बल्ल घर निर्माण अनुदान

• प्राधिकरणद्वारा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई २६ करोड उपलब्ध
• ३० फागुनदेखि दोलखाको सिंगटीमा वितरण गरिने

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, २७ फागुन

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावितहरूलाई निजी आवास (घर) बनाउन बल्ल अनुदानको रकम वितरण गर्न सुरु गरेको छ । भूकम्प गएको झन्डै ११ महिनापछि प्राधिकरणले भूकम्पपीडितहरूलाई दिइने भनिएको २ लाखमध्ये पहिलो चरणको ५० हजार रुपैयाँ वितरण गर्न सुरु गरेको हो । स्थानीय विकास मन्त्रालय र जिल्ला विकास समिति हुँदै गाउँका भूकम्पपीडितहरूलाई उपलब्ध गराउने अनुदानका लागि बिहीबार पहिलोपटक २६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । 

‘स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत भूकम्पपीडितहरूलाई उपलब्ध गराउने रकममध्ये २६ करोड रुपैयाँ पहिलोपटक उपलब्ध गराएका छौं,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘यो रकम केन्द्रीय तथ्यांक विभागले डिजिटल सर्भे पूरा गरेर भूकम्पपीडितहरूको पुनः प्रमाणित गरिसकेकाहरूलाई वितरण गर्न लागेका छौं ।’

प्राधिकरणका अनुसार निकासा गरिएको रकमबाट आगामी फागुन अन्तिम सातादेखि दोलखा जिल्लाको सिंगटीबाट व्यक्तिगत घरका लागि अनुदान वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

अनुदान वितरण मिति तयार भएर पनि १२ फागुनमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण तथा २० फागुनमा कांग्रेस महाधिवेशनका कारण स्थगित भएकोमा सिंगटीबाट ३० फागुनदेखि अनुदान रकम वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सिंगटी, लामीडाँडा, लादुङलगायतका ६ गाविसमा एक स्रोत केन्द्र स्थापना गरी ५३ सय पीडित घरधुरीलाई यो रकम पहिलो चरणमा बा“ड्ने योजना छ ।

२६ करोडबाट करिब ५२ सय भूकम्पपीडितलाई अनुदान वितरण गर्न पुग्ने र थप नपुग रकम क्रमशः वितरण गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । हालसम्म सिंगटी र आसपासका ३ हजार घरधुरीले अनुदान रकमका लागि खाता खोलिसकेका छन् । सो अनुदानको रकम खाता खोलेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमार्फत भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराइने प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राधिकरणमार्फत खर्च गर्ने गरी ७४ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा अर्थ मन्त्रालयले ६५ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । त्यो रकममध्ये अनुदानका प्राधिकरणले बजेट सार्वजनिक गरेको झन्डै आठ महिनापछि स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको छ । मन्त्रालयले जिल्ला विकास समितिमा सो रकम पठाउन ढिलाइ गरे भने भूकम्पपीडितहरूले फागुनभित्रै अनुदान रकम भने पाउनेछैनन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको विपद्पछिको क्षतिको आवश्यकता आँकलन (पीडीएनए) प्रतिवेदनले झन्डै ६ लाख घर क्षति भएको देखाएको छ । हाल केन्द्रीय तथ्यांक विभागले डिजिटल प्रविधिमार्फत भूकम्पपीडितहरूको पुनर्निर्माणका लागि सर्भे गरिरहेको छ । १४ सय ७० परिचालन गरिएको सो सर्भेअन्तर्गत हालसम्म ५० प्रतिशतका काम सकिएको र १२ वैशाखअघि नै विशेष प्रभावित काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका ११ जिल्लामा सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।

सरकारले तयार गरेको १७ नमुना घरको मोडेलबाहेक समेत भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन चाहेमा नक्सा पास नगरी प्राविधिकहरूले तयार गरेको चेकलिस्टका आधारमा घर निर्माण गर्न सकिने गरी प्राधिकरणले व्यवस्था गरेको छ पुनर्निर्माण अघि अनुदान वितरणका लागि प्राधिकरणले पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना नीति, कार्यान्वयन प्रक्रिया र संस्थागत संरचनाको खाका तयार गरिसकेको र निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धमा अनुदान वितरण कार्यविधि, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कार्यविधि, जग्गा प्राप्ति कार्यविधि, सार्वजनिक खरिद कार्यविधि र नियमावलीहरू मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले यसमा गैससहरूको सहयोग परिचालन गर्ने सम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि, भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि जग्गा दर्ता गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिहरूको तयारी कार्य भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसैगरी, योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्न प्राधिकरण पुनर्निर्माणको पञ्चवर्षीय योजना तथा खाकासमेत तयार पार्न लागेको छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0486033001457664862