सरकारसँग छैन् लगानीयोग्य जलविद्युत आयोजना

भीम गौतम\राजधानी
 काठमाडौं,  ३१ जेठ । रसियन सरकारका अधिकारीहरुले उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीलाई विस्तृत अध्ययन भएको १ सयदेखि दुई सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजना मागे तर मन्त्रीले लगानी गर्छु भनेर आउनेलाई पनि आयोजना दिन सकिनन् ।
सुन्दा अचम्म लाग्छ तर लोडसेडिङको भयावह समस्या रहेको नेपालमा सरकारसँग एउटा पनि लगानीयोग्य विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको जलविद्युत आयोजना छैन ।  गाडी, भवन, कर्मचारी, विद्युत चुहावट, घाटा र लोडसेडिङको लागि धनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणस“ग न लगानीयोग्य आयोजना छ, न लाइसेन्स, अध्ययन र अहिले आएर जलविद्युत आयोजना बनाउन कस्सिएको विद्युत विकास विभागसँग यस्ता आयोजना छन् । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उर्जा मन्त्रीदेखि विदेश भ्रमणमा वा नेपालकै आएका विदेशी र दातृ निकायका प्रतिनीधिहरुलाई उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्छु भनेर सगौरवका साथ त भन्छन् तर कसैले वनाईदिन्छु भनेर आयोजना मागेमा शिर निहुर्याउने अवस्था छ । ‘रसियन सरकारका प्रतिनीधिहरुले विस्तृत अध्ययन भएको आयोजना मागेका थिए तर एउटा पनि त्यस्तो आयोजना रैनछ ।’–मन्त्री ज्ञवालीले भनिन्–‘ आयोजना बनाईदिन्छु भन्दा विस्तृत अध्ययन भएको आयोजना छैन भन्नुपर्ने अवस्था आयो ।’
सामान्यता दुईदेखि तीन बर्षभित्र ठूलो जलविद्युत आयोजनाको समेत डीपीआर पुरा गर्न सकिन्छ तर सरकारले  समयमै अध्ययन नगर्दा लगानी आयोजनाको संख्या शुन्य भएको हो । लगानी गर्न पैसाको थैलो बोकेर आउने लगानीकर्तालाई फिर्ता गराउने अवस्था आउँदा पनि सरकार जलविद्युत आयोजनाको डीपीआर गर्नेतर्फ ध्यान दिएको छैन । दुई बर्ष अघि विश्व बैकले सार्वजनिक कार्यक्रम र इमेल लेखेर दुई सय मेगावाट जलविद्युत बनाईदिने बताउ“दै त्यसका लागि योजना मागेको थियो, त्यो बेला आयोजना छैन भनेर लगानीकर्ता फर्काउने सरकारको अवस्था अहिले पनि उही छ । मन्त्री ज्ञवाली भने अब जलविद्युत आयोजनाको डीपीआरका लागि उर्जा मन्त्रालय सक्रिय हुने बताउँछिन् । मन्त्रालयका अनुसार, अब नौमुरे, नलसिंहगाढ, दुधकोशी, सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो, आँधी खोला, उत्तरगंगा लगायतका जलविद्युत आयोजनाका डीपीआर  अघि बढाउन लागेका छौ । ६ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको भने अहिले डीपीआर भईरहेको छ ।
    प्राधिकरणले भने प्राधिकरणले पहिचान गरेका २२ मध्ये नौ वटा जलाशयुक्त र ४ रन अफ द रिभर आयोजनाहरु अहिले अध्ययनकै चरणमा रहेको र अन्य नौ आयोजना भने निर्माणीधीन रहेको जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, डीपीआर भएका आयोजना प्राधिकरणसँग नभएपनि दुधकोशी, सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो, नलसिंहगाड लगायतका आयोजनाको छिट्टै डीपीआर हुन लागेको छ ।
    अधिकांश विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्नका लागि त्यो आयोजनाको डिटेल इन्जिनियरिङ भई डीपीआर तयार भए, नभएको हेर्छन । थोरै लगानीकर्ताले मात्र डीपीआर आफै गरेर र लगानी गरेर आयोजना अघि बढाउ“छन् । तर सरकारले समयमै डीपीआर बनाउनका लागि योजना अघि नबढाउँदा लगानी गर्न आएका कम्पनी र दाताहरु फर्कनुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्य भएको उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयमा धेरै विदेशी कम्पनीहरुले उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छा देखाएका छन् तर डीपीआर आयोजना नहुँदा समस्या छ, जलविद्युतमा योजनावद्ध कार्यक्रम अघि नबढाउँदा यो समस्या आएको हो ।’ दुई बर्ष अघि डीपीआर भएको जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न आएका कम्पनीहरुलाई दिन नसकेकै बेला सुरु गरेको भए लगानी आयोजना बन्ने भएपनि तत्कालीन उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारीले चासो नदिएको गुनासो ती अधिकारीको छ ।