यसरी हुँदै छ पुनर्निर्माण कार्यान्वयन

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, २० माघ

भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त संरचनाका लागि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले संस्थागत संरचनासहितको कार्यान्वयनको अवधारणा तयारगरेको छ ।भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्दा सरकारी निकायबिच कसरी समन्वय हुने तथा भूकम्पपीडितहरूले कसरी सरकारद्वारा घोषित राहत पाउने भन्नेबारे अन्योल भइरहेका बेला प्राधिकरणले स्पष्ट कार्यान्वयनको अवधारणासहितको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

‘पुनर्निर्माण गर्दा कुन निकायले कसरी गर्ने र केके गर्ने भन्ने स्पष्ट संरचनासहितको अवधारणाको मस्यौदा तयार पारेका छौं,’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले भने । तयार भएको मस्यौदा परामर्श समितिमा छलफलका साथै निर्देशक समितिबाट पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । अवधारणाको मस्यौदाबारे प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा मन्त्रीहरूसँग छलफल

गरिसकेको छ ।

१२ वैशाख २०७३ भित्र ‘पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना योजना’ तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउन गृहकार्य अघि बढाइएको तथा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सम्मेलन गरी थप वित्तीय सहयोग जुटाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदाअनुसार पुनर्निर्माण कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणअन्तर्गत आठ ओटा महाशाखा र उपक्षेत्रीय कार्यालय, ३१ जिल्ला समन्वय समिति र १ सय स्थानीय स्रोत केन्द्र रहनेछन् । यसैगरी, प्राधिकरणअन्तर्गत विषयगत आयोजना समिति, विषयगत मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै विभाग, योजना महाशाखालगायत रहनेछन् ।

त्यसैगरी, नगरपालिकाहरूमा पुनर्निर्माण योजना कार्यान्वयन एकाइ तथा योजना, अनुगमन तथा गुनासो व्यवस्थापनका साथै अनुदान वितरण, निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण, सामाजिक परिचालन तथा आर्थिक पुनःसंरचना, प्राविधिक सहयोग तथा निर्माणकर्मी तालिम व्यवस्थापन एकाइ तथा सम्भार तथा सञ्चार व्यवस्थापन एकाइ रहनेछन् । पुनर्निर्माणका लागि ग्रामीण आवास, बस्ती विकास, सार्वजनिक भवन तथा सहरी पूर्वाधार पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यान्वयन संरचनाको व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ । विपद्पछिको क्षति आवश्यकता आँकलन (पीडीएनए) प्रतिवेदनले समेटिएका सबै विषयगत क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूका लागि छुट्टै कार्यान्वयन एकाइको समेत मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणले योजना तयारी, बजेट व्यवस्थापन, आयोजना स्वीकृति तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई एकीकृत ढंगले सञ्चालन गराउने र अनुगमन गर्ने, प्राधिकरणद्वारा तोकिएका मन्त्रालयहरूमार्फत विभागीय हैसियतमा रहने गरी स्थापना गरिने विशेष पुनर्निर्माण कार्यान्वयन एकाइद्वारा कार्यान्वयन गरिने

लक्ष्य राखेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा एकमुष्ट बजेट रकम प्राधिकरणमा पठाउने र प्राधिकरणले बजेट निकासा एवं अख्तियारी सिधै सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई दिने गरी दु्रतगतिको अवधारणा अघि बढाइएको सो मस्यौदामा उच्च जोखिममा नरहेका तर छरिएका घर तथा बस्तीहरूलाई एकीकृत बस्तीका रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।

चरणबद्ध रूपमा ५० हजारदेखि १ लाख स्वयंसेवक परिचालन गर्ने लक्ष्यसहितको स्वयंसेवक कार्यविधि तयार भइरहेको जनाउँदै तयार मस्यौदामा काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत विकास योजना तथा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रीय विकास अवधारणा तयार पारी सोही आधारमा सहरी संरचना र आर्थिक विकास कार्यक्रम तय गरिने उल्लेख छ ।

कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निर्णयसम्बद्ध केन्द्रीय कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख (सहसचिव) को तहबाट टुंग्याई तथा मन्त्रालय र विभागमा फाइल नजाने प्रस्ताव गर्दै मस्यौदामा साझेदार विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत उपलब्ध गराइने सहयोगलाई एकीकृत ढंगले परिचालन गरिने, जोखिमयुक्त बस्तीहरू (हाल १ सय ४३ ओटा) लाई नजिकै उपलब्ध हुने सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी एकीकृत सघन बस्तीका रूपमा आर्थिक पुनःस्थापना प्याकेजसहित विकास

गरिने उल्लेख छ ।

घरहरूको पुनर्निर्माण तथा स्थानीय तहका (टोल तथा बस्तीभित्रका) पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण र विकास स्थानीय सामुदायिक संस्थाहरूमार्फत गरिने उपभोक्ता संस्थाको सीमा ६० लाखबाट बढाएर करोड पु¥याइने, गरिबको घर पहिले बनाउने, सम्भव भएसम्म विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीहरूको पुनर्निर्माण कार्य सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिहरूमार्फत गरिने, स्थानीय स्रोत साधनको परिचालनसहित जनताको अपनत्व र स्वामित्व बढाइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

व्यक्तिगत घरहरूको पुनर्निर्माण तथा स्थानीय स्तरका पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणका निम्ति तिनदेखि ६ वटा गाविसका लागि पायक पर्ने स्थानमा स्थानीय स्रोत केन्द्रको स्थापना गरिने, निर्माण सामग्री, निर्माणकर्मी, इन्जिनियर, बैंकिङ सेवा, समुदाय परिचालक, गुनासो सुनुवाइ र सञ्चार व्यवस्था एकद्वार प्रणालीका आधारमा उपलब्ध गराइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

नगरपालिकाका हकमा नगरपालिकामै स्रोत केन्द्र रहने, गाविस तहमा इन्जिनियर, समुदाय परिचालक र तालिम प्राप्त डकर्मी एकएक जना रहने तथा गाविस सचिव अधिकृत स्तरको आवश्यक हुने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

१२ वैशाख २०७३ भित्र ‘पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना योजना’ तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउन गृहकार्य अघि बढाइएको तथा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सम्मेलन गरी थप वित्तीय सहयोग जुटाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

http://rajdhani.com.np/article/0067095001454550712