समस्याग्रस्त आयोजना छिटो बनाउन तात्यो मन्त्रालय

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ४ असार । नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्धारा निर्माणाधीन चार वटै जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा समस्या बढ्दै गएपछि उर्जा मन्त्रालय आयोजना छिटो बनाउनका लागि तातेको छ ।
समयमै प्राधिकरणले बैठक बसेर जलविद्युत आयोजनाबारे निर्णय नगर्दा र आयोजनाको कार्यन्वयनका लागि अनुगमन पक्ष फित्तलो भईरहेको बेला उर्जा मन्त्रालय छिटो बनाउनका लागि तातेको हो । उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको प्राधिकरणले ६० मेगावाटको त्रिशुली ३ ए, ३० मेगावाटको चमेलिया, ३२ मेगावाटको राहुघाट र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् तर चारै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने समय सकिसकेको छ भने आयोजनाको लागत पनि झन बढ्दै गएको छ । ‘छिटो जलविद्युत आयोनजा बनाउनका लागि मन्त्रालय सक्रिय भैसकेको छ ।’–उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले भनिन्–‘आयोजनाको कार्यवन्यनका लागि अनुगमनका साथै सहजीकरणमा विशेष जोड दिएका छौ ।’ छिट्टै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेर आयोजना द्रुतगतिमा अघि बढाउने उनले बताइन् ।
उर्जा मन्त्रालयले निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना छिटो र समयमै सक्नका लागि सह–सचिव मोतीबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा आयोजना विकास कार्यवन्यन अनुगमन ईकाई गठन गरिएको छ । विद्युत विकास विभागका उप–महानिर्देशक दिनेश घिमिरे, उर्जा मन्त्रालयका उपसचिवत्रय प्रल्हाद सापकोटा, चर्तुभुज ज्ञवाली र ओमबहादुर सोडारी लगायत रहेको सात सदस्यीय समिति गठन गरी निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी मन्त्रालयले आयोजना निर्माणका लागि सहजीकरण गर्न मन्त्रालयका सह–सचिव केशवध्वज अधिकारीको संयोजकत्वमा अर्थ, गृह, राष्ट्रिय योजना आयोग, विद्युत विकास विभाग लगायतका रहेको आयोजना सहजीकरण समिति गठन समेत गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजना निर्माणको क्रममा अन्तर मन्त्रालयबीचको सहजीकरणका लागि समितिले भुमिका खेल्ने मन्त्रालयले जनाएपनि अहिले वन, वातावरण, गृह लगायतका मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा जलविद्युत आयोजना निर्माणमा समस्या देखिएको छ । प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार, समयमै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले बैठक नबस्दा चारै जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुस्त हुँदै आएको छ ।
    २०६३ सालमा सुरु भएर २०११ अगष्टमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको चमेलियाको जलविद्युत आयोजना अझै पुरा भएको छैन भने नौ अर्बको लागत बढेर १४ अर्ब पुगिसकेको छ । ७ डिसेम्बर २०११ मा सम्पन्न हुनुपर्ने कुलेखानी तेस्रोको आयोजनाको अवधि लम्बेर २१ डिसेम्बर २०१४ पुगेको छ । आयोजनाको लागत २ अर्ब ४३ करोडबाट बढेर तीन अर्ब २५ करोड पुगेको छ ।  त्यसैगरी ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ एक जलविद्युत आयोजना मे २०१३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेपनि अझै पुरा भएको छैन भने पहिला सन् २०७१÷०७२ भित्र र पछि २०७२÷०७३ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको राहुघाट जलविद्युत आयोजना समेत समयमा नबन्ने निश्चित छ ।
    प्राधिकरण आफैले बनाईरहेका चार आयोजनामा ढिलाई हुनुको कारण फरक फरक भएपनि १० भन्दा बढी कारण भने साझा छन् । मुख्यतया प्राधिकरण आफैले समयमा निर्णय दिन नसक्नु, स्थानीयबासीद्धारा अवरोध गर्नु, विभिन्न प्राविधिक समस्याहरु देखिनु लगायतको कारणले आयोजनामा ढिलाई हुने गरेका छन् । प्राधिकरणले अधिकांश आयोजना विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नगरी सुरु  गरेकोले पनि आयोजनामा ढिलाई हुने गरेको छ । आयोजना ढिलो हुनुमा लाइसेन्स प्रकृयामा ढिलाई, सरकारले जग्गाको उचित वर्गीकरण नगर्दा अधिग्रहणमा समस्या पर्नु, विदेशी ठेकेदार कम्पनीले विवाद तन्काउनु, कर्मचारीमा दण्डहिनता बढ्दै जानु, अनुगमन र निगरानीको अभाव र स्थानीय निकायको अभाव, माथिल्लो निकायबाट अनावश्यक दबाब र चासो, स्थानीय स्तरमा गुण्डागर्दी बढ्दो लगायत छन् । समय तालिकाको पालना नहुनु, फित्तलो आयोजना व्यवस्थापन, संस्थागत सहयोगको अभाव तथा दाबी र विस्तारित खर्च बढ्नु लगायतका समस्या पनि आयोजनामा देखिने गरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउ“छन् । मन्त्री ज्ञवाली भने जलविद्युत आयोजनामा देखिएका सबै समस्याहरुको समाधान गरेर सबै जलविद्युत आयोजनाहरुलाई छिटो बनाउनका लागि अग्रसर हुने बताउँछिन् ।