ऊर्जा विकास कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सुस्तता

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, २६ फागुन

मन्त्रिपरिषद्ले ६ फागुनमा पारित गरेको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्रसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको छ ।मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरे लगत्तै एक दर्जन कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा जाने कार्ययोजनामा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट निर्णय प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालय आउन दुई साताभन्दा बढी लागेको थियो ।

१० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको कार्ययोजना पारित भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान एवं ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले दु्रतगतिमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर हालसम्म अधिकांश कार्यान्वयन प्रक्रिया भने सुस्तगतिमा छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले १२ ओटा कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउनुपर्ने भए पनि कार्यान्वयनका लागि भर्खर तीन समिति मात्र गठन भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता डा. सञ्जय शर्माका अनुसार, ह्विलिङ चार्ज तथा प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउन मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरे तथा कानुनहरू निर्माणका लागि सहसचिव कौशलचन्द्र सुवेदी संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।

त्यसैगरी डा. शर्माकै संयोजकत्वमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) संयोजकमा समिति गठन गरेको छ । त्योबाहेक कार्ययोजना अघि बढाउनका लागि मन्त्रालयले दाता सम्मेलन समेत अघि बढाउन लागेको छ ।

कार्ययोजनाले तत्काल विद्युत्सम्बन्धी आयोजनाको अन्तरनिकाय समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विद्युत् संकट निवारण समिति गठन गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, यकिन भएका र नदी बेसिन गुरु योजनामा परेका जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाहरूको जलाशय क्षेत्रमा असर नपर्ने सुनिश्चित गरेर मात्र सरकारबाट दीर्घकालीन पूर्वाधार र बसती विकास कार्यक्रम अघि बढाउने, आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को विनाशकारी भूकम्प तथा बाढीपहिरोलाई फोर्स मेजारका रूपमा मानी आवश्यक सुविधा प्रदान गर्ने, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा आयोजनामा हुने उल्लेख छ तर यसबारे प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

त्यसैगरी कार्ययोजनामा तत्काल आवश्यकताको आधारमा नेपाली सेनालाई समेत सहभागी गराएर दु्रतगतिमा प्रशारण लाइन अघि बढाउन विशेष व्यवस्था गर्ने, वातावरणीय व्यवस्थापन तथा पुनर्वासजस्ता अनिवार्य कार्ययोजनामा खर्च गरिने रकमका अतिरिक्त सामाजिक विकासका लागि गरिने विविध कार्यहरूको लागि वातावरण अध्ययन प्रतिवेदनमा आधारमा सामुदायिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत १ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाले कुल लागतको शून्य दशमलव ७५ र एक सय मेगावाटमाथि क्षमताका आयोजनालाई शून्य दशमलव ५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने कार्य अघि बढाउने उल्लेख छ ।

सबै जनतालाई आगामी १० वर्षभित्र विद्युत् सेवा पु¥याउने, वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरणका गरी उपभोक्तामैत्री बनाउनका लागि स्मार्ट मिटर तथा स्मार्ट ग्रिडको अवधारणालाई क्रमिक रूपमा लागू गराउने, राष्ट्रिय ग्रिडमा आबद्ध हुने विद्युत्को कुल जडितको क्षमताको १० प्रतिशतले १० प्रतिशतले हुन आउने परिमाणलाई माथिल्लो सीमाका रूपमा लिई विद्युत् ऊर्जा राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान गर्ने नीति लागू गर्ने, प्राविधिक÷अप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका गर्न विद्युत् संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उद्योग पुनरुत्थान कोषको रकम जलविद्युत् क्षेत्रलाई पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने र विदेशी ऋण लगानी फिर्ता नभएसम्मका लागि १० वर्षको सीमा राखी ऋण लगानीको अनुपातमा डलरमा पीपीए गर्ने कार्य तत्काल अघि बढाउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0945100001457578217