Sunday, June 29, 2014

पाँच बर्षमा दोब्बर विजुली उत्पादन


भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १४ असार । उत्पादन सुरु भएर १०३ बर्षमा उत्पादन भएको भन्दा झण्डै  दोब्बर विजुली आगामी पाँच बर्षभित्रै गरिसक्ने  योजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाएको छ ।
१९६८ सालमा दक्षिण एशियाकै दोस्रो ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत उत्पादन सुरु गरेर १ सय ३ बर्षसम्मा ७ सय २१ मेगावाट मात्र विजुली उत्पादन गर्न सफल भएको प्राधिकरणले पाँच बर्षमै झण्डै दोब्बर विजुली उत्पादन गर्न लागेको हो । ‘अहिले लोडसेडिङको अवस्था भएपनि आगामी पाँच बर्षभित्र हालसम्मको उत्पादनभन्दा दोब्बर उत्पादन गर्न लागेका छौ ।’–प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले भने–‘धेरै जलविद्युत आयोजनाहरु अघि बढेका छन्, १ सय ३ बर्षे इतिहासको भन्दा धेरै विजुली उत्पादन गर्ने चरणमा हामी पुगेका छौ ।’ उनका अनुसार, आगामी पाँच बर्षभित्र ११ सय ५० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन थप हुँदैछ ।
प्राधिकरणका अनुसार, नेृपाल विद्युत प्राधिकरणद्धारा निर्माणाधीन चमेलिया, त्रिशुली ३ ए, राहुघाट र कुलेखानीबाट १ सय २७ मेगावाट थपिने छ भने प्राधिकरणकै सहायक कम्पनी माथिल्लो तामाकोशी र चिलिमे जलविद्युतबाट ७ सय २५ मेगावाट विजुली थप हुनेछ । हाल नीजि क्षेत्रबाट २ सय २२ मेगावाट विजुली उत्पादन भएकोमा २ सय ९८ मेगावाट विजुली थप हुनेछ । प्राधिकरणको योजना अनुसार, अबको पाँच बर्षभित्र विजुली उत्पादन १९ सय ३९ मेगावाट पुग्नेछ ।
१३२ केभीको २१ सय २९ किलोमिटर र ६६ केभीको ५ सय ११ किलोमिटर प्रशारण लाइन रहेकोमा निर्माणाधीन अवस्थाको मात्र २२० केभीको ४ सय ४६ किलोमिटर र १३२ केभीको ७ सय ९३ किलोमिटर थपिनेछ । प्राधिकरणले ४०० केभीको १८ सय ८० किलोमिटर, २२० केभीको ११ सय २९ किलोमिटर तथा १३२ केभीको १५ सय ४० किलोमिटर प्रशारण लाइन बनाउने योजना बनाएको छ । उपकार्यकारी निर्देशक भाट पाँच बर्षभित्र दोब्बर प्रशारण लाइन बनाउने योजना रहेको बताउँछन् । प्राधिकरणले जलविद्युत र प्रशारण लाइनमा निर्माण देखिएका सामाजिक र राजनीतिक समस्या समाधान गर्न सरकारदेखि राजनीतिक दलहरु सबै सक्रिय हुनुपर्ने बताएको छ ।
प्राधिकरणले पाँच बर्षभित्र अहिले करिब २८ लाख विजुलीका ग्राहक रहेकोमा त्यसलाई दोब्बर बनाउने योजना छ । हाल प्राधिकरणको विजुली सेवा ६१ प्रतिशतले मात्र पाएका छन् । विजुली पाएका ग्राहकले हिउँदमा दैनिक १२ घण्टासम्म र हाल दैनिक ८ घण्टा लोडसेडिङ छ ।

चमेलियाको लागत १५ अर्ब


    ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको लागत १५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
    ८ अर्ब रुपैयाँको लागतमा २०६४ सालमा निर्माण सुरु गरेर २०६८ सालमा निर्माण गर्ने लक्ष्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणको थियो । शुक्रबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले १५ अर्ब ६ करोड बराबरको लागत इष्टमेट स्वीकृत गरेको छ । चमेलियाको ठेकेदार कम्पनीले आयोजनाको निर्माणको क्रममा बन्द, हड्ताललगायतका कारण देखाउ“दै ६८ करोड दाबी गरेकोमा डीआरपी गर्दा १२ करोड दिने निर्णय भएको थियो । तर, आयोजनाले सो रकम दिन नमानेपछि दुवै पÔ आविर्टेसनमा जाने क्रममा थिए । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अघिल्लो बैठकले १ अर्ब ९ करोड दिने निर्णय गरेको थियो । आयोजनाको समय लम्बेर मार्च २०१५ पुगेको छ । प्रति मेगावाट बराबर १५ करोड रुपैयाँ लाग्ने जलविद्युतका इन्जिनियरहरुको अनुमान भएपनि यसको लागत प्रति मेगावाट ५० करोड नाघेको छ ।
   
२५ मेगावाटसम्मको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकले गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सबै पीपीए प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गर्ने गरी अधिकार खिचिएको छ ।

Saturday, June 28, 2014

एयरपोर्टको उर्जा खपत एक करोड ६३ लाख घटाउन सकिने


काठमाडौ\त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल (एयरपोर्ट) मा खपत भईरहेको उर्जामा एक करोड ६३ लाख रुपैयाँ घटाउन सकिने अध्ययनको क्रममा देखिएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरले उर्जा बचत तथा खर्च कम गर्ने उद्देश्यसका साथ जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड) को सहयोगमा नेपाल इनर्जी इफिसेन्सी कार्यक्रम (नीप) मार्फत गरेको उर्जा परिक्षणको क्रममा सो देखिएको हो । हाल विमानस्थलले उर्जाका लागि बर्षको ५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ विजुलीको लागि खर्च गरेकोमा बार्षिक उर्जा क्षमता प्रविधि अपनाएमा १ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बचत गर्न सकिने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका इलेक्ट्रिक शाखा प्रमुख सुनिलकुमार कुश्वाहाले जानकारी दिए ।
कार्यक्रम अन्तर्गत विमानस्थलका डोमेष्टिक टर्मिनल भवन, अपरेसन तथा एयरलाइन्स भवन, कार्गो, अति विशिष्ठ कक्ष लगायतमा उर्जा परीक्षण गरिएको थियो । एयरपोर्टमा एअरकन्डिसन, भवन भित्र र बाहिरको बत्ती, हवाई मैदानका बत्ती, लिफ्ट, एस्केलेटर, कन्भेयर, पम्प तथा उड्यन तथा आइृटीका उपकरणहरुमा उर्जा खपत हुने गरेको छ ।
हाल विमानस्थलभित्र खपत हुने विजुलीमध्ये ४८ प्रतिशत एयर कन्डिसनमा, ३२ प्रतिशत बत्तीमा, अप्रत्यक्ष उपभोक्ताहरुले ११ प्रतिशत र पम्प तथा कन्भेयरमा ९ प्रतिशत खपत हुने गरेको छ । प्राधिकरणले भने उर्जा दक्षताका लागि यर्स आर्थिक बर्षमा ४० लाख लगानीमा कार्यक्रम अघि बढाईसकेको र अ ागामी बर्षहरुमा करिब पाँच करोड उर्जा क्षमता कार्यक्रमका लागि खर्च गर्न लागेको जनाएको छ ।

विजुली व्यापारका लागि सार्क कानुनमा एकरुपता मुख्य सर्त

काठमाडौं, १२ असार । उर्जा उत्पादन क्षमताको आधारमा दक्षिण एशियाका राष्ट्रहरु धनी भएको उल्लेख गदै उर्जा विज्ञहरुले बिजुली बेच्नका लागि कानुन, नीति र प्रविधिमा एकरुपता हुनुपर्ने मुख्य सर्त अघि सारेका छन् ।
दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) उर्जा केन्द्रले स्वतन्त्र उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपाल र भारतसँगको संयुक्त साझेदारीमा आयोजना गरेको सार्क क्षेत्रभित्र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा कानुनी र नीतिगत एकरुपता लागि जोखिम साझेदारी र आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी सार्कस्तरीय कार्यशालामा विज्ञहरुले सो सर्त अघि सारेका हुन् । बढ्दो औद्योगिक तथा पुर्वाधार विकासक्रमबाट विजुलीको माग बढ्दै गएको भन्दै सार्क राष्ट्रका उर्जा विज्ञहरुले अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन बनाएर सार्कभित्र बिजुलीको व्यापार गर्न सकिने तथा यसका लागि सार्कभित्र कानुनी, प्राविधिक र नीतिमा एक रुपता चाहिने बताए । ‘अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि साझा योजना र डिजाइन, प्राविधिक गुणस्तरीयता, आर्थिक व्यवस्थापन समेत आवश्यक पर्छ ।’–नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले कार्यपत्र प्रश्तुत गर्दै भने–‘व्यापारका लागि अन्तरदेशीय कानुन र नीतिमा एकरुपता हुनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा अधिकांश विज्ञहरुले सार्क राष्ट्रहरुमा कानुन र नीतिमा विविधता रहेकोले एकरुपता ल्याउनु चुनौतीपूर्ण रहेपनि सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक रुपमै यसलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि साझा संयन्त्रका साथै क्षेत्रीय ग्रीड विकास गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।
नेपाल, भारत, श्रीलंका, भुटान, मालदिभ्स, वंगलादेश लगायतका सार्क राष्ट्रका उर्जा क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी, उत्पादकहरु, विज्ञहरु लगायत गरी ८० सहभागी दुई दिने कार्यशालाको उद्घाटन उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले सार्क इनर्जी रिङ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘सार्कभित्र उर्जाका लागि धेरै स्रोतहरु छन्, अन्तरदेशीय व्यापारका लागि क्षेत्रीय ग्रीडको स्थापना हुनुपर्छ ।’–उनले भनिन्–‘विजुली व्यापारका लागि सार्कभित्र राष्ट्रहरुको कानुन तथा नीति उर्जा मैत्री हुनुपर्छ ।’ विद्युत व्यापारका लागि सार्कभित्रका राष्ट्रहरुभित्र रहेका कानुनी, प्राविधिक र व्यापारिक मुद्दामा एकरुपता हुनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
नेपाल र भारतबीचमा छिट्टै विद्युत व्यापार सम्झौता हुन लागेको जानकारी दिँदै उर्जा मन्त्री ज्ञवालीले सार्कभित्र विद्युत व्यापार र प्रशारण निर्माणबारे सम्झौता हुनुपर्ने बताइन् ।
पाकिस्तान, अष्ट्रेलिया, म्यानमार र साईपरसका लागि भारतीय पुर्व राजदूत एवं प्राध्यापक जी पारर्थसाटीले सार्कभित्र उर्जामा एकरुपता ल्याउनका लागि स्पष्ट मार्गचित्र बनाउनुपर्ने बताए । उर्जबारे भारतमा क्षेत्रीय राज्य पिच्छेनै नीति फरक फरक रहेको उल्लेख गर्दै उनले भारतको विजुली आवश्यकता पुरा गर्न नेपाल सबैभन्दा उपयुक्र्त क्षेत्र भएको बताए । इप्पानका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले सार्कभित्र विजुलीको व्यापारको सम्भावना धेरै भएकोले यसका लागि सबै देशका सरकारको सक्रियता खाँचो रहेको बताए । भारतको उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपाई) का महानिर्देशक ह्यारी डाउलले विजुली व्यापारका लागि कानुन र नीतिसँगै आर्थिक संयन्त्र आवश्यकतामा जोड दिए । सार्क इनर्जी सेन्टरका निर्देशक शाहाज्यादा खालिदले उर्जा सुरक्षा र आर्थिक वृद्धिदरका लागि सार्क ग्रीडको आवश्यकतामा जोड दिए ।
कार्यशालामा कार्यपत्र प्रश्तुत गर्दै वंगलादेश पावर विकास बोर्डका प्रमुख इन्जिनियर मिजानुर रहमान, भुटान विद्युत प्राधिकरणका प्रिन्सिपल इन्जिनियर प्रेम दोजी, पावर ग्रीड कर्पोरेसन भारतका सहायक महाप्रबन्धक मन्जु गुप्ता, स्टेट इलेक्ट्रिक कम्पनी माल्दिभ्सका बरिष्ठ इन्जिनियर इव्राहिम निजम र श्रीलंकाको सेईलन इलेक्ट्रिसीटी बोर्डका प्रशारण योजनाका डा. एचएम बन्दा लगायतले आ–आफ्ना देशको उर्जा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र अन्तरदेशीय विजुली व्यापारको सम्भावना र चुनौतीबारे चर्चा गरेका थिए । कार्यक्रममा स्टाटकाफ्ट नेपालका उपाध्यक्ष एवं देशीय निर्देशक डा. सन्दीप शाह, एशियाली विकास बैकका बरिष्ठ उर्जा विशेषज्ञ डा. प्रियान्था, कोल पावर जेनेरेसन कम्पनी वंगलादेशका एएनएम अबडुल्लाह, ग्लोबल इनर्जी कम्पनी भारतका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित कुमार लगायतले समेत कार्यपत्र प्रश्तुत गर्दे सार्कभित्र उर्जाका लागि ठूलो बजार रहेको बताए ।

Thursday, June 26, 2014

सरकारद्धारा डलरमा पीपीए स्थगित


भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १० असार । उर्जा मन्त्रालयले डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) स्थगित गरेको छ ।
मंगलबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डलरबारेको छलफलमा  उर्जा मन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले उर्जा मन्त्रालयले डलरमा स्थगित गरेको जानकारी दिएकी हुन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६ जलविद्युत आयोजनासँग डलरमा पीपीए गरिसकेको र केही आयोजनाहरु गर्ने क्रममा रहेको बेला प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत रहेकी मन्त्री ज्ञवालीले स्थगित भएको बताएपछि विदेशी लगानीकर्ताबीच अन्योलता देखिएको छ । ‘डलर पीपीएबारे विस्तृत अध्ययन नभएको र कानुन नबनेको अवस्थामा गर्नु नहुने कारणनै अहिले मन्त्रालयले डलरमा पीपीए स्थगित गरेको छ ।’–उनले भनिन्–‘अब अध्ययन गरेर मात्र डलरमा पीपीए हुन्छ ।’
प्राधिकरणले ६० मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी र ६० मेगावाटको खिम्तीसँगै डलरमा पीपीए गरी विजुली उत्पादन हुँदै आएको छ भने ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, १२० मेगावाटमध्ये लिखु–४ को ५२.४ मेगावाट,  ५० मेगावाटको बलेफीको २३.६ मेगावाट र ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्याङदी जलविद्युत आयोजनासँग प्राधिकरणले डलरमा पीपीए गरेको छ । तर यी आयोजनाबाट विजुली उत्पादन हुन बाँकी छ । २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली १ ले डलरमा पीपीए गर्नुपर्ने माग गर्दै आवेदन दिईसकेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत रहेकी मन्त्री ज्ञवालीले तत्काल नगर्ने बताएपछि यस आयोजनाको पीपीएबारे पनि अन्योलता बढेको छ ।

