उर्जा मन्त्रीहरु र जलविद्युतका हावादारी योजनाहरु

उर्जा मन्त्रीहरु र जलविद्युतका हावादारी योजनाहरु
भीम गौतम
    बैशाख दोस्रो साता थोरै निर्णय मात्र गरेर सकिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक त्यसपछि बसेको छैन । ६ फागुनपछि बैशाखको दोस्रो साता बल्ल बैठक बसेको थियो । जलविद्युत आयोजनाबारे एक दिन मात्र निर्णय गर्न ढिलाई गर्दा प्राधिकरणलाई लाखौ घाटा पर्छ तर साढे तीन महिनाको अवधिमा दुई पटक मात्र बैठक बस्न सकेको छ । अहिले प्राधिकरणमा ५ दर्जनभन्दा बढी फाइल सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसक्दा थन्किएर बसेका छन् । जसले प्राधिकरणलाई लाखौ होइन, करोडौ घाटा पुर्याउने निश्चित छ ।
जलविद्युत क्षेत्रका लागि प्रशारण, वितरण र उत्पादन गर्ने निकायको हालत यस्तो हुनुले हाम्रो जलविद्युत क्षेत्र कस्तो भद्रगोल अवस्थामा छ भन्ने देखाउँछ । त्यति मात्र होइन, प्राधिकरण अघि बढाउनका लागि सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्ने उर्जा मन्त्रालयको अवस्था पनि त्यस्तै देखियो । फागुनको दोस्रो साता राधा ज्ञवालीलाई उर्जा मन्त्री पाएको मन्त्रालयले सचिव पाउन झण्डै डेढ महिना कुर्नुपर्यो । सचिव पाएपछि पनि झण्डै एक महिना त न्याय सेवाबाट उर्जा मन्त्रालय सरुवाबारेको विवादले समस्या ल्यायो । यद्यपि भर्खर उनलाई विना हिचकिचाहट काम गर्नका लागि बाटो खुलेको छ । तैपनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको विवादले बैठक बस्न सकेको छैन । प्राधिकरणको नियम अनुसार, उर्जा मन्त्रीले जुनसुकै बेला पनि सञ्चालक सदस्यहरुलाई हटाएर नयाँ सञ्चालक समितिका सदस्य नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर बिडम्बना सर्वोच्च अदालतले दुई सञ्चालकलाई दिइएको नियुक्ति वदर गरेर यथास्थितीमा राख्नु भन्ने आदेश प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठक बस्न बाधक बनेको छ तर प्राधिकरण बैठक बसेर निर्णय गर्नका लागि विकल्प र सम्भावना समेत नखोजिनु अर्को बिडम्बना मान्नुपर्छ । अर्कोतर्फ लगानी बोर्ड र उर्जा मन्त्रालयले समयमै आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) नगर्दा अधिकांश ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना तथा प्रशारण लाइनहरु समेत स्थानीय अवरोधदेखि सरकारी निकायको प्रकृयागत झन्झटमा फसेका छन् ।
२०६० सालदेखि लोडसेडिङको समस्या झन चरम हुँदै गएपनि हाम्रो जलविद्युत हाक्ने क्षेत्र निदाएको जस्तै छ । २०६० सालपछिको विद्युत उत्पादन मात्र हेर्ने हो भने पनि यस अविधिमा दुई सय मेगावाट पनि विद्युत उत्पादन बढेन । प्रत्येक बर्ष एक सय मेगावाट विद्युतको माग बढ्ने देशमा १० बर्षको अवधिमा दुई सय मेगावाट पनि उत्पादन नबढ्नु कति लाजमर्दो कुरा हो । यही अवधिमा हजारौ मेगावाट जलविद्युत आयोजना बनाउने भाषण भने राम्रै छाँटियो तर सर्वसाधारणको उज्यालोमा बस्ने सपना झन भाँसिदो गयो । हिउँदमा दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ भोगेका सर्वसाधारणले आगामी हिउँदमा पनि १२ घण्टाभन्दा नघट्ने प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरिसकेको छ । यदि भारतले नेपाललाई अहिले दिँदै