२६ बर्षदेखि जलविद्युत क्षेत्रमा सक्रिय खड्गबहादुर विष्ट स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष हुन् । इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङमा स्नाकोत्तर उतीर्ण विष्टसँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पाँच बर्षका साथै नेपालबाहिर लाओस लगायतका देशमा पनि यस क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । हिमाल पावरको खिम्ती आयोजनामा समेत काम गरेका डडेल्धुरामा जन्मिएका ५२ बर्षीय विष्ट नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसियसन र नेपाल हाइड्रो पावर एशोसियसनका समेत सदस्य हुन् । नेपालका अहिले उर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) र परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सबैभन्दा बढी चर्चामा छ । विष्टसँग राजधानी सहकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीः
नेपालको जलविद्युत विकासका लागि पीटीए र पीडीए किन आवश्यक छ ?
पीटीए र पीडीएलाई छुट्याएर हेर्नुपर्छ । पीटीए भनेको नेपालमा उत्पादन कम र बढी भएको बेला माग र आपुर्तिको खाडललाई पुर्ति गर्नका लागि बजार खोज्ने साधन हो । यसकारण यसलाई पीडीएभन्दा फरक तरिकाले हेर्नुपर्छ । हिउँदमा नेपालमा अभाव हुने अवस्था छ, अझै धेरै बर्षसम्म । अहिलेको मागको आधारमा १२ सय मेगावाट विद्युत चाहिन्छ । हिउँदमा त एक चौथाई मात्र उत्पादन हुन्छ । यसको आधारमा त हिउँदको लागि कम्तीमा चार हजार मेगावाट विद्युत आवश्यक छ । यो भयो भने बल्ल लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ । तर बर्षामा चार हजार मेगावाट त बढी हुन्छ । त्यो चार हजार मेगावाट त नेपालमा खपत हुँदैन । १२ सय मेगावाट मात्र विद्युत खपत हुन्छ । बाँकी त बेच्नैपर्यो । त्यसकारण हिउँद र बर्षाको असन्तुलन हटाउनका लागि विद्युत बेच्ने र किन्ने आधार बनाउनका लागि पीटीए अत्यावश्यक छ । यो हस्ताक्षर भएपछि यसमा छिरेर बिद्युत किनबेच गर्न सकिन्छ । पीडीए भनेको त नितान्त आयोजना सुरक्षाका लागि हो । एउटा आयोजना नेपालमा बन्दैछ, त्यो आयोजनामा विभिन्न व्यवधानहरु हुन सक्छन् । फोर्स मेजर (विविध जोखिमता) हुन सक्छन् । युद्धहरु हुन सक्छन् । त्यो आयोजनालाई कसरी उद्धार गर्ने, थुप्रै दिन बन्द भयो, हाम्रो राजमार्ग बन्द भएर सामान ल्याउन पाइएन, त्यो आयोजनाले त क्षति बेहोर्छ । त्यो आयोजनाको क्षति कसरी पुर्ति गर्ने, नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल भएर बिजुली बेच्न पाइदैन भन्यो भने त्यो आयोजनाले आफ्नो लगानी कसरी पुर्ति गर्ने ? त्यो आयोजना भोलि अगाडी बढाउनेले बीचमै छोडेर भाग्यो भने त्यो आयोजना सरकारले लिनेकि अरु कसैले लिने ? यी यावत कुराहरु अर्थात लिने र दिने जोखिमता र फाइदा दुवै बाँडफाँडका लागि एउटा व्यवस्थित रुपमा जुन विवरण राखिन्छ, त्यो नै पीडीए हो । पीडीए, पीटीए सुन्दा एउटै भएपनि फरक कुरा हुन् । तर नेपालको जलविद्युत विकासका लागि दुवै आवश्यक छ । अन्य जलविद्युत आयोजनाले लिएको लाइसेन्स जस्तै यसबाट पनि आयोजना अघि बढाउन सकिन्थ्यो होला तर ठूला आयोजनाको हकमा लाइसेन्स एकतर्फी हुन्छ । यसमा सरकारले पुर्ति नगरेका प्रावधानहरुलाई समेटिन्छ । त्यसो गर्दा दुवै पक्षबीचको यो सम्झौताले आयोजना अघि बढाउन सहज हुने भएकोले विदेशी लगानीकर्ता र बैंकहरुले यो खोजेका हुन् । विना सम्झौता त भोलि सरकारले राष्ट्रियकरण गरिदेला, भोलि नेपालमा मात्र बेच भन्ला, भोलि बजार परिवर्तन हुने वित्तिक्कै सरकारले आफ्नो अनुकुलको कुरा गर्ला । यी सबैलाई सुरक्षित बनाउनका लागि सरकारले दिने प्रतिवद्धता यो सम्झौताको विवरणमा उल्लेख हुन्छ ।
पीटीए र पीडीए नगर्दा के नेपालको जलविद्युतको विकास नै हुन सक्दैन त ?