विगतमा खिम्ती र भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनासँग डलरमा पीपीए गर्दा देशलाई ठूलो आर्थिक घाटा लागेको उल्लेख गर्दै विना अध्ययन डलरमा पीपीए गर्न नहुने बताइन् ।
    बैठकमा उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले उर्जा मन्त्रालयसँग डलरमा पीपीए नगर्ने र अध्ययन गरेर अहिले भईरहेको डलर पीपीएलाई निरन्तरता दिने दुई चुनौती रहेको बताउँदै दोस्रो विकल्प उपयुक्र्त हुन सक्ने बताए । विदेशी लगानीकर्तालाई भुक्तानीदेखि राजनीतिक र कानुन परिवर्तन भईरहने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै यही कारणले विदेशीसँग नेपालको वार्गेनिङ शक्ति कमजोर रहेको बताए । उनले डलर पीपीएबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । डलरमा पीपीए आवश्यक भएपनि किन आवश्यक छ भनेर सरकारले स्पष्ट पार्न नसकेको उनको भनाई थियो । ‘डलर पीपीएबारे आयोग बनाएर अघि बढ्ने विचार छ ।’–उनले भने ।
    नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक उपेन्द्रदेव भट्टले अन्र्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताको मागको आधारमा लगानी ग्यारेण्टीका लागि खिम्ती र भोटेकोशीमा डलरमा पीपीए गर्नुपरेको बताए । नेपालमा आवश्यकताको आधारमा अझै विजुली उत्पादन कम रहेको बताउँदै उनले अझै विदेशी लगानीकर्ता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
    बैठकमा सभासद् मोहनबहादुर बस्नेतले खिम्ती र भोटेकोशीसँग डलरमा पीपीए गर्दा भएका सहमति राष्ट्रघाती भएकोले यसको पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताए । करिब एक डलर बराबर ५० रुपैयाँ भएको अवस्थामा खिम्ती र भोटेकोशीमा विदेशीले १४ करोड डलर खर्चेपनि अहिलेसम्म ५५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिईसकेको बताउँदै उनले यही कारण प्राधिकरण २०५६ सालपछि प्राधिकरण निरन्तर घाटामा गएकोले यसको पीपीए पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।
    सभासद् प्रेमबहादुर सिंहले पहिला पनि जलविद्युत आयोजनाको पीपीए लगायतबारे सांसदसहितको टोलीले विस्तृत अध्ययन गरेपनि त्यसको निष्कर्ष कार्यन्वयन नभएको भन्दै डलरमा पीपीएबारे पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताए । अर्का सभासद् धनराज गुरुङले विदेशी लगानी, देशको अवस्था र आवश्यकतालाई हेरेर डलरमा पीपीए गर्ने नगर्नेबारे निर्णय लिनुपर्ने बताए ।     डलर पीपीएबारेको छलफल नटुंगिएपछि मंगलबारको बैठक स्थगित गरेर आगामी १५ असारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
    विद्युत ऐन २०४९ मा विदेशी विनियमको सुविधा अन्तर्गतको बुँदामा जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरणका लागि ऋण वा शेयर पुँजीको रुपमा मुद्रा लगाती गरेकोमा ऋणको साँवा वा व्याज भुक्तानी गर्न वा लगानी फिर्ता गर्नका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा सरकारले प्रचलित बजार बिनियम दरमा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ भने विदेशी लगानी तथा प्रविधि लगाती तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ मा समेत  विदेशी लगानीकर्ताले प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त रकम सम्बन्धित सम्झौतामा उल्लेखित मुद्रामा नेपाल बाहिर लैजान पाउने समेत उल्लेख छ । सरकारको डलर पीपीएबारे छुट्टै कानुनी व्यवस्था छैन भने डलरमा पीपीए गर्दा यसको जोखिमताबारे गम्भीर विश्लेषण गरेर गर्ने गरिएको पनि छैन ।


   

Tuesday, June 24, 2014

प्राधिकरणमा पहुँचवालालाई लाग्दैन नियम



भीम गौतम\राजधानी
    काठमाडौं, ९ असार । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तीन महिनासम्म विजुलीको महशुल नतिरेपछि लाइन काट्ने र लाइन काटेको ६ महिनाभित्र कालोसुचीमा राख्ने गरेको छ । कालोसुचीमा राखेका ग्राहकले अर्को क्षेत्रमा विजुली लाइन लिन नपाउने व्यवस्था पनि प्राधिकरणले गरेको छ तर यो नियम प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई कडाईका साथ लागु गरेपनि पहुँचवालालाई भने लाग्ने गरेको छैन ।
    तीन महिनामा विजुलीको विल नतिरेका कारण ५ हजारभन्दा बढी ग्राहकको लाइन काटिसकेको प्राधिकरणले कालोसुचीमा रहेका अधिकांश ठूला र पहुँचवाला ग्राहकलाई भने अर्को विजुलीको लाइन दिँदै आएको छ । सर्वसाधारण ग्राहकको विजुलीका महशुल बढीमा ५ सय हुने भएपनि ती ग्राहकको लाइन काट्ने प्राधिकरणले व्यक्तिगत रुपमा एक लाखभन्दा बढी हुने ग्राहकदेखि ३० लाखसम्मका औद्योगिक समूहका ग्राहकले महशुल नतिरेर कालोसुचीमा परेपनि प्राधिकरणले वेवास्ता गर्दै आएको छ । ‘एक ठाउँको विजुलीको लाइन काटेपनि अर्को ठाउँमा प्राधिकरणले विजुलीको लाइन दिईहाल्छ ।’–प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने–‘सर्वसाधारणको लाइन काट्न तम्सने प्राधिकरणका अधिकारीहरु सोर्सफोर्सको आधारमा ठूलावडाबारे वेवास्ताा गर्छ ।’
    उनका अनुसार, बढी महशुल हुने ग्राहकलाई सोर्सफोर्सको कारण नियम अनुसार कार्बाही गर्न नसक्दा आठ अर्बभन्दा बढी विजुली वक्यौता भएको हो । प्राधिकरणका अनुसार, कालोसुचीमा ३३ हजार ६ सय ६० ग्राहक छन् । १५ सयभन्दा बढी उद्योगधन्दा कालोसुचीमा रहेपनि ती उद्योगले अन्य क्षेत्रबाट विजुलीको लाइन लिएर उद्योगधन्दा सञ्चालन गरिरहका छन् भने ती उद्योगधन्दा चलाउने सञ्चालकहरुले कालोसुचीमा रहको रकम नतिरेसम्म अर्को लाइन जडान गर्न नपाउने भएपनि प्राधिकरणले आफ्नो नियम विपरित दिईरहेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार, लाइन काट्नबाट रोक्नबाट मात्र होइन, वक्यौता रकम नउठाउनका लागि समेत विभिन्न राजनीतिक दलहरुको सोर्सफोर्स लाग्ने गरेको छ । ‘वक्यौता उठाउन सकिएन भनेर ताकेता गर्दा पहुँचवाला ग्राहकबाट प्राधिकरण केन्द्रीय व्यवस्थापनलाई दबाब दिएर त्यहाँबाट लाइन नकाट्ने र ताकेता नगर्नु भनेर सोर्स आउँथ्यो, अझै कहिलेकाही आउने गरेको छ ।’–प्राधिकरणका एक वितरण केन्द्रका अधिकारीले भने ।
    प्राधिकरणका अनुसार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पुर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकाल सञ्चालक रहेको मोमेन्टो एप्रेल्स प्रालिले १९ लाख वक्यौता तिर्न बाँकी छ तर ढकालले झापाको भद्रपुर र काठमाण्डमौमा छुट्टै विजुलीको लाइन लिएका छन् । प्राधिकरणको नियम अनुसार उनले लिन पाउँदैनन् । यो त एउटा उदाहरण मात्र होइन, चितवनका श्याम अधिकारीले व्यक्तिगतनै ३ लाख ९१ हजार, वीरगञ्ज तीरुपातेका प्रेमकुमार टिकवालले २१ लाख ९० हजार, बानेश्वरमा त्रियुवा तयारी पोशाका लागि सञ्चालक सन्तोष गिरिले १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ तर यी लगायत कालोसुचीमा रहेका अधिकांश पहुँचवाला, ठूला उद्योग लगायतले प्राधिकरणको नियम विपरित अन्य विजुली लाइन लिएका छन् । प्राधिकरणको गैह्रजिम्मेवारीपनताको कारणले बाँकी वक्यौता थप हुँदै गएपनि वेवास्ता गरिरहेको बेला अहिले भने उर्जा मन्त्रालय र  ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयले बाँकी वक्यौता उठाउनका लागि कार्ययोजना समे बनाईसकेको छ ।

Sunday, June 22, 2014

स्थानीयका लागि माथिल्लो अरुणसँगै इखुवा खोला आयोजना

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ७ असार ।  सस्तो र आकर्षक आयोजनाको रुपमा लिइने ३३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुणसँगै सरकारले ३० मेगावाटको इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना समेत निर्माण गर्ने भएको छ ।
सरकारले बनाउने आयोजनामा स्थानीयबासीलाई शेयर दिन नमिल्ने व्यवस्था रहेकोले स्थानीयबासीहरुलाई शेयर समेत दिने उद्देश्यले माथिल्लो अरुणको अंगकै रुपमा इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको हो । संखुवासभामा बन्न लागेको माथिल्लो अरुणभन्दा ८ किलोमिटर तल रहेको इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना सार्वजनिक नीजि साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बनाउन लागेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘सरकारले माथिल्लो अरुण कम्पनीविना बनाउनका लागि विद्युत प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको छ, त्यहाँबाट संखुवासभाबासीलाई र अन्यलाई शेयर दिन मिल्दैन ।’–ती अधिकारीले भने–‘माथिल्लो अरुणसँगै इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना बनाउन लागेका छौ ।’ उनका अनुसार, माथिल्लो अरुणमा ऋण सहयोग गर्न इच्छा देखाएको विश्व बैकले इखुवा खोला जलविद्युत आयोजनामा पनि इच्छा देखाएको छ ।’
विद्युत विकास विभागले हाल सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको इखुवा खोला जलविद्युत आयोजनाको माथिल्लो अरुणसँगै प्राधिकरणले डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन (डीइडी) गर्न लागेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, ६ महिनाभित्र डीईडीको लागि माथिल्लो अरुण र इखुवा खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि परामर्शदाता नियुक्त गरी निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सस्तो र आकर्षक योजनाको रुपमा लिइने माथिल्लो अरुण सरकारले विदेशी कम्पनीलाई दिने प्रयास थालेपछि प्राधिकरणभित्रबाटै यसको विरोध भएको थियो । सस्तो आयोजना विदेशीलाई दिएर महंगो मात्र प्राधिकरणलाई भिडाउने गरेको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका थिए भने स्थानीयबासीले समेत स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । सरकारले प्राधिकरणलाई कम्पनी नबनाई सरकारद्धारानै बनाउने गरी डीईडी अघि बढाउन अनुमति दिएपछि यसको अहिले परामर्शदाताका लागि टेण्डर डकुमेन्ट तयारीको क्रममा छ । प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र कार्यकारी निर्देशकमा रामेश्वर यादव भएको बेला माथिल्लो अरुण आफैले बनाउनुपर्ने भन्दै अनुमतिपत्र लिने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा पत्राचार गरेपछि सरकारले प्राधिकरणलाई डीईडी गर्न  अनुमति दिएको हो ।
प्राधिकरणले नै सन् १९९१ मा सभ्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माण गर्दा कम डुबान क्षेत्र पर्छ भने अध्ययनको आधारमा हालसम्मकै सबैभन्दा सस्तो आयोजनामध्ये एक हो । ३३५ मेघावाटको उक्त आयोजनाको लागत ५३४ मिलियन डलर पर्छ भने पर युनिट २.७४ रुपैया“ मात्र पर्छ । आयोजनाको क्षमतालाई बढाएर ७०० मेघावाटसम्म पुर्याउन सकिने सम्भावना रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । माथिल्लो अरुणसँगै बन्न लागेको इखुवा खोलाको लागत भने ५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।




सोलार व्याट्रीमा छुटको दुरुपयोगले बार्षिक एक अर्ब राजस्व घाटा


भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ५ असार । सरकारले बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सिफारिसमा भन्सार, भ्याट  र अन्तशुल्क गरी ३३ प्रतिशत सौर्य (सोलार) उर्जाका व्याट्रीमा छुट गरेको छ तर यही  छुटको दुरुपयोगले नेपालले बार्षिक एक अर्ब राजस्व गुमाउनुपरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
सोलार प्लान्ट स्थापनाका लागि भन्दै विभिन्न कम्पनीहरुले छुट लिएर लक्षित समुदायमा वितरण नगरी शहरी क्षेत्रमा इन्भटर, युएसपी लगायतमा चार्ज गर्न उपयोग गर्दा र आवश्यकताभन्दा बढी व्याट्री आयात गर्दा एक अर्बको राजस्व गुमाउनुपरेको हो । बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सिफारिसमा  दिने सोलार व्याट्रीमा आवश्यकभन्दा बढी आयात गरेर सरकारले दिएको छुटको दुरुपयोग भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, प्रत्येक बर्ष छिमेकी राष्ट्रबाट सोलारका लागि आवश्यक लिड एसिड व्याट्री दुई अर्ब ४० करोडभन्दा बढीको आयात हुने गरेको छ । स्रोतका अनुसार, सोलार प्लान्टबाट उज्यालो पुर्याउने ग्रामीण क्षेत्रका ९० प्रतिशत बासिन्दाका लागि २३ एम्पेयर बराबरको व्याट्री भए पुग्छ तर विशेष गरी ७५ एम्पेयरमाथिका व्याट्री इन्भटर, युएसपी व्याक अफ चार्जका साथै काठमाडौभित्रका ठूला ठूला घर र पसलहरुमा छुट लिएर वेच्ने गरिएको छ । ‘छुटमा आयात गरेर लक्षित समुदायलाई वेवास्ता गरी अन्य क्षेत्रमा बेच्ने गरिन्छ’– स्रोतले भन्यो–‘यसो गर्दा एकातिर छुटको दुरुपयोग भएर राजस्वमा घाटा लाग्यो  भने अर्कोतिर छुटबाट प्राप्त लागतको दोब्बर मुल्य लिई विक्री भने छुटकै आधारमा गरेर आय करमा समेत घाटा भयो ।’ विदेशी कम्पनीले नेपालमा उर्जामा काम गर्ने कम्पनीलाई छुटका व्याट्रीहरु विक्री गर्ने भएपनि त्यसपछि त्यो कम्पनीले कहाँ कहाँ जडान गर्यो भन्ने तथ्यांक कसैलाई नबुझाउने कारण छुट व्याट्रीको दुरुपयोग हुँदै आएको हो । उर्जासँग सम्बन्धित कम्पनीलाई छुटकै दरमा व्याट्री बेचेको देखाएर बजारमा दोब्बर मुल्यमा विक्री गरी उनीहरुले आय कर समेत छल्दै आएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयद्धारा राजस्व छुटको प्रभाव मुल्यांकन गर्न समितिले यसबारे गरेको अध्ययनमा समेत राष्ट्रलाई आवश्यकभन्दा बढी सोलारमा छुट लिइएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा सोलार व्याट्री कति चाहिने, कति आपुर्ति हुन्छ, कतिलाई छुट दिनुपर्ने हो वा होइन भन्ने तथ्यांक नभएको जनाउँदै कर छुटेका सामान सहरमा बेचिरहेको उल्लेख छ । ‘सोलार व्याट्रीमा छुट लिएको संख्या आवश्यकभन्दा बढी देखिएको छ ।’–समितिका सदस्य समेत रहेका करविज्ञ लक्ष्मण बस्नेतले भने–‘कर छुटको सदुपयोग असल नियतले गरेको देखिएन ।’
पहिला कर छुट दिँदा स्वदेशमा व्याट्री उत्पादन नहुने अवस्था रहेपनि अहिले आवश्यक व्याट्री उत्पादन गर्न नेपाली उद्योगहरु सक्षम भएकोले स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने माग व्यवसायीहरुको छ । उनीहरुले आयातित व्याट्रीमा दिँदै आएको भन्सार छुट खारेजीका साथै हाल कायम रहेको ५ प्रतिशत अन्तसुल्कलाई १५ प्रतिशत पुर्याउन समेत माग गरेका छन् । समितिको प्रतिवेदनमा समेत विदेशी कम्पनीबाट आयातीयलाई छुटको निरन्तरता दिँदा स्वदेशी उद्योगलाई असर पर्ने हुनाले स्वदेशी उत्पादन अपुग भएमा मात्र छुट दिनु उपयुक्र्त हुने उल्लेख छ ।

