३० वर्षपछि कर्णाली चिसापानी अघि बढाउँदै सरकार

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २८ जेठ
३० वर्षअघि नै निर्माण अघि बढाउन लागेको १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना सरकारले अघि बढाउन लागेको छ ।
५० वर्ष अघिदेखि निर्माणका लागि प्रयास गरिएको र ३० वर्षअघि अध्ययन अघि बढाएर २०६० सालभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि अध्ययन, अनुसन्धान अघि बढाउन लागिएको हो । ‘ऊर्जा मन्त्रालयले बहुचर्चित माथिल्लो कर्णाली चिसापानी आयोजना अघि बढाउन लागेको छ,’ ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले भनिन् ।
समयमै सुरु नभएर नेपालमा जलविद्युत् आयोजना कसरी सपनामै सीमित रहन्छ भन्ने उदाहरण बनेको यो आयोजनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि ६ करोड रुपैयाँ मात्र प्रस्ताव गरिसकेको छ । ‘धेरै पहिला सुरु गर्नुपर्ने कर्णाली चिसापानीका लागि आगामी बजेटमा ६ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छौं, आगामी वर्षमा यसको अध्ययन हुन्छ र त्यसपछि आयोजना अघि बढ्छ ।’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोतीबहादुर कुँवरले भने, ‘नेपालमा कर्णाली चिसापानी, पञ्चेश्वर, सप्तकोसीजस्ता आयोजना अघि बढाउनुपर्छ ।’
करिब ५ अर्ब डलरमा बन्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना निर्माणका लागि कर्णाली चिासापानी समन्वय समितिसमेत गठन गरिएको थियो । सन् १९८९ मा अध्ययन सकेपछि निर्माण सुरु गरेर सन् २००३ मा पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादन हुने समेत उल्लेख थियो । हिमालय पावर कन्सल्ट्यान्टसहित तीनओटा क्यानेडियन र एउटा अमेरिकी परामर्शदाताले गरेको अध्ययनमा आयोजनाको क्षमता बढाएर १६ हजार २ सय मेगावाटसमेत पु¥याउन सकिने उल्लेख गरेको थियो । बहुउद्देश्यीय सो आयोजना अघि बढाउनका लागि सरकारको छात्रवृत्तिमा त्यही आयोजना बनाउनका लागि विक्रम संवत २०३७ सालदेखि २०४१ सालसम्म भारतको रुड्की विश्वविद्यालयमा २ सय ५० इन्जिनियरलाई अध्ययनका लागि सरकारले पठाएको थियो । तर, त्यो आयोजनाका लागि अध्ययन गरेर फर्केकामध्ये अधिकांश नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सडक विभाग, ऊर्जा मन्त्रालयलगायतमा जागिर खाएर अवकाश पनि पाइसकेका छन् । पढाइ सकेर जागिर खाई त्यहाँबाट पनि अवकाश पाएर मर्ने बेलासम्म पनि आयोजनाको निर्माण सुरु हुन नसक्नुलाई छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीहरू नै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका लागि सबैभन्दा विडम्बनाको रूपमा लिन्छन् । ‘हो, छात्रवृत्तिमा इन्जिनियर पढ्न गएको पहिलो ब्याजको विद्यार्थी हुँ तर चिसापानी अघि बढेन, प्राधिकरणमा जागिर खाएर अवकाश पाइसकें ।’ अवकाशपछि कुलेखानी तेस्रोमा परामर्शदाताको काम गरिसकेका नियाज अहमदले भने, ‘अहिलेसम्म आयोजना सुरु हुन नसक्नु विडम्बना हो, सुरु गर्न लागेकोमा खुसी छौं ।’
अहमद मात्र होइन, ऊर्जा मन्त्रालयले चिसापानी आयोजना अघि बढाउनका लागि बजेट माग गर्दै प्रस्ताव गरेपछि छात्रवृत्तिमा अध्ययनमा गएका अधिकांश खुसी भएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा चारबर्से इन्जिनियर कोर्सका लागि सरकारले प्रतिव्यक्ति ८ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेको थियो । कर्णाली चिसापानी आयोजना निर्माणको हल्ला भने ०१७÷१८ सालदेखि नै थियो । सन् १९६२ अर्थात ५२ वर्षअघि यूएनडीपीको सहयोगमा जापानको निकोन कोईले सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । त्यो बेला अमेरिकन एनड्रोन कम्पनीले समेत आयोजना निर्माणका लागि चासो दिएको थियो ।