खिम्ती–ढल्केबर बनाउन दिन सिन्धुलीका चार दल सहमत
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ३० जेठ । पाँच बर्षअघि निर्माण सम्पन्न भैसक्नुपर्ने नेपालकै पहिलो २२० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रशारण लाइन बनाउन दिन सिन्धुली जिल्लाका चार राजनीतिक दलहरु सहमत भएका छन् ।
आयोजना निर्माणमा अवरोध भईरहँदा वेवास्ता गरिरहेका सिन्धुलीका कांग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादी र माओवादी समेत प्रशारण लाइन बनाउनका लागि सहमत भएका हुन् । शुक्रबार भएको सर्वदलीय बैठकमा उनीहरुले ढल्केबर प्रशारण लाइन लामो समयदेखि नबन्दा विकास निर्माण कार्यमा अवरोध भएको उल्लेख गर्दै मुआब्जा वितरण सम्बोधन गरी तत्काल निर्माण गरिएमा सहमति रहेको निर्णय समेत गरेका छन् । उनीहरुले आन्दोलनरत पक्षलाई फिर्ता लिन समेत आग्रह गरेका छन् । कांग्रेसका महासमिति सदस्य माणिक ढकाल र जिल्ला सचिव उपेन्द्र पोखरेल, एमाले जिल्ला अध्यक्ष प्रदीप कटुवाल र उपाध्यक्ष प्रल्हाद पोखरेल, एकीकृत माओवादीका लेखनाथ दाहाल र माआवादीका डम्बर कार्कीले सो निर्णय गरेका हुन् । उनीहरुले सिन्धुली जिल्लालाई लोडसेडिङमुक्त गरी समस्या समाधान गर्न सरकारसँग उर्जा मन्त्रीमार्फत अनुरोध गरेका छन् ।
उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले भने खिम्ती–ढल्केबर प्रशारण लाइन बनाउन दिए सिन्धुलीलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने बताउँछिन् । ‘खिम्ती–ढल्केबर निर्माण नभए ठूलो समस्या हुन अवस्था छ, यो निर्माण गर्न दिए सिन्धुलीलाई सरकारले लोडसेडिङमुक्त बनाउँछ ।’–उनले भनिन् । उनका अनुसार, आन्दोलनरत पक्षहरुले समेत उर्जा मन्त्रालय आएर आयोजना बनाउन सहमति जनाईसकेका छन् । ‘आन्दोलनरत पक्षहरुले १६ कित्ता जग्गाको कुरा आएको छ, त्यसको समाधान गर्न मन्त्रालय तयार छ ।’–उनले भनिन् ।
२०६६ सालमा निर्माण सुरु भएर २०६८ सालमा पुरा हुनुपर्ने सो प्रशारण लाइन अवरोध नभए तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर सिन्धुलीमाडीमा स्थानीयबासीले अवरोध गरेपछि निर्माण पुरा हुन सकेको छैन । आगामी जुनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएपनि अवरोध नहटेमा सम्भावना छैन तर राजनीतिक दलहरु सहमत भएको र स्थानीय आन्दोलनरत पक्ष समेत सहमत भएमा तीन महिनाभित्र आयोजना पुरा गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण लाइन आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ भने सिन्धुली नगरपालिकाभित्र ६ र खुर्कोटमा एउटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छ ।
लोडसेडिङ घटाउनका लागि मुख्य प्रशारण लाइनमध्येको एक खिम्ती–ढल्केबर आयोजना नबन्दा प्राधिकरणले मात्र बर्Èेनी एक अर्ब रुपैया“ घाटा बेहोर्नुपरेको छ भने सर्वसाधारणले दैनिक आधा घण्टा बढी लोडसेडिङ खेप्नुपरेको छ । खिम्ती–ढल्केवर प्रसारण लाइन नबनेका कारण अहिले यस Ôेत्रमा उत्पादित विजुली काठमाडांै, चितवन हुँदै करिब २ सय ५० किलोमिटर पार गरी लैजानुपर्ने अवस्था छ । तर, यो प्रसारण लाइन बनेपछि ७५ किलोमिटरमै ढल्केवर पु¥याउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
थप बजेट नदिए कुर्सी छोडिदिन्छुः उर्जा मन्त्री
काठमाडा÷रास– उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले आगामी बर्षदेखि लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्न थप बजेट नदिए कुर्सी छोड्ने चेतावनी दिएकी छिन् ।
शुक्रबार उर्जा मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले लोडसेडिङ न्यूनीकरणसहितका अन्य आयोजनाका लागि ५५ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक परेको बताउँदै नदिए उर्जा मन्त्रीको कुर्सी छोड्ने चेतावनी दिएकी हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले ३० अर्बको सिलिङ तोकेपनि थप २५ अर्ब दिनुपर्ने माग उनको तर्क छ । ‘आगामी बर्षदेखि म उर्जा मन्त्री भएकोले लोडसेडिङ घटाउनुपर्छ तर थप बजेट नदिने हो भने दैनिक १५ घण्टा लोडसेडिङ पुग्छ, नघटे पदमै बसिरहन नैतिकताले दिदैन ।’– उनले भनिन्–‘अर्थ मन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्ष दुवैले उर्जालाई बढी महत्व दिने बताएकोले दिनुहुन्छ भन्ने आशामा छु ।’ आफू लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि सक्रियताका साथ लागेको उल्लेख गर्दै उनले सोलारका साथै निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गरेर लोडसेडिङ घटाउने दाबी गरिन् ।
