केपी, दुलाल, तत्कालीन संयोजक, ट्रान्सफर्मर छानवीन समिति, नेपाल विद्युत प्राधिकरण
ट्रान्सफर्मर प्रकरण चर्कनुको पछाडीको कारण खोज्दै जाँदा डा. केपी दुलालको नाम पनि आईहाल्छ । उनकै संयोजकत्वमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्धारा ट्रान्सफर्मरबारे छानवीन गर्न गठित समिति समितिले २०६३ देखि २०६८ सालसम्म खरिद गरिएका ४ हजार ६ सय ५७ ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहिन प्रतिवेदन दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको ट्रान्सफर्मर प्रकरण अबिले सबैभन्दा बढी चर्चामा छ । यही आरोपमा प्राधिकरणमा पुर्व र कार्यरत उच्च अधिकारीसहित दुई दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीहरुलाई अख्तियारले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । १७ बर्षदेखि जलविद्युत क्षेत्रमा सक्रिय प्राधिकरणका पुर्व सञ्चाालक सदस्य दुलालसँग ट्रान्सफर्मर प्रकरण र यसले पुर्याएको क्षतिबारे राजधानी सहकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीः
अहिलेको ट्रान्सफर्मर प्रकरण कसरी उजागर भयो ?
म लगायतका साथीहरु २०६८ को आश्विनदेखि सञ्चालक समितिमा थियौ । ट्रान्सफर्मरहरुबारे पटक पटक गुनासाहरु आईरहेको थियो । सञ्चारमाध्यमहरु समेत आईरहेको थियो । ग्राहकहरुबाट पनि प्राधिकरणमा आईरहेका थिए । छिट्टै जल्ने, भनेको लोड नथेग्ने जस्ता समस्या थिए । यो विषयमा मन्त्रालयहरुमा पनि गुनासो आएपछि प्राधिकरणको बोर्डले छानवीनका लागि मेरो संयोजकत्वमा समिति बनायो । म बाहेक सबै प्राधिकरणकै प्राविधिकहरु थिए । हामीले उपलब्ध भएका धेरै ट्रान्सफर्मरहरु हेटौडाको वर्कशपमा लगेर परीक्षण गर्यौ । परीक्षण गर्दा के देखियो भने टेण्डर डकुमेन्टमा जे चीज हुनुपर्ने थियो, त्यो भन्दा फरक देखियो । लस पनि धेरै देखियो । गुणस्तर कम भएकै देखियो । त्यो बेला यसरी पत्ता लगाएको कुरा हो ।
ट्रान्सफर्मर प्रकरणको वास्तविकता कस्तो पाउनुभयो ?
ट्रान्सफर्मर भनेको हाइ भोल्टेज लेभलबाट उपभोक्ताका पुग्नु अगाडी ट्रान्सफर्मरबाट विजुलीलाई लो भोल्टेजमा डाउन गरिन्छ । यसो गर्दा बढी लस गराईदिने देखियो । त्यतिबेला हामीले नो लोड लस र लोड लस हेरेका थियौ । नो लोड लस भनेको जतिबेला सिष्टममा लोड हुँदैन, ट्रान्सफर्मर त्यति लोड आएको हुँदैन तर चार्ज भईरहेको हुन्छ । त्यतिबेला विद्युतको क्षति गरिरहेको देखियो । जतिबेला ट्रान्सफर्मरमा लोड आउँछ, त्यतिबेला यसले क्षति गराएकै देखियो । फिगरहरु हेर्दा नो लोड लस पनि रेञ्जभन्दा बाहिरै देखियो । जे मापदण्ड र तोकेका छौ, त्यो भन्दा बाहिर देखियो । अर्को लोड लसमा त धेरै गुणा अर्थात कोहीमा ५० र कोही ६० गुणासम्म बढी देखिएको थियो । यसले गर्दा प्राधिकरणमा उर्जाको क्षति भयो । स्पष्ट भाषामा बुझ्दा के हो भने ५० केभीको ट्रान्सफर्मर जडान गर्दा जति घरलाई पुग्नुपर्ने हो, त्यति मेशिनमै क्षति भयो । मानौ, ५० केभीले ५ सय घरधुरीलाई पुग्थ्यो भने ४ सय घर वा त्यो भन्दा कमलाई मात्र पुग्यो होला । तोकिएको मापदण्डभन्दा विपरितका ट्रान्सफर्मरहरु ल्याएको मेशिनमै विद्युतको क्षति भयो । यसको कारणले प्राधिकरणलाई ठूलो घाटा पारिरहेको देखियो ।
ट्रान्सफर्मर छानवीनको आधार कसरी तय गर्नुभयो ?