आएको १ सय ९० मेगावाट विजुली नदिने हो भने हाम्रो अन्धकारको अवस्था झन डरलाग्दो हुने निश्चित छ । हुन त उर्जा मन्त्री, उर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग र प्राधिकरणका अधिकारीहरुको प्रत्येक दिनको बैठक र व्यस्तता हेर्ने हो भने जलविद्युत त फालाफाल हुनुपर्ने हो । यी क्षेत्रमा यति धेरै मिटिङ हुन्छन्कि मिटिङ छैन भनेर सुुन्नु त अचम्मै विषय बन्छ । बिडम्बना १ सय ३ बर्षे जलविद्युत इतिहासमा ८३ हजार मेगावाट क्षमता भएको नेपालमा जम्मा सात सय मेगावाट मात्र उत्पादन हुन सकेको छ । २०६० सालपछिको उत्पादन परिणाम हेर्ने हो भने दुई सय मेगावाट नाघेको छैन । यस अवधिमा सरकारी निकायको ७० मेगावाट मात्र  छ । नीजि क्षेत्रले उत्पादन गरेको विजुलीले नाक ठड्याउनसम्म उनीहरुले पाएका छन् । यस्तो बिडम्बनापूर्ण स्थितीमा हामी छौ तर सरकारले निरन्तर सबैभन्दा बढी उर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गर्दै आएको छ ।
२०६४ सालपछिका सरकारले ल्याएका योजना र विद्युत उत्पादनलाई हेर्ने हो भने त्यसपछिका सबै सरकारी निकाय र उर्जा मन्त्रीहरुको शिर निहुरिनुपर्ने हो, बिडम्बना उनीहरु नै आफूले जलविद्युतको लागि ठूलो योगदान गरेको अहंमता प्रर्दशन गरिरहेका छन् ।     नेपालमा गणतन्त्र आएपछिको २०६४ साल यता मात्र आठ सरकार बने । यो अवधिमा उर्जा मन्त्री बनेका उमाकान्त झा र गोकर्ण विष्ट बाहेक सबैले लोडसेडिङ न्यूनीकरण आयोजना ल्याए तर बिडम्बना उत्पादनको अवस्था लाजमर्दोनै छ । विष्ट थोरै समय मात्र मन्त्री बनेका थिए । २०६४ सालमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की जलस्रोत मन्त्री भएको बेला १०  बर्षमा ५ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम र योजना ल्याइयो । २०६५ सालमा विष्णु पौडेल जलस्रोत मन्त्री भएको बेला दश बर्षभित्र १० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरियो । २०६६ सालमा डा. प्रकाशशरण महत उर्जा मन्त्री भएको बेलामा २० बर्षभित्र २५ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने कार्यक्रम र योजना ल्याइयो । २०६७ सालमा उपप्रधानमन्त्री, अर्थ एवं उर्जा मन्त्री भरतमोहन अधिकारीले मुलुकमा साढे चार बर्ष उर्जा संकटकाल घोषणा गर्दै उक्त अवधिमा विद्युत उत्पादन बढाएर लोडसेडिङमुक्त बनाउने योजना र कार्यक्रम अघि सारे । २०६९ सालमा पोष्टबहादुर बोगटीको लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना ल्याए । अहिले फेरि २०७१ सालमा उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले लोडसेडिङ कार्ययोजना ल्याइएको छ । अहिलेको उर्जा संकट समाधानका लागि जलविद्युतको विकल्प छैन तर मन्त्री ज्ञवालीले नेपालमा असम्भव मानिएको र जलविद्युत विज्ञहरुले विरोध गर्दै आएको दुई सय मेगावाटको कोल प्लान्ट ल्याउने उल्लेख गरेकी छिन् । भारतले समेत कोयलाको अभावमा समस्या भोगिरहेको बेला यो असम्भव जस्तै छ । त्यसैगरी दुई सय ५० मेगावाटको ठूलो सोलार आयोजना ल्याउने कुरा लोडसेडिङ न्यूनीकरण आयोजनामा उल्लेख छ । भौगोलिक, प्राविधिक र आर्थिक रुपमा ठूलो सोलार आयोजना टिकाउयुक्त नहुने निश्चित छ । तर जलविद्युत भन्दा अन्य वैकल्पिक उपायहरुलाई महत्व दिएको यो कार्ययोजना सफल हुनेमा आशंका गर्ने धेरै ठाउँहरु छन् ।
