राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १ भदौ
ऊर्जामन्त्री एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अध्यक्ष उमाकान्त झाले भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको जानकारी दिएका छन् । भविष्यमा विद्युत् खेर जाने तथा पीटीए नभएको कारण देखाउँदै ठूला–ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारसँग सम्झौताका लागि प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । ‘वर्षायाम र सुक्खायामका समयमा हुने विद्युत् आपूर्ति क्षमताको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र सहायक कम्पनीबाट उत्पादन हुने जलविद्युत् आयोजनाको आगामी वर्षमा वर्षायाममा अधिक ऊर्जालाई भारततर्फ निर्यात गर्न प्रस्ताव गरी वार्ता अघि बढाइएको छ ।’
शनिबार प्राधिकरणको २८ र्औ वार्षिक उत्सवमा बोल्दै मन्त्री झाले भने, ‘वर्षायाममा विद्युत् भारत निर्यात गर्ने र सुक्खा याममा भारतबाट सोही परिमाणमा विद्युत् आयात गर्ने भन्ने इनर्जी बैकिङको अवधारणलाई पनि भारत सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।’ उनले निजी क्षेत्रमार्फत रन अफ दर रिभर र प्राधिकरणमार्फत जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा विद्युत् विकास विभागअन्तर्गत १ हजार १ सय १० मेगावाटको सुनकोसी–२, ५३६ मेगावाटको सुनकोसी–३ र प्राधिकरण अन्तर्गत ३ सय मेगावाटको दूधकोसी–३ आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने कार्य अघि बढाउन लागेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, बैकसँग २१.४२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोगका लागि वार्ता भइसकेको छ । महŒवपूर्ण विद्युत् प्रसारण लाइनका रूपमा रहेका कोसी कोरिडोर २२० केभी सोलु १३२ केभी र मोदी लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि भारतीय एक्जिम बैकसँग १३४ मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता सम्पन्न भई बोलपत्रको कार्य अघि बढेको पनि उनले जानकारी दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रवीन्द्र शाक्यले प्राधिकरण सशक्त भएमा मुलुकको आर्थिक संवृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताए ।
वार्षिक उत्सवमा बोल्दै ऊर्जासचिव विश्वप्रकाश पण्डितले प्राधिकरणभित्र विद्युत् चुहावट, लागत र समय बढ्ने, आर्थिक अनुशासनहीनता लगायतका समस्या नै समस्या रहेको बताए । उनले नेपालको पीपीए र विद्युत् महसुल दक्षिण एसियाकै महँगो भएको बताउँदै प्राधिकरणमा आर्थिक र प्रशासनिक दुवै सुधारको आवश्यकता रहेको बताए । उनले प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन आयोजनाले ठूलो समस्या भोगिरहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणलाई घाटा हुने काम ऊर्जा मन्त्रालयले कहिल्यै नगर्ने बताए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि गण्डक–रामनगर, वीरगन्ज–रक्सौला र भैरहवा–सुनौली नाकाबाट थप ३० मेगावाट ल्याई १९० मेगावाट पु¥याउने जानकारी दिए ।
कुसाहा–कटैया लाइनको क्षमता वृद्धि गरी १५० मेगावाट पु¥याउन कन्डक्टर बदली गर्ने कार्य अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै यादवले चालू आर्थिक वर्षभित्र २० केन्द्रमा कम्प्युटराइज विलिङ सिस्टम, पुल्चोक र लगनखेल वितरण केन्द्रमा एनि ब्रान्च पेमेन्ट सिस्टम लागू गर्ने, छिट्टै अटोमेटिक सब मिटर रिडिङ सिस्टम लगू गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक लबबहादुर घिमिरेले भारत र डिजेजबापतको मूल्यान्तर सरकारले नदिएको र समयमै खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन नबन्दा बर्सेनि प्राधिकरणलाई १ अर्ब घाटा भएको जानकारी दिए ।
प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामप्रसाद रिमाल, संघका अध्यक्ष जनाद्र्धन भट्टराई, परिषद्का अध्यक्ष अमृतबहादुर खापुङ, संगठनका कार्यबाहक अध्यक्ष खगेन्द्र शाही, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष सीताराम थापालगायतले कर्मचारी संघसंगठन प्राधिकरणको हितका लागि अघि बढ्ने बताउँदै प्राधिकरण र सहायक कम्पनीमार्फत विभिन्न क्षेत्रबाट भएका हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।
No comments:
Post a Comment