चिनी मिलबाट विजुली किन्न नीति बनाइदै

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २ असार । उर्जा मन्त्रालयले लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत चिनी मिलबाट विजुली किन्नका लागि छुट्टै नीति ल्याउने तयारी गरेको छ ।
पटक पटक चिनी मिल व्यवसायीहरुले बेच्न र किन्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण तयार रहेपनि नीतिगत अस्पष्टताको कारण समस्या देखिएपछि उर्जा मन्त्रालयले छुट्टै नीतिनै बनाएर बिजुली किन्ने तयारी गरेको हो । चिनी मिल व्यवसायीहरुले तत्काल १० चिनी मिलबाट ३० मेगावाट बिजुली प्राधिकरणलाई बेच्न सक्ने जनाएका छन् तर विद्युत ऐनमा विजुली बेच्ने कम्पनी ३० बर्षपछि स्वत सरकारको हुने व्यवस्था रहेकोमा नीजि मिलबारे स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा बिजुली किन्न सकिएको थिएन । ‘उर्जा मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्थानै गरेर तत्कालीन उर्जा संकटको न्यूनीकरणका लागि चिनी मिलको विजुली किन्नका लागि छुट्टै नीति बनाउन लागेका छौ ।’–उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीका निजी सचिव सागर ज्ञवालीले भने–‘चिनी किन्नका लागि विगतमा देखिएको कानुनी र नीतिगत अस्पष्टता हटाउने तयारी उर्जा मन्त्रालयले अघि बढाएको छ ।’
१० चिनी मिलले प्रत्येक वर्È ३० लाख मेट«िक टन उखु पेल्ने गरेका छन् भने उखु पेल्दा ३५ प्रतिशत बगास उत्पादन हुने गरेको छ । बगासबाट उत्पादित विजुलीमध्ये ७५ प्रतिशत उपयोग हुने गरेको छ भने बाँकी २५ प्रतिशतबाट ३० मेगावाट विजुली उत्पादन हुने भएकोले सो विजुली किन्ने योजना सरकारको छ । ३० मेगावाटबाट कम्तीमा दैनिक आधा घण्टा लोडसेडिङ कम हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
 छिमेकी राष्ट्र भारतमा चिनी मिलबाट करिब ११ सय मेगावाट विजुली उत्पादन हुँदै आएको छ । नेपालमा पनि भारतकै जस्तो नयाँ प्रविधि १० चिनी मिलबाट ५० मेगावाट विजुली उपलब्ध हुन सक्ने उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । चिनी कारखानादेखि प्रशारण लाइन रहेको क्षेत्रसम्म पुर्वाधार बनाएर चिनी मिलको विजुली किन्ने लक्ष्य सरकारको छ ।