Thursday, June 19, 2014

समस्याग्रस्त आयोजना छिटो बनाउन तात्यो मन्त्रालय


भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ४ असार । नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्धारा निर्माणाधीन चार वटै जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा समस्या बढ्दै गएपछि उर्जा मन्त्रालय आयोजना छिटो बनाउनका लागि तातेको छ ।
समयमै प्राधिकरणले बैठक बसेर जलविद्युत आयोजनाबारे निर्णय नगर्दा र आयोजनाको कार्यन्वयनका लागि अनुगमन पक्ष फित्तलो भईरहेको बेला उर्जा मन्त्रालय छिटो बनाउनका लागि तातेको हो । उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको प्राधिकरणले ६० मेगावाटको त्रिशुली ३ ए, ३० मेगावाटको चमेलिया, ३२ मेगावाटको राहुघाट र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् तर चारै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने समय सकिसकेको छ भने आयोजनाको लागत पनि झन बढ्दै गएको छ । ‘छिटो जलविद्युत आयोनजा बनाउनका लागि मन्त्रालय सक्रिय भैसकेको छ ।’–उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले भनिन्–‘आयोजनाको कार्यवन्यनका लागि अनुगमनका साथै सहजीकरणमा विशेष जोड दिएका छौ ।’ छिट्टै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेर आयोजना द्रुतगतिमा अघि बढाउने उनले बताइन् ।
उर्जा मन्त्रालयले निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना छिटो र समयमै सक्नका लागि सह–सचिव मोतीबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा आयोजना विकास कार्यवन्यन अनुगमन ईकाई गठन गरिएको छ । विद्युत विकास विभागका उप–महानिर्देशक दिनेश घिमिरे, उर्जा मन्त्रालयका उपसचिवत्रय प्रल्हाद सापकोटा, चर्तुभुज ज्ञवाली र ओमबहादुर सोडारी लगायत रहेको सात सदस्यीय समिति गठन गरी निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी मन्त्रालयले आयोजना निर्माणका लागि सहजीकरण गर्न मन्त्रालयका सह–सचिव केशवध्वज अधिकारीको संयोजकत्वमा अर्थ, गृह, राष्ट्रिय योजना आयोग, विद्युत विकास विभाग लगायतका रहेको आयोजना सहजीकरण समिति गठन समेत गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजना निर्माणको क्रममा अन्तर मन्त्रालयबीचको सहजीकरणका लागि समितिले भुमिका खेल्ने मन्त्रालयले जनाएपनि अहिले वन, वातावरण, गृह लगायतका मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा जलविद्युत आयोजना निर्माणमा समस्या देखिएको छ । प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार, समयमै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बैठक नबस्दा चारै जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुस्त हुँदै आएको छ ।
    २०६३ सालमा सुरु भएर २०११ अगष्टमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको चमेलियाको जलविद्युत आयोजना अझै पुरा भएको छैन भने नौ अर्बको लागत बढेर १४ अर्ब पुगिसकेको छ । ७ डिसेम्बर २०११ मा सम्पन्न हुनुपर्ने कुलेखानी तेस्रोको आयोजनाको अवधि लम्बेर २१ डिसेम्बर २०१४ पुगेको छ । आयोजनाको लागत २ अर्ब ४३ करोडबाट बढेर तीन अर्ब २५ करोड पुगेको छ ।  त्यसैगरी ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ एक जलविद्युत आयोजना मे २०१३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेपनि अझै पुरा भएको छैन भने पहिला सन् २०७१÷०७२ भित्र र पछि २०७२÷०७३ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको राहुघाट जलविद्युत आयोजना समेत समयमा नबन्ने निश्चित छ ।
    प्राधिकरण आफैले बनाईरहेका चार आयोजनामा ढिलाई हुनुको कारण फरक फरक भएपनि १० भन्दा बढी कारण भने साझा छन् । मुख्यतया प्राधिकरण आफैले समयमा निर्णय दिन नसक्नु, स्थानीयबासीद्धारा अवरोध गर्नु, विभिन्न प्राविधिक समस्याहरु देखिनु लगायतको कारणले आयोजनामा ढिलाई हुने गरेका छन् । प्राधिकरणले अधिकांश आयोजना विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नगरी सुरु  गरेकोले पनि आयोजनामा ढिलाई हुने गरेको छ । आयोजना ढिलो हुनुमा लाइसेन्स प्रकृयामा ढिलाई, सरकारले जग्गाको उचित वर्गीकरण नगर्दा अधिग्रहणमा समस्या पर्नु, विदेशी ठेकेदार कम्पनीले विवाद तन्काउनु, कर्मचारीमा दण्डहिनता बढ्दै जानु, अनुगमन र निगरानीको अभाव र स्थानीय निकायको अभाव, माथिल्लो निकायबाट अनावश्यक दबाब र चासो, स्थानीय स्तरमा गुण्डागर्दी बढ्दो लगायत छन् । समय तालिकाको पालना नहुनु, फित्तलो आयोजना व्यवस्थापन, संस्थागत सहयोगको अभाव तथा दाबी र विस्तारित खर्च बढ्नु लगायतका समस्या पनि आयोजनामा देखिने गरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउ“छन् । मन्त्री ज्ञवाली भने जलविद्युत आयोजनामा देखिएका सबै समस्याहरुको समाधान गरेर सबै जलविद्युत आयोजनाहरुलाई छिटो बनाउनका लागि अग्रसर हुने बताउँछिन् ।

बुढीगंगालाई कुबेती फण्डको तीन अर्ब सहयोग


काठमाडौं, ४ असार । कुवेती विकास फण्डले  विद्युत विकास विभागद्धारा निर्माण गर्न लागेको २० मेगावाटको बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनालाई ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गरेको छ ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालय र फण्डबीच ११२ दशमलब ५० मिलियन साउदी रियाल अर्थात ३० मिलियन डलर सहयोगबारे ऋण सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ । अर्थ सचिव युवराज भुषाल र  फण्डका उपाध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक युसेफ इब्राहिमले सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।  आयोजना निर्माणका साथै प्रशारण लाइन र परामर्शदाताका लागि कुवेती फण्डले सो सहयोग गरेको हो ।
इब्राहिमको नेतृत्वमा आएको टोलीले बुधबार अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महत, उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवाली र उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीसँग भेटेर आयोजनाबारे छलफल समेत गरेको छ ।
बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको तीन महिनाभित्र परामर्शदाता छनोट गरेर विस्तृत आयोजना डिजाइन (डीईडी) सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना प्रमुख नवीन सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसानर, विस्तृत अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोटका लागि टेण्डर आह्वान गरिएकोमा १९ कम्पनीले  टेण्डर हालेका छन् भने विभागले ६ वटाको छोटो सुची समेत बनाईसकेको छ । तीन महिनापछि सुरु गरेर डेढ बर्षभित्र आयोजनाको डीईडी सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना सन् २०१९ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।


Wednesday, June 18, 2014

बूढीगंगालाई कुवेती फन्डको ३ अर्ब सहयोग


भीम गौतम\राजधानी
–डेढ वर्षभित्र विस्तृत अध्ययन
–पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं, ३ असार
ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागद्वारा निर्माण गर्न लागिएको २० मेगावाटको बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाका लागि आज (बुधबार) कुवेती फन्डले ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने गरी सम्झौता हुने भएको छ ।
साढे ५ अर्बको लागतमा बन्न लागेको सो आयोजनाका लागि कुवेत फन्डले ३ अर्ब ऋण सहयोग गर्न लागेको हो । अर्थ मन्त्रालय र फन्डबीच १ सय १२ दशमलव ५० मिलियन साउदी रियाल अर्थात् ३० मिलियन डलर सहयोगबारे ऋण सम्झौता हुन लागेको हो । अर्थ सचिव युवराज भुसाल र फन्डका उपाध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक युसेफ इब्राहिमबीच ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । आयोजना निर्माणका साथै प्रसारण लाइन र परामर्शदाताका लागि कुवेती फन्डले सो सहयोग गरेको हो ।
इब्राहिमको नेतृत्वमा आएको टोलीले बुधबार अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत, ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीसँग भेटेर आयोजनाबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । यसअघि १३ मार्च २०१३ मा साउदी फन्डले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।
बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको तीन महिनाभित्र परामर्शदाता छनोट गरेर विस्तृत आयोजना डिजाइन (डीईडी) सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना प्रमुख नवीन सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार विस्तृत अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरिएकोमा १९ कम्पनीले टेन्डर हालेका छन् भने विभागले ६ ओटाको छोटो सूचीसमेत बनाइसकेको छ ।
सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरण प्रभाव अध्ययन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सम्पन्न गरिसकेको छ भने तीन महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन सुरु गरेर डेढ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना प्रमुख सिंहका अनुसार त्यसपछिको साढे तीन वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सन् २०१९ देखि विद्युत् उत्पादन भइसक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण, पहुँच मार्ग निर्माण, आवासीय भवन निर्माणलगायतका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि आयोजनाले २६ करोड रुपैयाँ बजेट समेत प्रस्ताव गरेको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स वितरण र अनुगमनमा बढी केन्द्रित बनेको विभागले पहिलो पटक बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागेको छ । हालसम्म विद्युत् प्राधिकरणले मात्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेकोमा विभागले समेत बनाउन लागेको हो ।

Tuesday, June 17, 2014

चिनी मिलबाट विजुली किन्न नीति बनाइदै


राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २ असार । उर्जा मन्त्रालयले लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत चिनी मिलबाट विजुली किन्नका लागि छुट्टै नीति ल्याउने तयारी गरेको छ ।
पटक पटक चिनी मिल व्यवसायीहरुले बेच्न र किन्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण तयार रहेपनि नीतिगत अस्पष्टताको कारण समस्या देखिएपछि उर्जा मन्त्रालयले छुट्टै नीतिनै बनाएर बिजुली किन्ने तयारी गरेको हो । चिनी मिल व्यवसायीहरुले तत्काल १० चिनी मिलबाट ३० मेगावाट बिजुली प्राधिकरणलाई बेच्न सक्ने जनाएका छन् तर विद्युत ऐनमा विजुली बेच्ने कम्पनी ३० बर्षपछि स्वत सरकारको हुने व्यवस्था रहेकोमा नीजि मिलबारे स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा बिजुली किन्न सकिएको थिएन । ‘उर्जा मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्थानै गरेर तत्कालीन उर्जा संकटको न्यूनीकरणका लागि चिनी मिलको विजुली किन्नका लागि छुट्टै नीति बनाउन लागेका छौ ।’–उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीका निजी सचिव सागर ज्ञवालीले भने–‘चिनी किन्नका लागि विगतमा देखिएको कानुनी र नीतिगत अस्पष्टता हटाउने तयारी उर्जा मन्त्रालयले अघि बढाएको छ ।’
१० चिनी मिलले प्रत्येक वर्È ३० लाख मेट«िक टन उखु पेल्ने गरेका छन् भने उखु पेल्दा ३५ प्रतिशत बगास उत्पादन हुने गरेको छ । बगासबाट उत्पादित विजुलीमध्ये ७५ प्रतिशत उपयोग हुने गरेको छ भने बाँकी २५ प्रतिशतबाट ३० मेगावाट विजुली उत्पादन हुने भएकोले सो विजुली किन्ने योजना सरकारको छ । ३० मेगावाटबाट कम्तीमा दैनिक आधा घण्टा लोडसेडिङ कम हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
 छिमेकी राष्ट्र भारतमा चिनी मिलबाट करिब ११ सय मेगावाट विजुली उत्पादन हुँदै आएको छ । नेपालमा पनि भारतकै जस्तो नयाँ प्रविधि १० चिनी मिलबाट ५० मेगावाट विजुली उपलब्ध हुन सक्ने उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । चिनी कारखानादेखि प्रशारण लाइन रहेको क्षेत्रसम्म पुर्वाधार बनाएर चिनी मिलको विजुली किन्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

म मन्त्री छउन्जेल डलरमा पीपीए हुँदैन ः ऊर्जामन्त्री



राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २ असार
ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले आफू मन्त्री छउन्जेल डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्ने दाबी गरेकी छन् ।
रिपोर्टर्स क्लबले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले आफूले डलरमा पीपीए नगर्ने स्पष्ट पारिन् । ‘राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री छउन्जेल डलरमा पीपीए हुँदैन,’ उनले कार्यक्रममा भनिन् ।
खिम्ती र भोटेकोसीमा गरिएको डलर पीपीए संशोधनका लागि मन्त्रालयले पत्र पठाएको बताउँदै उनले प्रस्तावबारे बेवास्ता गरेपछि बारम्बार ताकेता गरी अहिले वार्ताको चरणमा रहेको बताए । ‘हामीले डलर पीपीए पुनरावलोकनका लागि प्रस्ताव गरिसकेका छौं, अहिले छलफलकै चरणमा छ,’ उनले भनिन् ।
जनताका लगानी, जनताको जलविद्युत्अन्तर्गत ऊर्जा मन्त्रालयले तीन वर्षभित्र तीन सय मेगावाटको बिजुली उत्पादन कार्य अघि बढाउन लागेको उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार पहिलो वर्ष २५, दोस्रो वर्ष १२५ र तेस्रो वर्ष १५० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बनाउने योजना मन्त्रालयले अघि सारेको छ । एउटा पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भएको जलविद्युत् आयोजना नभएको उल्लेख गर्दै उनले ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि छुट्टै कोष निर्माण गरेर गाउँ–गाउँसम्म बिजुली पु¥याउने योजना ऊर्जा मन्त्रालयले अघि बढाउन लागेको जानकारी दिइन् ।
असारभित्र दुई घन्टा लोडसेडिङ घट्ने बताउँदै उनले आगामी हिउँदमा १२ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुन नदिने गरी लोडसेडिङ न्यूनीकरण आयोजना अघि बढाउन लागेको जानकारी दिइन् ।

