भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ३ भदौ
जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना भएको नेपालमा जलविद्युत् आयोजना कसरी सपनामै सीमित रहन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ, १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजना । ५० वर्षअघिदेखि निर्माणको हल्ला गरिएको र सपना बाँडिएको त्यो आयोजना न अघि बढ्न सकेको छ न त चर्चा नै सेलाएको छ ।
तर, सरकारको छात्रवृत्तिमा त्यही आयोजना बनाउनका लागि छात्रवृत्तिमा २०३७ देखि २०४१ सालसम्म भारतको रुड्की विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ पढेका २ सय ५० जना इन्जिनियरमध्ये कतिपय त अर्कै संस्थामा जागिर खाएर अवकाश भइसकेका छन् । पढाइ सकेर जागिर खाई त्यहाँबाट अवकाशसमेत पाएर मर्ने बेलासम्म पनि आयोजनाको निर्माण सुरु हुन नसक्नुलाई छावृत्तिमा पढेका विद्यार्थी नै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका लागि सबैभन्दा विडम्बनाको रूपमा लिन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा चारबर्से इन्जिनियर कोर्सका लागि सरकारले प्रतिव्यक्ति ८ देखि १० लाख रूपैयाँसम्म खर्च गरेको थियो ।
कर्णाली–चिसापानी आयोजना नबनेपछि सरकारले दिएको छात्रवृत्ति बालुवामा पानीजस्तै बन्यो । आजभन्दा ३० वर्षअघि सरकारले कर्णाली–चिसापानी आयोजना बनाउनका लागि गरेको २५ करोड रूपैयाँ खर्च आयोजना सुरु नहुँदै बालुवामा पानीजस्तै बनेको हो । पढेकामध्ये करिब ६० प्रतिशत त अहिले विदेशमा छन् भने त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिमध्ये कतिपय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सडक विभागलगायतमा छन् । उनीहरूलाई जे कामका लागि पढाइएको थियो, त्यो आयोजना भने कतिपय कर्मचारीहरू अवकाश भइसक्दा पनि अझै सुरु हुन सकेको छैन । ‘हो, छात्रवृत्तिमा इन्जिनियर पढ्न गएको पहिलो ब्याजको विद्यार्थी हुँ तर चिसापानी अघि बढेन, प्राधिकरणमा जागिर खाएर अवकाश पाइसकें,’ अहिले कुलेखानी तेस्रोमा परामर्शदाताको काम गरिरहेका नियाज अहमदले भने, ‘जुन आयोजना बनाउनका लागि पढेका थियौं, अन्तै जागिर खाएर अवकाश पाई मर्ने बेलामा समेत खोइ, आयोजना सुरु होलाजस्तो छैन ।’
कर्णाली–चिसापानी आयोजना निर्माणको हल्ला भने २०१७÷०१८ सालदेखि नै थियो । प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुनलाई जलविद्युत् जानकारहरूले त्यही बेला कर्णाली–चिसापानी बन्न लागेकाले इन्जिनियर पढ्दा धेरै फाइदा हुने बताएका थिए । हुन पनि सन् १९६२ अर्थात् ५० वर्षअघि यूएनडीपीको सहयोगमा जापानको निकोन कोईले सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । ‘मैले पढ्दाखेरि नै कर्णाली–चिसापानी आउँदै छ भनेर भनिएको थियो, पछि धेरै विद्यार्थीलाई पढ्न पनि पठाइयो,’ २०२४ सालमा तत्कालीन विद्युत् कर्पोरेसनमा जागिरे भएर १० वर्षअघि अवकाश लिएका पुनले भने, ‘खोइ, अहिलेसम्म आयोजना निर्माण हुने सुरसार पनि छैन ।’
करिब ५ अर्ब डलरमा बन्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना निर्माणका लागि कर्णाली–चिसापानी समन्वय समितिसमेत गठन गरिएको थियो । सन् १९८९ मा अध्ययन सकेपछि निर्माण सुरु गरेर सन् २००३ मा पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादन हुनेसमेत उल्लेख थियो । हिमालय पावर कसल्ट्यान्सले तीनओटा क्यानेडियन र एउटा अमेरिकी परामर्शदाताले गरेको अध्ययनमा आयोजनाको क्षमता बढाएर १६ हजार २ सय मेगावाटसमेत पु¥याउन सकिने उल्लेख भएको इन्जिनियर सुवर्णलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । ६० हजार परिवार विस्थापित हुने सो आयोजनाबाट नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा महŒवपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
‘कर्णाली–चिसापानी बनेको भए नेपालको आर्थिक क्षेत्रको कायापलट नै भइसक्थ्यो तर आयोजना बनाउनुपर्छ भन्ने सपना देख्नेहरू मरिसके, बनाउनका जागि पढ्न गएकाहरूको पनि आँखा चिम्लने बेला भयो,’ छात्रवृत्तिमा पढेका र हाल ऊर्जा मन्त्रालयमा सह–सचिव रहेका केशवध्वज अधिकारीले भने, ‘सरकार र राजनीति दलहरूकोे उदासीनताको सिकार आयोजना बन्यो, यो विकासप्रतिको उदासीनता हो ।’
भारत निर्यात गर्ने गरी बनाउन लागिएको सो आयोजना पानीको बाँडफाँटलगायतको विषयमा बढी विवाद हुन थालेपछि अघि बढ्न सकेन । पछि अमेरिकन एनड्रोन कम्पनीले समेत आयोजना निर्माणका लागि चासो दिएको थियो तर विवाद देखेपछि सबैको सहमति भए मात्र आयोजना बनाउने बताउँदै फर्केको थियो । ‘अनावश्यक विवाद गर्दा ३० महिनाभित्र विस्तृत आयोजना अध्ययन (डीपीआर) सकाउने भनिएको सप्तकोसी १३ वर्षदेखि र ६ महिनाभित्र डीपीआर सुरु गर्ने भनिएको पञ्चेश्वर १६ वर्षदेखि अन्योल अवस्थामा छ,’ सह–सचिव अधिकारीले भने, ‘अनावश्यक विवाद गर्दा पानीसँगै करेन्ट बगिरहेको छ, ऊर्जाको संकट हामीले भोगिरहेकै छौं ।’
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डित भने कर्णाली–चिसापानी बनाउने सम्भावना अझै रहेको बताउँछन् । ‘त्यत्रो ठूलो विद्युत् नेपालले खपत गर्न सक्दैन, भारत निर्यात गर्ने गरी उचित वातावरण बनेमा र ठूलो लगानीकर्ता आएमा अध्ययन भइसकेको आयोजना अघि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने । कर्णाली–चिसापानी बनाउनका लागि छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीले समेत आयोजना निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिन सकेका छैनन् । पढेकामध्ये अधिकांश त विदेशमा बसेर नेपालमा लोडसेडिङ छ भनेर बनावटी चिन्ता गर्दै मोजमस्तीमा व्यस्त छन् ।
No comments:
Post a Comment