१५६४ लाइसेन्सहित नौ पीपीए खारेज

–खारेज गरेपनि उत्पादन
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १७ जेठ । विद्युत विकास विभागले १५ सय ६४ जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नौ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खारेज गरेको छ ।
जलविद्युत आयोजनाका लाइसेन्स लिएर आयोजनाको अध्ययनका साथै निर्माणका कार्य अघि बढाउन नसकेको तथा पीपीए गरेर पनि आयोजना अघि नबढेपछि दुवै निकायले जलविद्युत आयोजनाका लाइसेन्स र पीपीए खारेज गरेको हो । आयोजनाको लाइसेन्स र पीपीए खारेज गरेर जलविद्युत आयोजनाहरु ओगट्ने प्रवृत्तिलाई सरकारलाई निरुत्साहित गरेपनि निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नका लागि उचित वातावरण बनाउन सकेको छैन । जसको कारण समयमै जलविद्युत आयोजना नबनेर सर्वसाधारणले दैनिक १० घण्टा अझै लोडसेडिङ भोग्नुपरेको छ । प्रत्येक बर्ष १ सय मेगावाट विद्युत माग बढेपनि विगत ३ बर्षमा ३० मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन नभएपछि लोडसेडिङ समस्या अझ भयावह बन्दै गएको छ ।
जलविद्युत आयोजनाका लाइसेन्स लिएर निर्माण अघि नबढाई ओगटेर बसेको भन्दै विभागले सुरु गरेको लाइसेन्स खारेज अभियान अन्तर्गत करिब २५ हजार मेगावाट बराबरका ती आयोजना खारेज गरिएको हो । त्यसैगरी पीपीए गरिसकेर पनि विभिन्न बहानामा आयोजना अघि बढाउन ढिलाई गरेपछि प्राधिकरणले पीपीएनै खारेज गरेको हो । आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स लिएर अध्ययनबाट उत्पादन हुने देखेपछि उत्पादन लाइसेन्स लिएको जलविद्युत आयोजनाले मात्र वित्तिय व्यवस्थापन गरेर पीपीए गर्न पाउँछ । ४० मेगावाट बराबरका नौ आयोजनाको पीपीएनै खारेज गरिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार, पीपीए आवेदन दिएर पनि १७ सय ५० मेगावाट बराबरका ८० जलविद्युत आयोजनाको पीपीए हुन सकेको छैन ।
विद्युत विकास विभागका अनुसार, सर्भे, सर्भे आवेदन, उत्पादन र निर्माण आवेदन गरी १५ सय ६४ जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स मात्र खारेज गरिएको विद्युत विकास विभागका सुचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए । उनका अनुसार, हालसम्म सर्भेका लागि आवेदन दिएका २५ हजार मेगावाट बराबरका १४ सय २०, निर्माणका लागि आवेदन दिएका ४ सय ८० मेगावाट बराबरका १२, ५१ मेगावाट बराबरका ६ आयोजना तथा सर्भे लाइसेन्स लिएका २५ सय ३७ मेगावाट बराबरका १ सय २६ जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज भएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार, १० मेगावाटको लाङटाङ, १४ मेगावाटको माथिल्लो मोदी, ५ मेगावाटको दरम खोला, ४ दशमलब ५ मेगावाटको तल्लो न्यादी, ३ दशमलब ५ मेगावाटको मिडिल गड्डीगाढ, ९९५ किलोवाटको माथिल्लो जुम्दी, ४ सय ६५ किलोवाटको सेती खोला, ५८० किलोवाटको गोल्मागाढ र ७ सय किलोवाटको लड्डु खोला जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खारेज गरिएको छ ।
विद्युत विकास विभागबाट २४ सय ७ मेगावाट बराबरका ९२ आयोजनाले उउत्पादन अनुमति लिएका छन् भने ५२ सय ८३ मेगावाट बराबरका ८३ जलविद्युत आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन् । लाइसेन्स लिएका आयोजनाको क्षमता हजारौ मेगावाट भएपनि हालसम्म १ सय ३ बर्षे जलविद्युत इतिहासमा जलविद्युतमार्फत ७ सय मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भएको छ । अहिले पनि भारतबाट दैनिक १ सय ९० मेगावाट विद्युत आयात गरेर पनि दैनिक १० घण्टा लोडसेडिङ छ भने अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरु समयमै बन्न सकेका छैनन् ।