विजुली व्यापारका लागि सार्क कानुनमा एकरुपता मुख्य सर्त

काठमाडौं, १२ असार । उर्जा उत्पादन क्षमताको आधारमा दक्षिण एशियाका राष्ट्रहरु धनी भएको उल्लेख गदै उर्जा विज्ञहरुले बिजुली बेच्नका लागि कानुन, नीति र प्रविधिमा एकरुपता हुनुपर्ने मुख्य सर्त अघि सारेका छन् ।
दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) उर्जा केन्द्रले स्वतन्त्र उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपाल र भारतसँगको संयुक्त साझेदारीमा आयोजना गरेको सार्क क्षेत्रभित्र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा कानुनी र नीतिगत एकरुपता लागि जोखिम साझेदारी र आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी सार्कस्तरीय कार्यशालामा विज्ञहरुले सो सर्त अघि सारेका हुन् । बढ्दो औद्योगिक तथा पुर्वाधार विकासक्रमबाट विजुलीको माग बढ्दै गएको भन्दै सार्क राष्ट्रका उर्जा विज्ञहरुले अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन बनाएर सार्कभित्र बिजुलीको व्यापार गर्न सकिने तथा यसका लागि सार्कभित्र कानुनी, प्राविधिक र नीतिमा एक रुपता चाहिने बताए । ‘अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि साझा योजना र डिजाइन, प्राविधिक गुणस्तरीयता, आर्थिक व्यवस्थापन समेत आवश्यक पर्छ ।’–नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले कार्यपत्र प्रश्तुत गर्दै भने–‘व्यापारका लागि अन्तरदेशीय कानुन र नीतिमा एकरुपता हुनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा अधिकांश विज्ञहरुले सार्क राष्ट्रहरुमा कानुन र नीतिमा विविधता रहेकोले एकरुपता ल्याउनु चुनौतीपूर्ण रहेपनि सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक रुपमै यसलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि साझा संयन्त्रका साथै क्षेत्रीय ग्रीड विकास गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।
नेपाल, भारत, श्रीलंका, भुटान, मालदिभ्स, वंगलादेश लगायतका सार्क राष्ट्रका उर्जा क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी, उत्पादकहरु, विज्ञहरु लगायत गरी ८० सहभागी दुई दिने कार्यशालाको उद्घाटन उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले सार्क इनर्जी रिङ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘सार्कभित्र उर्जाका लागि धेरै स्रोतहरु छन्, अन्तरदेशीय व्यापारका लागि क्षेत्रीय ग्रीडको स्थापना हुनुपर्छ ।’–उनले भनिन्–‘विजुली व्यापारका लागि सार्कभित्र राष्ट्रहरुको कानुन तथा नीति उर्जा मैत्री हुनुपर्छ ।’ विद्युत व्यापारका लागि सार्कभित्रका राष्ट्रहरुभित्र रहेका कानुनी, प्राविधिक र व्यापारिक मुद्दामा एकरुपता हुनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
नेपाल र भारतबीचमा छिट्टै विद्युत व्यापार सम्झौता हुन लागेको जानकारी दिँदै उर्जा मन्त्री ज्ञवालीले सार्कभित्र विद्युत व्यापार र प्रशारण निर्माणबारे सम्झौता हुनुपर्ने बताइन् ।
पाकिस्तान, अष्ट्रेलिया, म्यानमार र साईपरसका लागि भारतीय पुर्व राजदूत एवं प्राध्यापक जी पारर्थसाटीले सार्कभित्र उर्जामा एकरुपता ल्याउनका लागि स्पष्ट मार्गचित्र बनाउनुपर्ने बताए । उर्जबारे भारतमा क्षेत्रीय राज्य पिच्छेनै नीति फरक फरक रहेको उल्लेख गर्दै उनले भारतको विजुली आवश्यकता पुरा गर्न नेपाल सबैभन्दा उपयुक्र्त क्षेत्र भएको बताए । इप्पानका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले सार्कभित्र विजुलीको व्यापारको सम्भावना धेरै भएकोले यसका लागि सबै देशका सरकारको सक्रियता खाँचो रहेको बताए । भारतको उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपाई) का महानिर्देशक ह्यारी डाउलले विजुली व्यापारका लागि कानुन र नीतिसँगै आर्थिक संयन्त्र आवश्यकतामा जोड दिए । सार्क इनर्जी सेन्टरका निर्देशक शाहाज्यादा खालिदले उर्जा सुरक्षा र आर्थिक वृद्धिदरका लागि सार्क ग्रीडको आवश्यकतामा जोड दिए ।
कार्यशालामा कार्यपत्र प्रश्तुत गर्दै वंगलादेश पावर विकास बोर्डका प्रमुख इन्जिनियर मिजानुर रहमान, भुटान विद्युत प्राधिकरणका प्रिन्सिपल इन्जिनियर प्रेम दोजी, पावर ग्रीड कर्पोरेसन भारतका सहायक महाप्रबन्धक मन्जु गुप्ता, स्टेट इलेक्ट्रिक कम्पनी माल्दिभ्सका बरिष्ठ इन्जिनियर इव्राहिम निजम र श्रीलंकाको सेईलन इलेक्ट्रिसीटी बोर्डका प्रशारण योजनाका डा. एचएम बन्दा लगायतले आ–आफ्ना देशको उर्जा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र अन्तरदेशीय विजुली व्यापारको सम्भावना र चुनौतीबारे चर्चा गरेका थिए । कार्यक्रममा स्टाटकाफ्ट नेपालका उपाध्यक्ष एवं देशीय निर्देशक डा. सन्दीप शाह, एशियाली विकास बैकका बरिष्ठ उर्जा विशेषज्ञ डा. प्रियान्था, कोल पावर जेनेरेसन कम्पनी वंगलादेशका एएनएम अबडुल्लाह, ग्लोबल इनर्जी कम्पनी भारतका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित कुमार लगायतले समेत कार्यपत्र प्रश्तुत गर्दे सार्कभित्र उर्जाका लागि ठूलो बजार रहेको बताए ।