बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लक्ष्य

असारभित्रै जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ६ चैत

बहुचर्चित १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले आगामी असारभित्रै जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण गर्ने गरी योजना सार्वजनिक गरेको छ । नेपालले आफ्नै जलविद्युत् उत्पादनमार्फत लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने मुख्य आयोजनाका रूपमा लिइएको बूढीगण्डकी आयोजना पुनर्बास र पुनःस्थापनाका कारण बनाउन कठिनाइ हुने बताइरहेका बेला कार्यतालिकासहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको हो ।

जलाशययुक्त आयोजनाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती र महŒवपूर्ण कार्य जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण मानिन्छ । पछिल्लो समयमा प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा किन्ने भूमाफिया बढी नै सक्रिय हुन थालेपछि बूढीगण्डकीले दु्रतगतिमा अघि बढाउने गरी यस्तो योजना ल्याएको हो । गोर्खा र धादिङमा मात्र मंसिरपछि झन्डै ५ हजार कित्ता जग्गा बिक्री भइसकेको छ । आयोजनामा बढी मुआब्जा पाउनका लागि नाजायज माग गरेर अवरोध गर्ने र तत्काल धेरै फाइदा लिने उद्देश्यसहित भूमाफिया सक्रिय भएको दुवै जिल्लाका मालपोत र नापी अधिकारी बताउँछन् । उनीहरूले सो जनाकारी गराएपछि उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले तत्काल अधिग्रहणका लागि अघि बढेर चलखेल रोक्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री रायमाझीसहित आयोजना प्रभावित क्षेत्र गोर्खा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, मालपोत र नापी प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसँग चितवनको कुरिनटारमा भएको छलफलमा बूढीगण्डकीले ८ चैतदेखि असारसम्मको जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरणको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका अनुसार ८ चैतभित्र गोर्खा र धादिङका अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको कित्ता पहिचान गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइसक्ने र १२ चैतभित्र कित्ता नम्बरसहितको जग्गा अधिग्रहणको सूचना सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका निर्माण गरिएको छ ।

कार्यतालिकामा १५ चैतभित्र दुवै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरिसक्ने, वैशाखभित्र आयोजनाबाट प्रभावितलाई दिइने मुआब्जाको रकम निर्धारण गर्ने र जेठ–असारमा अन्य प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा वितरण गरिसक्ने उल्लेख छ । ‘आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने निजी व्यक्तिको घर, गोठ र जग्गाको मुआब्जा आगामी असारभित्र दिइसक्ने लक्ष्य राखेको छ, यसमा हाम्रो अधिकत्तम प्रयास हुन्छ,’ अध्यक्ष देवकोटाले भने । माघभित्र जग्गाको कित्ता यकिन गर्ने कार्य सम्पन्न गरी अघि बढ्ने लक्ष्य भए पनि विभिन्न कारणले ढिलाइ भएको थियो । गोर्खाले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको र धादिङले पनि ८ चैतभित्र बुझाइसक्ने बताएका छन् । छलफलमा सहभागीले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा भूमाफिया बढेकाले पछि सहज बनाउनका लागि जग्गा बिक्री रोक्नुपर्ने तथा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण हुने नहुने चिन्ता प्रभावित समुदायमा रहेको बताएका थिए ।

गोर्खामा मंसिरपछि मात्र आकर्षक मुआब्जा पाउनका लागि चलखेल गर्ने उद्देश्यसहित कित्ता टुक्रिएर १० हजारबाट १३ हजार पुगेको तथा दैनिक १ सयभन्दा बढी जग्गाको कारोबार भइरहेको जानकारी दिइएको थियो । छलफलमा मन्त्री रायमाझीले मुआब्जा वितरणका लागि बजेट अपुग नहुने कुरामा ढुक्क रहन आग्रह गर्दै भूमाफियाको चलखेल बन्द गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण जतिसक्दो छिटो सुरुवात गरौं, भुमाफियाको चलखेल अन्त्यका लागि अधिग्रहणको सूचना निकालेर जग्गा पासमा तुरुन्तै रोकौं,’ रायमाझीले निर्देशन दिँदै भने, ‘वास्तविक पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ, भूमाफियाको चलखेल रोक्न तपाईंहरू लाग्नुस् ।’

समितिका अध्यक्ष देवकोटा भने पछिल्लो समयमा जग्गा किन्नेहरूलाई पीडितभन्दा कम मुआब्जा दिने व्यवस्थाका लागि गृहकार्य गरिरहेको बताउँछन् । ‘वास्तविक पीडितलाई बढी न्याय गर्नुपर्छ तर आयोजनाले बढी मुआब्जा दिन्छ भनेर आउनेहरूलाई मुआब्जा कम दिनका लागि के–के गर्नुपर्छ भनेर परामर्श गरिरहेका छौं,’ देवकोटाले भने । मन्त्री रायमाझीले दु्रतगतिमा जग्गा अधिग्रहणमा अघि बढ्न आग्रह गर्दै पीडितलाई अधिकतम न्याय दिने गरी आयोजना अघि बढ्ने र त्यसमा अवरोध आएमा राष्ट्रहितका लागि सुरक्षा निकाय परिचालन गर्न सकिने बताए । गोर्खा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्ट र विश्वप्रकाश सुवेदीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण कार्य छिटो अघि बढाउनका लागि विशेष प्राथमिकता दिने बताए ।

छलफलका सहभागीले भने बूढीगण्डकी अघि बढाउनका लागि कुनै किसिमको बाधाअवरोध नआउने गरी बलियो कानुन र नीति बनाउन, पुनर्बास र पुनःस्थापनाको स्पष्ट खाका ल्याउन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसँग मुआब्जालाई जोड्न, २७ गाविसमा तत्काल पुनर्निर्माण रोकेर यसका लागि सम्भावित क्षेत्रमा पूर्वाधारहरू निर्माणका लागि अघि बढ्न सुझाव दिएका छन । यस्तै वन जंगलको समस्या समाधान गर्न, बूढीगण्डकीको कामका जिल्ला सरोकारवाला कार्यालयमा दरबन्दी थप गर्न पनि सुझाएका छन् ।

आयोजनाका अनुसार, ८ हजार १ सय १७ घरधुरीका ४५ हजार विस्थापित हुने छन् भने सरकारी र निजी गरी १ लाख १८ हजार हेक्टर जमिन डुबानमा पर्नेछ । परियोजनाबाट गोर्खा र धादिङका २७ गाविस डुबानमा भई २३ विद्यालय, ६४ स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी, हुलाक र सामुदायिक भवन, ५९ मठमन्दिर, ६ सडक पुल, ३० झोलुंगे पुल र ४४ घाट डुबानमा पर्नेछन् । परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) मा दुवै जिल्लामा ४४ हजार ८ सय ३६ रोपनी जग्गा डुबान भई यसको पुनर्बास तथा पुनःस्थापनका लागि कुल लागतको २४ प्रतिशत अर्थात् ६१ अर्ब लाग्ने उल्लेख छ । आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड लाग्ने अनुमान छ ।

मिति   काम

८ चैतभित्र जग्गाको कित्ता पहिचान

१२ चैतभित्र अधिग्रहण सार्वजनिक सूचना

१५ चैतभित्र मुआब्जा निर्धारण समिति

वैशाखभित्र जग्गाको मुआब्जा निर्धारण

जेठ÷असार जग्गाको मुआब्जा वितरण

स्रोतः बूढीगण्डकी जलविद्युत्

http://rajdhani.com.np/article/0922490001458433867