठूला ठूला योजनामा हात हाल्दै छाँै । परम्परागत सोचभन्दा भिन्न तरिकाले हामी अघि बढ्छौँ । यो भन्नका लागि केही समयपछि गर्दै छाँै । सबैले देख्नुहुन्छ । हामी पिकिङ रन अफ दिन रिभर (आरओआर) र आरओआर आयोजनो मिक्स मा जाँदै छाँै । यसको तयारीमा पनि छौँ । कार्यान्वयनमा अघि बढिसकेकाले दिनप्रतिदिन यसको परिणाम आउँदै जान्छ ।

० केही महिनाअघि ऊर्जा मन्त्रालयले यदि पर्याप्त इन्धन उपलब्ध गराए तीन महिनामै दुई सय मेगावाट थपिन्छ भनेर सार्वजनिक गरेको थियो । यो व्यवहारमा त देखिएन नि ? उत्पादन त भएन ?

– होइन, विद्युत् उत्पादन त भइरहेको छ । तीन महिना कुन सन्दर्भमा भनियो थाहा भएन तर हामीले एक वर्षभित्रमा २ सय ५० मेगावाट थप्ने योजना छ । हिउँदमा पनि यहाँबाट सरदर १ सय मेगावाट आउँला ।

० गत वर्ष दुई वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कुरा आएको थियो, अहिले एक वर्षभित्र भनिँदै छ । यसपालि सर्वसाधारणले १४ घन्टा लोडसेडिङ भोग्नुप¥यो, लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ भनेर कसरी सबैलाई विश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ ?

– एक वर्षभित्र आधारभूत रूपमा जनताले महसुस गर्ने गरी अन्त्य हुन्छ भनेर हामीले भनेका छाँै । यसको आधार के हो भने अहिले हिउँदमा हामीसँग ३ सय १० मेगावाट उत्पादन हुन्छ । मैले हिउँदमा ३ सय मेगावाट भनेँ तर यो त वर्षामा झन्डै ८ सय मेगावाट छ नि । २ सय ३५ मेगावाट भारतबाट विद्युत् आयात गरिरहेका थियाँै, हालै ८० मेगावाट थप गरेका छौँ । यसो गर्दा हामी ६ सय मेगावाटमा पुग्याँै । एक वर्षभित्र हामीले २ सय ५० मेगावाट उत्पादन बढाउँछौँ । यो निर्माणको कार्य एकदम एक्सनमा छ । योमध्ये हिउँदमा हामीले १ सय मेगावाट मात्र प्राप्त गर्छौँ । यो थपिँदा ७ सय मेगावाट पुग्यो । थप एक सय मेगावाट भूकम्पले भत्किएलगायतका आयोजनाबाट थप हुन्छ । यदि, ढल्केबर सव–स्टेसन बन्ने हो भने भारतबाट थप तीन सय मेगावाट आउने कुरा छ । अब करिब ११ सय मेगावाट पुग्छ । २÷३ सय मेगावाट सोलारलगायतका वैकल्पिक ऊर्जामा जान्छौँ । यसो गर्दा १३÷१४ सय मेगावाट पुग्छ । हाम्रो माग भनेको पहिला १२ सय थियो, अहिले नाकाबन्दीका कारण हिटरलगायतको प्रयोग बढ्दो कारण १४÷१५ सय पुगेको छ । यो माग बढ्दै जान्छ । यसकारण हामीले आधारभूत रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य भनेका छाँै ।

० धेरै जनताले आधारभूत रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य भनेको बुझेका छैनन्, के हो बताइदिनुस् न ? आगामी वर्षको हिउँदमा कति लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ ? अहिले त १४ घन्टा छ ?

– म ठ्याक्कै यति घन्टा त भन्न सक्दिनँ तर ज्यादै कम हुन्छ । अहिले १४ घन्टा पुग्यो, १० घन्टा घट्छ । अर्थात् बढीमा चार÷पाँच घन्टा भन्दा बढी हुँदैन ।

० उसो भए आगामी हिउँदमा चार घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुँदैन ?