लेखाद्धारा डलर पीपीएबारे विस्तृत विवरण माग


–अधिकांश सभासद् डलर पीपीएविरुद्धमा
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १ असार । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर) मा गरिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) बारे उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगै तीन दिनभित्र विस्तृत विवरण माग गरेको छ ।
लेखा समितिको आइतबार बसेको बैठकले हालसम्म अमेरिकी डलर र स्वदेशी मुद्रामा भएको पीपीए, सम्झौता गर्नुपर्ने कारण र शर्तहरु, दररेटको विवरण, यसले प्राधिकरणको वित्तिय अवस्थामा पार्ने र पारेको प्रभाव, विद्युत नीति, प्राधिकरणको वित्तिय अवस्था सम्बन्धी विस्तृत विवरण मागेको हो । बैठकले सम्पूर्ण विवरण तीनदिन माग्ने र आगामी बैठकमा उर्जा मन्त्री, उर्जा सचिव र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
 लेखा समितिका अधिकांश सभासद्हरुले डलरमा भएको पीपीएबारे प्राधिकरणले प्रश्तुत गरेको कारण प्रमाणितयोग्य नभएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका थिए । सभासद्हरु बालकृष्ण खाँड, मोहनबहादुर बस्नेत, रामहरि खतिवडा, डोरप्रसाद उपाध्याय, टेकबहादुर बस्नेत, प्रेमबहादुर सिंह, भानुभक्त ढकाल, दिलबहादुर नेपाली, एकनाथ ढकाल लगायतले नेपालको अर्थतन्त्रलाई समस्या पर्ने गरी गरिएको डलर पीपीएबारे प्राधिकरणले पठाएको  जानकारी चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै यसबारे विस्तृत वितरण माग्नुपर्ने बताएका थिए । सभासद् मोहनबहादुर बस्नेतले भोटेकोशी र खिम्तीमा गरिएको डलर पीपीएले प्राधिकरण धराशायी भएको बताउँदै यी दुई आयोजनासँग पीपीए गरिएको ११ बर्षभित्र प्राधिकरणले २९ अर्ब घाटा बेहोर्नुपरेको दाबी गरे । सभासद् दीपक खड्काले विदेशमा विजुली बेच्नुपर्दा डलरमा पीपीए गर्न आवश्यक हुन सक्ने बताउँदै त्यसबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले खिम्ती र भोटेकोशीको डलर पीपीएको पुनरावलोकन गर्न उर्जा मन्त्रालय सक्रिय हुनुपर्ने बताएका थिए ।
प्राधिकरणले ६० मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी र ६० मेगावाटको खिम्तीसँगै डलरमा पीपीए गरी विजुली उत्पादन हुँदै आएको छ भने ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, १२० मेगावाटमध्ये लिखु–४ को ५२.४ मेगावाट,  ५० मेगावाटको बलेफीको २३.६ मेगावाट र ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्याङदी जलविद्युत आयोजनासँग प्राधिकरणले डलरमा पीपीए गरेको छ । ती सबै आयोजनाको विद्युत उत्पादन हुन बाँकी छ ।
यसैगरी प्राधिकरणभित्र इन्द्रप्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठन भएको ४१ सदस्यीय कर्मचारी दबाब समूहले आइतबार कार्यक्रम गरी खिम्ती र भोटेकोशीको डलरमा भएको पीपीएको विरोध गरेको छ । समितिले सो पीपीए पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ ।




Sunday, June 15, 2014

सरकारसँग छैन् लगानीयोग्य जलविद्युत आयोजना


भीम गौतम\राजधानी
 काठमाडौं,  ३१ जेठ । रसियन सरकारका अधिकारीहरुले उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीलाई विस्तृत अध्ययन भएको १ सयदेखि दुई सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजना मागे तर मन्त्रीले लगानी गर्छु भनेर आउनेलाई पनि आयोजना दिन सकिनन् ।
सुन्दा अचम्म लाग्छ तर लोडसेडिङको भयावह समस्या रहेको नेपालमा सरकारसँग एउटा पनि लगानीयोग्य विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको जलविद्युत आयोजना छैन ।  गाडी, भवन, कर्मचारी, विद्युत चुहावट, घाटा र लोडसेडिङको लागि धनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणस“ग न लगानीयोग्य आयोजना छ, न लाइसेन्स, अध्ययन र अहिले आएर जलविद्युत आयोजना बनाउन कस्सिएको विद्युत विकास विभागसँग यस्ता आयोजना छन् । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उर्जा मन्त्रीदेखि विदेश भ्रमणमा वा नेपालकै आएका विदेशी र दातृ निकायका प्रतिनीधिहरुलाई उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्छु भनेर सगौरवका साथ त भन्छन् तर कसैले वनाईदिन्छु भनेर आयोजना मागेमा शिर निहुर्याउने अवस्था छ । ‘रसियन सरकारका प्रतिनीधिहरुले विस्तृत अध्ययन भएको आयोजना मागेका थिए तर एउटा पनि त्यस्तो आयोजना रैनछ ।’–मन्त्री ज्ञवालीले भनिन्–‘ आयोजना बनाईदिन्छु भन्दा विस्तृत अध्ययन भएको आयोजना छैन भन्नुपर्ने अवस्था आयो ।’
सामान्यता दुईदेखि तीन बर्षभित्र ठूलो जलविद्युत आयोजनाको समेत डीपीआर पुरा गर्न सकिन्छ तर सरकारले  समयमै अध्ययन नगर्दा लगानी आयोजनाको संख्या शुन्य भएको हो । लगानी गर्न पैसाको थैलो बोकेर आउने लगानीकर्तालाई फिर्ता गराउने अवस्था आउँदा पनि सरकार जलविद्युत आयोजनाको डीपीआर गर्नेतर्फ ध्यान दिएको छैन । दुई बर्ष अघि विश्व बैकले सार्वजनिक कार्यक्रम र इमेल लेखेर दुई सय मेगावाट जलविद्युत बनाईदिने बताउ“दै त्यसका लागि योजना मागेको थियो, त्यो बेला आयोजना छैन भनेर लगानीकर्ता फर्काउने सरकारको अवस्था अहिले पनि उही छ । मन्त्री ज्ञवाली भने अब जलविद्युत आयोजनाको डीपीआरका लागि उर्जा मन्त्रालय सक्रिय हुने बताउँछिन् । मन्त्रालयका अनुसार, अब नौमुरे, नलसिंहगाढ, दुधकोशी, सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो, आँधी खोला, उत्तरगंगा लगायतका जलविद्युत आयोजनाका डीपीआर  अघि बढाउन लागेका छौ । ६ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको भने अहिले डीपीआर भईरहेको छ ।
    प्राधिकरणले भने प्राधिकरणले पहिचान गरेका २२ मध्ये नौ वटा जलाशयुक्त र ४ रन अफ द रिभर आयोजनाहरु अहिले अध्ययनकै चरणमा रहेको र अन्य नौ आयोजना भने निर्माणीधीन रहेको जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, डीपीआर भएका आयोजना प्राधिकरणसँग नभएपनि दुधकोशी, सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो, नलसिंहगाड लगायतका आयोजनाको छिट्टै डीपीआर हुन लागेको छ ।
    अधिकांश विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्नका लागि त्यो आयोजनाको डिटेल इन्जिनियरिङ भई डीपीआर तयार भए, नभएको हेर्छन । थोरै लगानीकर्ताले मात्र डीपीआर आफै गरेर र लगानी गरेर आयोजना अघि बढाउ“छन् । तर सरकारले समयमै डीपीआर बनाउनका लागि योजना अघि नबढाउँदा लगानी गर्न आएका कम्पनी र दाताहरु फर्कनुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्य भएको उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयमा धेरै विदेशी कम्पनीहरुले उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छा देखाएका छन् तर डीपीआर आयोजना नहुँदा समस्या छ, जलविद्युतमा योजनावद्ध कार्यक्रम अघि नबढाउँदा यो समस्या आएको हो ।’ दुई बर्ष अघि डीपीआर भएको जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न आएका कम्पनीहरुलाई दिन नसकेकै बेला सुरु गरेको भए लगानी आयोजना बन्ने भएपनि तत्कालीन उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारीले चासो नदिएको गुनासो ती अधिकारीको छ ।

Saturday, June 14, 2014

खिम्ती–ढल्केबर बनाउन दिन सिन्धुलीका चार दल सहमत

खिम्ती–ढल्केबर बनाउन दिन सिन्धुलीका चार दल सहमत
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं,  ३० जेठ । पाँच बर्षअघि निर्माण सम्पन्न भैसक्नुपर्ने नेपालकै पहिलो २२० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रशारण लाइन बनाउन दिन सिन्धुली जिल्लाका चार राजनीतिक दलहरु सहमत भएका छन् ।
आयोजना निर्माणमा अवरोध भईरहँदा वेवास्ता गरिरहेका सिन्धुलीका कांग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादी र माओवादी समेत प्रशारण लाइन बनाउनका लागि सहमत भएका हुन् । शुक्रबार भएको सर्वदलीय बैठकमा उनीहरुले ढल्केबर प्रशारण लाइन लामो समयदेखि नबन्दा विकास निर्माण कार्यमा अवरोध भएको उल्लेख गर्दै मुआब्जा वितरण सम्बोधन गरी तत्काल निर्माण गरिएमा सहमति रहेको निर्णय समेत गरेका छन् । उनीहरुले आन्दोलनरत पक्षलाई फिर्ता लिन समेत आग्रह गरेका छन् । कांग्रेसका महासमिति सदस्य माणिक ढकाल र जिल्ला सचिव उपेन्द्र पोखरेल, एमाले जिल्ला अध्यक्ष प्रदीप कटुवाल र उपाध्यक्ष प्रल्हाद पोखरेल, एकीकृत माओवादीका लेखनाथ दाहाल र माआवादीका डम्बर कार्कीले सो निर्णय गरेका हुन् । उनीहरुले सिन्धुली जिल्लालाई लोडसेडिङमुक्त गरी समस्या समाधान गर्न सरकारसँग उर्जा मन्त्रीमार्फत अनुरोध गरेका छन् ।
उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले भने खिम्ती–ढल्केबर प्रशारण लाइन बनाउन दिए सिन्धुलीलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने बताउँछिन् । ‘खिम्ती–ढल्केबर निर्माण नभए ठूलो समस्या हुन अवस्था छ, यो निर्माण गर्न दिए सिन्धुलीलाई सरकारले लोडसेडिङमुक्त बनाउँछ ।’–उनले भनिन् । उनका अनुसार, आन्दोलनरत पक्षहरुले समेत उर्जा मन्त्रालय आएर आयोजना बनाउन सहमति जनाईसकेका छन् । ‘आन्दोलनरत पक्षहरुले १६ कित्ता जग्गाको कुरा आएको छ, त्यसको समाधान गर्न मन्त्रालय तयार छ ।’–उनले भनिन् ।


२०६६ सालमा निर्माण सुरु भएर २०६८ सालमा पुरा हुनुपर्ने सो प्रशारण लाइन अवरोध नभए तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर सिन्धुलीमाडीमा स्थानीयबासीले अवरोध गरेपछि निर्माण पुरा हुन सकेको छैन । आगामी जुनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएपनि अवरोध नहटेमा सम्भावना छैन तर राजनीतिक दलहरु सहमत भएको र स्थानीय आन्दोलनरत पक्ष समेत सहमत भएमा तीन महिनाभित्र आयोजना पुरा गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण लाइन आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ भने सिन्धुली नगरपालिकाभित्र ६ र खुर्कोटमा एउटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छ ।
लोडसेडिङ घटाउनका लागि मुख्य प्रशारण लाइनमध्येको एक खिम्ती–ढल्केबर आयोजना नबन्दा प्राधिकरणले मात्र बर्Èेनी एक अर्ब रुपैया“ घाटा बेहोर्नुपरेको छ भने सर्वसाधारणले दैनिक आधा घण्टा बढी लोडसेडिङ खेप्नुपरेको छ । खिम्ती–ढल्केवर प्रसारण लाइन नबनेका कारण अहिले यस Ôेत्रमा उत्पादित विजुली  काठमाडांै, चितवन हुँदै करिब २ सय ५० किलोमिटर पार गरी लैजानुपर्ने अवस्था छ । तर, यो प्रसारण लाइन बनेपछि ७५ किलोमिटरमै ढल्केवर पु¥याउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

थप बजेट नदिए कुर्सी छोडिदिन्छुः उर्जा मन्त्री
काठमाडा÷रास– उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले आगामी बर्षदेखि लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्न  थप बजेट नदिए कुर्सी छोड्ने चेतावनी दिएकी छिन् ।
शुक्रबार उर्जा मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले लोडसेडिङ न्यूनीकरणसहितका अन्य आयोजनाका लागि ५५ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक परेको बताउँदै नदिए उर्जा मन्त्रीको कुर्सी छोड्ने चेतावनी दिएकी हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले ३० अर्बको सिलिङ तोकेपनि थप २५ अर्ब दिनुपर्ने माग उनको तर्क छ । ‘आगामी बर्षदेखि म उर्जा मन्त्री भएकोले लोडसेडिङ घटाउनुपर्छ तर थप बजेट नदिने हो भने दैनिक १५ घण्टा लोडसेडिङ पुग्छ, नघटे पदमै बसिरहन नैतिकताले दिदैन ।’– उनले भनिन्–‘अर्थ मन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्ष दुवैले उर्जालाई बढी महत्व दिने बताएकोले दिनुहुन्छ भन्ने आशामा छु ।’ आफू लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि सक्रियताका साथ लागेको उल्लेख गर्दै उनले सोलारका साथै निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गरेर लोडसेडिङ घटाउने दाबी गरिन् ।

Thursday, June 12, 2014

वर्षभरिमा २१ मेगावाट मात्र बिजुली


भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २७ जेठ
प्रत्येक वर्ष बिजुलीको माग १ सय मेगावाटले बढ्छ तर आर्थिक वर्ष ०७०\७१ मा २१ मेगावाट मात्र थपिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० जलविद्युत् आयोजनाबाट १ सय ७१ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरे पनि निजी क्षेत्रका पाँच आयोजनाबाट २१ मेगावाट मात्र थपिएको हो । गत साउनमा निर्माण सम्पन्न भएको ८ दशमलव ४ मेगावाटको आँखुखोला–१ जलविद्युत् आयोजनाका साथै भर्खर सम्पन्न ५ मेगावाटको मैलुङ खोला, तीन मेगावाटको भैरवकुण्ड, ४ दशमलव ४ मेगावाटको राधी खोला र ९ सय ९३ किलोवाटको छोटे खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यी आयोजनासँगै नेपालको कुल बिजुली उत्पादन ७ सय १३ मेगावाट पुगेको छ । बिजुलीको माग भने ११ सय मेगावाट छ । हिउँदमा भारतबाट १ सय ९० मेगावाट बिजुली आयात गरी दैनिक १२ घन्टा लोडसेडिङ भएकामा अहिले वर्षा सुरु हुँदासमेत बिजुली उत्पादनको अभावमा दैनिक आठ घन्टा लोडसेडिङ भइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७०\७१ को हालसम्म २१ मेगावाट बिजुली केन्द्रीय ग्रिडसँग जोडिएको र बाँकी एक महिनाभित्र थप जलविद्युत् ग्रिडसँग जोडिने सम्भावना नरहेको प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभाग प्रमुख हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए । प्राधिकरणले भने निर्माणाधीन ३० मेगावाटको चमेलिया र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोका साथै २२ मेगावाटको सानिमा माई, २ दशमलव २ मेगावाटको जिरी र १ दशमलव ८ मेगावाटको चाकु खोलाबाट जलविद्युत् आयोजना उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, यी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएनन् । ‘आगामी आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा ६ ओटा आयोजनाबाट थप ३० मेगावाट उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको छ,’ प्रमुख शाक्यले भने । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा २२ मेगावाटको सानिमा माईसहित जिरी, मिदिम खोला, झ्याडी, बेल्खु, माथिल्लो पुवालगायतका आयोजनाबाट ३० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७०\७१ मै निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन ३० मेगावाटको चमेलिया र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोसमेत निर्माण पूरा नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
१२आंै त्रिर्षीय योजना अर्थात् ०६७\६८ र ०६९\७० मा १ सय ८४ मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा ४१ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको थियो । ०७०÷७१ देखि ०७२÷७३ सम्मको १३आंै त्रिवर्षीय योजनामा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनासहित ६ सय ६८ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि सुरुङ डिजाइनमा आएको समस्यालगायतको कारणले तामाकोसीसमेत निर्माण सम्पन्न नहुने अवस्था देखिएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ०६७\६८ मा इलामको माईखोला जलविद्युत् आयोजनाको २ दशमलव ४ मेगावाटको मात्र उत्पादन गरेको थियो भने ०६८÷६९ मा ९ सय ९० किलोवाटको संखुवासभाको लोअर पिलुवा र ४ दशमलव ४५ मेगावाटको संखुवासभाकै हेवा खोलाबाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको थियो । ०६९÷७० मा ४ दशमलव ९ मेगावाटको सिउरी खोला, ९ दशमलव ९ मेगावाटको लोअर मोदी–१, ४ दशमलव ४ मेगावाटको विजयपुर–१, ९ दशमलव ६ मेगावाटको सिप्रिङ खोला, पाँच मेगावाटको तादी खोला, ३ दशमलव ५ मेगावाटको चर्नावनी खोला र १ दशमलव ८ मेगावाटको मध्य चाकुखोलाबाट विद्युत् उत्पादन भएको थियो  ।


