राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ११ भदौ
‘जलविद्युत् विकासको गतिमा तीव्रता’ भन्ने मूल नाराका साथ भएको दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सम्मेलनले नेपाललाई जलविद्युतीय मुलुक बनाउनका लागि मार्गचित्र कोरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डको संरक्षकत्व तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान), पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को संयुक्त आयोजनामा भएको सम्मेलनले जलविद्युत् विकासलाई अघि बढाउनका लागि मार्गचित्र कोरेको हो । सम्मेलनको समापनमा इप्पानका अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले जलविद्युत् विकासका लागि महŒवपूर्ण छलफलले नेपाललाई जलविद्युतीय मुलुकको रूपमा विकास गर्नका लागि एउटा मार्गचित्र कोरेको बताए ।
‘जलविद्युतीय मुलुक बनाउनका लागि सम्मेलनमा सहभागी तथा विज्ञहरूबाट आएको मार्गचित्रलाई समेटेर हामी जलविद्युत् विकासका लागि मुख्य योजना बनाउँछौ,’ । सम्मेलनमा कानुनी, सामाजिक, संरचनागत, आर्थिक अभावलगायतका समस्याका साथै अस्थिर राजनीति र नीतिले जलविद्युत् विकासका लागि अवरोध पु¥याएको बताइएको छ । अन्तिम सत्रमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दल तथा विज्ञहरूले जलविद्युत्को विकास र विस्तारमा नेपालले भोगेको दुर्गतिबारे चर्चा गरेका थिए । अधिकांश विज्ञ र नेताहरूले घरेलु आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै सँगसँगै निर्यातमूलक आयोजनालाई समेत महŒव दिनुपर्ने बताए पनि माओवादी नेतृ पम्फा भुसालले विदेश निर्यात गर्ने आयोजनाहरू बनाउनु राष्ट्रघाती हुने बताउँदै राष्ट्रघात नगर्न चेतावनी दिइन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचनाभन्दा राज्यको पुनर्संरचना जरुरी भएको भन्दै उनले कर्णाली, अरुण तेस्रो जस्ता निर्यातमुखी आयोजना बनाउँदा झन् संक्रमण बढ्ने उनको तर्क थियो ।
पूर्व ऊर्जामन्त्री एवं एमाले नेता गोकर्ण विष्टले जलविद्युत्को नीति, नियम र कानुन कहिल्यै परिवर्तन नहुने गरी स्थिर जलविद्युत् विकासको रणनीति अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि जलविद्युत्बारे राजनीतिक दलबीच न्यूनतम साझा सहमति हुनुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले भविष्यको ऊर्जा संकट समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना र नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै यसका राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको बताए । जलविद्युत् विकास विभागमार्फत सबै प्रक्रिया र अध्ययन सकेर निजी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई लाइसेन्स दिँदा समयमै आयोजना बन्न सक्ने उनको तर्क थियो ।
अर्थविद् रामेश्वर खनालले पहिला आन्तरिक आवश्यकता र खपतलाई बढाएर उद्योगधन्दा खोल्नुतिर लाग्नुपर्ने र आवश्यकताभन्दा बढी विद्युत् निर्यातसमेत गर्नका लागि प्रसारण लाइन, विद्युत् खरिद सम्झौतालगायतका प्रक्रिया पनि अघि बढाउनुपर्ने बताए । पूर्वमन्त्री दीपक ज्ञवालीले क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउने गरी जलाशययुक्त आयोजनाहरू बनाएर बनाउनतिर केन्द्रित हुन र आयोजनाको लागत घटाउनेतिर केन्द्रित हुन आग्रह गरे । पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्याय, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त, भारतका जलविद्युत् विज्ञ एडी गिरीलगायतले जलविद्युत् विकासका लागि सरकारको तर्फबाट उचित वातावरण निर्माण गर्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । सम्मेलनका क्रममा गभर्नर डा.युवराज खतिवडा, ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डित, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारी, विद्युत् विकास विभागमा महानिर्देशक डीपी सिंहलगायतले जलविद्युत्को विविधि पक्षबारे चर्चा गरेका थिए । आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) कार्यान्वयन गर्न १६ ओटा कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने, जलविद्युत् निर्माणका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, उचित सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय समस्या समाधान गर्नुपर्ने, सरोकार निकायबीचको समन्वय अभाव अन्त्य गर्नुपर्नेलगायतमा जोड दिएका थिए ।
सम्मेलनमा नेपाललगायत भारत, चीन, कोरिया, नर्वे, चेक रिपब्लिक, क्यानडा, यूएस, न्युजिल्यान्डलगायतका देशका ५ सय प्रतिनिधि सहभागी थिए । सम्मेलनमा विशेष गरी आन्तरिक खपतका आयोजना र आन्तरिक लगानी, अन्तरिक खपतका आयोजना र विदेशी लगानी, बाह्य बजार केन्द्रित आयोजना र विदेशी लगानी तथा विद्युतीय ऊर्जाको बजार र बजार व्यवस्थापनका उपायलगायतका चार एजेन्डामा १४ कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।
No comments:
Post a Comment