थप विद्युत् आयात सम्झौता कार्यान्वयन अन्योलमा

पीटीसीले पठायो दिने र नदिने दुवै पत्र

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, २३ माघ

आगामी ४ फागुनदेखि भारतबाट थप ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने नेपाल र भारतबिचको सम्झौता कार्यान्वयनमा अन्योलता देखिएको छ । सम्झौताअनुसार विद्युत् आयात गर्ने समयावधि १० दिन मात्र बाँकी रहे पनि कुन कम्पनीबाट कसरी दिने भन्ने स्पष्ट नभएपछि सम्झौता कार्यान्वयनमा अन्योलता देखिएको हो ।

गत १५ पुसमा दुई देशबिच भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि गठित सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा भारतको नेसनल थर्मल पावर कम्पनी (एनटीपीसी) को प्लान्टबाट व्यापारी कम्पनी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) बाट विद्युत् आयात गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि भारतीय कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिच व्यापारिक सम्झौता हुनुपर्छ तर दुई पटक वार्ता भए पनि हालसम्म सम्झौता नै हुन

सकेको छैन ।

‘भारतले थप ८० मेगावाट विद्युत् दिन सम्झौताअनुरूप दिने कुरामा ढुक्क छौं तर सस्तो बिजुली किन्नका लागि हाम्रो प्रयास जारी छ,’ ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माले राजधानीसँग भने, ‘कुनबाट ल्याउने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ, चाँडै टुंग्याएर तोकिएकै ४ फागुनदेखि विद्युत् आयात गर्छौं ।’ नदीमा पानीको प्रवाह घटी फागुनमा सबैभन्दा कम विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले ८० मेगावाट विद्युत् आयात नभएमा दैनिक १५ घन्टासम्म लोडसेडिङ पुग्न सक्ने अनुमान प्राधिकरणको छ ।

एनटीपीसीबाट आयात गर्ने बिजुली अति महँगो भएपछि सो कम्पनीबाट खरिद नगरी अन्य विकल्पको खोजीका लागि विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई गुहारिसकेको छ । आज (आइतबार) अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल छिमेकी राष्ट्र भारतको भ्रमणमा जान लागेकाले भ्रमणकै क्रममा विद्युत् आयातको विषय टुंग्याउन अनुरोध गरिएको विद्युत् प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘थर्मल प्लान्टबाट विद्युत् ल्याउँदा अति महँगो पर्ने देखिएको र अर्को भारतीय कम्पनी पावर ट्रेड कम्पनी (पीटीसी) बाट कहिले दिने, कहिले नदिने भनेर पत्र आएपछि मन्त्रालय तहबाटै यसको टुंगो लगाउने गरी ऊर्जा र अर्थ दुवैलाई जानकारी गराएका छौं,’ ती अधिकारीले राजधानीसँग भने, ‘सायद अर्थमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा यो विषय टुंगिएला ।’ एनटीपीसीबाट विद्युत् आयात गर्दा चुहावटबाहेक प्रतियुनिट १० रुपैयाँ पर्छ भने पीटीसीबाट आयात विद्युत् प्रतियुनिट ३ दशमलव ४४ भारतीय पैसा अर्थात् ५ रुपैयाँ ५० पैसा मात्र पर्छ । हाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट आयात गरेको २ सय ३५ मेगावाटभन्दा ३० मेगावाट पीटीसीमार्फत खरिद गर्दै आएको छ ।

एनटीपीसीबाट आयात गर्दा महँगो पर्ने देखिएपछि विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीले भारतकै पीटीसीसँग आग्रह गरेका थिए । पीटीसीले २ फेब्रुअरी अर्थात् १९ माघमा आफूहरू विद्युत् दिन तयार रहेको पत्र विद्युत् प्राधिकरणलाई पठाएका थिए । तर फेरि दुई दिनपछि २१ माघमा विद्युत् दिन नसक्ने पत्र पठाएको पीटीसीले २ फेब्रुअरी अर्थात् १९ माघमा आफूहरू विद्युत् दिन तयार रहेको पत्र विद्युत् प्राधिकरणलाई पठाएका थिए तर फेरि दुई दिनपछि २१ माघमा विद्युत् दिन नसक्ने पत्र पठाएको छ ।

काठमाडौंमा सचिवस्तरीय बैठकमा पीटीसीले थप विद्युत् नेपाललाई दिन नसक्ने बताउँदै नामै तोकेर थर्मल प्लान्टबाट दिने सम्झौता गरेको थियो । पछि पीटीसीले दिने बताएपछि भारतीय सरकारका अधिकारीले दबाब दिएपछि उनीहरूले पठाएको पत्र फिर्ता माग्दै दिन नसक्ने पत्र पठाएपछि प्राधिकरणका अधिकारी थप अन्योलमा परेका हुन् ।

त्यसपछि यो विषय मन्त्रालयबाट टुंग्याउनुपर्ने भन्दै ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई जानकारी गराएका थिए । थर्मल प्लान्टबाट आयात गर्दा विद्युत्को फिक्स, भेरिबल, सेल्स र चुहावट तथा ह्विलिङ चार्ज गरी प्रतियुनिट झन्डै १० रुपैयाँ पर्छ भने विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत चुहावटसम्मलाई गणना गर्दा भारतबाट आयातीत विद्युत्को प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ५० पैसा पर्छ ।

थर्मल प्लान्टले सेल्स र चुहावटभन्दै सम्झौताभन्दा १० प्रतिशत कम अर्थात् ८ मेगावाट कम विद्युत् आउने व्यापारी कम्पनी एनभीभीएनका अधिकारीले बताएपछि प्राधिकरणका अधिकारी निर्णय गर्न हच्चिएका थिए ।

दैनिक ८० मेगावाट विद्युत् अर्थात् करिब १९ लाख २० हजार युनिटको १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ एकमुष्ट पैसा तिर्नुपर्ने भए पनि आयात भने चुहावटबाहेक १७ लाख २८ हजार युनिट विद्युत् पाउने छ । कम विद्युत् पाएबापतको प्राधिकरणले दैनिक १९ लाख २० हजार घाटा बेहोनुपर्नेछ भने ह्विलिङ चार्जबापत मासिक ७ करोड तिर्नुपर्नेछ ।

http://rajdhani.com.np/article/0645441001454808925