चार प्रतिशत आयोजना मात्र स्वीकृति

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २९ साउन । सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ अनुसार गत २५ साउनभित्र पहिलो प्राथमिकतामा रहेका ३ सय ३९ आयोजनाहरु स्वीकृति भैसक्नुपर्ने थियो तर चार दिन वितिसक्दा पनि बल्ल चार प्रतिशत आयोजना मात्र स्वीकृत भएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार, मन्त्रालय र केन्द्रीय  गरी ३६ निकाय अन्तर्गत पहिलो प्राथमिकतामा रहेका ३ सय ३९ आयोजनामध्ये बिहीबारसम्म जम्मा १० आयोजना मात्र स्वीकृति भएका हुन् । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७१\०७२ लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा समावेश आयोजनालाई अर्थ मन्त्रालयले साउनको पहिलो हप्ताभित्र अख्तियारीनामा दिई त्यसको १५ दिनभित्र आयोजना स्वीकृतिका लागि म्याद दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले २५ साउनभित्र सबै आयोजना ल्याएर योजना आयोगसँग स्वीकृति दिन परिपत्र गरेपनि थोरै मन्त्रालयले थोरै आयोजना मात्र स्वीकृतिका लागि पेश गरेका हुन् । ‘सबै आयोजनामध्ये १० आयोजना मात्र स्वीकृति भएका छन्, ३७ आयोजना स्वीकृतिको चरणमा छन् ।’–आयोगका सह–सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने–‘स्वीकृतिका लागि आएका आयोजनालाई तीन दिनभित्र दिईसक्छौ ।’ उनका अनुसार, गृह, रक्षा, उर्जा, भौतिक पुर्वाधार लगायतका आधा दर्जन मन्त्रालयले मात्र थोरै आयोजना स्वीकृतिका लागि पठाएको भएपनि पुरै आयोजनाको विवरण कुनै मन्त्रालयले नपठाएको उनले जानकारी दिए ।
योजना आयोगले स्वीकृति नदिई आयोजना अघि नबढ्ने भएपनि आर्थिक कार्यविधिलाई नियमावलीलाई वेवास्ता गर्दै स्वीकृतिका लागि नपठाएपछि आयोगले भने ताकेता गरिरहेको छ । ‘धेरैले समयमै बुझाएनन्, आयोगले ताकेता गरिरहेको छ ।’–आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले भने–‘आयोजना स्वीकृतिमा ढिलाई हुँदा अघि बढाउन समस्या आउन सक्छ ।’ आयोगले साउनभित्र पनि आयोजना नआएमा सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर छलफल गर्नुका साथै तोकता पत्र पठाउने तयारी गरेको छ । आयोगले भदौको दोस्रो साता आयोजना गर्न लागेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा समेत यसबारे छलफल गर्न लागेको छ । बैठकमा गत बर्षको समीक्षासहित यस बर्ष आयोजना स्वीकृतिमा भएको ढिलाईबारे छलफल हुने सह–सचिव मैनालीले जानकारी दिए ।
अधिकांश धेरै आयोजना विकासे मन्त्रालयका छन् । आयोगका अनुसार, सबैभन्दा बढी सडकमा ५२ आयोजना छन् । त्यसैगरी कृषि तथा खाद्य सुरक्षाका ४२, उर्जाका ३०, स्थानीय विकासका ३२, खानेपानी तथा सरसफाईका २१ र सिञ्चाईका १९ आयोजना छन् । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता गरी ४ सय ९१ आयोजना रहेकोमा ३ सय ३९ पहिलो, १ सय २० दोस्रो र २२ आयोजना तेस्रो प्राथमिकतामा छन् । आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ मा ४ सय ५५ आयोजना रहेकोमा यस बर्ष भने ३६ नयाँ आयोजना थपिएको सह–सचिव मैनालीले जानकारी दिए । नयाँ आयोजनाको स्वीकृतिसँगै ठेक्का प्रकृया लगायतका प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने भएकोले स्वीकृतिमा ढिलाई गर्दा विनियोजित बजेट खर्च गर्न कठिनाई हुने आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । गत बर्ष पुँजीवगत खर्च ८५ अर्ब रहेकोमा २२ अर्ब खर्च हुन सकेको थिएन भने यस बर्ष पुँजीगत खर्च बढेर १ सय १६ अर्ब ९० करोड पुगेको छ ।