पीडीए विना आयोजना आउँछन् भने स्वागत गरे हुन्छ । यो त आयोजनाका प्रवद्र्धकले मागेको हो । सरकारसँग सुरक्षाको प्रतिवद्धता मागेको हो । यो सम्झौता खाली लगानीकर्तामा निर्भर रहने कुरा भयो । अर्को कुरा पीटीए नभई जलविद्युतको विकास नै हुँदैन भन्ने त छैन तर हामीले खोजेको गतिको जलविद्युत विकास हुन्छकि हुँदैन भन्ने मात्र कुरा हो । ा धेरै तीव्रगतिमा जलविद्युत विकास गर्न पीटीए हुनैपर्छ । अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा झण्डै दुई हजार मेगावाट बराबरका आयोजना छन्, यो तीन बर्षभित्र बन्दा हाम्रो प्रणालीमा बढी होला, बर्षा त । त्यो विजुली त्यत्तिक्कै खेर फाल्नु त भएन । कहाँ खपत गर्ने ? खपत भएन भने हाम्रो विजुली बजार हुने भएन । बिजुली बजार सुरक्षित गर्नका लागि नेपालले कुनै देशसँग सम्झौता त गर्नुपर्यो । यसका लागि पीटीए अघि बढाईएको हो । पीटीए नहुँदा उत्पादननै हुन नसक्ने होइन तर सन् २०२२ मा नेपाललाई कम विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा जानका लागि ठूलो जलविद्युत आयोजना बनाउनुपर्छ । तत्कालका लागि हाम्रो माग भएको कारण कम्तीमा २० बर्ष हामीले ठूला आयोजना बनाएर विजुली बेच्नुपर्छ ।
पीटीए त आवश्यक रहेछ तर किन विरोध भईरहेको छ त ?
विरोध त केही ऐतिहासिक कारणहरु छन् । पहिला महाकाली, कोशी, गण्डक सम्झौता आदिमार्फत पानीको बाँडफाँडको मुद्दा जोडियो। ब्यारेज कस्तो नियन्त्रणमा रहने भन्ने मुद्दा पनि जोडियो । नेपालमा व्यारेज बनाएर भारतीय नियन्त्रण गरे भन्ने कुरा पनि आयो । यी कारणले पुरानो सोच राख्नेले जलविद्युतलाई पनि पानीकै हो भनेर सोचेका छन् तर सन् २००३ देखि भारत पनि धेरै परिवर्तन भएको छ । अहिले भारतको विजुलीे बजारमा नियन्त्रण छैन। सबै नीजि क्षेत्रले बेच्ने हो। यो स्रोतको बाँडफाँड होइन भनेर छुट्याएर हेर्न अहिलेसम्म नेपालमा व्याख्या गर्ननै सकिएको छैन । अहिले त्यसरी बुझ्दैनन् । पानी र बिजुलीलाई सँगै जोडेर हेर्छन । बढी भएको बिजुली मिटरमार्फत भारत जाने हो । किन्ने र बेच्ने दुवै छ, यसको नेटिङको आधारमा तिर्ने हो । पानीको बाँडफाँडसँग जोडेर यो समस्या आएको हो ।
सधै जलविद्युतको विकास गर्ने भन्ने वित्तिक्कै किन नकारात्मक धारणा आउँछ त ? यसको त केही कारण होलानि, यसको चिरफार र यस्तो सोचाई परिवर्तन गर्न इप्पान जस्ता संस्थाले के गरिरहेका छन् त ?
