भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २७ साउन
काठमाडौं, २७ साउन
ऊर्जा, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विकास निर्माणलगायतका पूर्वाधार विकासका लागि अत्यावश्यक पुनर्वास तथा पुनःस्थापना नीति विगत १० वर्षदेखि सिंहदरबारभित्रै थन्किएको छ । १० वर्षयता गठन भएका विभिन्न राजनीतिक दल नेतृत्वको सरकारको उदासीनताका कारण अत्यावश्यकीय मानिएको पुनर्वास नीति सिंहदरबारभित्रै थन्किएको हो । समयमै यो नीति लागू भई कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा विभिन्न आयोजनाको लागत र समयसमेत बढेको छ भने मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण, जग्गा प्राप्ति, पुनःस्थापना, पुनर्वासलगायतका समस्याका कारण अधिकांश पूर्वाधार आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् ।
यस्ता समस्या लिएर सरोकारवाला मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बारम्बार मन्त्रीदेखि चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई भेटे पनि आश्वासनबाहेक केही पाउन सकेका छैनन् । विभिन्न बहानामा सिंहदरबारभित्रै घुमिरहेको त्यो नीति बाहिर निस्कन नसक्नुलाई सरोकारवालाहरू राजनीतिक दलका नेताहरूको अदूरदर्शिता मान्छन् । जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले चलनचल्तीको मूल्यका आधारमा मुआब्जा वितरण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
जसले गर्दा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले जग्गाको मूल्य कैयांै गुणा बढी माग्ने तथा त्यही आधारमा आन्दोलन गरेर आयोजनामा बन्द, हडताल गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि अधिकांश आयोजना निर्धारित समयमा निर्माण हुन सकेका छैनन् । यस विषयमा सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरू अनभिज्ञ नभए पनि अर्बांैको लगानीमा निर्माण हुन लागेका आयोजनाका लागि बाधक बनेको जग्गाप्राप्ति तथा मुआब्जा वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने महŒवपूर्ण पुनर्वास तथा पुनःस्थापना नीति लागू गर्न सकेका छैनन् । १० वर्षअघि स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) बनाउने क्रममा नेपालले यी आयोजना बनाउँदा विस्थापित हुने र अधिग्रहण गरिने जग्गाबारे सरकारले पुनःस्थापना र पुनर्वास गर्न व्यवस्थित नीति बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
जनआन्दोलन २०६२÷०६३ पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्व सरकारले कमिटी गठन गरेर मस्यौदासमेत बनाएको थियो । त्यतिबेलै सो नीति मन्त्रिपरिषद्ले पारित नगरी समितिमा पठायो । त्यसपछि तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको समितिले सो नीतिमा केही परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि माधव नेपाल र झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारको पालामा समेत सो नीति मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावित गरिएको थियो ।
तर, दुवै सरकारले केही ‘रिभ्यु’ गर्नुप¥यो भनेर त्यत्तिकै थन्क्याइदिए । गत वर्षको जेठमा तत्कालीन डा.बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्मा समेत सो नीतिमा केही परिमार्जन गरी प्रस्ताव पेस भएको थियो । पहिलेको सरकारले कारणसहित फिर्ता पठाए पनि भट्टराई नेतृत्वको सरकारले भने कुनै कारण नदेखाई नीतिको मस्यौदा फर्काएको थियो । हालै सम्पन्न २६आंै राष्ट्रिय विकास समाधान समितिको बैठकमा अधिकांश सहभागीले विकास निर्माण आयोजना अघि बढ्न नसक्नुमा जग्गा अधिग्रहण, पुनःस्थापनालगायतका समस्या देखाएपछि २८औं बैठकमा जग्गा प्राप्ति नीति बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि आयोगका सचिव युवराज भुसालको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय पुनर्वास तथा पुनःस्थापना नीति सहजीकरण समितिसमेत गठन गरिएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयका उच्च अधिकारी यतिखेर जग्गा मानांक निर्धारणमा व्यस्त छन् भने राष्ट्रिय पुनर्वास तथा पुनःस्थापना नीति कसले बनाउने भन्ने अन्योलमै छ ।
‘अर्बौं रुपैयाँ लगानीका अधिकांश आयोजना जग्गा प्राप्ति गर्न नसकेर अलपत्र अवस्थामा छन्, १० वर्षअघि पुनर्वास नीति बने पनि सरकारी उदासीनताकै कारण पूरा हुन सकेको छैन,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, ‘अब पनि यो नीति बनाउन ढिला गर्ने हो भने आयोजना बनाउनै निकै कठिन हुने अवस्था छ ।’ जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ पनि पूर्ण किसिमको नभएको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । सो ऐन ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’ जस्तै भएकाले जग्गा अधिग्रहणमा समस्या पर्दा सरकारबाट आएको बजेट खर्च गर्न नसकिएको, आयोजनाको समय र लागत दुवै बढेको सिँचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
‘आन्दोलन गरे बढी मुआब्जा पाइन्छ भन्ने गलत धारणा स्थानीयवासीलाई छ, हाम्रो कानुन पनि त्यस्तै छ, नयाँ नीति नल्याइकन धेरै आयोजना बन्न सक्दैनन् भन्ने देखिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू नीति बनाउन उदासीन छन्, यही कारण धेरै विकासका पूर्वाधार रोकिएका छन् ।’
यतिसम्म कि जलविद्युत्, सिँचाइ, स्थानीय विकास, खानेपानी, सडकलगायतका पूर्वाधार सम्बद्ध मन्त्रालयहरूले एउटै क्षेत्रमा बाँड्ने मुआब्जा र क्षतिपूर्तिबापतको रकमसमेत फरक–फरक छ । ‘जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ अलिक निरंकुश खालको छ, यसले जनताको सहभागिताभन्दा पनि बढी नियमन गरेको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीले भने, ‘स्पष्ट नीति नहुँदा धेरै आयोजनाले समस्या भोगेको स्पष्ट छ, नीतिलाई व्यावहारिक बनाउनु आवश्यक छ ।’
No comments:
Post a Comment