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ३० जेठ । पाँच बर्षअघि निर्माण सम्पन्न भैसक्नुपर्ने नेपालकै पहिलो २२० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रशारण लाइन बनाउन दिन सिन्धुली जिल्लाका चार राजनीतिक दलहरु सहमत भएका छन् ।
आयोजना निर्माणमा अवरोध भईरहँदा वेवास्ता गरिरहेका सिन्धुलीका कांग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादी र माओवादी समेत प्रशारण लाइन बनाउनका लागि सहमत भएका हुन् । शुक्रबार भएको सर्वदलीय बैठकमा उनीहरुले ढल्केबर प्रशारण लाइन लामो समयदेखि नबन्दा विकास निर्माण कार्यमा अवरोध भएको उल्लेख गर्दै मुआब्जा वितरण सम्बोधन गरी तत्काल निर्माण गरिएमा सहमति रहेको निर्णय समेत गरेका छन् । उनीहरुले आन्दोलनरत पक्षलाई फिर्ता लिन समेत आग्रह गरेका छन् । कांग्रेसका महासमिति सदस्य माणिक ढकाल र जिल्ला सचिव उपेन्द्र पोखरेल, एमाले जिल्ला अध्यक्ष प्रदीप कटुवाल र उपाध्यक्ष प्रल्हाद पोखरेल, एकीकृत माओवादीका लेखनाथ दाहाल र माआवादीका डम्बर कार्कीले सो निर्णय गरेका हुन् । उनीहरुले सिन्धुली जिल्लालाई लोडसेडिङमुक्त गरी समस्या समाधान गर्न सरकारसँग उर्जा मन्त्रीमार्फत अनुरोध गरेका छन् ।
उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले भने खिम्ती–ढल्केबर प्रशारण लाइन बनाउन दिए सिन्धुलीलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने बताउँछिन् । ‘खिम्ती–ढल्केबर निर्माण नभए ठूलो समस्या हुन अवस्था छ, यो निर्माण गर्न दिए सिन्धुलीलाई सरकारले लोडसेडिङमुक्त बनाउँछ ।’–उनले भनिन् । उनका अनुसार, आन्दोलनरत पक्षहरुले समेत उर्जा मन्त्रालय आएर आयोजना बनाउन सहमति जनाईसकेका छन् । ‘आन्दोलनरत पक्षहरुले १६ कित्ता जग्गाको कुरा आएको छ, त्यसको समाधान गर्न मन्त्रालय तयार छ ।’–उनले भनिन् ।
२०६६ सालमा निर्माण सुरु भएर २०६८ सालमा पुरा हुनुपर्ने सो प्रशारण लाइन अवरोध नभए तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर सिन्धुलीमाडीमा स्थानीयबासीले अवरोध गरेपछि निर्माण पुरा हुन सकेको छैन । आगामी जुनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएपनि अवरोध नहटेमा सम्भावना छैन तर राजनीतिक दलहरु सहमत भएको र स्थानीय आन्दोलनरत पक्ष समेत सहमत भएमा तीन महिनाभित्र आयोजना पुरा गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण लाइन आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ भने सिन्धुली नगरपालिकाभित्र ६ र खुर्कोटमा एउटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छ ।
लोडसेडिङ घटाउनका लागि मुख्य प्रशारण लाइनमध्येको एक खिम्ती–ढल्केबर आयोजना नबन्दा प्राधिकरणले मात्र बर्Èेनी एक अर्ब रुपैया“ घाटा बेहोर्नुपरेको छ भने सर्वसाधारणले दैनिक आधा घण्टा बढी लोडसेडिङ खेप्नुपरेको छ । खिम्ती–ढल्केवर प्रसारण लाइन नबनेका कारण अहिले यस Ôेत्रमा उत्पादित विजुली काठमाडांै, चितवन हुँदै करिब २ सय ५० किलोमिटर पार गरी लैजानुपर्ने अवस्था छ । तर, यो प्रसारण लाइन बनेपछि ७५ किलोमिटरमै ढल्केवर पु¥याउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
थप बजेट नदिए कुर्सी छोडिदिन्छुः उर्जा मन्त्री
काठमाडा÷रास– उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले आगामी बर्षदेखि लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्न थप बजेट नदिए कुर्सी छोड्ने चेतावनी दिएकी छिन् ।
शुक्रबार उर्जा मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले लोडसेडिङ न्यूनीकरणसहितका अन्य आयोजनाका लागि ५५ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक परेको बताउँदै नदिए उर्जा मन्त्रीको कुर्सी छोड्ने चेतावनी दिएकी हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले ३० अर्बको सिलिङ तोकेपनि थप २५ अर्ब दिनुपर्ने माग उनको तर्क छ । ‘आगामी बर्षदेखि म उर्जा मन्त्री भएकोले लोडसेडिङ घटाउनुपर्छ तर थप बजेट नदिने हो भने दैनिक १५ घण्टा लोडसेडिङ पुग्छ, नघटे पदमै बसिरहन नैतिकताले दिदैन ।’– उनले भनिन्–‘अर्थ मन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्ष दुवैले उर्जालाई बढी महत्व दिने बताएकोले दिनुहुन्छ भन्ने आशामा छु ।’ आफू लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि सक्रियताका साथ लागेको उल्लेख गर्दै उनले सोलारका साथै निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गरेर लोडसेडिङ घटाउने दाबी गरिन् ।
No comments:
Post a Comment