ऊर्जा विकासमा सरकारकै अंकुश

• आफ्नै निर्णय उल्ट्यायो मन्त्रिपरिषद्ले
• वन क्षेत्रको जग्गा भोगचलन गरेबापत पुनः जलविद्युत्् कम्पनीले नै जग्गा खोजेर सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था

भीम गौतम/राजधानीकाठमाडौं, १३ चैत

मन्त्रिपरिषद्ले ६ फागुनमा पारित गरेको ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत्् विकास दशक’सम्बन्धी अवधारणापत्रसहितको कार्ययोजनाले जलविद्युत्मा वन क्षेत्रको जग्गा भोगचलनबापतको सट्टाभर्नाको प्रावधान हटाइदियो । यसको सट्टामा जलविद्युत्का प्रवद्र्धकहरूले वन क्षेत्रको जग्गा भोगचलनबापतको सरकारले तोकेको न्यूनतम रकम तिर्ने वा वन मन्त्रालयले खोजेर ल्याएको जग्गा किनिदिनुपर्ने व्यवस्था ग¥यो ।

जिल्ला वन कार्यालय, वन विभाग, वन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएर फेरि वन मन्त्रालय, विभाग, जिल्ला हुँदै जलविद्युत् आयोजनासम्म आएर त्यति नै जग्गा सम्बन्धित वन र निकुञ्जलाई किनेर पास गरिदिनुपर्नेभन्दा तुलनात्मक रूपमा नयाँ नियम धेरै सहज थियो । तर, त्यो निर्णय लामो समय टिकेन । पहिलाको निर्णय उल्ट्याउँदै १ चैत्रमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘एक वर्षको ग्रेस पिरियड’ दिएर सम्बन्धित जलविद्युत् कम्पनीले नै जग्गा खोजेर सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसलाई जलविद्युत्का निजी र सरकारी दुवै लगानीकर्ताले अंकुशका रूपमा लिएका छन् ।

२१ महिनाअघि अर्थात् जेठ २०७१ मा स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वन मन्त्रालयमा निवेदन दिएकोमा गत २१ पुसमा वन क्षेत्रको १ दशमलव ८९ हेक्टर बराबरको जमिन सट्टाभर्ना गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय कार्यान्वयन गर्दा प्रसारण लाइन निर्माणमा धेरै ढिलाइ हुने भन्दै आयोजनले प्रक्रिया सहज बनाउन निवेदन दिएको थियो । तर, १ चैत्रको मन्त्रिपरिषद्ले ६ फागुनमा गरेको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै प्रवद्र्धकहरूले आफैंले खोज्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

माथिल्लो तामाकोसीका अधिकारीहरू भने तत्काल जग्गा सट्टाभर्ना गर्नुको सट्टा एक वर्ष ग्रेस पिरियड दिएकोमा खुसी छन् । ‘वन क्षेत्रमा भोगचलन गरेबापतको जग्गा किनेर सम्बन्धित वन र निकुञ्जको नाममा पास गरेपछि मात्र प्रसारण लाइन बनाउन दिने व्यवस्था हटेको छ,’ तामाकोसी आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेले भने, ‘एक वर्षभित्र जग्गा दिने व्यवस्थाले प्रसारण लाइनको काम अघि बढ्ने भयो ।’ गोंगरदेखि खिम्तीसम्मको २ सय २० केभीको प्रसारण लाइनमा १ सय २७ टावर बनाउनुपर्नेमा ६९ जग हाल्ने काम भएको र वनबाट स्वीकृति नआउँदा अन्य काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

२०६९ सालमा वन मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाले वन÷निकुञ्ज क्षेत्रको जग्गा भोगचलन गरेबापत त्यति नै जग्गा सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा हाल त्यसलाई अलि खुकुलो बनाएको वन मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘ऊर्जाका आयोजनाहरूलाई सहजीकरण गर्न जग्गा सट्टाभर्नाका लागि एक वर्षको ग्रेस पिरियड दिने व्यवस्था गरिएको छ,’ वन मन्त्रालय वन उद्यम महाशाखाका अधिकृत लोकनाथ घिमिरेले भने, ‘अब एक वर्षभित्र तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनीले जग्गा सट्टाभर्ना गरिदिए पुग्छ, अरू जलविद्युत् आयोजनाका लागि पनि यही नियम लागू हुन्छ ।’ उनका अनुसार यो नियम कार्यान्वयनका लागि वन र निकुञ्ज विभागलाई लेखेर पठाइसकेको छ ।

हालसम्म वन मन्त्रालयले १५ सय मेगावाट बराबरको १ सय २९ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई रूख कटानका लागि स्वीकृति दिइसकेको उनले जानकारी दिए ।

६ फागुनमा पारित कार्ययोजनामा भने स्पष्टसँग सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने जग्गाको हकमा सरकारले तोकेको न्यूनतम रकम वा सम्बन्धित वन क्षेत्रले खोजेको सोही बराबरको जग्गाबापतको रकम मात्र प्रवद्र्धकहरूले दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसविपरीत सम्बन्धित कम्पनीले नै जग्गा खोज्नुपर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय उल्ट्याएपछि जलविद्युत्मा उदार देखाउन खोजेको सरकार फेरि अंकुश लगाउनेतर्फ केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।

नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि धेरैले वन क्षेत्रबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिलाई सबैभन्दा चुनौतीका रूपमा लिने गरेका छन् । अझ वन मन्त्रालयले २०६९ सालदेखि वन क्षेत्रको जग्गा जलविद्युत्ले भोगचलनबापतको सट्टाभर्नाको व्यवस्था गरेपछि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् उत्पादकहरूले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का महासचिव कुमार पाण्डे जग्गा सट्टाभर्ना दिनुपर्ने व्यवस्था गलत भएको बताउँदै यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘३० वर्षपछि जलविद्युत् आयोजना नै सरकारको हुने भएपछि के को जग्गा सट्टाभर्ना,’ उनले भने ।

१० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत्् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि धेरै चुनौतीमध्ये वन क्षेत्रबाट लिनुपर्ने स्वीकृति चुनौतीपूर्ण देखिएकाले यसलाई हटाउनुपर्ने महासचिव पाण्डेको भनाइ छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0036876001459044162