भीम गौतम
विक्रम संवत् १९६८ मा ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपाल जलविद्युत् इतिहास सुरु भएको हो । जनतालाई बिजुली दिनुहुन्न भन्ने राणाहरूको त्यो निरंकुशता २००७ सम्म कायम रह्यो । २००७ सालपछि त्यो चन्द्रज्योति बिजुलीघर जनतालाई बिजुली अड्डाको रूपमा परिणत भयो । १० वर्षसम्म प्रजातन्त्र जस्तो भद्रगोल थियो, बिजुली अड्डा पनि त्यस्तै थियो । २०१७ सालमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल विद्युत् कर्पोरेसन स्थापना भयो । कर्पोरेसनसँगै सरकारले विद्युत् विभाग पनि बनाएको थियो । कर्पोरेसनको अध्यक्ष मन्त्री हुन्थे । कर्पोरेसनले अपरेसन र मेन्टेन हेर्दथ्यो भने विभागले उत्पादन । यी दुई निकायबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने हो तर भएन ।
दुवै छुट्टाछुट्टै निकायको रूपमा रहेर सौतेनी व्यवहार देखाउन थालेपछि २०४२ सालमा प्राधिकरण, कर्पोरेसन र विभागलाई मिलाएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बनाइयो । बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनापछि २०४९ सालमा विद्युत् ऐन आयो र निजी क्षेत्रले समेत जलविद्युत्मा लगानी गर्ने वातावरण खुला भएपछि फेरि सरकारले लाइसेन्स दिनका लागि जलस्रोत मन्त्रालयको मातहतमा विद्युत् विकास केन्द्र स्थापना ग¥यो । त्यही केन्द्र अहिले विभाग बनेको छ । पहिला स्वर्गीय महेन्द्रले मन्त्री कर्पोरेसनको अध्यक्ष हुँदा बढी राजनीतीकरण हुने भयो भनेर सचिवलाई अध्यक्ष बनाएका थिए तर २०४६ सालपछि फेरि त्यही प्रकरण दोहोरियो । पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टले ऊर्जा सचिवलाई बनाइदिए तर अर्थ सचिव ऊर्जा सचिवभन्दा सिनियर हुने भएकाले यी दुईबीचको विवादमै रुमलियो, प्राधिकरण । त्यसपछि मुख्य सचिव बने, प्राधिकरण अध्यक्ष । उनी पनि लामो समय टिक्न सकेनन् । अहिले फेरि प्राधिकरणको अध्यक्ष मन्त्री बनेका छन् ।
विद्युत् कर्पोरेसन र विभागबीचको त्यो द्वन्द्व र विवाद ५० वर्षपछाडि पनि उस्तै छ । उत्पादन बढेपछि राजनीतीकरण उही छ । अध्यक्ष मन्त्री नै छन् । चन्द्रज्योतिबाट बिजुली अड्डा, विद्युत् कर्पोरेसनदेखि विद्युत् प्राधिक™णसम्म आइपुग्दा प्राधिकरण उही राजनीतीकरणबाट गाँजिएको छ । प्रत्यक्ष राजनीतिबाट मुक्त गराउनका लागि सरकारले संस्थानको रूपमा विकास गरिएको प्राधिकरणमाथिको यही हस्तक्षेप र राजनीतीक™णले अहिले पनि गाँजिएको छ । ‘२०२०÷२०२१ सालमा जस्तो अवस्थामा विद्युत् कर्पोरेसन थियो, उही व्यथामा अहिलेको विद्युत् प्राधिकरण छ ।’ प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुनले भने, ‘राजनीतीकरणबाट प्राधिकरण मुक्त हुन नसक्नु नै आजको विडम्बना हो ।’ विद्युत् कर्पोरेसन गठनको बेला नहर तथा विद्युत् मन्त्रालयका मन्त्री थिए, अध्यक्ष डा. नागेश्वरप्रसाद ।
पहिलो कर्पोरेसनका अध्यक्ष पनि उनै थिए । त्यसपछि मन्त्री भए, भुवनलाल प्रधान । संस्थाहरूमा बढी राजनीतीकरण भयो भनेर मन्त्रीहरूलाई संस्थामा राख्नुहुँदैन भनेर तत्कालीन राजा महेन्द्रद्वारा मन्त्रालयका सचिवलाई कर्पोरेसनको अध्यक्ष बनाइयो । पहिला अध्यक्ष बने छत्रविक्रम राणा र त्यससपछि लक्ष्मणप्रसाद रिमाल (सन् २०२१ देखि २०२३ सालसम्म ) अध्यक्ष बने । त्यतिबेला जलविद्युत् क्षेत्र बामे सर्न लागेको थियो ।
