पूर्वमन्त्री ज्ञवालीलाई सफाइ

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ३ चैत

सर्वोच्च अदालतबाट पूर्वऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले सफाइ पाएकी छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वऊर्जामन्त्री ज्ञवालीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेकोमा बुधबार अदालतले उनलाई सफाइ दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले ज्ञवालीसहित कारबाहीमा परेका कर्मचारीले दिएको रिटमाथि फैसला गर्दै अख्तियारको निर्देशन खारेज गरिदिएको हो ।

सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइनको ठेक्का दिने क्रममा बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पालना नगरेको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीलगायतलाई कारबाहीका लागि अख्तियारले गत असोजमा सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उनलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको सिफारिस संविधान र कानुनविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेकी मन्त्री ज्ञवालीलाई सफाइ दिएको हो । ज्ञवाली अख्तियारविरुद्ध सर्वोच्च पुगेकी थिइन् ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले मोहन इनर्जी कम्पनीलाई प्रसारण लाइनको ठेक्का दिएपछि अयोग्यलाई दिएको भन्दै यसविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । नयाँ संविधान जारी गर्नु ठीक दुई दिनअघि अख्तियारले हतारहतार ज्ञवालीसहित सदस्यहरू लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल र मनोजकुमार मिश्रलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

त्यस्तै, प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य सुरज लामिछाने, सदस्य सचिव एवं कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले तथा मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीहरू आयोजना प्रमुख जनार्दनप्रसाद गौतम, सहलेखा अधिकृत इन्दिरा श्रेष्ठ, सहायक प्रबन्धकद्वय रमेशप्रसाद पौडेल र राजन ढुंगेल र कानुन अधिकृत ध्रुवराज भट्टलाई विभागीय कारबाहीअन्तर्गत स्पष्टीकरण माग्न अख्तियारले भनेको थियो । यो आयोजना निर्माणको ठेक्का दिँदा सबैभन्दा कम मूल्यमा काम गर्छु भनेर कबोल गर्ने कम्पनी भन्दा २७ करोडभन्दा बढी कबोल गर्ने मोहन इनर्जी कम्पनीलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय कानुनविपरीत भएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो ।

मन्त्री ज्ञवालीलाई समेत बर्खास्तीमा पारेको सोलु कोरिडोरको प्रसारण लाइन ठेक्का प्रकरण विद्युत् प्राधिकरणमा चर्चित छ । यही विवादका कारण सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइन ठेक्का अघि बढ्न नसकेकोमा हालै प्राधिकरणले मोहन इनर्जीलाई ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन बोलाएको छ । ९० किलोमिटर लामो सोलु कोरिडोर निर्माणका लागि बोलपत्रमा भारतीय कम्पनीहरू मोहन इनर्जी र ज्यागुवार कम्पनीसहित आठ कम्पनीले टेन्डर आह्वान गरेकोमा मोहन इनर्जी छनोट भएको थियो ।

गत ४ भदौमा बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले भारतको मोहन इनर्जी नामक कम्पनीलाई २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले भारतको ज्वागुवार कम्पनीलाई अयोग्य ठह¥याएको थियो । तर, यो कम्पनीले मोहनभन्दा झन्डै २६ करोड कममा टेन्डर आह्वान हालेको थियो ।

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीसहित बहुमत विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालकले सो निर्णय गरेकोमा तत्कालीन प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य एवं तत्कालीन ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र अर्का सञ्चालक सदस्य सन्तोषनारायण श्रेष्ठले १० भदौमा निर्णायविरुद्ध फरक मत राखे । ज्यागुवारले २० दशमलव ३५ मिलियन डलर र मोहन इनर्जीले २२ दशमलव ९७ मिलियन डलरमा विडिङ कोट गरेका थिए ।

ज्यागुवार अयोग्य भएपछि योग्य कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम कबोल गर्ने मोहन इनर्जीलाई दिने निर्णय बहुमतले गरिएको थियो । विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार सुरुमा तय गरिएको बोलपत्रको सर्तमा ज्यागुवारलाई योग्य बनाउन तत्कालीन ऊर्जा सचिव क्षेत्रीले ठूलो दबाब दिएका थिए । त्यसअनुसार सञ्चालक सदस्य श्रेष्ठ संयोजकत्व समितिले ठेक्का सर्तहरू नै परिवर्तन गरेको थियो । यसबारे विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक राजीव शर्माले फरक मत राखेका थिए । सर्त परिवर्तन गर्दा समेत ज्यागुवार अयोग्य भएको थियो ।

यस विषयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा विवाद नै भएको थियो । ज्यागुवारले पेस गरेको सुरक्षण रकम भारतीय रुपैयाँमा राखेको र भारतीय मुद्रा परिवत्र्य नभएको, कम्पनीको तर्फबाट एस राजागोपालनलाई दिइएको अख्तियारी मान्य नभएको, संयुक्त उपक्रम सम्झौता अमान्य रहेको, प्रत्येक साझेदारको भूमिकासम्बन्धी सर्त मान्य नभएको र बोलपत्रमा कार्यानुभवको अपर्याप्तता रहेको आरोप लगाउँदै बोलपत्र मूल्यांकन गरेका थिए ।

ज्यागुवारले पेस गरेको बोलपत्रको विवरणमा संलग्न विड सेक्युरिटी, पावर अफ एन्टोनी, ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट र रोल अफ इच पार्टनर अमान्य तथा बोलपत्रमा कार्यानुभवको अपर्याप्त भएको भन्दै आठ कम्पनीले बोलपत्र हालेकोमा ज्यागुवारलाई अयोग्य ठहर्याएको थियो तर फरक मत लेख्ने दुवै सञ्चालकले मूल्यांकनलाई गलत भनेका थिए ।

http://rajdhani.com.np/article/0368209001458175851