प्रधानमन्त्री
केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा पनि केही सम्झौता
भएका छन् । दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जाको संयन्त्र बनाउनेलगायतका कुरा छन् ।
यसले चीनबाट नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माणका लागि
सहयोग पुग्छ । बिजुली ओहोरदोहोर गर्नेभन्दा पनि चीनबाट धेरैभन्दा धेरै
लगानी भने भिœयाउन सकिन्छ । चीनको थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई
इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनले नेपालकै अहिले ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती
आयोजना बनाउन गइरहेको छ । त्यसैगरी, सिनो हाइड्रोले बनाइरहेको ५० मेगावाटको
अपर मस्र्याङ्दी निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । त्यसैगरी, नेपाल विद्युत्
प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ६० मेगावाटको त्रिशूली–३ ए जलविद्युत्
आयोजनामा पनि चिनियाँ सरकारले सहुलियत ऋण दिएको छ ।
ठुल्ठुला
जलविद्युत् आयोजनाहरू चीनले नेपालमा आएर बनाउन सम्भव छ । चीनको एक्जिम
बैंकबाट सहुलियत ऋणमा सरकारले जोड्नुपर्छ । चिनियाँ सरकारमार्फत्
जलविद्युत्, प्रसारण लाइन र सवस्टेसन निर्माणका लागि सरकारले सहुलियत ऋण
लिन सक्छ भने चीनका निजी कम्पनीहरू पनि सीधै जलविद्युत् आयोजनामा लगानी
गर्नका लागि आउन सक्छन् । त्यसका लागि उचित वातावरण आवश्यक छ । सरकारले
बिजुली बजारको सुनिश्चितता पनि गरिदिनुपर्छ । नेपाल र भारतबीच भएको ऊर्जा
व्यापार सम्झौता (पीटीए) पछि बजार व्यवस्थापन गर्न नेपाललाई अलि सहज पनि छ ।
यसकारण चीनलाई बिजुली बेच्ने वा किन्नेभन्दा पनि सरकारले चिनियाँँ
कम्पनीहरूले लगानी गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनेतिर बढी केन्द्रित
हुनु जरुरी छ । चीनबाट ऊर्जामा बढी लगानी भिœयाउनुपर्छ ।
जहाँसम्म
विद्युत् आदानप्रदानको कुरा छ, त्यो एकदम कठिन छ । एक त चीनको अरू देशसँग
बिजुली किन्ने नीति नै छैन । अर्को हिमालपारी प्रसारण लाइन पु¥याउन
असम्भवजस्तै छ ।
नेपालभित्रै प्रसारण
लाइन बनाउन नसकिरहेका बेला यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । त्यसैगरी, चीनले
धेरै कठिनाइका साथ तिब्बतसम्म प्रसारण लाइन ल्यायो । त्यहाँ पनि बिजुलीको
प्रबन्ध भइसकेको छ । नेपालबाट प्रसारण लाइन धेरै टाढा पर्छ । अर्कोतिर
नेपालको लोडसेन्टर विशेष गरी दक्षिणतिर छ । धेरै टाढा रहेको तिब्बतबाट
बिजुली ल्याएर लोडसेन्टर दक्षिणतिर पु¥याउन कठिन छ । यसकारण हामीले प्रसारण
लाइन बनाएर चीनलाई बिजुली बेच्न असम्भवजस्तै छ । हामी चीनबाट बिजुली
किन्छाँै र बेच्छाँै भन्नेमा त्यति ढुक्क हुने अवस्था छैन । बरु सरकारले
यसलाई छोडेर चीनबाट बढीभन्दा बढी लगानी भिœयाउनेतिर लाग्नुपर्छ ।
No comments:
Post a Comment