३० वर्षपछि कर्णाली चिसापानी अघि बढाउँदै सरकार


राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २८ जेठ
३० वर्षअघि नै निर्माण अघि बढाउन लागेको १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना सरकारले अघि बढाउन लागेको छ ।
५० वर्ष अघिदेखि निर्माणका लागि प्रयास गरिएको र ३० वर्षअघि अध्ययन अघि बढाएर २०६० सालभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि अध्ययन, अनुसन्धान अघि बढाउन लागिएको हो । ‘ऊर्जा मन्त्रालयले बहुचर्चित माथिल्लो कर्णाली चिसापानी आयोजना अघि बढाउन लागेको छ,’ ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले भनिन् ।
समयमै सुरु नभएर नेपालमा जलविद्युत् आयोजना कसरी सपनामै सीमित रहन्छ भन्ने उदाहरण बनेको यो आयोजनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि ६ करोड रुपैयाँ मात्र प्रस्ताव गरिसकेको छ । ‘धेरै पहिला सुरु गर्नुपर्ने कर्णाली चिसापानीका लागि आगामी बजेटमा ६ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छौं, आगामी वर्षमा यसको अध्ययन हुन्छ र त्यसपछि आयोजना अघि बढ्छ ।’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोतीबहादुर कुँवरले भने, ‘नेपालमा कर्णाली चिसापानी, पञ्चेश्वर, सप्तकोसीजस्ता आयोजना अघि बढाउनुपर्छ ।’
करिब ५ अर्ब डलरमा बन्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना निर्माणका लागि कर्णाली चिासापानी समन्वय समितिसमेत गठन गरिएको थियो । सन् १९८९ मा अध्ययन सकेपछि निर्माण सुरु गरेर सन् २००३ मा पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादन हुने समेत उल्लेख थियो । हिमालय पावर कन्सल्ट्यान्टसहित तीनओटा क्यानेडियन र एउटा अमेरिकी परामर्शदाताले गरेको अध्ययनमा आयोजनाको क्षमता बढाएर १६ हजार २ सय मेगावाटसमेत पु¥याउन सकिने उल्लेख गरेको थियो । बहुउद्देश्यीय सो आयोजना अघि बढाउनका लागि सरकारको छात्रवृत्तिमा त्यही आयोजना बनाउनका लागि विक्रम संवत २०३७ सालदेखि २०४१ सालसम्म भारतको रुड्की विश्वविद्यालयमा २ सय ५० इन्जिनियरलाई अध्ययनका लागि सरकारले पठाएको थियो । तर, त्यो आयोजनाका लागि अध्ययन गरेर फर्केकामध्ये अधिकांश नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सडक विभाग, ऊर्जा मन्त्रालयलगायतमा जागिर खाएर अवकाश पनि पाइसकेका छन् । पढाइ सकेर जागिर खाई त्यहाँबाट पनि अवकाश पाएर मर्ने बेलासम्म पनि आयोजनाको निर्माण सुरु हुन नसक्नुलाई छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीहरू नै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका लागि सबैभन्दा विडम्बनाको रूपमा लिन्छन् । ‘हो, छात्रवृत्तिमा इन्जिनियर पढ्न गएको पहिलो ब्याजको विद्यार्थी हुँ तर चिसापानी अघि बढेन, प्राधिकरणमा जागिर खाएर अवकाश पाइसकें ।’ अवकाशपछि कुलेखानी तेस्रोमा परामर्शदाताको काम गरिसकेका नियाज अहमदले भने, ‘अहिलेसम्म आयोजना सुरु हुन नसक्नु विडम्बना हो, सुरु गर्न लागेकोमा खुसी छौं ।’
अहमद मात्र होइन, ऊर्जा मन्त्रालयले चिसापानी आयोजना अघि बढाउनका लागि बजेट माग गर्दै प्रस्ताव गरेपछि छात्रवृत्तिमा अध्ययनमा गएका अधिकांश खुसी भएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा चारबर्से इन्जिनियर कोर्सका लागि सरकारले प्रतिव्यक्ति ८ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेको थियो । कर्णाली चिसापानी आयोजना निर्माणको हल्ला भने ०१७÷१८ सालदेखि नै थियो । सन् १९६२ अर्थात ५२ वर्षअघि यूएनडीपीको सहयोगमा जापानको निकोन कोईले सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । त्यो बेला अमेरिकन एनड्रोन कम्पनीले समेत आयोजना निर्माणका लागि चासो दिएको थियो ।

Tuesday, June 10, 2014

सोलारका लागि जग्गा खोज्न दौडाहा टोली

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २६ जेठ । ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उखानझै जलविद्युतभन्दा अन्य वैकल्पिक उपायलाई महत्व दिएको उर्जा मन्त्रालयले सौर्य उर्जा (सोलार) निर्माणका लागि जग्गा खोज्न दौडाहा टोली खटाएको छ ।
विभिन्न दातृ निकायले सोलार निर्माणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदा पनि जग्गा खोज्न नसकेर हैरानी खेपेको मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत झण्डै १५ अर्बको लागतमा डेढ सय मेगावाटको सोलार निर्माणका लागि भन्दै जग्गा खोज्न दौडाहा टोली खटाएको हो । आगामी तीन बर्षभित्र लोडसेडिङमुक्त बनाउने घोषणा गरेको मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनामा उर्जाको मुख्य स्रोत जलविद्युतलाई वाईपास गरेर सोलार, कोल प्लान्ट, वायु उर्जा लगायतलाई बढी महत्व दिएको छ ।
तीन टोलीलाई देशभरका सबै क्षेत्रका खाली जग्गा पहिचान गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘जग्गा खोज्नका लागि तीन टोली खटाएका छौ, सकेसम्म व्यक्तिगतभन्दा सरकारी निकाय र ग्रीड नजिक रहेका क्षेत्र छान्नका लागि भनेका छौ ।’–उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले भने–‘आइतबारदेखि टोलीले जग्गा खोज्न सुरु गर्नेछ ।’ मन्त्रालयका अनुसार, पुर्वाञ्चल क्षेत्रका लागि विद्युत विकास विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर संजीवकुमार देव, मध्यपश्चिमाञ्चलका लागि उर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शुरेस श्रेष्ठ र मध्यामाञ्चलका लागि कल्पमोहन सोती संयोजक रहेको टोली गठन गरिएको हो ।
सोलार प्रविधिबाट डेढ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको उर्जा मन्त्रालयले सार्वजनिक नीति साझेदारी (पीपीपी) मोडलबाट एक सय, नीजि क्षेत्रबाट ५० तथा विश्व बैकको सहयोगमा २५ गरी तीन बर्षभित्र ३ सय २५ मेगावाट विजुली सोलारबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोलार विज्ञहरुका अनुसार, सोलार प्रविधि स्थापना गर्नका लागि जग्गा खोजी, प्राप्ति, वातावरणीय अध्ययन लगायतका लागि कम्तीमा दुई बर्ष लाग्छ तर मन्त्रालयले एक बर्षभित्रै सोलार स्थापना गरिसक्ने जनाएको छ । ‘एक बर्षभित्र सोलार राख्न सक्ने सम्भायता देखिएको छ, सम्भव नभएपनि तीन बर्षभित्र लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य रहेकोले केही ढिलाई हुँदा पनि समस्या हुँदैन ।’–उर्जा सचिव क्षेत्रीले भने । उनका अनुसार, सरकारले बनाउन लागेको सोलारको अनुमानित लागत १५ अर्ब रुपैयाँ छ ।
प्राधिकरणद्धारा निर्माणाधीन कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया, राहुघाट र माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाहरु तथा खिम्ती–ढल्केबर, थानकोट–चापागाई लगायतका प्रशारण लाइनहरु सरकारी समन्वय र सहजीकरणको अभावमा ढिलाई भई लागत र समय दुवै लम्बिरहेको बेला सोलारलाई बढी महत्व दिएपछि पछिल्लो समयमा जलविद्युत क्षेत्रका विज्ञहरु मन्त्रालयदेखि असन्तुष्ट हुँदै आएका छन् । जलविद्युत आयोजनाहरुलाई बढी महत्व दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । बर्षको सरदर २७० दिन घाम लाग्ने नेपालमा आथिर्क एवं प्राविधिक रुपमा सोलारबाट विद्युत उत्पादनको सम्भावना भएपनि दिगो उर्जाका लागि उपयुक्र्त नहुने तर्क जलविद्युत विज्ञहरुको छ ।


प्राधिकरणको आठ अर्ब बक्यौता उठाउन कार्ययोजना

–प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाइयो
–सबैभन्दा बढी बक्यौता जनकपुर क्षेत्रको
भीम गौतम\राजधानी
काठमाण्डौं, २६ जेठ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आठ अर्ब १९ करोड ६१ लाख बक्यौता उठाउन कार्ययोजना बनाइएको छ ।
उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन गरिएको प्राधिकरणको बाँकी बक्यौता असुल गर्ने कार्ययोजना प्रस्ताव गर्न गठित समितिले बक्यौता उठाउन कार्ययोजना बनाएको हो । विजुलीको महशुल नतिरेको तीन महिनाभित्र लाइन काट्ने व्यवस्था भएपनि प्राधिकरण स्थापना भएको २०४२ सालदेखिकै वक्यौता बाँकी रहेको प्राधिकरणले लामो समयदेखि वक्यौता तिर्न नसकेका धेरै ग्राहकको लाइन काटेको छैन ।
 उर्जा मन्त्री ज्ञवालीले प्राधिकरणको वक्यौता धेरै रहेको भन्दै तुरुन्तै उठाउनका लागि निर्देशन दिएपछि उर्जा मन्त्रालयले सह–सचिव मोतीबहादुर कु“वरको संयोजकत्वमा ७ बैशाखमा समिति गठन गरिएको थियो । संयोजक कुँवरले कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन उर्जा मन्त्री ज्ञवालीलाई बुझाइएको जानकारी दिए । ‘प्राधिकरणको ८ अर्ब १९ करोड वक्यौता उठाउनका लागि ६ बुँदे कार्ययोजना बनाएर मन्त्री समक्ष पेश गरेका छौ ।’–उनले भने–‘यो कार्ययोजना अब प्राधिकरणले कार्यवन्यन गर्नेछ ।’
    प्राधिकरणले विद्युत वक्यौता वा“की रहेका ग्राहहकहरुलाई बुझाउन सार्वजनिक सुचना जारी गरिसकेको छ । समितिले तयार पारेको कार्ययोजनामा मुख्यतया छ बुँदे योजना छन् ।  योजनामा विद्युत महशुल नतिर्ने व्यक्ति  संस्था, उद्योगपति, व्यापारी र कर्मचारीहरुको लागत तयार गरी रकम किटान गर्ने, महशुल मुक्तानीका लागि तीन पुस्ते नाम सार्वजनिक गर्ने र नतिर्ने ग्राहक लाइन काटी विद्युत सप्लाई बन्द उल्लेख छ । त्यसैगरी महशुल नतिर्ने ग्राहकहरुलाई कालोसुचीमा राखी प्रशासनिक कार्बाही गर्ने तथा त्यो गर्दा पनि नतिरेमा सरकारबाट उपलब्ध गराइने सबै सार्वजनिक सुविधाहरुको बाटो बन्द गर्ने योजनामा उल्लेख छ । समितिको योजना अनुसार, विजुली महशुल नतिर्ने ग्राहकहरुलाई सरकारी  निकायबाट दिइने नागरिकता, पासपोर्ट, सवारी अनुमतिपत्र, खानेपानीको धारा, घरको नक्सा पास, उद्योग दर्ता, नवीकरण, ठेक्का स्वीकृति, जग्गा दर्ता, पेन्सन तलब रोक्का, बजेट अख्तियारी रोक्का, बैंकबाट ऋण सुविधा रोक्का लगायतका कार्बाही गरिनेछ । उत्पीडित, वृद्ध असहाय, अपांग र सुकुम्बासीको हकमा भने बा“की वक्यौता भए निश्चित मापदण्ड बनाएर मिनाहा गर्ने योजनामा उल्लेख छ । वक्यौता उठाउनका लागि सकृय कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनको आधारमा पुरस्कार र दण्डित गर्ने तथा सो कार्यका लागि सरकार, राजनीतिक पार्टी र नागरिक समाजबाट सकारात्मक सहयोग गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
    २६ लाख ग्राहक रहेको प्राधिकरणमा २५ लाख घरायसी ग्राहक छन् । घरायसी ग्राहकहरु मात्र प्राधिकरणले ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ ।  जुन कुल वक्यौताको ५० प्रतिशत हो । त्यसैगरी व्यापारीक क्षेत्रबाट १७ करोड ९८ लाख, गैरव्यापारिक क्षेत्रबाट १४ करोड ३५ लाख, औद्योगिक क्षेत्रबाट १ अर्ब ३५ करोड ६२ लाख, सिञ्चाईको ८ करोड ११ लाख, सडक बत्तीको १ अर्ब ५४ करोड २२ लाख तथा मठ मन्दिरबाट १५ करोड २० लाख रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।
प्राधिकरणका अनुसार, आठ Ôेत्रीय कार्यालय रहेको प्राधिकरणको सबैभन्दा बढी वक्यौता उठाउन जनकपुर Ôेत्रीय कार्यालयको बा“की छ । ८८ प्रतिशत बा“की वक्यौता उठाउन बा“की रहेको जनकपुरको आथिर्क बर्È २०६९÷०७० मा १ अर्ब ८४ करोड ८४ लाख रुपैया“ बक्यौता रहेकोमा गत माघसम्मको मात्र १ अर्ब ६३ करोड ७३ लाख रुपैया“ उठाउन बा“की छ । त्यसगरी अघिल्लो आथिर्क बर्Èमा ४ अर्ब ८५ करोड ४३ लाख रुपैया विजुली विक्री गरेको हेटौडा Ôेत्रीय कार्यालयको १ अर्ब ९१ करोड २४ लाख, १ अर्ब ३६ करोड ९८ लाख विक्री रहेको नेपालगञ्जको ४१ करोड ६५ लाख, ८० करोड ६५ लाख रुपैया“ विक्री रहेको अत्तरियाको २३ करोड ३६ लाख रुपैया“ वक्यौता छ । त्यसैगरी गत बर्È ३ अर्ब ६३ करोड ५९ लाख रुपैया“ विक्री रहेको विराटनगर Ôेत्रको ९३ करोड ७७ लाख, ८ अर्ब ३२ करोड ६१ लाख विक्री रहेको काठमाण्डौ Ôेत्रको १ अर्ब ९३ करोड ५३ लाख, ३ अर्ब ३० करोड विक्री रहेको बुटबलको ६९ करोड ७८ लाख तथा १ अर्ब ४५ करोड ८ लाख रुपैया विक्री रहेको पोखरा Ôेत्रको सबैभन्दा कम २४ करोड रुपैया“ मात्र बक्यौता उठ्न बा“की छ ।
    २६ अर्बको विजुली बेच्ने प्राधिकरणमा ८ अर्ब बक्यौता देखिएपछि प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रालयका लागि ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । बर्Èको साढे चार अर्ब घाटामा रहेको प्राधिकरण व्यवस्थापनले बक्यौता उठाउन वेवास्ता गर्दा वक्यौताको आयतन बढ्दै गएको हो ।

