भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ७ असार । सस्तो र आकर्षक आयोजनाको रुपमा लिइने ३३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुणसँगै सरकारले ३० मेगावाटको इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना समेत निर्माण गर्ने भएको छ ।
सरकारले बनाउने आयोजनामा स्थानीयबासीलाई शेयर दिन नमिल्ने व्यवस्था रहेकोले स्थानीयबासीहरुलाई शेयर समेत दिने उद्देश्यले माथिल्लो अरुणको अंगकै रुपमा इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको हो । संखुवासभामा बन्न लागेको माथिल्लो अरुणभन्दा ८ किलोमिटर तल रहेको इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना सार्वजनिक नीजि साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बनाउन लागेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘सरकारले माथिल्लो अरुण कम्पनीविना बनाउनका लागि विद्युत प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको छ, त्यहाँबाट संखुवासभाबासीलाई र अन्यलाई शेयर दिन मिल्दैन ।’–ती अधिकारीले भने–‘माथिल्लो अरुणसँगै इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना बनाउन लागेका छौ ।’ उनका अनुसार, माथिल्लो अरुणमा ऋण सहयोग गर्न इच्छा देखाएको विश्व बैकले इखुवा खोला जलविद्युत आयोजनामा पनि इच्छा देखाएको छ ।’
विद्युत विकास विभागले हाल सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको इखुवा खोला जलविद्युत आयोजनाको माथिल्लो अरुणसँगै प्राधिकरणले डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन (डीइडी) गर्न लागेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, ६ महिनाभित्र डीईडीको लागि माथिल्लो अरुण र इखुवा खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि परामर्शदाता नियुक्त गरी निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सस्तो र आकर्षक योजनाको रुपमा लिइने माथिल्लो अरुण सरकारले विदेशी कम्पनीलाई दिने प्रयास थालेपछि प्राधिकरणभित्रबाटै यसको विरोध भएको थियो । सस्तो आयोजना विदेशीलाई दिएर महंगो मात्र प्राधिकरणलाई भिडाउने गरेको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका थिए भने स्थानीयबासीले समेत स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । सरकारले प्राधिकरणलाई कम्पनी नबनाई सरकारद्धारानै बनाउने गरी डीईडी अघि बढाउन अनुमति दिएपछि यसको अहिले परामर्शदाताका लागि टेण्डर डकुमेन्ट तयारीको क्रममा छ । प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र कार्यकारी निर्देशकमा रामेश्वर यादव भएको बेला माथिल्लो अरुण आफैले बनाउनुपर्ने भन्दै अनुमतिपत्र लिने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा पत्राचार गरेपछि सरकारले प्राधिकरणलाई डीईडी गर्न अनुमति दिएको हो ।
प्राधिकरणले नै सन् १९९१ मा सभ्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माण गर्दा कम डुबान क्षेत्र पर्छ भने अध्ययनको आधारमा हालसम्मकै सबैभन्दा सस्तो आयोजनामध्ये एक हो । ३३५ मेघावाटको उक्त आयोजनाको लागत ५३४ मिलियन डलर पर्छ भने पर युनिट २.७४ रुपैया“ मात्र पर्छ । आयोजनाको क्षमतालाई बढाएर ७०० मेघावाटसम्म पुर्याउन सकिने सम्भावना रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । माथिल्लो अरुणसँगै बन्न लागेको इखुवा खोलाको लागत भने ५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
काठमाडौं, ७ असार । सस्तो र आकर्षक आयोजनाको रुपमा लिइने ३३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुणसँगै सरकारले ३० मेगावाटको इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना समेत निर्माण गर्ने भएको छ ।
सरकारले बनाउने आयोजनामा स्थानीयबासीलाई शेयर दिन नमिल्ने व्यवस्था रहेकोले स्थानीयबासीहरुलाई शेयर समेत दिने उद्देश्यले माथिल्लो अरुणको अंगकै रुपमा इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना समेत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको हो । संखुवासभामा बन्न लागेको माथिल्लो अरुणभन्दा ८ किलोमिटर तल रहेको इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना सार्वजनिक नीजि साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बनाउन लागेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘सरकारले माथिल्लो अरुण कम्पनीविना बनाउनका लागि विद्युत प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको छ, त्यहाँबाट संखुवासभाबासीलाई र अन्यलाई शेयर दिन मिल्दैन ।’–ती अधिकारीले भने–‘माथिल्लो अरुणसँगै इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना बनाउन लागेका छौ ।’ उनका अनुसार, माथिल्लो अरुणमा ऋण सहयोग गर्न इच्छा देखाएको विश्व बैकले इखुवा खोला जलविद्युत आयोजनामा पनि इच्छा देखाएको छ ।’
विद्युत विकास विभागले हाल सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको इखुवा खोला जलविद्युत आयोजनाको माथिल्लो अरुणसँगै प्राधिकरणले डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन (डीइडी) गर्न लागेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, ६ महिनाभित्र डीईडीको लागि माथिल्लो अरुण र इखुवा खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि परामर्शदाता नियुक्त गरी निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सस्तो र आकर्षक योजनाको रुपमा लिइने माथिल्लो अरुण सरकारले विदेशी कम्पनीलाई दिने प्रयास थालेपछि प्राधिकरणभित्रबाटै यसको विरोध भएको थियो । सस्तो आयोजना विदेशीलाई दिएर महंगो मात्र प्राधिकरणलाई भिडाउने गरेको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका थिए भने स्थानीयबासीले समेत स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । सरकारले प्राधिकरणलाई कम्पनी नबनाई सरकारद्धारानै बनाउने गरी डीईडी अघि बढाउन अनुमति दिएपछि यसको अहिले परामर्शदाताका लागि टेण्डर डकुमेन्ट तयारीको क्रममा छ । प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र कार्यकारी निर्देशकमा रामेश्वर यादव भएको बेला माथिल्लो अरुण आफैले बनाउनुपर्ने भन्दै अनुमतिपत्र लिने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा पत्राचार गरेपछि सरकारले प्राधिकरणलाई डीईडी गर्न अनुमति दिएको हो ।
प्राधिकरणले नै सन् १९९१ मा सभ्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माण गर्दा कम डुबान क्षेत्र पर्छ भने अध्ययनको आधारमा हालसम्मकै सबैभन्दा सस्तो आयोजनामध्ये एक हो । ३३५ मेघावाटको उक्त आयोजनाको लागत ५३४ मिलियन डलर पर्छ भने पर युनिट २.७४ रुपैया“ मात्र पर्छ । आयोजनाको क्षमतालाई बढाएर ७०० मेघावाटसम्म पुर्याउन सकिने सम्भावना रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । माथिल्लो अरुणसँगै बन्न लागेको इखुवा खोलाको लागत भने ५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
No comments:
Post a Comment