यो वृहत विषय हो । यसका लागि इप्पानले त प्रथमत आमसञ्चारमाध्यमार्फत सकारात्मक धारणा निर्माणका लागि पहल गर्ने हो । यो गरिरहेकोछ । यसका लागि पत्रकारलाई क्षमतावान बढाउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड छ । यसको अलावा स्थानीय क्षेत्रमा गएर जस्तै जीएमआरसँग सरकारले पीडीए गर्यो भने सुर्खेत, जुम्लामा गएर त्यहाँ वृहत रुपमा छलफल र अन्तरकृया गर्ने उद्देश्य छ । यसमा जलविद्युतका सबै पक्षबारे विस्तृत छलफल हुन्छ । त्यसपछि त्यहाँका स्थानीय जनता, नेताहरुले बुझे भने आयोजना निर्माण अघि बढाउन उनीहरुले सहयोग गर्छन् । यसमा दुई खाले मान्छे छन् । एकथरी धेरै पढेर पनि अतिवादी सोच राख्ने छन् । किन अतिवादी सोच राख्छन् भन्ने गाह्रो हुन्छ । कतिपयको भारत आउनै दिनुहुन्न भन्ने मान्यता छ । अर्को नरम स्वभावका छन् ।, भारतीय आएर केही हुन्न भन्ने पनि छन् । यस्ता सोचलाई शुन्य बनाउन न नसकिएला तर गत बर्ष जुन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सबै शीर्ष नेताहरुलाई जलविद्युतमा अवरोध नगर्नेबारे जुन हस्ताक्षर गराएको थियो, त्यो जिल्ला तहमा पुगेको छैन, यसलाई स्थानीयस्तरमा लग्यो भने जलविद्युतबारे थप सकारात्मक भावना जागृत हुन्छ । यसका लागि इप्पान सक्रिय हुन्छ ।
नीजि क्षेत्रले जलविद्युत लाइसेन्स लिएर आयोजना बनाउँदैनन् भनेर सधै आरोप लाग्छनि, यसमा सत्यता छ जस्तो तपाईलाई लाग्छ ?
खुशीको खबर के छ भने पहिला जति लाग्थ्यो, त्यो अलि घटेको छ । यसमा दुई पक्ष छन् । लाइसेन्स लिन धेरै सजिलो प्रकृया भएको हुनाले र लाइसेन्स हुने धनी कहलिने अवस्था पनि थियो । लाइसेन्स लिएको छ रे भन्दा समाजमा इज्जत पनि थियो । तर लाइसेन्स लिएपछि त्यो सजिलो छैन । छ÷छ महिनामा प्रगति विवरण बुझाउनुपर्छ । खर्च गर्नुपर्छ । वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्छ । परामर्शदाता नियुक्ति गर्नुपर्छ । करोडौ खर्च गर्नुपर्छ, धेरैको भयो पनि तर अहिले आएर समस्यामा परेका छन् । समस्या परेपछि अर्को लगानीकर्ता खोज्न थाले। एक मेगावाट बराबर १५÷२० करोड रुपैयाँ जति लाग्छ भन्ने उनीहरुलाई पहिला त थाहा भएन । पहिला त लाइसेन्स लिनुलाई जोक जस्तो मानेका थिए । करोडौ रुपैयाँ खोलाका लागि खर्च भयो । आयोजनालाई सरकारले शुल्कसँग जोडिदियो । वास्तविक लगानी त धेरैले पछि मात्र थाहा पाए । यसमा केही बदमास मानिसले लाइसेन्स लिएर झोलामा खोला राखे पनि होलान । सन् २००६ अघि त द्धन्द्धको कारणले धेरै वास्तविक लगानीकर्ता खोलासम्म पनि पुग्न सकेनन् । द्धन्द्ध सकिएर अलि राम्रो वातावरण बनेपछि धेरैले लाइसेन्स लिएका हुन् । सन् २००६ र सन् २००७ मा बढी लाइसेन्स लिएको देखिन्छ । द्धन्द्ध सकिएपछि धेरैले राजनीतिक स्थिरता आउने ठानिएको थियो तर बिडम्बना त्यसपछि पाँच जनाभन्दा बढी प्रधानमन्त्री आईसके । सचिव त कति हेरफेर भैसके । लाइसेन्स संयन्त्र पनि परिवर्तन भैसक्यो । यो अस्थिरताले गर्दा फेरि कोही लगानीकर्ता आउन चाहेनन् । त्यही बीचमा विश्वको अर्थतन्त्र पनि ओरालो लाग्यो । व्याजदर पनि १८ प्रतिशत पुग्यो । यही सबै कारण हेर्दा झोलामा खोला भन्दा सजिलो छ, गीतजस्तो राम्रो वाक्य पनि छ तर साच्चैकै जलविद्युत क्षेत्रमै लगानी गरेर हेर्ने हो भने आयोजना बनाउन धेरै गाह्रो छ । अब खोलालाई झोलामा राख्नेहरु धेरै घटी सके, साच्चीकै जलविद्युत आयोजना बनाउनुपर्छ भन्नेहरु छन् ।
अस्थिर नीतिको कुरा गर्नुभयो, अझै जलविद्युतको लागि उपयुक्र्त वातावरण छैन हो ?