– चार घन्टाभन्दा बढी हुँदैन । अहिलेका तथ्यहरूले त्यही भन्छन् । यसका लागि सेटिङ मिलाउँछाँै । जस्तो कि डे नाइट, पिक आवरमा के गर्ने भनेर रोटेसन मिलाएर अघि बढ्छौँ । कुलेखानी र कालीगण्डकीजस्ता आयोजनालाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने हामीले सेटिङ मिलाउन सक्छौँ । यसो गर्दा दिउँसोमा बन्द गर्ने र रातमा चलाउन सकिन्छ । यसलाई अझ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । अहिले हामीले कुलेखानी बन्द गरेका छौँ । अहिले जनतालाई ८० मेगावाट भारतबाट आयो, कहाँ गयो भन्ने छ । भारतबाट ८० मेगावाट नआउँदासम्म कुलेखानीलाई चलाएका थियाँै । ८० मेगावाट आएपछि यो बन्द गरेका छाँै । अझै लोडसेडिङ त बढ्नेवाला छ । भरसक लोडसेडिङ नबढोस् भन्नका लागि यो गरेका हाँै । सन्तुलनमा राख्नका लागि यो सोचेका हौँ । अहिले यसपालि भूकम्प आयो, नाकाबन्दी भयो, यसपालि मधेसमा आन्दोलन भयो । यसपालि नै वर्षामा पानी आएन । यसपालि हिउँदमा पनि पानी आएन । अहिले नदीको पानी कति सुकेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि १४ घन्टामा लोडसेडिङ सीमित गर्न सक्यौँ । पहिला त १८ घन्टा पुगेको थियो । अहिले १३ घन्टा छ । सकेसम्म हामीले यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ ।

० मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना ऊर्जा मन्त्रालय आउन झन्डै दुई साता लाग्यो । परम्परागत त अहिले पनि देखियो नि, यसलाई तपाईं चिर्न सक्नुहोला ? कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी दौडाउन सक्नुहुन्छ ?

– हामीले जुन ऊर्जासंकट निवारण दशकको कार्ययोजना बनाउँदा धेरै विज्ञ र मानिसहरू सकारात्मक थिएनन् । यसलाई सकारात्मक बनाउनु नै एउटा सफलता हो । यो कार्ययोजनाको प्रतिवेदन बनाउन दुई वर्ष लाग्छ, दुई महिनामा बन्दैन भन्नेहरू धेरै थिए । दुई महिना लाग्छ भन्नेहरूका अघि दुई सातामा लेख्यौं । यो धेरै महŒवपूर्ण कुरा हो । धेरै चकित परेका छन्, यो कसरी आयो भनेर । अब हामीले दुई सातालाई दुई दिन, दुई दिनलाई दुई घन्टामा ल्याएर तीव्र कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । हाम्रो पुरानो इतिहास त राम्रो छैन, परम्परागत विधि र प्रक्रियाबाट चलिरहेको संरचना र सोचलाई अघि बढाउन थोरै समय लाग्छ । यसलाई मैले ढिलो मानेको छैन । अब हामीले बनाएका महान योजनालाई तीव्र रूपमा अघि बढाउँछौ । परिणाम देखिने गरी ऊर्जा क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यान्वयन हुन्छ ।

० ऊर्जा संकटकालको अवधारणा र कार्ययोजना पारित ग¥यांै, संकटकाल कहिले लाग्छ ?

– ऊर्जा संकटकाल त सुरु भैसक्यो । जुन दिन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भयो, त्यही दिन सुरु भएको हो । संकटकालमा केही यस्ता ऐनहरू छन्, जसलाई निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि हामी संसद् जाँदै छाँै । मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले अवधारणा र कार्ययोजना पारित गरेर यो त कार्यान्वयनमा गइसक्यो । संसद्बाट पारित गर्न मात्र बाँकी छ ।

० उसो भए अब कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनामा सरकारी प्रक्रिया, विधि, सामग्री अभाव वा स्थानीय अर्थात् कुनै नाममा अवरोध हुँदैन त ?

– कुनै पनि बहानामा जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध हुन दिइन्न । अवरोध हुन्न । तपार्इंहरूले पनि निगरानी गर्नुस् । हामी त्यसका लागि कार्यन्वयनमा जाँदै छाँै । अझै पनि पुराना केही अवशेषहरू अवरोधका रूपमा आउन सक्छन् । संस्कारहरू दोहोरिन सक्छन् ।

० जलविद्युत्को तीतो इतिहास के छ भने राजनीतिक दलकै भ्रातृ संगठनहरूले जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध गरेको अवस्था छ । यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ ?

– पहिला थियो तर अहिले सुधारोन्मुख छ । उदाहरणका लागि मुजफ्फरपुर–ढल्केबर प्रसारण लाइन वर्षांैदेखि लड्किएर बसेको थियो । त्यो १५ दिनमा बन्यो त । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले दिल्लीको हैदराबादमा ८० मेगावाट बिजुली नेपालमा निर्यात गर्ने भनेर उद्घाटन गर्नुभयो । यो दसांै वर्ष लड्किएको थियो । जुनबेला भूकम्प गएको, नाकाबन्दी भएको र मधेस आन्दोलन थिएन । यही प्रतिकूल अवस्थामा हामीले कसरी बनायौँ ? यो एउटा एक्सन हो । ढल्केबर–खिम्ती प्रसारण लाइन सन् २००६ मा सुरु भएको, सन् २००९ मा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । अहिलेसम्म केही भएन । यसलाई निर्माणमा अघि बढायौँ नि । एक्सनका केही उदाहरण हुन्, यी प्रतिकूल अवस्थामा पन अघि बढेका छौँ । वर्षौंदेखि लड्किएर बसेका धेरै आयोजनाको काम अघि बढाएका छौँ ।

० कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसारको तोकिएको मितिभित्र काम नभए के हुन्छ, नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ र ?

