पश्चिम सेती निर्माणमा अझै अन्योल

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण एजेन्डामा पार्न प्रस्ताव

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, २९ फागुन

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनिर्णयका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको बहुचर्चित पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण अझै अन्योलमा परेको छ ।

२०६८ साल फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालयले लगानीकर्ता चीनको थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनसँग गरेको सम्झौताअनुसार एक वर्षभित्रै संयुक्त लगानी कम्पनी स्थापना हुनुपर्नेमा अझै नहुँदा अन्योलमा परेको हो । २५ प्रतिशत सेयर प्राधिकरणको रहने सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार प्राधिकरणको समेत संलग्न आयोजनामा संयुक्त लगानी सम्झौता (जेभीए) भई संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, हालसम्म जेभीए हुन सकेको छैन ।

जेभीए नहुँदा पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको कार्य अघि बढ्न सकिरहेको छैन । विद्युत् प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीबीच जेभीए नभएर पश्चिम सेती अघि बढाउन दर्ता हुनुपर्ने संयुक्त कम्पनी स्थापना नभइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा यसबारे प्रस्ताव गरिएको छ । लगानी बोर्डले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा जेभीएको

प्रस्ताव गरेको हो ।

२०६८ साल फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालयले लगानीकर्ता सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनसँग सम्झौता गर्दा ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक वर्षभित्र संयुक्त कम्पनी निर्माण स्थापना गरिसक्ने उल्लेख छ ।

लगानी बोर्डका परामर्शदाता घनश्याम ओझाले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा जेभीएमा हस्ताक्षर गर्ने गरी प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्री भ्रमणका क्रममा जेभीए गर्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएका छौं, यो भएपछि मात्र पश्चिम सेती अघि बढ्ने हुनाले यो महŒवपूर्ण कुरा हो,’ उनले भने ।

बोर्डका अनुसार, जेभीएका लागि दुई साताअघि चिनियाँ टोली आए पनि यसबारे ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्ट निर्णय नदिएपछि फर्केका थिए । उनीहरूले बारम्बार सरकार र बोर्डका अधिकारीलाई भेटेर जेभीए छिटो गर्नका लागि दबाब दिइरहेका छन् ।

पश्चिम सेती निर्माणका लागि आवश्यक जेभीएका लागि ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डबिच समन्वय नहुँदा समस्या परेको छ । पटक पटक यसबारे दुई निकायबीच छलफल भए पनि टुंगो लागेको छैन । जेभीएकै कारण पश्चिम सेतीमा ढिलाइ भए पनि ११ माघ २०७२ मा लगानी बोर्डको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले तिन दिनभित्र समस्या सल्टाउन निर्देशन दिएका थिए ।

ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माका सामु नै प्रधानमन्त्री ओलीले सो निर्देशन दिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । विद्युत् प्राधिकरण भने २५ प्रतिशत सेयर सरकारका तर्फबाट हाल्दा उपयुक्त हुने बताइरहेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता डा. सञ्जय शर्मा विगतमा सीडब्लूईसँग भएको सम्झौतामा संशोेधन गरेर सरकारले सीधै हाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘विद्युत् प्राधिकरणले भन्दा पनि सरकारले सीधै २५ प्रतिशत हाल्ने गरी सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

२०७१ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं बोर्ड अध्यक्ष सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लगानीकर्ता चिनियाँ कम्पनीलाई १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) गर्न स्वीकृति दिँदै यथाशीघ्र नेपालमा संयुक्त कम्पनी खोल्न निर्देशन दिएको थियो । बोर्डले निर्णय गरेको पनि एक वर्ष पुग्न लागिसकेको छ तर प्राधिकरणले यसबारे अझै निर्णय गरिसकेको छैन । यसअघिका ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा २५ प्रतिशत लगानी गर्न नसक्ने सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए । चिनियाँ निजी कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्न लागेको भन्दै आयोजनामा प्राधिकरणको सेयर राख्न नहुने र पहिलाको सम्झौता परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो ।

सन् २०१५ जनवरीदेखि सुरु गरी २०१९ जुनमा सम्पन्न गर्ने समझदारी भएको सो आयोजना समयमै सुरु नहुँदा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने देखिएको छ । पहिला सन् २०१९ भित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने आयोजना सन् २०२१ भित्र मात्र पूरा गर्न सकिने भन्दै चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर, हालसम्म पनि कम्पनी स्थापना हुन नसकेपछि अझै ढिलाइ हुने देखिएको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ६० अर्ब रुपैया“ छ । कुल लागतमध्ये ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत स्वपु“जी (इक्विटी) रहनेछ । स्थानीय जनतालाई आयोजनाको १० प्रतिशत सेयर र त्यस Ôेत्रको विकासका लागि १ सय ५० मेगावाट बिजुली सुदूरपश्चिमवासीले उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

अस्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (स्मेक) ले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेर निर्माण हुन नसकेको सो आयोजना सुदूरपश्चिमको डोटी, डडेलधुरा र बझाङ जिल्लामा पर्छ । चिनियाँ कम्पनीले लिएपछि अघि बढ्ने आशा गरिए पनि हालसम्म अघि नबढ्दा सुदूरपश्चिमवासी चिन्तित बनेका छन् ।

http://rajdhani.com.np/article/0768412001457831454