ऊर्जा
मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय ऊर्जासंकट निवारण तथा विद्युत् विकास
दशकसम्बन्धी अवधारणापत्रसहितको कार्ययोजना पारित गरेपछि अहिले उपप्रधान एवं
ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले ‘अब एक्सनमा जान्छौं’ भन्ने बारम्बार
दोहा¥याइरहेका छन् । विगतमा ऊर्जा विकासका लागि बनेको सुन्दा र हेर्दा अति
लोकप्रिय लाग्ने धेरै योजना बने तर लोडसेडिङ हटेन । यही कारण हुनुपर्छ,
अहिले ऊर्जामन्त्री रायमाझी कार्यान्वयनप्रतिको आशंका मेटाउन बारम्बार
‘एक्सन’मा जोड दिइरहेका छन् । उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री रायमाझीसँग
सरकारले हालै ल्याएको ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना, यसको कार्यान्वयनका चुनौती
र ऊर्जा क्षेत्रबारे राजधानीका लागि भीम गौतमले गरेको कुराकानी :
०
सबैभन्दा बढी लोडसेडिङको चपेटामा सर्वसाधारण परिरहेका बेला ऊर्जा संकटकाल
कार्ययोजना र अवधारणाको सबैभन्दा ठूलो चर्चा छ, यसलाई समाधान गर्न केके
छन्, अवधारणा र कार्ययोजनामा ?
–
ऊर्जा क्षेत्रको विगत त्यति सुखदायी छैन । राम्रो छैन । इतिहास हेर्ने हो
भने दक्षिण एसियामै नेपालकै पहिलोपटक ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्न सुरु गरेको
हो । हाम्रा छिमेकी लाखौँ मेगावाटमा पुगे । हाम्रो देशमा १ सय ५ वर्षमा
हिउँदमा जम्मा ३ सय १० मेगावाट मात्र छ । योभन्दा लाजमर्दो स्थिति के हुने ।
हामीले अब १ सय ५ वर्षको इतिहास पछ्याएर हुँदैन । पहिलाजस्तो योजना र
कार्यक्रम अघि बढाएर हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनाँै । अझ बढी लोडसेडिङ
हुन्छ । देशलाई अन्धकारबाट, ऊर्जासंकटबाट, लोडसेडिङबाट आक्रान्त यो देशलाई
परिवर्तनको दिशातर्फ अघि बढाउनका लागि ऊर्जासंकट निवारण तथा ऊर्जा दशकको
गुरुयोजना तयार गरेका छौँ । चार महिनाको अवधिमा ज्यादै नै मेहनत गरेर यो
बनाएका छौँ । चाहे त्यो मन्त्रालयभित्रका, नेपाल विद्युत््
प्राधिकरणभित्रका, विद्युत् विकास विभागभित्रका, बाहिर देश र विदेशका
विज्ञहरूका साथै निजी क्षेत्रका समेत काम गर्दागर्दै विज्ञ बनेकाहरूलाई
समेटेर यो तयार भएको छ । यसमा विगतमा केके समस्या रहे, त्यसको समाधान के छ र
अब हामीले के गर्ने भन्ने स्पष्ट रूपमा यसमा राखिएको छ । यो गुरुयोजना
तयार भैसकेको छ, अब हामी एक्सन (कार्यान्वयन) मा जान्छाँै । यसका लागि
कार्ययोजना बनाएका छौँ । गुरुयोजनाको आधारमा एक्सनमा जान्छाँै । यसका
आधारमा केही नीतिगत सुधारका लागि संसद्मा जानुपर्नेछ । संसद्मा जानका लागि
समेत विषयगत समिति गठन भैसकेको छ । त्यसैगरी, अन्य विषयगत समितिहरू
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा ऊर्जासंकट निवारण आयोग गठन हुँदै छ । यसका लागि
तयारी अघि बढेको छ । यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाँदैछाँै । त्यसैगरी,
ऊर्जामन्त्रीको संयोजकत्वमा ऊर्जासंकट निवारण समन्वय समिति गठनको तयारी अघि
बढेको छ । यो पनि मन्त्रिपरिषद्मा जाँदै छ । ऊर्जासचिवको नेतृत्वमा
मन्त्रालयस्तरीय निर्देशक समिति गठन भैसकेको छ । गुरुयोजनाको आधारमा धेरै
विषयगत समितिहरू निर्माण अघि बढाएका छौँ । हामी तत्कालीन, मध्यकालीन र
दीर्घकालीन योजनासमेत अघि बढ्न लागेका छौँ । एक वर्षभित्र आधारभूत रूपमा
लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, दुई वर्षभित्र जलविद्युत्बाटै लोडसेडिङ अन्त्य
गर्ने र १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।
हामी भन्ने होइन, जलविद्युत् क्षेत्रमा गरेर देखाउन खोजेका छौँ ।
०
जलविद्युत् उत्पादन बढाउने राम्रो योजनामा त हामी धनी नै छौँ, २०६४
सालपछिका योजना हेर्ने हो भने देखिन्छ नै । अब यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ,
यो सबैभन्दा चुनौतीको कुरा छ ?
