भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २४ साउन
ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा दिइने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन क्षतिपूर्ति नागरिक वडापत्र बनाउन सुरु गरेको छ । प्राधिकरणबाट दिइने सेवामा ढिलाइ हुने गरेको गुनासोलाई कम तथा सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य लक्ष्मणप्रसाद अग्रवालको संयोजकत्वमा समिति बनाइ समयमै सेवा नदिएमा नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने गरी वडापत्र बनाउन लागिएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिवद्वय उदयराज सापकोटा र किरणराज शर्मा, प्राधिकरणका निर्देशक शेरसिंह भाट, कामुनिर्देशक शान्तिलक्ष्मी शाक्य सदस्य तथा प्राधिकरणका सहनिर्देशक गोकर्ण शर्मा सदस्यसचिव छन् । समितिले प्राधिकरणले समयमै सेवा नदिएमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्र कार्यविधि बनाउन सुरु गरिएको संयोजक अग्रवालले जानकारी दिए । क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्र बनाएर कार्यावन्यनमा ल्याएपछि प्राधिकरणले समयमै सेवा नदिएमा सेवाग्राहीले क्षतिपूर्ति रकम र सेवामा ढिलाइ गरेमा सम्बन्धित कर्मचारीले कारबाही पाउनेछन् ।
ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन गरिएको सो समितिलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण सेवा सर्वसाधारणदेखि सिँचाइ, खानेपानी, उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रसम्मलाई दिँदै आएको प्राधिकरणले नागरिक वडापत्र राखे पनि कति दिनभित्र सो सेवा दिइसक्नुपर्ने उल्लेख छैन ।
यही कारण प्राधिकरणबाट समयमै सेवा नपाएको जनगुनासो बढ्दै गएको छ । प्राधिकरणलाई गुनासोसहित सेवा दिने निकायको रूपमा विकास गर्ने तथा समयमै सेवा नदिने कर्मचारीलाई दण्डित गर्न सक्नेगरी क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्र बनाउने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ । ‘कुन सेवा कति दिनभित्र दिइसक्नुपर्ने र नदिएमा नागरिकलाई कति क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्थासहितको वडापत्र बनाउन लागिएको हो,’ मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले भने, ‘यसले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई कामप्रति जवाफदेहिता, सुशासन काम तथा जवाफदेहिताको विकासका लागि ठूलो सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ ।
’ समितिले ४५ दिनभित्र दिएको प्रतिवेदनको आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले अबको दुई महिनाभित्र क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्र राख्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । समितिले प्राधिकरणले दिने सेवाका प्रकार, त्यसको प्राथमिकीकरण र सेवाको आधारमा क्षतिपूर्तिको निर्धारणका साथै सेवाकै आधारमा कर्मचारीलाई गर्ने कारबाहीको सिफारिससमेत गर्नेछ । समितिलाई क्षतिपूर्तिका सहितको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुझाव पेस गर्न भनिएको छ । १० कार्यसर्तसहित व्यावहारिक कार्यविधि बनाउन समितिलाई भनिएको छ ।
No comments:
Post a Comment