भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २८ साउन
काठमाडौं, २८ साउन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशकको अधिकार कटौती गरेपछि प्राधिकरणको अधिकांश काम कारबाही ठप्प भएको छ । प्राधिकरणमा भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको काम एक दिन मात्र ढिला हुँदा क्लेम र भेरियसनका कारण करोडौं रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपर्ने भए पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग रहेको अधिकांश अधिकार कटौती गरेपछि प्राधिकरणको काम कारबाही ठप्पजस्तै भएको हो । सामान्य कामकै लागि पनि प्राधिकरणको बैठक र निर्णय कुर्नुपर्ने भएपछि अहिले प्राधिकरणको काम कारबाही पनि सुस्ताएको छ ।
६ साउनपछि बैठक नबसेकाले प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन त्रिशूली ३ ए, राहुघाट, चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको महŒवपूर्ण निर्णय हुन सकेको छैन भने पहिला कार्यकारी निर्देशकबाट हुने कामका फाइलहरू समेत कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयमै थन्किएका छन् । जलविद्युत्का जानकारहरू भने जलविद्युत् क्षेत्र बारेको निर्णय गर्न एक दिन ढिला हुँदा पनि करोडौं घाटा बेहोर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘जलविद्युत् बारेका निर्णय एक दिन ढिला मात्र भए पनि करोडौं रुपैयाँ घाटा पर्न सक्छ, त्यस कारण जलविद्युत्मा समयमै निर्णय हुनु जरुरी छ,’ पूर्वसचिव सोमनाथ पौडेलले भने । मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल प्राधिकरणका अध्यक्ष रहेको बेला दिइएका ती सामान्य अधिकार ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झा आएपछि कटौती गरेर कार्यकारी निर्देशकको अधिकार खुम्च्याइएको थियो ।
मुख्य सचिवको पालामा कार्यकारी निर्देशकलाई भेरियसनबाहेक टेन्डरलगायतका कार्यको निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको थियो । मन्त्री झाले ऊर्जा, सिँचाइ, वातावरणलगायतका मन्त्रालय सम्हालिरहेको र प्राधिकरणको बैठक छिटो बस्न नसकेको कारणले प्राधिकरणका अधिकांश फाइलहरू निर्णय नभई अडकिएका छन् । पछिल्लो पटक मात्र २२ दिनदेखि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।
१७ असारमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले लिलाम बिक्री स्वीकृति, घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्ति भाडामा लिने, मालसामान निर्माण कार्य र अन्य सेवाको लागत र परामर्श सेवाको लागत अनुमान, सिलबन्दी दरभाउ पत्र, बोलपत्रद्वारा निर्माण कार्य, मालसामान तथा अन्य सेवा खरिद, प्रोप्राइटरी सामान खरिद गर्न लाग्ने खर्च र सेवा शुल्क लिई कार्य गर्न, ३ लाखसम्मको एकल दरभाउ पत्र लिई सोझै खरिद गर्ने लगायतका सानातिना कामसमेत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने भन्दै अधिकारी कटौती गरिएको थियो । २५ मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) कार्यकारी निर्देशकबाट गरिने व्यवस्था रहेकोमा त्यो अधिकारी पनि कटौती गरिएको थियो । कार्यकारी निर्देशक तथा महाप्रबन्धक तहबाटै हुने ती सामान्य कार्यका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिकै स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले प्राधिकरणको काम, कारबाहीमा झन् सुस्ताएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिले त नीति बनाउने हो, भेरियसनबाहेक सानातिना निर्णयहरू कार्यकारी निर्देशकले गर्नुपर्ने हो, सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि सञ्चालक समितिले गर्न मिल्दैन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘बैठकसमेत बस्न मुस्किल पर्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सबै निर्णय गर्ने अधिकार होल्ड गरेपछि अहिले त प्राधिकरणको काम पूरै ठप्प छ भन्दा पनि हुन्छ, सामान्य कार्य मात्र भइरहेका छन् ।’ उनका अनुसार, प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकले कुनै गल्ती गरेमा कारबाही गर्न सकिने भए पनि सञ्चालक समितिले अधिकार खुम्च्याएपछि प्राधिकरणका कर्मचारीहरूमा अझ निराशा थपिएको छ ।
No comments:
Post a Comment