Monday, June 9, 2014

उर्जाका सबै तथ्यांक अब वेभसाईटमा


राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २५ जेठ । जल तथा उर्जा आयोग सचिवालयले उर्जासँग सम्बन्धित सबै सुचनाहरुको संकलन गरी वेभसाईटमा राख्ने भएको छ ।
उर्जासँग सम्बन्धित एकीकृत तथ्यांकको अभाव तथा भएका तथ्यांक समेत सिंहदरबारभित्र जान सक्ने पहुँच भएका व्यक्तिहरुका लागि मात्र परम्परागत रुपमा दिइने गरिएकोमा अब वेभसाईटमै राख्न लागिएको हो । सचिवालय र जमर्न सरकारको सहयोगमा नेपाल उर्जा दक्षता कार्यक्रम (नीप) अन्तर्गत नेपाल उर्जा सुचना प्रणालीको विकास गरेपछि अब विद्युत, वैकल्पिक उर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, ग्याँस, दाउरा लगायतका सम्पूर्ण उर्जासँग सम्बन्धित जानकारी एकै ठाउँबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ । आठ महिनाअघिदेखि सचिवालयले सुचना प्रणालीको विकास गर्न सुरु गरेको थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, नेपाल आयल निगम, वन मन्त्रालय, भन्सार विभाग लगायतबाट सिधै सुचना आयोगमा पठाउन सक्ने प्रणाली विकास गरेर उर्जासँग सम्बन्धित सबै सूचनाहरुलाई वेभसाईटमा राख्न लागेको सचिवालका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शुरेस श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘ नेपाल उर्जा सुचना प्रणालीको विकास भएको छ, तथ्यांकहरुको परीक्षण भईरहेको छ, जुन महिनाभित्रै वेभमा सबै तथ्यांक राख्छौ ।’–उनले भने । सचिवालयले वेभसाईटमा १८ बर्ष अघिदेखिको उर्जासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्यांक वेभसाईटमा राख्न लागेको छ ।
उर्जासँग सम्बन्धित तथ्यांकहरु वास्तविक नहुँदा समस्या भईरहेको बेला यो प्रणाली विकासँगै उर्जाका नीति निर्माणकर्ता, खोजकर्ता, योजनाकार र विश्लेषणकर्ताले सही रुपमा उर्जा क्षेत्रको अध्ययन, विकास, विस्तार र टिप्पणी गर्न सक्नेछन् । सरकारी निकायले आधिकारिक रुपमा सुचना सार्वजनिक गरेपछि उर्जा क्षेत्रका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उर्जा सचिवालयसँग उर्जाबारेको सुचना भएपनि अपडेट नहुने तथा सुचना लिनका लागि सिंहदरबारभित्रको सचिवालयमा पुगेर निवेदन दिनुपर्ने वाध्यता थियो भने आयोगले समेत सुचना माग्नका लागि सबै निकायमा पत्राचार गर्नुपर्ने अवस्था थियो । हाल सचिवालयले प्रत्येक बर्षको एक पटक प्रकाशित गर्ने प्रतिवदेनबाट उर्जासँग सम्बन्धित सुचना लिनुपर्ने वाध्यता छ । अब भने उर्जासँग सम्बन्धित सबै निकायले आयोग सचिवालयमा सिधै सुचना पठाउने प्रणाली विकास गरेकोले परम्परागत रुपमा पत्राचार गर्नुपर्ने अवस्थामा अन्त्य भएको इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए । सचिवालयले उर्जा सुचनालाई व्यवस्थित गर्न सुचना प्रणाली आवेदन सफ्टवेयर समेत निर्माण गरिसकेको छ ।

   

उर्जा मन्त्रीहरु र जलविद्युतका हावादारी योजनाहरु

उर्जा मन्त्रीहरु र जलविद्युतका हावादारी योजनाहरु
भीम गौतम
    बैशाख दोस्रो साता थोरै निर्णय मात्र गरेर सकिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक त्यसपछि बसेको छैन । ६ फागुनपछि बैशाखको दोस्रो साता बल्ल बैठक बसेको थियो । जलविद्युत आयोजनाबारे एक दिन मात्र निर्णय गर्न ढिलाई गर्दा प्राधिकरणलाई लाखौ घाटा पर्छ तर साढे तीन महिनाको अवधिमा दुई पटक मात्र बैठक बस्न सकेको छ । अहिले प्राधिकरणमा ५ दर्जनभन्दा बढी फाइल सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसक्दा थन्किएर बसेका छन् । जसले प्राधिकरणलाई लाखौ होइन, करोडौ घाटा पुर्याउने निश्चित छ ।
जलविद्युत क्षेत्रका लागि प्रशारण, वितरण र उत्पादन गर्ने निकायको हालत यस्तो हुनुले हाम्रो जलविद्युत क्षेत्र कस्तो भद्रगोल अवस्थामा छ भन्ने देखाउँछ । त्यति मात्र होइन, प्राधिकरण अघि बढाउनका लागि सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्ने उर्जा मन्त्रालयको अवस्था पनि त्यस्तै देखियो । फागुनको दोस्रो साता राधा ज्ञवालीलाई उर्जा मन्त्री पाएको मन्त्रालयले सचिव पाउन झण्डै डेढ महिना कुर्नुपर्यो । सचिव पाएपछि पनि झण्डै एक महिना त न्याय सेवाबाट उर्जा मन्त्रालय सरुवाबारेको विवादले समस्या ल्यायो । यद्यपि भर्खर उनलाई विना हिचकिचाहट काम गर्नका लागि बाटो खुलेको छ । तैपनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको विवादले बैठक बस्न सकेको छैन । प्राधिकरणको नियम अनुसार, उर्जा मन्त्रीले जुनसुकै बेला पनि सञ्चालक सदस्यहरुलाई हटाएर नयाँ सञ्चालक समितिका सदस्य नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर बिडम्बना सर्वोच्च अदालतले दुई सञ्चालकलाई दिइएको नियुक्ति वदर गरेर यथास्थितीमा राख्नु भन्ने आदेश प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठक बस्न बाधक बनेको छ तर प्राधिकरण बैठक बसेर निर्णय गर्नका लागि विकल्प र सम्भावना समेत नखोजिनु अर्को बिडम्बना मान्नुपर्छ । अर्कोतर्फ लगानी बोर्ड र उर्जा मन्त्रालयले समयमै आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) नगर्दा अधिकांश ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना तथा प्रशारण लाइनहरु समेत स्थानीय अवरोधदेखि सरकारी निकायको प्रकृयागत झन्झटमा फसेका छन् ।
२०६० सालदेखि लोडसेडिङको समस्या झन चरम हुँदै गएपनि हाम्रो जलविद्युत हाक्ने क्षेत्र निदाएको जस्तै छ । २०६० सालपछिको विद्युत उत्पादन मात्र हेर्ने हो भने पनि यस अविधिमा दुई सय मेगावाट पनि विद्युत उत्पादन बढेन । प्रत्येक बर्ष एक सय मेगावाट विद्युतको माग बढ्ने देशमा १० बर्षको अवधिमा दुई सय मेगावाट पनि उत्पादन नबढ्नु कति लाजमर्दो कुरा हो । यही अवधिमा हजारौ मेगावाट जलविद्युत आयोजना बनाउने भाषण भने राम्रै छाँटियो तर सर्वसाधारणको उज्यालोमा बस्ने सपना झन भाँसिदो गयो । हिउँदमा दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ भोगेका सर्वसाधारणले आगामी हिउँदमा पनि १२ घण्टाभन्दा नघट्ने प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरिसकेको छ । यदि भारतले नेपाललाई अहिले दिँदै आएको १ सय ९० मेगावाट विजुली नदिने हो भने हाम्रो अन्धकारको अवस्था झन डरलाग्दो हुने निश्चित छ । हुन त उर्जा मन्त्री, उर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग र प्राधिकरणका अधिकारीहरुको प्रत्येक दिनको बैठक र व्यस्तता हेर्ने हो भने जलविद्युत त फालाफाल हुनुपर्ने हो । यी क्षेत्रमा यति धेरै मिटिङ हुन्छन्कि मिटिङ छैन भनेर सुुन्नु त अचम्मै विषय बन्छ । बिडम्बना १ सय ३ बर्षे जलविद्युत इतिहासमा ८३ हजार मेगावाट क्षमता भएको नेपालमा जम्मा सात सय मेगावाट मात्र उत्पादन हुन सकेको छ । २०६० सालपछिको उत्पादन परिणाम हेर्ने हो भने दुई सय मेगावाट नाघेको छैन । यस अवधिमा सरकारी निकायको ७० मेगावाट मात्र  छ । नीजि क्षेत्रले उत्पादन गरेको विजुलीले नाक ठड्याउनसम्म उनीहरुले पाएका छन् । यस्तो बिडम्बनापूर्ण स्थितीमा हामी छौ तर सरकारले निरन्तर सबैभन्दा बढी उर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गर्दै आएको छ ।
२०६४ सालपछिका सरकारले ल्याएका योजना र विद्युत उत्पादनलाई हेर्ने हो भने त्यसपछिका सबै सरकारी निकाय र उर्जा मन्त्रीहरुको शिर निहुरिनुपर्ने हो, बिडम्बना उनीहरु नै आफूले जलविद्युतको लागि ठूलो योगदान गरेको अहंमता प्रर्दशन गरिरहेका छन् ।     नेपालमा गणतन्त्र आएपछिको २०६४ साल यता मात्र आठ सरकार बने । यो अवधिमा उर्जा मन्त्री बनेका उमाकान्त झा र गोकर्ण विष्ट बाहेक सबैले लोडसेडिङ न्यूनीकरण आयोजना ल्याए तर बिडम्बना उत्पादनको अवस्था लाजमर्दोनै छ । विष्ट थोरै समय मात्र मन्त्री बनेका थिए । २०६४ सालमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की जलस्रोत मन्त्री भएको बेला १०  बर्षमा ५ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम र योजना ल्याइयो । २०६५ सालमा विष्णु पौडेल जलस्रोत मन्त्री भएको बेला दश बर्षभित्र १० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरियो । २०६६ सालमा डा. प्रकाशशरण महत उर्जा मन्त्री भएको बेलामा २० बर्षभित्र २५ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने कार्यक्रम र योजना ल्याइयो । २०६७ सालमा उपप्रधानमन्त्री, अर्थ एवं उर्जा मन्त्री भरतमोहन अधिकारीले मुलुकमा साढे चार बर्ष उर्जा संकटकाल घोषणा गर्दै उक्त अवधिमा विद्युत उत्पादन बढाएर लोडसेडिङमुक्त बनाउने योजना र कार्यक्रम अघि सारे । २०६९ सालमा पोष्टबहादुर बोगटीको लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना ल्याए । अहिले फेरि २०७१ सालमा उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले लोडसेडिङ कार्ययोजना ल्याइएको छ । अहिलेको उर्जा संकट समाधानका लागि जलविद्युतको विकल्प छैन तर मन्त्री ज्ञवालीले नेपालमा असम्भव मानिएको र जलविद्युत विज्ञहरुले विरोध गर्दै आएको दुई सय मेगावाटको कोल प्लान्ट ल्याउने उल्लेख गरेकी छिन् । भारतले समेत कोयलाको अभावमा समस्या भोगिरहेको बेला यो असम्भव जस्तै छ । त्यसैगरी दुई सय ५० मेगावाटको ठूलो सोलार आयोजना ल्याउने कुरा लोडसेडिङ न्यूनीकरण आयोजनामा उल्लेख छ । भौगोलिक, प्राविधिक र आर्थिक रुपमा ठूलो सोलार आयोजना टिकाउयुक्त नहुने निश्चित छ । तर जलविद्युत भन्दा अन्य वैकल्पिक उपायहरुलाई महत्व दिएको यो कार्ययोजना सफल हुनेमा आशंका गर्ने धेरै ठाउँहरु छन् ।
    विद्युत उत्पादन बढाउनका लागि सबै सरकारले ल्याएका योजना र कार्यक्रम हेर्दा लोडसेडिङ त दुई÷चार बर्षमै अन्त्य हुने जस्तो देखिएको थियो तर बिडम्बना प्राधिकरण भारतले विजुली नदिए दैनिक १९ घण्टा हुन्छ भनेर हिडिरहेको छ । भौगोलिक रुपमा जलस्रोतको धनी देशमा विजुली अभावले यस्तो संकट भोग्नुको पछाडी सरकारी निकाय र उर्जा मन्त्रीहरुको गैरजिम्मेवारीपनता पनि कारक देखिएको छ । नत्र ठूला विजुलीको उत्पादनको सपना बाँड्ने मन्त्रीहरुले सस्तो लोकप्रियताका लागि नयाँ लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना बनाएर पुराना मन्त्रीहरुले बनाएका किन वेवास्ता गरे ? समयमै काम नगर्ने जोकोहीलाई पनि कार्बाही हुनुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ तर समयमै जलविद्युत उत्पादन नगर्ने र नगराउने काममा क्रियाशील सरकारीदेखि मन्त्रीहरुलाई अब कार्बाहीको भागीदार बनाउनुपर्छ । नत्र यो प्रवृत्ति दोहोरिरहन्छ ।
    जलविद्युत विकासका लागि कतिपय कानुन, नियम, नीति र प्रकृयाहरु गलत छन् । यसमा शंसोधन गर्नुपर्छ । शंसोधनका लागि २०६५ सालमै विद्युत विद्येयक र नियमनकारी निकाय विद्येयक तयार भएको छ तर उर्जा मन्त्रालयमै अड्किएको छ । आफ्नो अधिकार कटौती हुने नाममा २०६५ सालपछिका कुनै उर्जा मन्त्रीहरुले पनि यसलाई अघि बढाएनन् । उर्जा मन्त्री र उर्जा सचिवहरुको आफ्नो अधिकार कटौतीको नाममा वेवास्ता गर्दाको परिणाम धेरै जलविद्युत आयोजनाहरु अघि बढ्न सकेका छैनन् । यसकारण जनताको उज्यालोमा बस्ने सपनामाथि तुषारपात गर्नेमा २०६५ सालमा सबै मन्त्रीहरु र उर्जा क्षेत्रका सबै निकायका अधिकारीहरु छन् । उनीहरुलाई पनि दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । लक्ष्य निर्धारण गरेर सफल नहुनेमाथि कार्बाही गर्नुपर्छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि वाधा, अवरोधहरु भए त्यो हटाउने काम मन्त्रालयको, सरकारको हो तर जलविद्युतको लागि उचित वातावरण छैन, कानुनमा शंसोधन गर्नुपर्ने छ भनेर जलविद्युत क्षेत्रका अधिकारीहरु यो जलविद्युतको असफलताबाट भाग्न र पन्छिन मिल्दैन । जलविद्युत क्षेत्रमा पछिल्ला सरकारहरुले पटक पटक ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमलाई बाँदरले विरुवा रोप्ने नीति जस्तै छ । बाँदरले विरुवा रोपेपछि प्रत्येक दिन जरा कति बढेछ भनेर खोतलेर हेर्छ, फेरि रोपिदिन्छ, फेरि खोतलिदिन्छ, नेपालका गणतन्त्र आएपछि अहिलेसम्म यही प्रवृत्ति दोहोरिरहेको छ । यसको अन्त्य गरेर स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षण गर्नुपर्छ । अब पनि यही बाँदरे प्रवृत्ति जलविद्युतमा रहिरहने हो भन न जलविद्युतको विकास हुन्छ, न सर्वसाधारणले लोडसेडिङको अन्त्य भएको हेर्न पाउँछन् । सचेत नेपाली नागरिक यसतर्फ जागरुक हुनुपर्ने बेला आईसकेको छ, नत्र जलस्रोतका लागि धनी भन्दै अब कतिञ्जेल अध्यारोमा बस्नुपर्ने हो, कुनै ठेगान छैन । जलविद्युतको लाइसेन्स हजारौ मेगावाट बराबर लिएपनि उत्पादन नभए त्यसको अर्थ छैन । लाइसेन्सलाई उत्पादन रुपान्तरण गर्न सरकार असफल भएको बेला नागरिक समाज जुर्मुराउनुको विकल्प छैन ।

