सन् २०३० मा गरिबी ६ प्रतिशतमा झारिने

‘दीर्घकालीन विकासमा केन्द्रित’

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १६ चैत

सरकारले सन् २०३० भित्र गरिबीलाई ६ प्रतिशतमा झार्ने गरी महŒवाकांक्षी परिकल्पना सार्वजनिक गरेको छ । सह्रसताब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) मा रहेका अधिकांश सूचांकहरूमा उल्लेख प्रगति गर्न नसकेको नेपालले गरिबी झार्नेलगायतका परिकल्पना सार्वजनिक गरेको हो ।

एसियाली विकास बैंकको सहकार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगले राजधानीमा आयोजना गरेको सन् २०३० मा नेपालको परिकल्पना’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवाडले मुख्य विकासका सूचांकहरूको लक्ष्य सार्वजनिक गरेका हुन् । हाल २३ दशमलव ८ प्रतिशत गरिबीको सूचांक सन् २०२० भित्र १७ दशमलव १, सन् २०२५ भित्र ११ दशमलव ५ र सन् २०३० मा ६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी सन् २०३० भित्र हाल ७ सय ७२ डलर रहेको प्रति व्यक्ति आयलाई २५ सय डलर पु¥याउने, ३६ दशमलव १ प्रतिशतमा खाद्यान्न आपूर्ति कमजोर रहेकामा १ प्रतिशतमा झार्ने, साढे ४९ प्रतिशत रहेको खानेपानीको पहुँच ९५ प्रतिशत पु¥याउने, ७४ प्रतिशत रहेको बिजुलीको पहुँच ९९ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपाल अब दीर्घकालीन विकासमा केन्द्रित हुने बताए । ‘अब मुलुकको ध्यान समावेशी आर्थिक विकास र समृद्धिमा केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि दीर्घकालीन विकासका रणनीतिहरू र योजना निर्माण गरेर अघि बढ्छौ, यसका लागि नेपालमा रहेको सबै स्रोत र बौद्धिकताको उपयोग गछौं ।’ दीर्घकालीन घरेलु योजना निर्माण गरी मित्रराष्ट्रहरूको सहयोग र सहकार्यमा नेपालको विकास अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले सन् २०३० सम्म आर्थिक रूपमा सफल मुलुक बनाउन आफ्ना योजना तथा रणनीति केद्रित हुने बताए ।

आफ्नो सरकारले जलविद्युत्, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन क्षेत्रको विकासलगायतमा व्यवस्थित योजनाका साथ अघि बढेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले एक वर्षभित्र जनताको आधारभूत विद्युत् आवश्यकताको परिपूर्ति र दुई वर्षभित्र पर्याप्त बिजुली उपलब्ध गराइने प्रधानमन्त्रीले बताए ।

हालै छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनमा रहेको भं्रमणबाट द्विपक्षीय र बहुपक्षी साझेदारीमा सहयोग पुगेको भन्दै लगानीका लागि पर्याप्त सम्भावना र स्रोत रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालको आर्थिक विकासका लागि जलविद्युत्, सिँचाइ, पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार विकासलाई जोड दिएर सरकार नयाँप्रविधिको उपोग गरेर उत्पादनको लागत कम गर्नमा केन्द्रित हुने बताए । उनले आर्थिक सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर मुलुकलाई समृद्ध

बनाउनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खतिवडाले सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख राष्ट्र बनाउनका लागि क्रियाशील हुने बताए ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का उपाध्यक्ष बेनचाई चाङले राजनीतिक स्थिरता दीर्घकालीन विकासका लागि एउटा दरिलो आधार भएको बताउँदै विकासका लागि उचित वातावरण महŒवपूर्ण भएको बताए । गोष्ठीमा नेपालको दीर्घकालीन विकास, विभिन्न देशहरूको अनुभव, सामाजिक क्षेत्रको विकास र जनशक्ति, नेपालको लगानीका सम्भावित स्रोतहरूलगायतबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूद्वारा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । 

http://rajdhani.com.np/article/0310089001459305686