५ बर्ष अघिदेखि किनिएका ट्रान्सफर्मरहरुलाई आधार बनायौ । त्योभन्दा पनि अगाडी पनि किनिएका थिए । पछिल्ला ५ बर्षमा आएका ट्रान्सफर्मरहरुमा बढी गुनासो आएको थियो । विशेष गरी चीनबाट ल्याएका ट्रान्सफर्मरहरुमा बढी गुनासो आएको थियो । ५ बर्षलाई रेञ्ज बनाएर गरेका थियौ । प्राधिकरणले त पचास बर्षदेखि किनिरहेको छ, त्यो त गर्न सक्ने अवस्थै रहेन । सबै पनि अध्ययन गरिएको छैन, उपलब्ध भएका ट्रान्सफर्मरहरुको छानवीन गरेको हो । सबै जडान गरेका ट्रान्सफर्मरहरु ल्याएर परीक्षण गर्ने सम्भावना व्यवहारिक रुपमै सकिदैन । जुन जुन कम्पनीका ट्रान्सफर्मरहरु उपलब्ध थिए, तीनिहरुलाई परीक्षण गरिएको हो ।
ट्रान्सफर्मर खरिदमा बदमासी कसरी देखियो त ?
मेरै समितिले त विशेष गरी ट्रान्सफर्मर कसरी गुणस्तरहिन भयो भनेर बढी अध्ययन गरेका थियौ । गुणस्तरहिन होकि होइन भन्नेमा बढी फोकस भएका थियौ । गुनासो सबैतिरबाट आईरहेको थियो । व्यवस्थापनकै त्रुटिको कारणले गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर आएको त होनै । मैले भन्दा पनि मभन्दा पछि बनाएको प्रतिवेदनले भने को को र कसरी संलग्नता भनेर प्रतिवेदन दिएको छ । तर हामीले त प्राविधिक रुपमा परीक्षण गर्दा त गुणस्तरमा कमजोरीनै देखिएको थियो ।
गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मरले कति क्षति भयो होला ? त्यसको केही तथ्यांक छ र ?
गुणस्तरहिन भनेर थाहा पाएपछि मैले हामीले जुन जुन उपलब्ध भएको ट्रान्सफर्मरहरुको परीक्षण गरेका थियौ । ती ट्रान्सफर्मरहरुहरुलाई आधारमा मानेर ५ बर्षमा हेर्दा प्रत्येक बर्ष प्राधिकरणलाई नौ करोड रुपैयाँको क्षति भईरहेको पाइएको थियो । प्राधिकरणमा त तीभन्दा दशौ गुणा बढी ट्रान्सफर्मरहरु छन् । कमसल गुणस्तरका अरु पनि होलान् । त्यो रेसियोमा जाने हो भने त ५० औ करोड प्राधिकरणले क्षति बेहोरिरहेको छ ।
२०६३ साल अघि चाहि ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहिन भयो भनेर गुनासो आएको थिएन र ?
पहिलाका ट्रान्सफर्मरहरुमा त्यति साह्रै गुनासो त्यो बेला सुनिएको थिएन । पछिका ट्रान्सफर्मरहरुमा बढी गुनासो आएको थियो ।
प्राधिकरणभित्रको छानवीनबाट अख्तियारसम्म यो प्रकरण पुग्दा तपाईलाई कस्तो लागेको छ ?