–
कार्ययोजना बनाएर हामी कार्यान्वयनमा गइसक्यौ । धेरै विषयगत समिति गठन
भैसके । केही दिनभित्र उत्पादन कम्पनी, त्यसपछि प्रसारण कम्पनी, विद्युत्
व्यापार कम्पनी र इन्जिनियरिङ कम्पनी निर्माण गर्नका लागि अन्तिम चरणमा
छाँै । यसको तयारी भइरहेको छ । हामीले योजना बनाउने मात्र होइन, एक्सनमै
जान्छाँै । अहिलेसम्म बनेका योजनामध्ये नेता योजना हो । गुरुयोजना हो ।
यस्तो योजना अहिलेसम्म आइसकेको थिएन । आएका थिए, सापेक्ष रूपमा राम्रा आए
पनि होलान् । यो बराबरको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने यस्तो
योजना आएकै थिएन । यसलाई अब कार्यान्वयन गर्ने हो । यसका साथसाथै
निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनालाई पनि तीव्र रूपमा अघि बढाउन लागेका
छाँै । भूकम्प, नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनको कारणले केही प्रतिकूल अवस्था
बन्यो तर यस्तो अवस्थामा पनि कुनै त्यस्ता आयोजना छैनन्, जो रोकिएर बसेका
छन् । तेल नपाएर आयोजना रोकिएका छैनन् । एम्बुलेन्स, शववाहन, गाडीलाई जस्तै
यो ऊर्जा क्षेत्रमा जुन समस्या छ, यसलाई तेल उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर यसमा
व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै नयाँ आयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा अघि
बढाउने लक्ष्य छ । निकट भविष्यमै हामी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जाँदै
छाँै । बूढीगण्डकी, नलसिंहगाढ, उत्तरगंगा, सुनकोसीलगायतका जलाशययुक्त
आयोजना अघि बढाउन लागेका छौँ । हालसम्म नेपालीले एक सय मेगावाटभन्दा बढीका
आयोजना निर्माण गर्न नसकिरहेको बेला हामीले ठूला ठूला योजनामा हात हाल्दै
छाँै । परम्परागत सोचभन्दा भिन्न तरिकाले हामी अघि बढ्छौँ । यो भन्नका लागि
केही समयपछि गर्दै छाँै । सबैले देख्नुहुन्छ । हामी पिकिङ रन अफ दिन रिभर
(आरओआर) र आरओआर आयोजनो मिक्स मा जाँदै छाँै । यसको तयारीमा पनि छौँ ।
कार्यान्वयनमा अघि बढिसकेकाले दिनप्रतिदिन यसको परिणाम आउँदै जान्छ ।
०
केही महिनाअघि ऊर्जा मन्त्रालयले यदि पर्याप्त इन्धन उपलब्ध गराए तीन
महिनामै दुई सय मेगावाट थपिन्छ भनेर सार्वजनिक गरेको थियो । यो व्यवहारमा त
देखिएन नि ? उत्पादन त भएन ?
–
होइन, विद्युत् उत्पादन त भइरहेको छ । तीन महिना कुन सन्दर्भमा भनियो थाहा
भएन तर हामीले एक वर्षभित्रमा २ सय ५० मेगावाट थप्ने योजना छ । हिउँदमा
पनि यहाँबाट सरदर १ सय मेगावाट आउँला ।
०
गत वर्ष दुई वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कुरा आएको थियो, अहिले एक
वर्षभित्र भनिँदै छ । यसपालि सर्वसाधारणले १४ घन्टा लोडसेडिङ भोग्नुप¥यो,
लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ भनेर कसरी सबैलाई विश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ ?
