विद्युत विभागको बजेट खर्च १० प्रतिशत

– बजेट १९ करोड ६६ लाख, खर्च दुई करोड ६३ लाख
–कामभन्दा लाईसेन्स बाड्नमा बढी ध्यान
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २४ जेठ । आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ सकिन एक महिना ५ दिन मात्र बाँकी छ तर उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत विकास विभागको बजेट खर्च अत्यन्त न्यून देखिएको छ ।
आगामी बजेटमा उर्जा क्षेत्रका लागि बढी बजेट छुट्याउनुपर्ने माग भईरहेको बेला जलविद्युतको अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन लगायतका कार्य गर्नुपर्ने विद्युत विकास विभागको बजेट खर्च अत्यन्त न्यून देखिएको हो । चालु आर्थिक बर्षमा १९ करोड ६६ लाख ४० हजार बजेट विभागका लागि छुट्याएकोमा २ करोड ६३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको विभागले जनाएको छ । बजेटको आधारमा आर्थिक बर्ष सिद्धिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा १० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । विभागको चालु खर्च भने बढी छ । विभागका एक अधिकारीका अनुसार, ५ करोड ३७ लाख चालु खर्च रहेकोमा ३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ ।
विभागको लामो समयदेखि विद्युत विकास विभागको भवन निर्माण भईरहेकोमा त्यसका लागि ९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएपनि ४९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । युनाईटेड विल्डर्स, डाँफे र सुनौलो खिम्ती कम्पनीले बनाईरहेको सो भवन समयमै नबनेपछि फर्निचरका लागि छुट्याइएको २८ लाख पनि खर्च भएको छैन । विभागले मेशिनरी औजारका लागि ६ लाख ५० हजार रकम छुट्याएकोमा ३० हजार मात्र खर्च भएको छ ।
आयोजना अध्ययन, परामर्श, अनुगमन लगायतका कार्यका लागि आठ करोड बजेट छुट्याएकोमा १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । विद्युत विकास विभागले समयमै ठेकेदार कम्पनीलाई परिचालन गर्न नसक्दा तथा आयोजनाहरुबारे अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्न नसक्दा १५ करोडभन्दा बढी रकम फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको विभागका एक अधिकारीले बताए । ‘बजेट त धेरै आएको हो तर खर्चनै हुन सकेन, विभागले सही रुपमा काम गर्न नसक्दा र ठेकेदार कम्पनीलाई परिचालन गर्न नसक्दा यो समस्या आएको हो ।’–ती अधिकारीले भने–‘विभागका अधिकारीहरुको ध्यान अध्ययन, अनुसन्धान र परामर्शका लागि भन्दा लाइसेन्स वाड्नमै बढी देखिएकोले यो समस्या आएको हो ।
विभागको काम, कर्तव्य लाइसेन्स वितरणसँगै जलविद्युत आयोजनाबारे अध्ययन, अनुसन्धानमा समेत केन्द्रित रहनुपर्ने भएपनि कामभन्दा लाइसेन्स बाड्नमै बढी सक्रिय भएपछि बजेट मात्र कम खर्च भएको छैन, जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण प्रकृया अघि बढाउनका लागि निश्चित गाईडलाइन्सको अभाव समेत देखिएको छ ।