– कार्ययोजना आएपछि मैले सबै कर्मचारीलाई कार्यान्वयन तीव्र र दू्रतगतिमा हुन्छ भनेको छु । तपार्इंहरू यसमा अघि बढ्नुपर्छ । अहिले ऊर्जासंकट निवारण कालको कुरा तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । समिति बनाउने कुरा दू्रत गतिमा अघि बढेको छ । जलविद्युत्को उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति दिने, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने कुराले तीव्रता पाएका छन् । यसको अनुगमन गरिरहेको छु । जुन जुन योजनाका काम दू्रत गतिमा अघि बढेनन्, उनीहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिने गरेको छु । निर्देशन दिएर पनि ढिलासुस्ती भए भने कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ । कार्ययोजना कार्यान्वयन नगर्ने र ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाही बिल्कुलै हुन्छ ।

० विनापूर्वाग्रह हुन्छ त कारबाही ?

– कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्नेलाई विनापूर्वाग्रह कारबाही हुन्छ । हेर्दै जानुहोला, यसमा आग्रहपूर्वाग्रह हुँदैन ।

० ऊर्जामन्त्री भएपछिको अनुभवमा ऊर्जा क्षेत्रका केके समस्या देख्नुभयो, यसको समाधान कसरी होला ?

– जलविद्युत्मा प्रशासनिक, संरचनागत, नीतिगत, योजनागत, कार्यान्वयन र परिणाम ल्याउन नसक्ने समस्या देखियो । अनि राजनीतिक समस्या, कानुनी समस्या, वन र वातावरणको समस्या, जनताका समस्या । ढिलासुस्तीका समस्या, समस्यै समस्या । धेरै जकडिएर बसेको देखँे । यी समस्यै समस्याबाट मुक्ति पाउने समाधान नै आजको ऊर्जासंकट कार्ययोजना हो । यसको कार्यान्वयन हो ।

० पछिल्लो समयमा हामी विद्युत्मा भारतप्रति बढी निर्भर हुँदै गएका छौँ, तर हाम्रो सपना भारतलाई अर्बौंको बिजुली बेच्ने छ । त्यो दिन कहिले आउला, जुन दिन अर्बौंको बिजुली बेचौंला, लोडसेडिङविना नै घरघरमा बिजुली पुग्ला ?

– नेपालकै उत्पादनबाट पूर्ण रूपमा लोडसेडिङमुक्त दुई वर्षमा भइन्छ । घरघरमा बिजुली, जनजनमा सेयर मेरो नारा छ । यसमार्फत आयोजनाहरू अघि बढ्छन् । भारतबाट तत्काल बिजुली ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यसको मतलव हामी परनिर्भर बन्ने भन्ने होइन । अब हामीले भारत र चीन दुवैतर्फ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्दै छाँै । अहिले समस्या छ, आयात गर्छौं । जलविद्युत् आयोजना रातारात बन्ने कुरा पनि होइन । जब ठूला ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरेपछि त्यसपछि बेच्छौँ । यो दिशातर्फ हामी अघि बढेका छौँ । परनिर्भरता होइन, आत्मनिर्भरतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ऊर्जा क्षेत्रमा अन्य देशसँग सहकार्य गर्छौं ।

० तपार्इंकै सरकारमा रहेका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीले माथिल्लो कर्णाली राष्ट्रघात भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । कतिले बिजुली बेच्ने, किन्ने कुराको पनि विरोध गरिरहेका छन् । कोही ठूला आयोजनाहरूका पनि विरोध गरिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा कसरी जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउन सक्नुहोला ?

– लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आलोचना हुन्छ, गर्न पाइन्छ ।

० सरकारमै भएर आलोचना गरेपछि त ?

– सरकारमा सहभागी पनि त धेरै पार्टी छन् नि । अनेक पार्टी, अनेक विचार, छन् । अनेक योजना, कार्यदिशा, दृष्टिकोण छन् । अझ एउटै पार्टीमा भए पनि अनेक चिन्तनहरू भए तर मूलभूत रूपमा एक छौँ । कतिपय विषयमा आ–आफ्ना स्वतन्त्र चिन्तनहरू, विचारहरू छन् । यसले केही फरक पार्दैन । अन्तर्विरोध त विकासको नियम हो नि । यसले विकासलाई फाइदै गर्छ तर जे निर्णय हुन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । फरक विचार राख्न पाइन्छ तर कार्यान्वयन त अवरोध हुँदैन नि । यसमा एक ढिक्का हुन्छ । जे निर्णय हुन्छ, त्यो अघि बढ्छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0461938001457834350