   
       
   
   
   

Sunday, June 8, 2014

विद्युत विभागको बजेट खर्च १० प्रतिशत


– बजेट १९ करोड ६६ लाख, खर्च दुई करोड ६३ लाख
–कामभन्दा लाईसेन्स बाड्नमा बढी ध्यान
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २४ जेठ । आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ सकिन एक महिना ५ दिन मात्र बाँकी छ तर उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत विकास विभागको बजेट खर्च अत्यन्त न्यून देखिएको छ ।
आगामी बजेटमा उर्जा क्षेत्रका लागि बढी बजेट छुट्याउनुपर्ने माग भईरहेको बेला जलविद्युतको अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन लगायतका कार्य गर्नुपर्ने विद्युत विकास विभागको बजेट खर्च अत्यन्त न्यून देखिएको हो । चालु आर्थिक बर्षमा १९ करोड ६६ लाख ४० हजार बजेट विभागका लागि छुट्याएकोमा २ करोड ६३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको विभागले जनाएको छ । बजेटको आधारमा आर्थिक बर्ष सिद्धिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा १० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । विभागको चालु खर्च भने बढी छ । विभागका एक अधिकारीका अनुसार, ५ करोड ३७ लाख चालु खर्च रहेकोमा ३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ ।
विभागको लामो समयदेखि विद्युत विकास विभागको भवन निर्माण भईरहेकोमा त्यसका लागि ९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएपनि ४९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । युनाईटेड विल्डर्स, डाँफे र सुनौलो खिम्ती कम्पनीले बनाईरहेको सो भवन समयमै नबनेपछि फर्निचरका लागि छुट्याइएको २८ लाख पनि खर्च भएको छैन । विभागले मेशिनरी औजारका लागि ६ लाख ५० हजार रकम छुट्याएकोमा ३० हजार मात्र खर्च भएको छ ।
आयोजना अध्ययन, परामर्श, अनुगमन लगायतका कार्यका लागि आठ करोड बजेट छुट्याएकोमा १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । विद्युत विकास विभागले समयमै ठेकेदार कम्पनीलाई परिचालन गर्न नसक्दा तथा आयोजनाहरुबारे अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्न नसक्दा १५ करोडभन्दा बढी रकम फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको विभागका एक अधिकारीले बताए । ‘बजेट त धेरै आएको हो तर खर्चनै हुन सकेन, विभागले सही रुपमा काम गर्न नसक्दा र ठेकेदार कम्पनीलाई परिचालन गर्न नसक्दा यो समस्या आएको हो ।’–ती अधिकारीले भने–‘विभागका अधिकारीहरुको ध्यान अध्ययन, अनुसन्धान र परामर्शका लागि भन्दा लाइसेन्स वाड्नमै बढी देखिएकोले यो समस्या आएको हो ।
विभागको काम, कर्तव्य लाइसेन्स वितरणसँगै जलविद्युत आयोजनाबारे अध्ययन, अनुसन्धानमा समेत केन्द्रित रहनुपर्ने भएपनि कामभन्दा लाइसेन्स बाड्नमै बढी सक्रिय भएपछि बजेट मात्र कम खर्च भएको छैन, जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण प्रकृया अघि बढाउनका लागि निश्चित गाईडलाइन्सको अभाव समेत देखिएको छ ।

Friday, June 6, 2014

प्रशारण लाइन बनाउन सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने


१० बुँदे लोडसेडिङ न्यूनीकरण योजना
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं,  २१ जेठ । उर्जा मन्त्रालयद्धारा गठित लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्यदलले प्रशारण लाइन निर्माणका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति, स्थानीयबासीको अवरोध तथा उर्जा मन्त्रालयकै झन्झटिलो प्रक्रियाको कारणले अधिकांश प्रशारण लाइन लाइन निर्माणमा ढिलाई भईरहेको बेला कार्यदलले सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सिफारिस गरेको हो । कार्यदलकी संयोजक इन्दिरा श्रेष्ठद्धारा उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीलाई बुझाईसकिएको सो कार्ययोजनामा प्रशारण लाइन निर्माणका लागि छुट्टै कानुन व्यवस्था गर्नुपर्ने र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेसहित १० बुँदे योजना तथा कार्यक्रम उल्लेख छ ।
पहिलो बुँदामा विद्युत उत्पादन वृद्धितर्फ मुल कार्यक्रमसहित कार्यदलले ढल्केबरमा २२० र १३२ केभीए सवस्टेशन सन् २०१५÷०१६ मा पुरा गर्नुपर्ने, २०१६÷०१७ सम्म हेटौडा–ढल्केबर–दुहबी चार्ज गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा २२०÷१३२ केभीएको सवस्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुलाई निर्माणमा तीब्रता ल्याउने, विद्यमान तापीय विद्युत केन्द्र सञ्चालन गर्ने, सञ्चालमा रहेका विद्यृत गृह, सवस्टेशन र प्रशारण लाइन तुरुन्तै राख्ने उल्लेख छ ।
विद्युत आयात वृद्धि गर्नेतर्फ कुसाहा–कटैया प्रशारण लाइनको कण्डक्टर परिवर्तन, कुसाहा–कटैयासम्मको नयाँ प्रशारण लाइन छोटो अवधिमा निर्माण गर्ने तथा रक्सौलदेखि परवानीपुरसम्मको नयाँ प्रशारण लाइनको निर्माण गरेर ३० मेगावाट थप्नुपर्ने उल्लेख छ । बुधबार उर्जा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक १० बुँदा सार्वजनिक गर्दै नेपाल–भारत क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन सन् २०१५ को जुनसम्म निर्माण सम्पन्न भैसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
वैकल्पिक उर्जाबाट उत्पादन बढाउने उल्लेख गर्दै योजनामा सौर्य विद्युतीय उर्जाको शहरी क्षेत्रमा प्रयोग बढाउने उल्लेख छ । दुई किलोवाट माथि र तलका सोलार राख्न चाहाने शहरबासीलाई ९० प्रतिशतसम्म ऋण उपलब्ध गराउने, त्यसका लागि भन्सार मुल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने, लोनका लागि ५० करोड फण्ड स्थापना गर्ने लगायत उल्लेख छ । लोडसेडिङ कार्ययोजनामा वायु उर्जाको सम्भावता अध्ययन गर्ने, फोहोरबाट विद्युत उत्पादन गर्ने र उत्पादित विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने उल्लेख छ । क्यापिटल र को–जेनेरेसन प्लान्ट स्थापना गर्ने उल्लेख गर्दै कार्ययोजनामा उद्योग व्यवसायीको समूहले औद्योगिक करिडोरमा कोयला, कच्चा तेल, चिनी कारखानाको बगास आदिमा आधारित क्यापिटल पावर प्लान्ट उत्पादन गर्न चाहेमा प्रशारण प्रणालीमार्फत सम्बन्धित उद्योगहरुमा पुरयाउन उपयुक्र्त संयन्त्र र कार्यविधि बनाउने र नेट मिटरिङ गर्ने उल्लेख छ ।  कोयलाबाट उत्पादन गर्ने उल्लेख गर्दै कार्ययोजनामा कोयलाबाट दुई सय मेगावाटको कोल प्लान्ट सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ ।
कार्ययोजनामा माग व्यवस्थापन, विद्युत चुहावट नियन्त्रण, नीति नियम जारी गर्ने, विद्युत आयोजना निर्माण सहजीकरण गर्ने, जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने लगायत उल्लेख छ ।
लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्यक्रम सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उर्जा मन्त्री ज्ञवालीले तत्काल विद्युतको संकट न्यूनीकरणका लागि २ सय ५० मेगावाट बराबरको सौर्य उर्जा प्रणाली विकास गर्ने बताइन् । कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाटले जलाशययुक्त आयोजना नबनाएसम्म आन्तरिक रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न समस्या रहेको बताए ।

Wednesday, June 4, 2014

लोडसेडिङ अन्त्य गर्न प्राधिकरणकै सर्त


–आर्थिक बर्ष २०७३\०७४ मा शुन्यमा झर्ने दाबी
–आगामी हिउँदमा दैनिक १२ घण्टानै

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडांै, २० जेठ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माणाधीन प्रशारण लाइन समयमै निर्माण पुरा भएमा तीन बर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य हुने योजना सर्तसहित अघि सारेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ भित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने योजना तथा कार्यक्रममा प्रशारण लाइन र सवस्टेशन आफै निर्माणको जिम्मेवारी लिएको प्राधिकरणले चार प्रशारण लाइन र दुई सवस्टेशन निर्माण हुनुपर्ने शर्तसहितको योजना अघि सारेको हो । समयमै प्रशारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी बोकेको प्राधिकरण आफैले सर्त राखेपछि उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु समेत प्राधिकरणको प्रस्तावित कार्ययोजना देखेर अचम्मित भएका छन् ।
उर्जा मन्त्रालयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्कीले  बुझाएको आगामी तीन बर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कार्यक्रममा राखिएको पाँच शसर्तमा कुशाहा–कटैया दोस्रो लाइन र रक्सौल–पवानीपुर प्रशारण लाइन मंसीर २०७१ भित्रै निर्माण हुनुपर्ने, आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मै ढल्केबर–मुजफपुर प्रशारण लाइन तथा ढल्केबर सव–स्टेशन निर्माण हुनुपर्ने तथा २०७३÷०७४ भित्र हेटौडा–ढल्केबर–दुहबी प्रशारण लाइन  र सम्बन्धित सवस्टेशन निर्माण भैसक्नुपर्ने उल्लेख छ । यी चार प्रशारण लाइन र दुई सवस्टेशन बनेमा आगामी २०७४ को असारभित्र लोडसेडिङ शुन्यमा झर्ने उल्लेख छ । कार्ययोजना अनुसार, आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ दैनिक १२ घण्टानै रहेपनि आगामी २०७२÷०७३ मा दैनिक आठ घण्टामा झर्नेछ । प्राधिकरणको दाबी अनुसार, आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा आयात र उत्पादन थप समेत गरी २७ सय १५ मेगावाट विद्युत उपलब्ध हुनेछ भने सो विद्युतले हिउँदको लोडसेडिङ पनि पूर्ण रुपमा अन्त्य हुनेछ ।
योजनामा उल्लेख भए अनुसार, आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ मा जलविद्युतबाट र भारतबाट आयात गरी २ सय ६५ मेगावाट थप हुने प्राधिकरणको दाबी छ । जस अनुसार, जलविद्युतबाट ५० मेगावाट थपिने छ भने कुशाहा–कटैया प्रशारण लाइनबाट कण्डक्टर परिवर्तनपछि ३० मेगावाट, कुशाहा–कटैया दोस्रो लाइनबाट ५० मेगावाट, रक्सौल–परवानीपुर लाइनबाट २० मेगावाट तथा सुख्यायाममा क्षमता वृद्धिबाट ११५ मेगावाट विद्युत थपित उल्लेख छ ।
त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा चमेलिया जलविद्युत लगायतका आयोजनाबाट ६० र ढल्केबर–मुजफपुर प्रशारण लाइनबाट ३ सय मेगावाटसहित ३ सय ६० मेगावाट विद्युत थप हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा माथिल्लो तामाकोशी, माथिल्लो त्रिशुली, राहुघाट र नीजि क्षेत्रबाट ५ सय २५ तथा भारतबाट ८ सय मेगावाट आयात समेत गर्न सकिने उल्लेख छ । योजनामा भारतबाट सो बर्ष ६ सय मेगावाट मात्र ढल्केबर–मुजफपुरबाट आयात गरेमा पनि लोडसेडिङ शुन्यमा झर्ने उल्लेख छ ।
पाँच महिना अघि निर्माण सुरु गरेर ढल्केबर–मुजफपुर प्रशारण लाइन सन् २०१५ को जुलाईभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भएपनि हालसम्म निर्माण सुरु भएको छैन भने हेटौडा–वर्दघाट–दुहबी प्रशारण लाइन निर्माणमा पनि ढिलाई भएको छ । दुवै प्रशारण लाइन निर्माणमा ढिलाई भएकोले योजना अनुसार तीन बर्षभित्र लोडसेडिङ शुन्यमा झार्ने सम्भावना न्यून रहेको उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । समयमै निर्माण गर्छु भनेर प्रतिवद्धता र कार्ययोजनासहित आउनुपर्ने प्राधिकरणले शसर्त कार्यक्रम पठाएपछि सरकारको तीन बर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा समेत पुरा नहुने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको लक्ष्यमा आगामी २०७३ को असारसम्ममा ६ सय ६८ मेगावाट विद्युत थप उत्पादन हुने उल्लेख छ तर प्राधिकरणले उर्जा मन्त्रालयलाई पठाएको कार्यक्रममा भने जम्मा १ सय १० मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन थप हुने जनाएको छ । प्राधिकरणले ९२ मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना र ५३ मेगावाटको थर्मलसहित हाल जलविद्युतको जडित क्षमता ७ सय ६० मेगावाट रहेको उल्लेख गरेको छ ।




