सोलार व्याट्रीमा छुटको दुरुपयोगले बार्षिक एक अर्ब राजस्व घाटा

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ५ असार । सरकारले बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सिफारिसमा भन्सार, भ्याट  र अन्तशुल्क गरी ३३ प्रतिशत सौर्य (सोलार) उर्जाका व्याट्रीमा छुट गरेको छ तर यही  छुटको दुरुपयोगले नेपालले बार्षिक एक अर्ब राजस्व गुमाउनुपरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
सोलार प्लान्ट स्थापनाका लागि भन्दै विभिन्न कम्पनीहरुले छुट लिएर लक्षित समुदायमा वितरण नगरी शहरी क्षेत्रमा इन्भटर, युएसपी लगायतमा चार्ज गर्न उपयोग गर्दा र आवश्यकताभन्दा बढी व्याट्री आयात गर्दा एक अर्बको राजस्व गुमाउनुपरेको हो । बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सिफारिसमा  दिने सोलार व्याट्रीमा आवश्यकभन्दा बढी आयात गरेर सरकारले दिएको छुटको दुरुपयोग भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, प्रत्येक बर्ष छिमेकी राष्ट्रबाट सोलारका लागि आवश्यक लिड एसिड व्याट्री दुई अर्ब ४० करोडभन्दा बढीको आयात हुने गरेको छ । स्रोतका अनुसार, सोलार प्लान्टबाट उज्यालो पुर्याउने ग्रामीण क्षेत्रका ९० प्रतिशत बासिन्दाका लागि २३ एम्पेयर बराबरको व्याट्री भए पुग्छ तर विशेष गरी ७५ एम्पेयरमाथिका व्याट्री इन्भटर, युएसपी व्याक अफ चार्जका साथै काठमाडौभित्रका ठूला ठूला घर र पसलहरुमा छुट लिएर वेच्ने गरिएको छ । ‘छुटमा आयात गरेर लक्षित समुदायलाई वेवास्ता गरी अन्य क्षेत्रमा बेच्ने गरिन्छ’– स्रोतले भन्यो–‘यसो गर्दा एकातिर छुटको दुरुपयोग भएर राजस्वमा घाटा लाग्यो  भने अर्कोतिर छुटबाट प्राप्त लागतको दोब्बर मुल्य लिई विक्री भने छुटकै आधारमा गरेर आय करमा समेत घाटा भयो ।’ विदेशी कम्पनीले नेपालमा उर्जामा काम गर्ने कम्पनीलाई छुटका व्याट्रीहरु विक्री गर्ने भएपनि त्यसपछि त्यो कम्पनीले कहाँ कहाँ जडान गर्यो भन्ने तथ्यांक कसैलाई नबुझाउने कारण छुट व्याट्रीको दुरुपयोग हुँदै आएको हो । उर्जासँग सम्बन्धित कम्पनीलाई छुटकै दरमा व्याट्री बेचेको देखाएर बजारमा दोब्बर मुल्यमा विक्री गरी उनीहरुले आय कर समेत छल्दै आएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयद्धारा राजस्व छुटको प्रभाव मुल्यांकन गर्न समितिले यसबारे गरेको अध्ययनमा समेत राष्ट्रलाई आवश्यकभन्दा बढी सोलारमा छुट लिइएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा सोलार व्याट्री कति चाहिने, कति आपुर्ति हुन्छ, कतिलाई छुट दिनुपर्ने हो वा होइन भन्ने तथ्यांक नभएको जनाउँदै कर छुटेका सामान सहरमा बेचिरहेको उल्लेख छ । ‘सोलार व्याट्रीमा छुट लिएको संख्या आवश्यकभन्दा बढी देखिएको छ ।’–समितिका सदस्य समेत रहेका करविज्ञ लक्ष्मण बस्नेतले भने–‘कर छुटको सदुपयोग असल नियतले गरेको देखिएन ।’
पहिला कर छुट दिँदा स्वदेशमा व्याट्री उत्पादन नहुने अवस्था रहेपनि अहिले आवश्यक व्याट्री उत्पादन गर्न नेपाली उद्योगहरु सक्षम भएकोले स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने माग व्यवसायीहरुको छ । उनीहरुले आयातित व्याट्रीमा दिँदै आएको भन्सार छुट खारेजीका साथै हाल कायम रहेको ५ प्रतिशत अन्तसुल्कलाई १५ प्रतिशत पुर्याउन समेत माग गरेका छन् । समितिको प्रतिवेदनमा समेत विदेशी कम्पनीबाट आयातीयलाई छुटको निरन्तरता दिँदा स्वदेशी उद्योगलाई असर पर्ने हुनाले स्वदेशी उत्पादन अपुग भएमा मात्र छुट दिनु उपयुक्र्त हुने उल्लेख छ ।