सरकारद्धारा डलरमा पीपीए स्थगित

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १० असार । उर्जा मन्त्रालयले डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) स्थगित गरेको छ ।
मंगलबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डलरबारेको छलफलमा  उर्जा मन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले उर्जा मन्त्रालयले डलरमा स्थगित गरेको जानकारी दिएकी हुन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६ जलविद्युत आयोजनासँग डलरमा पीपीए गरिसकेको र केही आयोजनाहरु गर्ने क्रममा रहेको बेला प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत रहेकी मन्त्री ज्ञवालीले स्थगित भएको बताएपछि विदेशी लगानीकर्ताबीच अन्योलता देखिएको छ । ‘डलर पीपीएबारे विस्तृत अध्ययन नभएको र कानुन नबनेको अवस्थामा गर्नु नहुने कारणनै अहिले मन्त्रालयले डलरमा पीपीए स्थगित गरेको छ ।’–उनले भनिन्–‘अब अध्ययन गरेर मात्र डलरमा पीपीए हुन्छ ।’
प्राधिकरणले ६० मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी र ६० मेगावाटको खिम्तीसँगै डलरमा पीपीए गरी विजुली उत्पादन हुँदै आएको छ भने ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, १२० मेगावाटमध्ये लिखु–४ को ५२.४ मेगावाट,  ५० मेगावाटको बलेफीको २३.६ मेगावाट र ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्याङदी जलविद्युत आयोजनासँग प्राधिकरणले डलरमा पीपीए गरेको छ । तर यी आयोजनाबाट विजुली उत्पादन हुन बाँकी छ । २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली १ ले डलरमा पीपीए गर्नुपर्ने माग गर्दै आवेदन दिईसकेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत रहेकी मन्त्री ज्ञवालीले तत्काल नगर्ने बताएपछि यस आयोजनाको पीपीएबारे पनि अन्योलता बढेको छ ।

विगतमा खिम्ती र भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनासँग डलरमा पीपीए गर्दा देशलाई ठूलो आर्थिक घाटा लागेको उल्लेख गर्दै विना अध्ययन डलरमा पीपीए गर्न नहुने बताइन् ।
    बैठकमा उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले उर्जा मन्त्रालयसँग डलरमा पीपीए नगर्ने र अध्ययन गरेर अहिले भईरहेको डलर पीपीएलाई निरन्तरता दिने दुई चुनौती रहेको बताउँदै दोस्रो विकल्प उपयुक्र्त हुन सक्ने बताए । विदेशी लगानीकर्तालाई भुक्तानीदेखि राजनीतिक र कानुन परिवर्तन भईरहने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै यही कारणले विदेशीसँग नेपालको वार्गेनिङ शक्ति कमजोर रहेको बताए । उनले डलर पीपीएबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । डलरमा पीपीए आवश्यक भएपनि किन आवश्यक छ भनेर सरकारले स्पष्ट पार्न नसकेको उनको भनाई थियो । ‘डलर पीपीएबारे आयोग बनाएर अघि बढ्ने विचार छ ।’–उनले भने ।
    नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक उपेन्द्रदेव भट्टले अन्र्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताको मागको आधारमा लगानी ग्यारेण्टीका लागि खिम्ती र भोटेकोशीमा डलरमा पीपीए गर्नुपरेको बताए । नेपालमा आवश्यकताको आधारमा अझै विजुली उत्पादन कम रहेको बताउँदै उनले अझै विदेशी लगानीकर्ता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
    बैठकमा सभासद् मोहनबहादुर बस्नेतले खिम्ती र भोटेकोशीसँग डलरमा पीपीए गर्दा भएका सहमति राष्ट्रघाती भएकोले यसको पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताए । करिब एक डलर बराबर ५० रुपैयाँ भएको अवस्थामा खिम्ती र भोटेकोशीमा विदेशीले १४ करोड डलर खर्चेपनि अहिलेसम्म ५५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिईसकेको बताउँदै उनले यही कारण प्राधिकरण २०५६ सालपछि प्राधिकरण निरन्तर घाटामा गएकोले यसको पीपीए पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।
    सभासद् प्रेमबहादुर सिंहले पहिला पनि जलविद्युत आयोजनाको पीपीए लगायतबारे सांसदसहितको टोलीले विस्तृत अध्ययन गरेपनि त्यसको निष्कर्ष कार्यन्वयन नभएको भन्दै डलरमा पीपीएबारे पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताए । अर्का सभासद् धनराज गुरुङले विदेशी लगानी, देशको अवस्था र आवश्यकतालाई हेरेर डलरमा पीपीए गर्ने नगर्नेबारे निर्णय लिनुपर्ने बताए ।     डलर पीपीएबारेको छलफल नटुंगिएपछि मंगलबारको बैठक स्थगित गरेर आगामी १५ असारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
    विद्युत ऐन २०४९ मा विदेशी विनियमको सुविधा अन्तर्गतको बुँदामा जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरणका लागि ऋण वा शेयर पुँजीको रुपमा मुद्रा लगाती गरेकोमा ऋणको साँवा वा व्याज भुक्तानी गर्न वा लगानी फिर्ता गर्नका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा सरकारले प्रचलित बजार बिनियम दरमा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ भने विदेशी लगानी तथा प्रविधि लगाती तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ मा समेत  विदेशी लगानीकर्ताले प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त रकम सम्बन्धित सम्झौतामा उल्लेखित मुद्रामा नेपाल बाहिर लैजान पाउने समेत उल्लेख छ । सरकारको डलर पीपीएबारे छुट्टै कानुनी व्यवस्था छैन भने डलरमा पीपीए गर्दा यसको जोखिमताबारे गम्भीर विश्लेषण गरेर गर्ने गरिएको पनि छैन ।