पाँच जिल्लामा मिटर रिडिङ शुन्य

–अधिकांश काउण्टर बन्द
–पाँच महिनादेखि राजस्व उठेन
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १८ माघ । नयाँ संविधान जारी भएपछि तराईमा भएको आन्दोलनको कारणले पाँच जिल्लाको मिटर रिडिङनै हुन छोडेको छ ।
सरकारी सेवामा तराईमा आन्दोलनरत दलहरुले अवरोध गरेपछि भदौदेखि यताको मिटर रिडिङ नहुनुका साथै राजस्व समेत उठ्न छोडेको हो । विशेष गरी तराईका आठ जिल्लामा पछिल्लो समयमा मिटर रिडिङसँगै राजस्व उठ्न र चुहावट नियन्त्रण अभियान समेत अघि बढ्न सकेको छैन । ‘तराईका धनुषा, सप्तरी, सिरहा, बारा र सर्लाहीका वितरण केन्द्रमा मिटर रिडिङ  हुन सकेको छैन ।’–विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले भने–‘यी सबै क्षेत्रमा बत्ती बलेको छ तर धेरै ठाउँको मिटर रिडिङ समेत हुन सकेको छैन र राजस्व उठ्नेक्रम पनि रोकिएको छ ।’
 अधिकांश आन्दोलन चर्किएका जिल्लाहरुमा तराईमा आन्दोलनरत दलहरुले राजस्व उठाउने वितरण केन्द्रका काउण्टरहरु बन्द गराएपछि र गाउँ गाउँमा मिटर रिडिङमा समेत अवरोध गरेपछि विद्युत प्राधिकरणको सेवा ठप्प जस्तै छ । विद्युत चुहावटको कारणले प्राधिकरणले धेरै घाटा बेहोरिरहेको भएपनि त्यसविरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।
विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, सरदर महिनाको ९६ प्रतिशत राजस्व उठ्ने गरेकोमा ८ प्रतिशत कम आएको छ । विलिङ भएरपनि भदौदेखि पुससम्मको धनुषा, सप्तरी, सिरहा, बारा, सर्लाही, रौतहट, पर्सा र महोत्तरी जिल्लाको मात्र झण्डै झण्डै तीन अर्ब उठ्न बाँकी छ ।
प्राधिकरणका अनुसार, सप्तरीको राजवितरण वितरण केन्द्रमा भदौमा १ करोड ९७ लाख, असोजमा २ करोड ९ लाख, कार्तिकमा १ करोड ८५ लाख तथा  मंसीर र पुसमा झण्डै २÷२ करोड राजस्व उठ्नुपर्नेमा उठ्न सकेको छैन । त्यसैगरी सिरहाको लाहानमा ५ करोड उठ्नुपर्नेमा शुन्यनै छ । सिरहाको सिरहा वितरण केन्द्रमा भदौमा १ करोड ११ लाखमध्ये ९ दशमलब ६७ प्रतिशत उठेको थियो तर त्यसपछिका महिनामा शुन्यनै छ । धनुषाको महेन्द्रनगर वितरण केन्द्रमा १ करोड ८० लाख उठ्नुपर्नेमा ३ दशमलब ३४ प्रतिशत उठटेको थियो भने त्यसपछि उठेको छैन । कलैयाको बरामा समेत भदौपछिको विलको राजस्व उठेको छैन । भदौमा १ करोड ६३ लाखमध्ये १४ प्रतिशत मात्र उठेको थियो । ‘वारा र रौतहटमा राजस्व उठाउननै समस्या परेको छ ।’–प्राधिकरण हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले भने–‘यी क्षेत्रमा चुहावट नियन्त्रणको काम समेत कठिनाई भएको छ ।’
प्रत्येक महिना २ अर्ब ७३ करोड राजस्व उठ्नुपर्नेमा कम उठेपछि विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक सन्तुलनमा असर पर्ने देखिएको छ । कतिपय जिल्लामा मिटर रिडिङ गर्न समस्या परेपछि विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरु समेत के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् ।