अध्ययन गर्ने वित्तिक्कै यो गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर प्रकरण ठूलो हो । यसले प्राधिकरणको ठूलो क्षति गराएको छ । दोषीहरुलाई कार्बाही गर्नुपर्छ भनेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पनि छलफल भएको हो । अहिले खुशीको कुरा के हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसलाई छानवीन गरिरहेको छ । दोषीहरु पक्कै कार्बाहीमा पर्छन भन्ने मलाई लागेको छ । यो हुनु जरुरी पनि छ किनभने दोषीहरुलाई कार्बाही भयो भने मात्र भोलिका दिनमा सही काम हुन्छ । प्राधिकरणका लागि ट्रान्सफर्मर सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएकोले नकिनीकन हुँदैन तर यस्ता कारणले भविष्यमा ट्रान्सफर्मर खरिदमा बदमासी हुन पाउँदैन । यसले प्राधिकरणलाई घाटा जानबाट जोगाउँछ । कमसल ट्रान्सफर्मरको कारणले अहिले प्राधिकरणले दुईतर्फबाट घाटा बेहोर्नुपरेको छ । एकातिर कमसल ट्रान्सफर्मरलाई बढी दाम दिएर किनेको देखियो, लैनचौर वर्कशपमा त तामाको सट्टा आल्मुनियमनै देखियो । आल्मुनियमलाई तामाको मुल्य हालेर किन्नु पर्दा त प्राधिकरणलाई ठूलै घाटा पर्योनि । अर्को कुरा यसको कारण उर्जामा समेत घाटा देखियो । हाम्रो छानवीनको दायरामा रहेका ट्रान्सफर्मरहरुबाट मात्र प्रति बर्ष नौ करोडको क्षति भएको देखियो भने अरुबाट समेत कति भयो होला । यसरी गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मरको कारणले दुईतर्फबाट प्राधिकरणलाई घाटा भयो । दाृृेषी कर्मचारीहरु कार्बाहीमा परे भने आगामी दिनमा फेरि यो प्रकरण दोहोरिदैन ।
गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर ल्याउनेमा प्राधिकरण उच्च व्यवस्थापनकै संलग्नता हुने देखियोनि हैन ? किन हुन्छ होला यस्तो ?
पहिला प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य मुकेश काफ्लेको समितिले ट्रान्सफर्मरबारे जुन प्रतिवेदन पेश गरेको थियो, सुझाव दिएको थियो । हाम्रोभन्दा एक बर्ष अघि अर्थात २०६७ सालमा काफ्लेले प्रतिवेदन दिएका थिए । त्यो प्रतिवेदनमा आएका ट्रान्सफर्मरहरुमध्ये १० प्रतिशतलाई परीक्षण गरेर मात्र भण्डारण गर्ने भनेर राय दिइएको छ । त्यो लागु गरिदिएको भए त्यसपछिका एक बर्षमा आएका ट्रान्सफर्मरहरु गुणस्तरहिन देखिदैनथे । २०६७ को पुसमा दिएको त्यो प्रतिवेदन लागु गरिदिएको भए र १० प्रतिशत हाम्रै उपलब्ध वर्कशपमा परीक्षण गरिदिएको भए यसरी गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मरहरु भित्र्दैनथे । अर्को कुरा ट्रान्सफर्मरमा हेलचक्र्याई पनि देखियो । तामाको सट्टा आल्मुनियम हाल्दा ट्रान्सफर्मर को तौल फरक हुन्छ । यति धेरै विज्ञ भएको प्राधिकरणमा त त्यो थाहा हुने थियो । कुन ट्रान्सफर्मर कति किलो हुन्छ भन्ने कागजमा समेत हेरेर थाहा हुन्छ भने प्राधिकरणले जोखेर पनि हेर्न सक्छ । कम्तीमा जोखेर मात्र लिईदिएको भएपनि आल्मुनियम राखेका ट्रान्सफर्मरहरु पत्ता लाग्ने थिए । प्राधिकरण व्यवस्थापनले काफ्ले प्रतिवेदनका कुरा पनि लागु नगरेको कारण ट्रान्सफर्मर खरिदमा त्रुटि भएको हो ।
कमजोरी त प्राधिकरण व्यवस्थापनकै होनि ?
गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा प्राधिकरण व्यवस्थापनको त कमजोरी छ नै । यदि ल्याएका ट्रान्सफर्मर मात्र राम्ररी परीक्षण गरेर हेरिदिएको भए यस्तो समस्या आउँदैनथ्यो । अहिले अख्तियारले थप छानवीन गरिरहेको छ, अझ व्यवस्थापनको के, कसरी र किन बदमासी गर्यो भन्ने थाहा पाईहालिन्छ । जस्ले किन्दै छ, उसले सही सामान किन सक्दैन भने वा टेण्डर कागजपत्रमा भने बमोजिमको ट्रान्सफर्मर किन्दैन भने व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीको कारण त हो नै ।
यो प्रकरणमा आर्थिक चलखेलको कुरा पनि आएका छनि ?
गलत ट्रान्सफर्मर आईरहेको छ भने भित्र केही न केही होला । गुणस्तर कमको सामान आउँछ भने शंका गर्नु पनि स्वभाविक हो ।
तपाईले ल्याएको प्रतिवेदनलाई त नेपाली ट्रान्सफर्मर कम्पनी पोस्नका लागि ल्याइएको भनेर आरोप पनि लाग्योनि ?
आरोप लगाउनु आफ्नो ठाउँमा छ तर प्राधिकरणमा आएका ट्रान्सफर्मरहरु हेर्दा के थाहा हुन्छ भने विदेशबाट किनेका ट्रान्सफर्मरहरुभन्दा नेपाली कम्पनीहरुबाट किनेका ट्रान्सफर्मरहरु गुणस्तरयुक्त चाहि छन् । जलेका ट्रान्सफर्मरहरु बढी कस्का छन् भनेर खोज्ने हो भने बढी विदेशबाटै ल्याएका देखिन्छन् । अझ विशेष गरी त चीनकै ट्रान्सफर्मरहरु बढी जलेका छन् । अरुका पनि केही न केही त जलेका छ्ननै । तर नेपालको ट्रान्सफर्मर राम्रो छ भन्ने मात्र हो । प्राधिकरणका प्राविधिकहरुलाई बुझ्दा पनि त्यही भन्छन् । हाम्रो छानवीनको क्रममा नेपाली ट्रान्सफर्मरहरु गुणस्तरयुक्तनै देखाएका छन् ।
ट्रान्सफर्मर त गुणस्तरहिन देखिसके, यसकै कारणले प्राधिकरणले भोगेको घाटा कसरी पुर्ति गर्न सकिन्छ त ?
टेण्डर गरेर खरिदका लागि गरिएको सम्झौतालाई नै हेर्नुपर्छ अब । हामी छँदै दुई वटा कम्पनीको वारेण्टी पिरियड बाँकी थियो । उसले शत प्रतिशत प्रतिष्थापन गरिदिन्छु पनि भनेको थियो । अरु कम्पनीको हकमा केही पैसा मात्र भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । कन्ट्याक्ट पिरियड सकेका कम्पनीले आफ्नो इज्जतका लागि प्रतिष्थापन गरिदिन्छौ भनेर आए भने छुट्टै कुरा हो । भोलिका दिनमा नेपालमा फेरि पनि कारोबार गर्नुपर्छ भनेर खराब ट्रान्सफर्मर प्रतिष्थान गर्छु भनेर आयो भने मात्र घाटाको पुर्ति गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा वारेण्टी पिरियड सकिएका कम्पनीहरुलाई मुद्दा हाल्न पनि सकिन्छ ।
तर प्राधिकरणले त्यस्ता कम्पनीहरुलाई कालोसुचीमा राखेको र मुद्दा प्रकृया अघि बढाएको त देखिएननि ?
