भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २६ जेठ । ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उखानझै जलविद्युतभन्दा अन्य वैकल्पिक उपायलाई महत्व दिएको उर्जा मन्त्रालयले सौर्य उर्जा (सोलार) निर्माणका लागि जग्गा खोज्न दौडाहा टोली खटाएको छ ।
विभिन्न दातृ निकायले सोलार निर्माणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदा पनि जग्गा खोज्न नसकेर हैरानी खेपेको मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत झण्डै १५ अर्बको लागतमा डेढ सय मेगावाटको सोलार निर्माणका लागि भन्दै जग्गा खोज्न दौडाहा टोली खटाएको हो । आगामी तीन बर्षभित्र लोडसेडिङमुक्त बनाउने घोषणा गरेको मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनामा उर्जाको मुख्य स्रोत जलविद्युतलाई वाईपास गरेर सोलार, कोल प्लान्ट, वायु उर्जा लगायतलाई बढी महत्व दिएको छ ।
तीन टोलीलाई देशभरका सबै क्षेत्रका खाली जग्गा पहिचान गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘जग्गा खोज्नका लागि तीन टोली खटाएका छौ, सकेसम्म व्यक्तिगतभन्दा सरकारी निकाय र ग्रीड नजिक रहेका क्षेत्र छान्नका लागि भनेका छौ ।’–उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले भने–‘आइतबारदेखि टोलीले जग्गा खोज्न सुरु गर्नेछ ।’ मन्त्रालयका अनुसार, पुर्वाञ्चल क्षेत्रका लागि विद्युत विकास विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर संजीवकुमार देव, मध्यपश्चिमाञ्चलका लागि उर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शुरेस श्रेष्ठ र मध्यामाञ्चलका लागि कल्पमोहन सोती संयोजक रहेको टोली गठन गरिएको हो ।
सोलार प्रविधिबाट डेढ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको उर्जा मन्त्रालयले सार्वजनिक नीति साझेदारी (पीपीपी) मोडलबाट एक सय, नीजि क्षेत्रबाट ५० तथा विश्व बैकको सहयोगमा २५ गरी तीन बर्षभित्र ३ सय २५ मेगावाट विजुली सोलारबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोलार विज्ञहरुका अनुसार, सोलार प्रविधि स्थापना गर्नका लागि जग्गा खोजी, प्राप्ति, वातावरणीय अध्ययन लगायतका लागि कम्तीमा दुई बर्ष लाग्छ तर मन्त्रालयले एक बर्षभित्रै सोलार स्थापना गरिसक्ने जनाएको छ । ‘एक बर्षभित्र सोलार राख्न सक्ने सम्भायता देखिएको छ, सम्भव नभएपनि तीन बर्षभित्र लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य रहेकोले केही ढिलाई हुँदा पनि समस्या हुँदैन ।’–उर्जा सचिव क्षेत्रीले भने । उनका अनुसार, सरकारले बनाउन लागेको सोलारको अनुमानित लागत १५ अर्ब रुपैयाँ छ ।
प्राधिकरणद्धारा निर्माणाधीन कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया, राहुघाट र माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाहरु तथा खिम्ती–ढल्केबर, थानकोट–चापागाई लगायतका प्रशारण लाइनहरु सरकारी समन्वय र सहजीकरणको अभावमा ढिलाई भई लागत र समय दुवै लम्बिरहेको बेला सोलारलाई बढी महत्व दिएपछि पछिल्लो समयमा जलविद्युत क्षेत्रका विज्ञहरु मन्त्रालयदेखि असन्तुष्ट हुँदै आएका छन् । जलविद्युत आयोजनाहरुलाई बढी महत्व दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । बर्षको सरदर २७० दिन घाम लाग्ने नेपालमा आथिर्क एवं प्राविधिक रुपमा सोलारबाट विद्युत उत्पादनको सम्भावना भएपनि दिगो उर्जाका लागि उपयुक्र्त नहुने तर्क जलविद्युत विज्ञहरुको छ ।