पार्टीभित्र उर्जा मन्त्री कसलाई दिने भन्ने लडाई धेरै हुनेरहेछ । जलविद्युतबारे जानेको व्यक्ति को हो, त्यसलाई आधार मानेर आउने पनि होइन । सचिव पनि आजकल सम्बन्धित क्षेत्रको नियुक्ति हुँदैनन् । राजनीति बाँडफाँडमा मन्त्री, सचिव आउने हुनाले कुनै निर्णय अन्तिम चरणमा पुग्दा सरुवा भएर नयाँ नयाँ समस्या आउने अवस्था छ । वन, वातावरणको अवस्था त्यस्तै छ । जब मन्त्रालयमा आएका मन्त्री, सचिवले जलविद्युत बुझिसक्छन्, त्यतिबेला सरुवा, अर्को मन्त्री आउने समस्या छ । सरकारले गर्न त गर्यो तर टुक्रा टुक्रा मात्र गर्यो । समग्र रुपमा भने गरेन ।
एकीकृत रुपमा जलविद्युतको विकास गर्न के के बाँधा र के के अवसर छन् नेपालमा ?
मलाई के लाग्छ भने बत्ती देखाउन मान्छे अगाडी हिड्यो भने सबैले उज्यालो देख्न पाउँछन् । टनेलबाट सजिलै पास गर्न सकिन्छ । तर नेपालमा उर्जाको विकासको मुख्य केन्द्र जल तथा उर्जा आयोगलाई सचिवहरु डम्प गर्ने ठाउँ बनाइएको छ । आयोगका सरुवा हुने वित्तिक्कै सरुवाका लागि सचिवहरुले कोशिस गर्न थाल्ने प्रवृत्ति छ । उर्जाका लागि विचार निर्माण गर्ने संस्था (थिङक ट्यांक), अनुसन्धान गर्ने, सबै योजना र रणनीति बनाउने, विद्युतको माग र आपुर्तिको प्रक्षेपण गर्ने उर्जा आयोगलाई पंगु बनाइएको छ । सबैभन्दा पहिला उर्जा आयोगलाई बलियो बनाऔं । यो निकायले उर्जाबारेको सबै प्रक्षेपण गर्छ । प्रक्षेपणको आधारमा आयोगले कति क्षमताको कुन आयोजना कति विद्युत मागलाई पुर्ति गराउन कसरी बनाउनुपर्छ भनेर स्पष्ट पार्नुपर्छ । यस अघि सरकार आफैले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन लगायतका सकेर मात्र लगानीकर्तालाई दिनुपर्छ । अनि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) दरमा प्रतिष्पर्धा गराउनुपर्छ । प्रतिष्पर्धामा प्रति युनिट कममा विजुली बेच्ने कम्पनीले ठेक्का पाउँछ । अनि पो लगानीकर्ताहरुले पनि ढुक्क भएर आयोजना बनाउन सक्छन् । अहिले त तीन सय मेगावाटको अनुमतिपत्र लियो भने कहिले चार सय मेगावाट, कहिले ६ सय मेगावाट पुर्याउँछ । सरकारले नै प्रारम्भिक अध्ययनदेखि पीपीएसम्म सिध्याएर लगानीकर्तालाई दिने हो भने त सजिलै आयोजना बन्छन् ।
जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिष्पर्धाद्धारा लगानीकर्तालाई दिँदा आयोजना निर्माण द्रुतगतिमा हुन्छ भन्नेबारे त सरकारी अधिकारीहरु बेखबर छैनन् तर यो प्रकृया किन अघि बढ्न नसकेको होला ?
सरकारका अधिकारीहरुमा हामीलाई थाहा छ, यो काम लाग्दैन भनेर पन्छिने प्रवृत्ति कायम छ । यो अभ्यासमा कहिल्यै ल्याएको छैन तर सरकारीका अधिकारीहरु विना अधिकार काम लाग्दैन मात्र भन्छन् । ३५० मेगावाटको तल्लो अरुणलाई ब्रास पावरले चार सय मेगावाट बनाएर ल्यायो । ६÷७ बर्षपछि आयोजनाको लाइसेन्सको म्याद सकिन लागेपछि यसलाई ६ सय मेगावाट बनाऔ, पीडीए पनि गर्न मिल्छ भनेर निवेदन दियो । लाइसेन्सको म्याद थप्न पायो । यसमा लगानीकर्ता र सरकार दुवैलाई खेल्ने ठाउँ छ । सरकारले आफूले अध्ययन गरेर स्पष्ट पारेपछि त्यसको क्षमता त तलमाथि हुन्ननि । यसकारण खोलामा झोला गएका छन् । सरकारले प्रारम्भिकदेखि पीपीएसम्म गरेर प्रतिष्पर्धाको आधारमा बनाउन दिने हो भने यी सबै समस्या समाधान हुन्छन ।