प्रतिवेदन आएपछि प्राधिकरण व्यवस्थापनले गलत प्रतिवेदन भनेर चुप लागेर बसे जस्तो पनि गरे । हाम्रै मेशिनहरु बिग्रेको हुनुपर्छ भनेर पनि भने । त्यो विषय छलफलकै क्रममा थियो । शत प्रतिशत प्रतिष्थापन गरिदिन्छु भन्ने कम्पनीलाई कालोसुचीमा राख्न पनि अलि मिलेन । प्रतिष्थापन नै गर्नुपर्छ भनेर लाग्यौ । अर्कोतिर वारेण्टी पिरियड सकिएका कम्पनीविरुद्धको मुद्दा प्रकृयामा प्राधिकरण अघि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । अन्र्तराष्ट्रिय कन्ट्याक्सको कुरा भएकोले मुद्दा हाल्न नसकिने भन्ने कुरा हुन्न । अन्र्तराष्ट्रिय अदालतमा ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहिनबारे ती कम्पनीहरुलाई मुद्दा हाल्न सकिन्छ । त्यसका लागि आधारहरु छन् जस्तो लाग्छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य हुँदा त तपाईहरुले विकृति त पत्ता लाग्योनै, सम्भावना पनि छन्कि प्राधिकरणभित्र ?
ट्रान्सफर्मर जस्ता विकृति त बाहिर आएनै । प्राधिकरणभित्र धेरै विकृतिहरु छन् । मुख्य कुरा प्राधिकरणप्रति उत्तरदायी र कर्तव्यवोध भएर काम गर्ने कर्मचारीहरु कमै देखिन्छन् । संस्था बचे मात्र हामी बच्छौ भन्ने भावना भएका कर्मचारी पाऊन अलि मुश्किलनै रहेछ । सबै कर्मचारी त त्यस्ता छैनन् पनि । अवसरको कुरा गर्ने हो भने त नेपालको जलविद्युत क्षेत्रका लागि सबैभन्दा बढी विज्ञ भएको संस्था प्राधिकरण हो । विद्युत उत्पादनदेखि घरघरसम्म पुर्याउने काम प्राधिकरणले गरेको छ । तर प्राधिकरण व्यवस्थापनले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र गलत गर्नेलाई सजाय गर्न सकेको छैन, त्यो चलननै रहेनछ । कतिपय प्राधिकरण बोर्डले गलत गरेर कार्बाहीका लागि सिफारिस गर्दा पनि कार्बाही भएन । बढी अधिकारको कुरा गर्ने, कर्तव्य र उत्तरदायित्व ननिभाउने समस्या प्राधिकरणमा देख्यौ । अर्को कुरा प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउन सरकार पनि अहिलेसम्म अघि बढेन । प्राधिकरणलाई जनताको संस्था बनाउनुपर्छ । ऐनले पनि त्यही भन्छ । स्थापना भएको २८ बर्षसम्म पनि सरकारले यो गरेको छैन । जनताको शेयर राख्ने, सञ्चालक जनताबाट ल्याउने कुरा अहिलेसम्म सरकारले लागु गरेन । जहिलेसम्म प्राधिकरणलाई पब्लिकको संस्था बनाईदैन, जनताबाट सञ्चालक आउँदैनन् । त्यतिबेलासम्म सही काम गर्न सक्दैन । सञ्चालकहरु पार्टी वा सरकारले नियुक्ति गर्ने भएपछि काही न काही त्यसको प्रभाव परिहालछ । गलत विषयलाई बोकेर हिड्नुपर्ने अवस्था पनि आउँला । त्रिशुली ३ ए को विषयमा अहिलेका सञ्चालकहरु कोही नबोल्नु, त्यसको उदाहरण हो । यसकारण प्राधिकरणले पारदर्शी ढंगले काम गर्न ऐनले तोकेको कुरा मात्र लागु गरेर स्वायत्त बनाईदिए मात्र पनि सही मार्गमा जान्छ होला ।
http://erajdhani.com/ePaper/
