प्रशारण लाइन बनाउन सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने

१० बुँदे लोडसेडिङ न्यूनीकरण योजना
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं,  २१ जेठ । उर्जा मन्त्रालयद्धारा गठित लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्यदलले प्रशारण लाइन निर्माणका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति, स्थानीयबासीको अवरोध तथा उर्जा मन्त्रालयकै झन्झटिलो प्रक्रियाको कारणले अधिकांश प्रशारण लाइन लाइन निर्माणमा ढिलाई भईरहेको बेला कार्यदलले सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सिफारिस गरेको हो । कार्यदलकी संयोजक इन्दिरा श्रेष्ठद्धारा उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीलाई बुझाईसकिएको सो कार्ययोजनामा प्रशारण लाइन निर्माणका लागि छुट्टै कानुन व्यवस्था गर्नुपर्ने र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेसहित १० बुँदे योजना तथा कार्यक्रम उल्लेख छ ।
पहिलो बुँदामा विद्युत उत्पादन वृद्धितर्फ मुल कार्यक्रमसहित कार्यदलले ढल्केबरमा २२० र १३२ केभीए सवस्टेशन सन् २०१५÷०१६ मा पुरा गर्नुपर्ने, २०१६÷०१७ सम्म हेटौडा–ढल्केबर–दुहबी चार्ज गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा २२०÷१३२ केभीएको सवस्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुलाई निर्माणमा तीब्रता ल्याउने, विद्यमान तापीय विद्युत केन्द्र सञ्चालन गर्ने, सञ्चालमा रहेका विद्यृत गृह, सवस्टेशन र प्रशारण लाइन तुरुन्तै राख्ने उल्लेख छ ।
विद्युत आयात वृद्धि गर्नेतर्फ कुसाहा–कटैया प्रशारण लाइनको कण्डक्टर परिवर्तन, कुसाहा–कटैयासम्मको नयाँ प्रशारण लाइन छोटो अवधिमा निर्माण गर्ने तथा रक्सौलदेखि परवानीपुरसम्मको नयाँ प्रशारण लाइनको निर्माण गरेर ३० मेगावाट थप्नुपर्ने उल्लेख छ । बुधबार उर्जा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक १० बुँदा सार्वजनिक गर्दै नेपाल–भारत क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन सन् २०१५ को जुनसम्म निर्माण सम्पन्न भैसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
वैकल्पिक उर्जाबाट उत्पादन बढाउने उल्लेख गर्दै योजनामा सौर्य विद्युतीय उर्जाको शहरी क्षेत्रमा प्रयोग बढाउने उल्लेख छ । दुई किलोवाट माथि र तलका सोलार राख्न चाहाने शहरबासीलाई ९० प्रतिशतसम्म ऋण उपलब्ध गराउने, त्यसका लागि भन्सार मुल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने, लोनका लागि ५० करोड फण्ड स्थापना गर्ने लगायत उल्लेख छ । लोडसेडिङ कार्ययोजनामा वायु उर्जाको सम्भावता अध्ययन गर्ने, फोहोरबाट विद्युत उत्पादन गर्ने र उत्पादित विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने उल्लेख छ । क्यापिटल र को–जेनेरेसन प्लान्ट स्थापना गर्ने उल्लेख गर्दै कार्ययोजनामा उद्योग व्यवसायीको समूहले औद्योगिक करिडोरमा कोयला, कच्चा तेल, चिनी कारखानाको बगास आदिमा आधारित क्यापिटल पावर प्लान्ट उत्पादन गर्न चाहेमा प्रशारण प्रणालीमार्फत सम्बन्धित उद्योगहरुमा पुरयाउन उपयुक्र्त संयन्त्र र कार्यविधि बनाउने र नेट मिटरिङ गर्ने उल्लेख छ ।  कोयलाबाट उत्पादन गर्ने उल्लेख गर्दै कार्ययोजनामा कोयलाबाट दुई सय मेगावाटको कोल प्लान्ट सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ ।
कार्ययोजनामा माग व्यवस्थापन, विद्युत चुहावट नियन्त्रण, नीति नियम जारी गर्ने, विद्युत आयोजना निर्माण सहजीकरण गर्ने, जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने लगायत उल्लेख छ ।
लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्यक्रम सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उर्जा मन्त्री ज्ञवालीले तत्काल विद्युतको संकट न्यूनीकरणका लागि २ सय ५० मेगावाट बराबरको सौर्य उर्जा प्रणाली विकास गर्ने बताइन् । कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाटले जलाशययुक्त आयोजना नबनाएसम्म आन्तरिक रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न समस्या रहेको बताए ।