–
एक वर्षभित्र आधारभूत रूपमा जनताले महसुस गर्ने गरी अन्त्य हुन्छ भनेर
हामीले भनेका छाँै । यसको आधार के हो भने अहिले हिउँदमा हामीसँग ३ सय १०
मेगावाट उत्पादन हुन्छ । मैले हिउँदमा ३ सय मेगावाट भनेँ तर यो त वर्षामा
झन्डै ८ सय मेगावाट छ नि । २ सय ३५ मेगावाट भारतबाट विद्युत् आयात गरिरहेका
थियाँै, हालै ८० मेगावाट थप गरेका छौँ । यसो गर्दा हामी ६ सय मेगावाटमा
पुग्याँै । एक वर्षभित्र हामीले २ सय ५० मेगावाट उत्पादन बढाउँछौँ । यो
निर्माणको कार्य एकदम एक्सनमा छ । योमध्ये हिउँदमा हामीले १ सय मेगावाट
मात्र प्राप्त गर्छौँ । यो थपिँदा ७ सय मेगावाट पुग्यो । थप एक सय मेगावाट
भूकम्पले भत्किएलगायतका आयोजनाबाट थप हुन्छ । यदि, ढल्केबर सव–स्टेसन बन्ने
हो भने भारतबाट थप तीन सय मेगावाट आउने कुरा छ । अब करिब ११ सय मेगावाट
पुग्छ । २÷३ सय मेगावाट सोलारलगायतका वैकल्पिक ऊर्जामा जान्छौँ । यसो गर्दा
१३÷१४ सय मेगावाट पुग्छ । हाम्रो माग भनेको पहिला १२ सय थियो, अहिले
नाकाबन्दीका कारण हिटरलगायतको प्रयोग बढ्दो कारण १४÷१५ सय पुगेको छ । यो
माग बढ्दै जान्छ । यसकारण हामीले आधारभूत रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य भनेका छाँै
।
० धेरै जनताले आधारभूत
रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य भनेको बुझेका छैनन्, के हो बताइदिनुस् न ? आगामी
वर्षको हिउँदमा कति लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ ? अहिले त १४ घन्टा छ ?
–
म ठ्याक्कै यति घन्टा त भन्न सक्दिनँ तर ज्यादै कम हुन्छ । अहिले १४ घन्टा
पुग्यो, १० घन्टा घट्छ । अर्थात् बढीमा चार÷पाँच घन्टा भन्दा बढी हुँदैन ।
० उसो भए आगामी हिउँदमा चार घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुँदैन ?
–
चार घन्टाभन्दा बढी हुँदैन । अहिलेका तथ्यहरूले त्यही भन्छन् । यसका लागि
सेटिङ मिलाउँछाँै । जस्तो कि डे नाइट, पिक आवरमा के गर्ने भनेर रोटेसन
मिलाएर अघि बढ्छौँ । कुलेखानी र कालीगण्डकीजस्ता आयोजनालाई व्यवस्थित गर्न
सकियो भने हामीले सेटिङ मिलाउन सक्छौँ । यसो गर्दा दिउँसोमा बन्द गर्ने र
रातमा चलाउन सकिन्छ । यसलाई अझ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । अहिले हामीले
कुलेखानी बन्द गरेका छौँ । अहिले जनतालाई ८० मेगावाट भारतबाट आयो, कहाँ गयो
भन्ने छ । भारतबाट ८० मेगावाट नआउँदासम्म कुलेखानीलाई चलाएका थियाँै । ८०
मेगावाट आएपछि यो बन्द गरेका छाँै । अझै लोडसेडिङ त बढ्नेवाला छ । भरसक
लोडसेडिङ नबढोस् भन्नका लागि यो गरेका हाँै । सन्तुलनमा राख्नका लागि यो
सोचेका हौँ । अहिले यसपालि भूकम्प आयो, नाकाबन्दी भयो, यसपालि मधेसमा
आन्दोलन भयो । यसपालि नै वर्षामा पानी आएन । यसपालि हिउँदमा पनि पानी आएन ।
अहिले नदीको पानी कति सुकेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि १४ घन्टामा लोडसेडिङ
सीमित गर्न सक्यौँ । पहिला त १८ घन्टा पुगेको थियो । अहिले १३ घन्टा छ ।
सकेसम्म हामीले यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ ।
०
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना ऊर्जा मन्त्रालय आउन
झन्डै दुई साता लाग्यो । परम्परागत त अहिले पनि देखियो नि, यसलाई तपाईं
चिर्न सक्नुहोला ? कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी दौडाउन सक्नुहुन्छ ?
