पारवहनलगायत १० महŒवपूर्ण सम्झौता

नयाँ संविधानले नेपालमा स्थायित्व ल्याउने चिनियाँ राष्ट्रपतिको विश्वास

व्यापार र पारवहनमा भारतीय एकाधिकारको अन्त्य इन्धन व्यापारको बाटो खुला

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, ८ चैत

नेपाल र चीनबीच पारवहनलगायतका १० ओटा महŒवपूर्ण सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्र्रमणका क्रममा सोमबार ती सम्झौता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेपाली टोली र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको टोलीबीच वेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा भएको औपचारिक वार्तापछि पारवहनलगायतका १० महŒवपूर्ण विषयमा सम्झौता भएको थियो । भेटवार्तामा चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीले नेपालसँग इन्धन व्यापार गर्न चीन तयार रहेको जानकारी दिएका छन् । चीनले पारवहन सम्झौतासँगै नेपालले चीन हुँदै तेस्रो देशसँग इन्धनलगायतका अन्य सबै प्रकारका व्यापार अघि बढाउनका लागि बाटो खुलेको छ । यसबाट पहिलो पटक दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतसँग कायम रहेको स्वतन्त्र व्यापार एवं पारवहनको परनिर्भता अन्त्य भएको छ ।

भेटमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच व्यापार विविधीकरण, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, शिक्षा र संस्कृतिको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदानका साथै द्विपक्षीय हितबारे छलफल भएको थियो । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू विशेष मिसनसहित चीन आएको र भ्रमणबाट अझ सम्बन्ध सुधार हुने बताएको समाचार एजेन्सीरोयर्टसले उल्लेख गरेको छ । चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीले भने नयाँ संविधानले नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार प्रधानमन्त्रीद्वयको उपस्थितिमा उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र उनका समकक्षीबीच ट्राजिन्ट पारवहन तथा हुम्लास्थित हिल्सामा रहेको सिरुवा नदीको पुल निर्माण, व्यवस्थापन र मर्मत सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । त्यसैगरी, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाल पौडेल र उनका समकक्षीबीच पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना कार्यान्वयन गर्न आर्थिक र प्राविधिक सहकार्य र मिश्रित ऋणका साथै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं वैदेशिक महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्याल र उनका समकक्षीबीच पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सहुलियत ऋण

सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

त्यसैगरी, अर्थमन्त्री पौडेल र उनका समकक्षीबीच तेल र ग्याँसको अन्वेषणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन परियोजना प्रारम्भ गर्न विनिमयपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेल र उनका चिनियाँ समकक्षीबीच जलवायु परिवर्तनका प्रावधानलाई सम्बोधन गर्न नेपालको जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय तथा चीनको राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोगबीच तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि उद्योग मन्त्रालय र चीनको राज्य प्रशासनका लागि उद्योग र वाणिज्यबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

त्यसैगरी, वाणिज्यमन्त्री दीपक बोहोरा र उनका समकक्षीबीच नेपाल–चीन स्वतन्त्र व्यापारका लागि संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययनको सुरुवात गर्न नेपालको वाणिज्य मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

त्यसैगरी, नेपालमा चिनियाँ बंैक स्थापनाका लागि सहज हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक र चीनको चीन बैंकिङ नियमन आयोगबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बंैकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपाल र उनका समकक्षीले समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका छन् । भ्रमणको क्रममा संयुक्त वक्तव्य आउने र सो वक्तव्यमा केरुङ–काठमाडांै तथा काठमाडांै–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण, नेपाल र चीनबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण लगायतबारे उल्लेख हुने भ्रमणमा सहभागी अधिकारीले बताएका छन् । उनका अनुसार संयुक्त वक्तव्यमा इन्धन व्यापारबारे उल्लेख हुनेछ ।

नेपालको मागको एक तिहाइ पेट्रोलियम दिन चीनले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ र दुई पक्षबीच यस विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ । त्यो तेल कस्तो, कहाँबाट, कसरी, कुन मूल्यमा दिने भनेर मिलाउन थप समय लाग्ने देखिएकाले तेलको ढुवानी, मूल्य र भण्डारण व्यावस्थापन गरिसकेपछि मात्रै सम्झौता गर्ने गरी तयारी तीव्र बनाउने सहमति भएको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

के–के छन् सम्झौता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि छख्याङको उपस्थितिमा उपप्रम एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी दशबुँदे सम्झौतापत्र आदानप्रदान गर्दै । तस्बिर ः रासस

१. ट्राजिन्ट पारवहन सम्झौता

२. हुम्लास्थित हिल्सामा रहेको सिरुवा नदीमा पुल निर्माण, व्यवस्थापन र मर्मत सम्झौता

३. पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना कार्यान्वयन गर्न आर्थिक र प्राविधिक सहकार्य सम्झौता

४. पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना कार्यान्वयन गर्न मिश्रित ऋण सम्झौता

५. तेल र ग्याँसको अन्वेषणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन परियोजना प्रारम्भ गर्न विनियम सम्झौता

६. जलवायु परिवर्तनका प्रावधानलाई सम्बोधन गर्न नेपालको जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय तथा चीनको राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोगबीच सहमति

७. बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न उद्योग मन्त्रालय र चीनको राज्य प्रशासनका लागि

८. चीन नेपाल स्वतन्त्र व्यापारका लागि संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययनको सुरुवात गर्न नेपालको वाणिज्य मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच सहमति

९. नेपाल राष्ट्र बैंक र चीनको चीन बंैकिङ नियमन आयोगबीच शाखा खोल्ने सहमतिमा हस्ताक्षर

१०. पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सहुलियत ऋण सम्झौता

http://rajdhani.com.np/article/0328053001458609730