Tuesday, June 3, 2014

एकतर्फी रूपमा ठेकेदारले काम बन्द गरेको प्राधिकरणको आरोप


चमेलिया जलविद्युत् आयोजना
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १९ जेठ
निर्माणधीन ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी चिनिया“ गेजुवा ग्रुपले एकतर्फी रूपमा निर्माण कार्य बन्द गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । सम्झौताअनुसारको रकम नदिएको भन्दै आयोजनाको काम छोडेको गेजुवाले बताउँदै आए पनि आयोजना प्रमुख राजेन्द्र मानन्धरले गेजुवाले सम्झौताविपरीत आयोजनाको काम बन्द गरेको जिकिर गरे ।
मानन्धरका अनुसार चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारीहरूले विद्युत्गृह र सुरुङको केही भागको काम बन्द गरेका छन् । गेजुवाका कर्मचारीले सुरुङ साँघुरिएको क्षेत्रमा भने सामान्य काम गरिरहेको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाले जनाएको छ । ३१ मेमा पत्र पठाएर ठेकेदार कम्पनीले आङ्खनो माग सुनुवाइ नभए काम बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो भने आयोजनाले सम्झौताअनुसार काम गर्न पटक–पटक पत्र पठाएको थियो ।
गेजुवाले आयोजनाको निर्माणको क्रममा बन्द, हड्ताललगायतका कारण देखाउँदै ६८ करोड दाबी गरेकोमा डीआरपी गर्दा १२ करोड दिने निर्णय भएको थियो । तर, आयोजनाले सो रकम दिन नमानेपछि दुवै पक्ष आर्विटेसनमा जाने क्रममा छन् । आयोजनाका अनुसार सो विवाद समाधानका लागि प्रयास भइरहेको छ । दाबी रकमबाहेक ठेकेदार कम्पनीलाई रकम दिन बाँकी नरहेको र सम्झौताअनुसार काम गर्नुपर्ने आयोजना प्रमुख मानन्धरले जानकारी दिए ।
मार्च २०१५ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजना निर्माणमा तीन वर्ष ढिला भइसकेको छ । आयोजनामा इलेक्ट्रोमेकानिकल, हाइड्रोमेकानिकल र १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का लिएको कोरियन ठेकेदार कम्पनी केएचएनपी कन्सोटियमसँगको सम्झौता तोड्नेसम्मको विवाद, आयोजनाको सुरुङ खुम्चिएको (इस्क्विचिङ) साँघुरिने समस्या तथा सिभिल ठेकेदार गेजुवाको दाबीलगायतका कारण आयोजनाको निर्माण सम्पन्न मितिबारे अन्योल बढेको छ । ठेकेदार कम्पनी सीजीजीसीले भने प्राधिकरणले लामो समयदेखि भुक्तानी नदिँदा समस्या भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
२०६४ सालमा निर्माण सुरु भएको आयोजनाको २०६८ साल जेठमै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, विविध कारणले सुरु हुन सकेको छैन । ८ अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाका लागि हालसम्म ११ अर्ब खर्च भइसकेको छ । स्वीकृत लागत १२ अर्ब ६६ करोड रहेकामा त्यसमा अझै १ अर्ब ५७ करोड बढेर १४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुग्न लागेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।    

१ हजार ४० ट्रान्सफर्मर किन्न सम्झौता


भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १९ जेठ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र श्रीलंकाको एलटीएल होल्डिङ कम्पनीबीच १ हजार ४० ओटा ट्रान्सफर्मर किन्ने सम्झौता भएको छ ।
गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणको कारणले दुई वर्षदेखि खरिद नहुँदा ट्रान्सफर्मरको हाहाकार भइरहेका बेला सो संख्यामा खरिद गर्ने सम्झौता भएको हो । दुई वर्षदेखि खरिद नभएका कारण प्राधिकरणलाई तत्काल ३ हजार ट्रान्सफर्मर खाँचो रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालकद्वय मुकेश काङ्खले र डा.केपी दुलालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले २०६३ सालदेखि २०६८ सम्म ल्याएका ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन रहेको प्रतिवेदन दिएपछि विवाद चर्किएको थियो । सोे प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच दर्जनभन्दा बढी प्राधिकरणका उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सो मुद्दा विचाराधीन छ भने यो प्रकरण चर्केसँगै बिजुली ओहोर–दोहोरका लागि ‘मुटु’को रूपमा रहेको ट्रान्सफर्मर खरिद हुन सकेन ।
सम्झौताअनुसार आगामी नौ महिनाभित्र चार लटमा गरी सबै ट्रान्सफर्मर नेपाल आइपुग्ने प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । प्रत्येक वर्ष प्राधिकरणलाई करिब ५ सय ट्रान्सफर्मर आवश्यक पर्छ ।
प्राधिरणका अनुसार साढे तीन महिनाभित्र भारतको सेन्टर पावर रिसर्च भारतबाट डिजाइन टेस्ट गरेपछि नेपालमा ल्याएर प्राधिकरणले सबै परीक्षण गरेपछि मात्र उपयोग गर्न लागेको छ । अक्टोबरभित्र पहिलो चरणमा २ सय ५० ट्रान्सफर्मर नेपाल आइपुग्ने र प्रत्येक दुई÷दुई महिनामा बाँकी ट्रान्सफर्मर क्रमशः आउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
२६ करोड ५८ लाख २१ हजार रुपैयाँमा खरिद गर्न लागेको ट्रान्सफर्मरका लागि आठ कम्पनीले टेन्डर हालेकोमा श्रीलंकाको कम्पनी छनोट भएको थियो । टेन्डर आह्वान गर्दा गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा मुछिएका कुनै कम्पनीले टेन्डर नहालेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।


दुई घन्टा लोडसेडिङ घट्दै
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी बुधबारदेखि लागू हुने गरी दैनिक दुई घन्टा लोडसेडिङ घटाउने भएको छ । हप्ताको ७० घन्टा लोडसेडिङ हुँदै आएकोमा घटाएर ५६ घन्टामा झार्न लागिएको प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षत्रीले बताए । पानीको वहाब बढेको भन्दै आगामी २१ जेठदेखि लोडसेडिङ घटाउन लागेको हो ।
११ सय मेगावाट विद्युत्को माग भएकोमा अहिले ४ सय ५० मेगावाट अभाव रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । भारतबाट १ सय ६० मेगावाट विद्युत् आयात हुने गरेको छ ।

Monday, June 2, 2014

कालोसुचीका दुई हजार ग्राहकको तीनपुस्ते सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरण


–२ सय ५२ को नाम सार्वजनिक

भीम गौतम\राजधानी
    काठमाडौं, १८ जेठ ।
    नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वक्यौता नतिरेर कालो सुचीमा रहेका दुई हजार ग्राहकको नामसहित तीन पुस्ते सार्वजनिक गर्ने अभियान सुरु गरेको छ ।
    बाँकी वक्यौता तिर्नका लागि ३५ दिने आह्वान गरेपछि पनि नतिरेका प्राधिकरणका आठ क्षेत्रीय कार्यालयका दुई हजार ग्राहकको नाम सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा काठमाडौका साथै हेटौडा, अत्तरिया, पोखरा, नेपालगञ्ज, विराटनगर, बुटबल र जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयका दुई सयदेखि तीनसम्मको तीनपुस्ते नाम सार्वजनिक गर्न लागेको हो । ‘कालोसुचीमा रहेका ग्राहकहरुको तीनपुस्ते संकलन गरी सार्वजनिक गर्न सुरु गरेका छौ ।’–प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले भने–‘पहिला काठमाण्डौबाट सुरु गरिएका तीन पुस्ते नाम सार्वजनिक गर्ने अभियान अन्तर्गत क्रमशः सबै क्षेत्रीय कार्यालयभित्रका सबैभन्दा बढी वक्यौता तिर्न बाँकी कालोसुचीका ग्राहकको नाम सार्वजनिक गर्दैछौ ।’
    प्राधिकरणका अनुसार, कालोसुचीमा रहेका ३३ हजार ६ सय ६० ग्राहकमध्ये काठमाडौ क्षेत्रीय कार्यालयका २ सय ५२ जनाको तीन पुस्ते नाम सार्वजननिक गरिसकिएको छ । काभ्रे, भक्तपुर, काठमाडौ क्षेत्रभित्रका वितरण केन्द्रहरुको नाम सार्वजनिक गरिएका प्राधिकरणले जनाएको छ ।
    तीन पुस्ते नाम सार्वजनिक गर्दा पनि वक्यौता नतिरेमा सम्बन्धित ग्राहकको आफन्तको समेत विजुलीको लाइन काट्ने योजना प्राधिकरणका छ । त्यसैगरी आफन्तको लाइन काटेर पनि  वक्यौता नतिरेमा सरकारी बाँकी वक्यौतासरह कानुनी रुपमै अघि बढाएर वक्यौता उठाउने तथा विजुलीको वक्यौता नतिरेका ग्राहकलाई नागरिकता, सिफारिस लगायतका सरकारी सेवामा समेत रोक लगाउने योजना प्राधिकरणको छ ।
   
    प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरण अनुसार, काठमाण्डौ Ôेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत नवराज शर्मा सञ्चालक रहेको उदयश्री प्याल्टिष्क उद्योगको २६ लाख ७० हजार तथा दोर्जे गुरुङ, देव श्रेष्ठ, नारायण सुन्दर श्रेष्ठ, वासुदेव पराजुली, सुवर्णदास श्रेष्ठ, हर्Èबहादुर, सुन्दरलाल भवनानी, राजीव श्रेष्ठ श्रेष्ठ, लक्ष्मी श्रेष्ठ र विद्या लक्ष्मी सञ्चालकहरु रहेको हरिसिद्धि टायल एण्ड विग ङ्खयाक्ट्रीले १५ लाख ४२ हजार रुपैया“ श्रेष्ठ वक्यौता तिर्न नसकेर प्राधिकरणको कालोसुचीमा छन् ।
त्यसैगरी प्रोपाइटर सन्तोÈ गिरी रहेको त्रियुगा तयारी पोशाक तथा धुलाई उद्योग काठमाडौंको १४ लाख ६० हजार, प्रोपाइटर किरण मास्के रहेको पेट बोटले १० लाख ९ हजार, लोकनारायण र जीवनलाल पिया सञ्चालक रहेको मुक्तेश्वर पाईपको ८ लाख ५८ हजार, प्रेम उपाध्याय सञ्चालक रहेको व्यासीलरी नेपाल प्रालिले ५ लाख ४५ हजार, नाम्गेल दोर्जे लामा प्रोपाइटर रहेको वेस्टलेस बासिङको ३ लाख १३ हजार, महाध्वज लामा सञ्चालक रहेको मोक्तान क्रसर उद्योगको २ लाख ५६ हजार, सानुकाजी श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको एस.पी. प्याल्ष्टिकको २ लाख ६ हजार तथा शुष्मा घिमिरे र ज्ञानु आचार्य सञ्चालक रहेको गणेश पशुपति रोड ढुंगा उद्योगको १ लाख ५० हजार वक्यौता नतिरेर कालोसुचीमा छन् ।
    काठमाडौको २ सय ५२ जनाको तीन पुस्ते नाम सार्वजनिक गरिसकेको प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयले छिट्टै बाँकी सात क्षेत्रीय कार्यालयहरुक समेत सार्वजनिक गर्न लागेका जनाएको छ ।

Sunday, June 1, 2014

१५६४ लाइसेन्सहित नौ पीपीए खारेज


–खारेज गरेपनि उत्पादन
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १७ जेठ । विद्युत विकास विभागले १५ सय ६४ जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नौ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खारेज गरेको छ ।
जलविद्युत आयोजनाका लाइसेन्स लिएर आयोजनाको अध्ययनका साथै निर्माणका कार्य अघि बढाउन नसकेको तथा पीपीए गरेर पनि आयोजना अघि नबढेपछि दुवै निकायले जलविद्युत आयोजनाका लाइसेन्स र पीपीए खारेज गरेको हो । आयोजनाको लाइसेन्स र पीपीए खारेज गरेर जलविद्युत आयोजनाहरु ओगट्ने प्रवृत्तिलाई सरकारलाई निरुत्साहित गरेपनि निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नका लागि उचित वातावरण बनाउन सकेको छैन । जसको कारण समयमै जलविद्युत आयोजना नबनेर सर्वसाधारणले दैनिक १० घण्टा अझै लोडसेडिङ भोग्नुपरेको छ । प्रत्येक बर्ष १ सय मेगावाट विद्युत माग बढेपनि विगत ३ बर्षमा ३० मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन नभएपछि लोडसेडिङ समस्या अझ भयावह बन्दै गएको छ ।
जलविद्युत आयोजनाका लाइसेन्स लिएर निर्माण अघि नबढाई ओगटेर बसेको भन्दै विभागले सुरु गरेको लाइसेन्स खारेज अभियान अन्तर्गत करिब २५ हजार मेगावाट बराबरका ती आयोजना खारेज गरिएको हो । त्यसैगरी पीपीए गरिसकेर पनि विभिन्न बहानामा आयोजना अघि बढाउन ढिलाई गरेपछि प्राधिकरणले पीपीएनै खारेज गरेको हो । आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स लिएर अध्ययनबाट उत्पादन हुने देखेपछि उत्पादन लाइसेन्स लिएको जलविद्युत आयोजनाले मात्र वित्तिय व्यवस्थापन गरेर पीपीए गर्न पाउँछ । ४० मेगावाट बराबरका नौ आयोजनाको पीपीएनै खारेज गरिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार, पीपीए आवेदन दिएर पनि १७ सय ५० मेगावाट बराबरका ८० जलविद्युत आयोजनाको पीपीए हुन सकेको छैन ।
विद्युत विकास विभागका अनुसार, सर्भे, सर्भे आवेदन, उत्पादन र निर्माण आवेदन गरी १५ सय ६४ जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स मात्र खारेज गरिएको विद्युत विकास विभागका सुचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए । उनका अनुसार, हालसम्म सर्भेका लागि आवेदन दिएका २५ हजार मेगावाट बराबरका १४ सय २०, निर्माणका लागि आवेदन दिएका ४ सय ८० मेगावाट बराबरका १२, ५१ मेगावाट बराबरका ६ आयोजना तथा सर्भे लाइसेन्स लिएका २५ सय ३७ मेगावाट बराबरका १ सय २६ जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज भएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार, १० मेगावाटको लाङटाङ, १४ मेगावाटको माथिल्लो मोदी, ५ मेगावाटको दरम खोला, ४ दशमलब ५ मेगावाटको तल्लो न्यादी, ३ दशमलब ५ मेगावाटको मिडिल गड्डीगाढ, ९९५ किलोवाटको माथिल्लो जुम्दी, ४ सय ६५ किलोवाटको सेती खोला, ५८० किलोवाटको गोल्मागाढ र ७ सय किलोवाटको लड्डु खोला जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खारेज गरिएको छ ।
विद्युत विकास विभागबाट २४ सय ७ मेगावाट बराबरका ९२ आयोजनाले उउत्पादन अनुमति लिएका छन् भने ५२ सय ८३ मेगावाट बराबरका ८३ जलविद्युत आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन् । लाइसेन्स लिएका आयोजनाको क्षमता हजारौ मेगावाट भएपनि हालसम्म १ सय ३ बर्षे जलविद्युत इतिहासमा जलविद्युतमार्फत ७ सय मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भएको छ । अहिले पनि भारतबाट दैनिक १ सय ९० मेगावाट विद्युत आयात गरेर पनि दैनिक १० घण्टा लोडसेडिङ छ भने अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरु समयमै बन्न सकेका छैनन् ।