हालै रिमालले सार्वजनिक गरेको पुस्तकका अनुसार ब्रिटिस व्यवस्थापन समूह नेपालमा ल्याएर जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताहरू ल्याउने प्रयास भयो । यो २०२२ सालतिरको कुरा हो । टिम ल्याउने कुरा भएपछि विद्युत् विभागमा सिनियर इन्जिनियरहरू थिए भने कर्पोरेसनमा जुनियर इन्जिनियर । विभाग र कर्पोरेसनबीच विवाद भयो । विभागका चिफ इन्जिनियर मुकुन्दबहादुर थापाले विदेशी व्यवस्थापन समूहको विरोध गरे भने सचिव रिमाल ल्याउने पक्षमा थिए । थापाले टिप्पणीमा नल्याउने कुरा उल्लेख गरे भने सचिवले ल्याउनुपर्छ भने । त्यतिबेला मन्त्री भुवनलाल प्रधान थिए । मन्त्री प्रधानले थापालाई सपोर्ट गरिदिए । मन्त्री र सचिवको राय बाझेपछि मन्त्रिपरिषद्ले एउटा कमिटी गठन गरिदियो । त्यो बेलाका रक्षा सचिव पदमबहादुर खत्रीको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरिएको थियो । खत्रीले सर्प पनि मरोस्, लट्ठी पनि नभाँचियोस् भनेर पहिला ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले सानो टिम मात्र ल्याइयो र त्यो कर्पोरेसनमा पठाइयो । ‘मैले २०२४ सालमा जागिर खाँदा मिस्टर एल्डर कर्पोरेसनको महाप्रबन्धक थिए भने अन्य विभागमा पनि ब्रिटिसका नागरिक थिए,’ पूर्वकार्यकारी निर्देशक पुनले भने, ‘त्यो बेला ब्रिटिसको व्यवस्थापन ल्याएर विदेशी लगानीकर्ताहरू भिœयाएको भए सायद जलविद्युत्मा नेपालले ठूलो फड्को मारिसक्थ्यो, विडम्बना ऋण लिएर आयोजना बनाउने विभाग र ऋण तिर्नुपर्ने प्राधिकरणले भएपछि दुई संस्थाबीच द्वन्द्व बढ्यो, यसले विकास गर्न सकेन, त्यसको ५० वर्षपछि पनि हामी त्यही अवस्थामा छौं ।’ प्राधिकरणमा ३४ वर्ष बिताएका पुनका अनुसार पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन समूह आएको भए त्यो बेला यूकेमा सेन्टर इलेक्ट्रिक जेनेरेटनर बोर्ड (सीईजीबी) थियो । तिनीहरूले उत्पादन र प्रसारण लाइन हेर्थे । अर्कोतिर एरिया वितरण थियो ।
सायद त्यस्तै संरचना नेपालमा बनिसक्थ्यो र नेपालको जलविद्युत्ले फड्को मारिसक्थ्यो होला । विश्व बैक, एडीबी आएपछि के देख्यो भने ऋण लिने विद्युत् विभाग, ऋण तिरिदिने कर्पोरेसन । त्यो उनीहरूलाई पनि मन परेन । यही द्वन्द्वकोबीच जलविद्युत्को विकास सुस्त गतिमा भएपछि पहिला ब्रिटिसकै सुझावलाई मान्दै २०४२ सालमा आएर प्राधिकरण बनाइयो । २०४२ सालदेखि मन्त्रीले अध्यक्षता गर्न थाले । जलविद्युत् विज्ञहरूको अनुसार २०४९ सालमा निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिन थालेपछि प्राधिकरणसँगै अर्को निकाय विद्युत् केन्द्र बन्यो । त्यसलाई झन् बलियो बनाउँदै विभाग बनाइयो । विभागले पहिला ठूला–ठूला बहुउद्देश्यीय आयोजना हेर्ने भन्ने थियो तर अहिले सानो २२ मेगावाट बूढीगंगा पनि प्राधिकरणले बनाउन थालेको छ । अहिले प्राधिकरण र विभाग दुवैले जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाइरहेका छन् ।
अर्को समस्या त प्राधिकरणलाई विभागले लाइसेन्स नदिने अनि प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशन नमान्ने विवादले समेत जलविद्युत् क्षेत्र गाँजिएको छ । ऊर्जा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले दुवै निकायबीच समन्वय हुनुपर्ने र त्यस्तो विवाद नरहेको बताए पनि साना–साना कुराको विवाद गरिरहेका देखिन्छन्, ऊर्जा मन्त्रालय वा विभाग र प्राधिकरण । १५ वर्षपछि स्थापना भएको दूरसञ्चार संस्थाको सफलता र प्राधिकरणको असफलताको कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा बढी राजनीतीकरण हुनु र जलविद्युत्का निकायहरूबीच नै समन्वय, सहकार्य र सौतेनी व्यवहार हुनुलाई कारण मानिन्छ ।