काठमाडौं, २६ जेठ । ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उखानझै जलविद्युतभन्दा अन्य वैकल्पिक उपायलाई महत्व दिएको उर्जा मन्त्रालयले सौर्य उर्जा (सोलार) निर्माणका लागि जग्गा खोज्न दौडाहा टोली खटाएको छ ।
विभिन्न दातृ निकायले सोलार निर्माणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदा पनि जग्गा खोज्न नसकेर हैरानी खेपेको मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत झण्डै १५ अर्बको लागतमा डेढ सय मेगावाटको सोलार निर्माणका लागि भन्दै जग्गा खोज्न दौडाहा टोली खटाएको हो । आगामी तीन बर्षभित्र लोडसेडिङमुक्त बनाउने घोषणा गरेको मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजनामा उर्जाको मुख्य स्रोत जलविद्युतलाई वाईपास गरेर सोलार, कोल प्लान्ट, वायु उर्जा लगायतलाई बढी महत्व दिएको छ ।
तीन टोलीलाई देशभरका सबै क्षेत्रका खाली जग्गा पहिचान गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘जग्गा खोज्नका लागि तीन टोली खटाएका छौ, सकेसम्म व्यक्तिगतभन्दा सरकारी निकाय र ग्रीड नजिक रहेका क्षेत्र छान्नका लागि भनेका छौ ।’–उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले भने–‘आइतबारदेखि टोलीले जग्गा खोज्न सुरु गर्नेछ ।’ मन्त्रालयका अनुसार, पुर्वाञ्चल क्षेत्रका लागि विद्युत विकास विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर संजीवकुमार देव, मध्यपश्चिमाञ्चलका लागि उर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शुरेस श्रेष्ठ र मध्यामाञ्चलका लागि कल्पमोहन सोती संयोजक रहेको टोली गठन गरिएको हो ।
सोलार प्रविधिबाट डेढ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको उर्जा मन्त्रालयले सार्वजनिक नीति साझेदारी (पीपीपी) मोडलबाट एक सय, नीजि क्षेत्रबाट ५० तथा विश्व बैकको सहयोगमा २५ गरी तीन बर्षभित्र ३ सय २५ मेगावाट विजुली सोलारबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोलार विज्ञहरुका अनुसार, सोलार प्रविधि स्थापना गर्नका लागि जग्गा खोजी, प्राप्ति, वातावरणीय अध्ययन लगायतका लागि कम्तीमा दुई बर्ष लाग्छ तर मन्त्रालयले एक बर्षभित्रै सोलार स्थापना गरिसक्ने जनाएको छ । ‘एक बर्षभित्र सोलार राख्न सक्ने सम्भायता देखिएको छ, सम्भव नभएपनि तीन बर्षभित्र लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य रहेकोले केही ढिलाई हुँदा पनि समस्या हुँदैन ।’–उर्जा सचिव क्षेत्रीले भने । उनका अनुसार, सरकारले बनाउन लागेको सोलारको अनुमानित लागत १५ अर्ब रुपैयाँ छ ।
प्राधिकरणद्धारा निर्माणाधीन कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया, राहुघाट र माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाहरु तथा खिम्ती–ढल्केबर, थानकोट–चापागाई लगायतका प्रशारण लाइनहरु सरकारी समन्वय र सहजीकरणको अभावमा ढिलाई भई लागत र समय दुवै लम्बिरहेको बेला सोलारलाई बढी महत्व दिएपछि पछिल्लो समयमा जलविद्युत क्षेत्रका विज्ञहरु मन्त्रालयदेखि असन्तुष्ट हुँदै आएका छन् । जलविद्युत आयोजनाहरुलाई बढी महत्व दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । बर्षको सरदर २७० दिन घाम लाग्ने नेपालमा आथिर्क एवं प्राविधिक रुपमा सोलारबाट विद्युत उत्पादनको सम्भावना भएपनि दिगो उर्जाका लागि उपयुक्र्त नहुने तर्क जलविद्युत विज्ञहरुको छ ।
No comments:
Post a Comment