–
हामीले जुन ऊर्जासंकट निवारण दशकको कार्ययोजना बनाउँदा धेरै विज्ञ र
मानिसहरू सकारात्मक थिएनन् । यसलाई सकारात्मक बनाउनु नै एउटा सफलता हो । यो
कार्ययोजनाको प्रतिवेदन बनाउन दुई वर्ष लाग्छ, दुई महिनामा बन्दैन
भन्नेहरू धेरै थिए । दुई महिना लाग्छ भन्नेहरूका अघि दुई सातामा लेख्यौं ।
यो धेरै महŒवपूर्ण कुरा हो । धेरै चकित परेका छन्, यो कसरी आयो भनेर । अब
हामीले दुई सातालाई दुई दिन, दुई दिनलाई दुई घन्टामा ल्याएर तीव्र
कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । हाम्रो पुरानो इतिहास त राम्रो छैन, परम्परागत
विधि र प्रक्रियाबाट चलिरहेको संरचना र सोचलाई अघि बढाउन थोरै समय लाग्छ ।
यसलाई मैले ढिलो मानेको छैन । अब हामीले बनाएका महान योजनालाई तीव्र रूपमा
अघि बढाउँछौ । परिणाम देखिने गरी ऊर्जा क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यान्वयन
हुन्छ ।
० ऊर्जा संकटकालको अवधारणा र कार्ययोजना पारित ग¥यांै, संकटकाल कहिले लाग्छ ?
–
ऊर्जा संकटकाल त सुरु भैसक्यो । जुन दिन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भयो,
त्यही दिन सुरु भएको हो । संकटकालमा केही यस्ता ऐनहरू छन्, जसलाई निलम्बन
गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि हामी संसद् जाँदै छाँै । मन्त्रिपरिषद् र
मन्त्रालयले अवधारणा र कार्ययोजना पारित गरेर यो त कार्यान्वयनमा गइसक्यो ।
संसद्बाट पारित गर्न मात्र बाँकी छ ।
० उसो भए अब कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनामा सरकारी प्रक्रिया, विधि, सामग्री अभाव वा स्थानीय अर्थात् कुनै नाममा अवरोध हुँदैन त ?
–
कुनै पनि बहानामा जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध हुन दिइन्न । अवरोध हुन्न ।
तपार्इंहरूले पनि निगरानी गर्नुस् । हामी त्यसका लागि कार्यन्वयनमा जाँदै
छाँै । अझै पनि पुराना केही अवशेषहरू अवरोधका रूपमा आउन सक्छन् ।
संस्कारहरू दोहोरिन सक्छन् ।
०
जलविद्युत्को तीतो इतिहास के छ भने राजनीतिक दलकै भ्रातृ संगठनहरूले
जलविद्युत् आयोजनामा अवरोध गरेको अवस्था छ । यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ ?
–
पहिला थियो तर अहिले सुधारोन्मुख छ । उदाहरणका लागि मुजफ्फरपुर–ढल्केबर
प्रसारण लाइन वर्षांैदेखि लड्किएर बसेको थियो । त्यो १५ दिनमा बन्यो त ।
नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले दिल्लीको हैदराबादमा ८० मेगावाट बिजुली
नेपालमा निर्यात गर्ने भनेर उद्घाटन गर्नुभयो । यो दसांै वर्ष लड्किएको
थियो । जुनबेला भूकम्प गएको, नाकाबन्दी भएको र मधेस आन्दोलन थिएन । यही
प्रतिकूल अवस्थामा हामीले कसरी बनायौँ ? यो एउटा एक्सन हो । ढल्केबर–खिम्ती
प्रसारण लाइन सन् २००६ मा सुरु भएको, सन् २००९ मा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।
अहिलेसम्म केही भएन । यसलाई निर्माणमा अघि बढायौँ नि । एक्सनका केही
उदाहरण हुन्, यी प्रतिकूल अवस्थामा पन अघि बढेका छौँ । वर्षौंदेखि लड्किएर
बसेका धेरै आयोजनाको काम अघि बढाएका छौँ ।
० कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसारको तोकिएको मितिभित्र काम नभए के हुन्छ, नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ र ?