‘कर्पो™ेसनको बेलादेखि नै द्वन्द्व छ, त्यही द्वन्द्वको व्यथामा ५० वर्षपछि पनि प्राधिकरण छटपटिएको छ,’ प्राधिक™णमा लामो समय काम गरेका रवीन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि प्राधिकरण रानजीतिक भर्ती केन्द्र बन्न पुग्यो । पुनको अनुभव पनि त्यस्तै छ । उनले सुनाए, ‘राजनीतिबाट मुक्त गरेर स्वायत्त संस्थाका रूपमा अघि बढाउन लागिएको प्राधिकरण राजनीतिको प्रतिछायाबाट मुक्त हुन सकेको छैन, पछिल्लो समयमा त्रिशूली–३ ‘ए’को जम्मा ३० मेगावाटका लागि भएको ठैलो राजनीति यसको उदाहरण हो ।’ विज्ञहरूको जलविद्युत्को विकासका लागि दूरसञ्चार संस्थानजस्तै एउटा नियामक निकाय बनाएर उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई छुट्टाछुट्टै बनाएर जलविद्युत्को विकास गर्नुपर्ने सल्लाह छ तर जति बढी केन्द्र र निकाय भयो, त्यति नै बढी राजनीतीकरण र स्वार्थीकरण गर्न पाउने कारण उनीहरूलाई त्यसप्रति कुनै मतलब छैन । भदौ १ गते आफ्नो २८औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । २८ वर्ष पुगेको प्राधिकरण जनशक्ति, संरचना र पूर्वाधारको हिसाबले कमजोर छैन । ७ सय मेगावाट विद्युत्मध्ये ४५० मेगावाट विद्युत् प्राधिकरणमार्फत मात्र उत्पादन भएको छ । ११ हजार कर्मचारीमध्ये ६ हजार मात्र प्राविधिक जनशक्ति छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी दक्ष जनशक्ति पनि यही क्षेत्रमा छ । देशभर सेवा दिने प्राधिकरणसँग १ हजार सवारीसाधन छन् भने २६ लाख घरधुरीमा त बिजुली सेवा पनि पु¥याएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको मुख्य काममध्ये ८० प्रतिशत त प्राधिकरणले मात्र गर्छ । कमजोरीको कुरा गर्दा २५ प्रतिशत चुहावट पनि छ । तर, राजनीतीकरण पनि सबैभन्दा बढी छ । कुल कर्मचारीमध्ये १ हजार कर्मचारी त विभिन्न दलमा आबद्ध कर्मचारीका नेता भएका कारणले पनि काम गर्दैनन् । प्राधिक™णको तथ्यांकअनुसार बर्सेनि उनीहरूका लागि १ करोडभन्दा बढी खर्च हुन्छ । प्राधिकरणभित्र भएको जनशक्तिलाई सही परिचालन गर्न सके जलविद्युत्को क्षेत्रमा ठूलो प्रगति गर्न सक्ने भए पनि राजनीतीक™णले प्राधिकरणलाई गाँजेको छ । प्राधिकरणकै कर्मचारीहरू भन्छन्, ‘प्राधिकरणभित्र सबै राम्रो छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नभएपछि सबै कर्मचारी खराब छैनन् तर माथिबाट हुने हस्तक्षेपले प्राधिकरणको धराशायी अवस्था आएको भने पक्का हो ।’ अस्थिर सरकार, नीति, झन्झटिलो प्रक्रिया, राजनीतिक दलहरूको जलविद्युत्प्रतिको बेवास्तालगायत जलविद्युत् क्षेत्रका लागि बाधक देखिएका छन् । राजनीतिको चंगुलबाट प्राधिकरण पनि मुक्त छैन ।
‘अस्थिर राजनीतिले जलविद्युत्को विकासमा असर गरेको छ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ भन्छन् । कांग्रेस, एमाले माओवादी या मधेसवादी दलसँग स्पष्ट भिजन छैन भने उनीहरूबाट आउने मन्त्रीहरूले समेत आफ्नो पद कहिले खुस्कने हो भनेर मन्त्री हुनेबित्तिक्कै आफ्नो स्वार्थलाई बढी हेर्ने गर्छन् ।
No comments:
Post a Comment