    विद्युत उत्पादन बढाउनका लागि सबै सरकारले ल्याएका योजना र कार्यक्रम हेर्दा लोडसेडिङ त दुई÷चार बर्षमै अन्त्य हुने जस्तो देखिएको थियो तर बिडम्बना प्राधिकरण भारतले विजुली नदिए दैनिक १९ घण्टा हुन्छ भनेर हिडिरहेको छ । भौगोलिक रुपमा जलस्रोतको धनी देशमा विजुली अभावले यस्तो संकट भोग्नुको पछाडी सरकारी निकाय र उर्जा मन्त्रीहरुको गैरजिम्मेवारीपनता पनि कारक देखिएको छ । नत्र ठूला विजुलीको उत्पादनको सपना बाँड्ने मन्त्रीहरुले सस्तो लोकप्रियताका लागि नयाँ लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना बनाएर पुराना मन्त्रीहरुले बनाएका किन वेवास्ता गरे ? समयमै काम नगर्ने जोकोहीलाई पनि कार्बाही हुनुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ तर समयमै जलविद्युत उत्पादन नगर्ने र नगराउने काममा क्रियाशील सरकारीदेखि मन्त्रीहरुलाई अब कार्बाहीको भागीदार बनाउनुपर्छ । नत्र यो प्रवृत्ति दोहोरिरहन्छ ।
    जलविद्युत विकासका लागि कतिपय कानुन, नियम, नीति र प्रकृयाहरु गलत छन् । यसमा शंसोधन गर्नुपर्छ । शंसोधनका लागि २०६५ सालमै विद्युत विद्येयक र नियमनकारी निकाय विद्येयक तयार भएको छ तर उर्जा मन्त्रालयमै अड्किएको छ । आफ्नो अधिकार कटौती हुने नाममा २०६५ सालपछिका कुनै उर्जा मन्त्रीहरुले पनि यसलाई अघि बढाएनन् । उर्जा मन्त्री र उर्जा सचिवहरुको आफ्नो अधिकार कटौतीको नाममा वेवास्ता गर्दाको परिणाम धेरै जलविद्युत आयोजनाहरु अघि बढ्न सकेका छैनन् । यसकारण जनताको उज्यालोमा बस्ने सपनामाथि तुषारपात गर्नेमा २०६५ सालमा सबै मन्त्रीहरु र उर्जा क्षेत्रका सबै निकायका अधिकारीहरु छन् । उनीहरुलाई पनि दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । लक्ष्य निर्धारण गरेर सफल नहुनेमाथि कार्बाही गर्नुपर्छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि वाधा, अवरोधहरु भए त्यो हटाउने काम मन्त्रालयको, सरकारको हो तर जलविद्युतको लागि उचित वातावरण छैन, कानुनमा शंसोधन गर्नुपर्ने छ भनेर जलविद्युत क्षेत्रका अधिकारीहरु यो जलविद्युतको असफलताबाट भाग्न र पन्छिन मिल्दैन । जलविद्युत क्षेत्रमा पछिल्ला सरकारहरुले पटक पटक ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमलाई बाँदरले विरुवा रोप्ने नीति जस्तै छ । बाँदरले विरुवा रोपेपछि प्रत्येक दिन जरा कति बढेछ भनेर खोतलेर हेर्छ, फेरि रोपिदिन्छ, फेरि खोतलिदिन्छ, नेपालका गणतन्त्र आएपछि अहिलेसम्म यही प्रवृत्ति दोहोरिरहेको छ । यसको अन्त्य गरेर स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षण गर्नुपर्छ । अब पनि यही बाँदरे प्रवृत्ति जलविद्युतमा रहिरहने हो भन न जलविद्युतको विकास हुन्छ, न सर्वसाधारणले लोडसेडिङको अन्त्य भएको हेर्न पाउँछन् । सचेत नेपाली नागरिक यसतर्फ जागरुक हुनुपर्ने बेला आईसकेको छ, नत्र जलस्रोतका लागि धनी भन्दै अब कतिञ्जेल अध्यारोमा बस्नुपर्ने हो, कुनै ठेगान छैन । जलविद्युतको लाइसेन्स हजारौ मेगावाट बराबर लिएपनि उत्पादन नभए त्यसको अर्थ छैन । लाइसेन्सलाई उत्पादन रुपान्तरण गर्न सरकार असफल भएको बेला नागरिक समाज जुर्मुराउनुको विकल्प छैन ।