–
कार्ययोजना आएपछि मैले सबै कर्मचारीलाई कार्यान्वयन तीव्र र दू्रतगतिमा
हुन्छ भनेको छु । तपार्इंहरू यसमा अघि बढ्नुपर्छ । अहिले ऊर्जासंकट निवारण
कालको कुरा तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । समिति बनाउने कुरा दू्रत गतिमा अघि
बढेको छ । जलविद्युत्को उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति दिने, विद्युत् खरिद
सम्झौता (पीपीए), आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने कुराले तीव्रता पाएका
छन् । यसको अनुगमन गरिरहेको छु । जुन जुन योजनाका काम दू्रत गतिमा अघि
बढेनन्, उनीहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिने गरेको छु । निर्देशन दिएर पनि
ढिलासुस्ती भए भने कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ । कार्ययोजना
कार्यान्वयन नगर्ने र ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाही बिल्कुलै हुन्छ ।
० विनापूर्वाग्रह हुन्छ त कारबाही ?
– कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्नेलाई विनापूर्वाग्रह कारबाही हुन्छ । हेर्दै जानुहोला, यसमा आग्रहपूर्वाग्रह हुँदैन ।
० ऊर्जामन्त्री भएपछिको अनुभवमा ऊर्जा क्षेत्रका केके समस्या देख्नुभयो, यसको समाधान कसरी होला ?
–
जलविद्युत्मा प्रशासनिक, संरचनागत, नीतिगत, योजनागत, कार्यान्वयन र
परिणाम ल्याउन नसक्ने समस्या देखियो । अनि राजनीतिक समस्या, कानुनी समस्या,
वन र वातावरणको समस्या, जनताका समस्या । ढिलासुस्तीका समस्या, समस्यै
समस्या । धेरै जकडिएर बसेको देखँे । यी समस्यै समस्याबाट मुक्ति पाउने
समाधान नै आजको ऊर्जासंकट कार्ययोजना हो । यसको कार्यान्वयन हो ।
०
पछिल्लो समयमा हामी विद्युत्मा भारतप्रति बढी निर्भर हुँदै गएका छौँ, तर
हाम्रो सपना भारतलाई अर्बौंको बिजुली बेच्ने छ । त्यो दिन कहिले आउला, जुन
दिन अर्बौंको बिजुली बेचौंला, लोडसेडिङविना नै घरघरमा बिजुली पुग्ला ?
–
नेपालकै उत्पादनबाट पूर्ण रूपमा लोडसेडिङमुक्त दुई वर्षमा भइन्छ । घरघरमा
बिजुली, जनजनमा सेयर मेरो नारा छ । यसमार्फत आयोजनाहरू अघि बढ्छन् ।
भारतबाट तत्काल बिजुली ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यसको मतलव हामी परनिर्भर
बन्ने भन्ने होइन । अब हामीले भारत र चीन दुवैतर्फ अन्तरदेशीय प्रसारण
लाइनहरू निर्माण गर्दै छाँै । अहिले समस्या छ, आयात गर्छौं । जलविद्युत्
आयोजना रातारात बन्ने कुरा पनि होइन । जब ठूला ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू
निर्माण गरेपछि त्यसपछि बेच्छौँ । यो दिशातर्फ हामी अघि बढेका छौँ ।
परनिर्भरता होइन, आत्मनिर्भरतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ऊर्जा क्षेत्रमा
अन्य देशसँग सहकार्य गर्छौं ।
०
तपार्इंकै सरकारमा रहेका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीले माथिल्लो कर्णाली
राष्ट्रघात भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । कतिले बिजुली बेच्ने, किन्ने कुराको
पनि विरोध गरिरहेका छन् । कोही ठूला आयोजनाहरूका पनि विरोध गरिरहेका छन्,
यस्तो अवस्थामा कसरी जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउन सक्नुहोला ?
– लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आलोचना हुन्छ, गर्न पाइन्छ ।
० सरकारमै भएर आलोचना गरेपछि त ?
–
सरकारमा सहभागी पनि त धेरै पार्टी छन् नि । अनेक पार्टी, अनेक विचार, छन् ।
अनेक योजना, कार्यदिशा, दृष्टिकोण छन् । अझ एउटै पार्टीमा भए पनि अनेक
चिन्तनहरू भए तर मूलभूत रूपमा एक छौँ । कतिपय विषयमा आ–आफ्ना स्वतन्त्र
चिन्तनहरू, विचारहरू छन् । यसले केही फरक पार्दैन । अन्तर्विरोध त विकासको
नियम हो नि । यसले विकासलाई फाइदै गर्छ तर जे निर्णय हुन्छ, त्यसलाई
कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । फरक विचार राख्न पाइन्छ तर कार्यान्वयन त अवरोध
हुँदैन नि । यसमा एक ढिक्का हुन्छ । जे निर्णय हुन्छ, त्यो अघि बढ्छ ।
http://rajdhani.com.np/article/0461938001457834350
