पीडीएको अन्तिम खाका प्रधानमन्त्रीलाई

सोमबारदेखि जीएमआरसँग वार्ता
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १३ भदौ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यÔ डा. गोविन्दराज पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले माथिल्लो कर्णालीसँग हुन लागेको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) को अन्तिम खाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको छ ।
नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना प्रवद्र्धक जिएमआरस“ग हुने पीडीएका लागि अन्तिम खाकासहितको प्रतिवेदन शुक्रबार लगानी बोर्डका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री कोइरालालाई बुझाएको हो । तयार पारेको पीडीए मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन १७ साउनमा बोर्डले उपाध्यक्ष पोखरेलको संयोजकत्वमा मुख्य सचिव, गर्भनरका साथै उर्जा, अर्थ लगायतका सरोकारवाला निकायका प्रतिनीधि रहेको १३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिले विवादित २४ बुँदामा सहमति जुटाउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालालाई अन्तिम खाका बुझाएको हो । उपाध्यक्ष पोखरेलले प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले देशको हितका लागि हुने पीडीएका लागि तुरुन्तै प्रकृया अघि बढाउने बताएका थिए । ‘पीडीएबारे देखिएका सबै बुँदाहरुलाई समेटेर अन्तिम खाका बुझाएका छौ ।’–आयोगका उपाध्यक्ष डा. पोखरेलले भने–‘यही खाकाको आधारमा आगामी सोमबारदेखि बोर्डले जीएमआरसँग वार्ता गर्छ र अर्को साताभित्र पीडीए गरिसक्ने लक्ष्य सरकारको छ ।’  १९ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको क्रममा ४५ दिनभित्र पीडीए गर्ने समझदारी भएकोमा यसबारे अन्योलता बढीरहेको बेला पोखरेल संयोजकत्वको समितिले अन्तिम खाका तयार गरेपछि समयभित्रै पीडीए हुने आधार बलियो बनेको छ ।
    बुझाएको खाकामा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट असर पर्ने भनिएका तीन सिञ्चाई आयोजनालाई असर नगर्ने गरी अघि बढाउने उल्लेख छ । आयोजनाले असर गर्ने भनिएका रानी–जमरा–कुलरिया, राजापुर र सुर्यपटुवा तथा प्रस्तावित अन्य सिञ्चाई आयोजनाबारे पीडएिमा हस्ताक्षर भएको ६ महिनाभित्र एक प्राविधिक अध्ययन गरी त्यसको आधारमा प्रभावित देखिएमा निराकरणका लागि समेत जीएमआरले आवश्यक प्राविधिक उपायहरु अपनाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदन दिइएको छ । ‘प्राविधिक अध्ययनको क्रममा रिरेगुरेटेड ड्याम बनाउ आवश्यक देखिएमा त्यो बनाउन पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।’–उपाध्यक्ष डा. पोखरेलले भने ।
    प्रतिवेदनले मस्यौदामा उल्लेखित रोजगारीको अवसर, वातावरणीय, सामाजिक प्रभावबारे एशियाली विकास बैक, आइएफसी लगायतले निर्माण गरेको अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा हुनुपर्ने समेत स्पष्ट पारेको छ । प्रतिवेदनमा दुइ देशको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट युनिट (पीएमयु) ले स्थानीयबासीलाई अधिकत्तम प्राथमिकताको आधारमा रोजगारी दिनुपर्ने, वित्तिय क्रियाकलापमा यथासम्भव स्थानीय विमा कम्पनीलाई उपयोग गर्नुपर्ने, आवश्यक सामग्री नेपालमै उपलब्ध भएको खण्डमा  नेपालकै उपयोग गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधानलाई समेत थप स्पष्ट पारिएको समितिले जानकारी दिएको छ । समितिले पिडिए गर्दा स्थानीयबासीका लागि दुई वा त्यो बढी मेगावाटको आयोजना निर्माण गरिदिन, जीएमआरले नेपाललाई उपलब्ध गराउने १२ प्रतिशत निःशुल्क उर्जाको वाक्यांशमा परिवर्तन गरी नेपालको प्रणालीसँग जोडिने गरी उर्जा प्लस विद्युतको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । ‘नेपालले किन्न चाहेमा शत प्रतिशत विजुली नेपालमा बेच्न सकिने प्रावधान राख्न समेत भनिएको छ ।’–डा. पोखरेलले भने ।
सरकारले हालै बजेटमा सार्वजनिक गरेको स्वदेशी तथा निर्यातमूलक जलविद्युत आयोजनालाई उत्पादन सुरु भएपछि भ्याट छुट वापत प्रति मेगावाट दिइने भनिएको ५० लाख रुपैयाँ दिन समेत सिफारिस गरेको छ । बोर्डको १३ बैठकले प्रति मेगावाट एक करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरिसकेपनि सरकारले प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँ मात्र दिने बजेटमा घोषण गरिएकोले सोही अनुसार दिने गरी समितिले सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनले फोर्स मेजरमेन्ट (जोखिमता) बारे थप स्पष्ट पार्दै सात दिनसम्म बन्द, हड्ताल लगायतका कारण नेपाल पुरै ठप्प तथा जीएमआरकै कर्मचारीले ठप्प परेको अवस्थामा क्षतिपुर्ति दिन नसकिने तथा सात दिनभन्दा बढी भएको हकमा यथोचित कारण देखिएमा मात्र क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थ जीएमआरले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै प्रतिवेदनमा प्रशारण लाइन बनाउदा समेत वातावरणीय असर नपर्ने गरी अघि बढाउन भनिएको छ । नेपालले पाउने २७ प्रतिशत शेयरबाट स्थानीयबासीलाई समेत शेयर दिने भएपनि प्रतिवेदनमा यसबारे स्थानीयबासीसँगै छलफल गरेर स्पष्ट पार्ने भन्दै यसबारे थप स्पष्ट गरेको छैन ।
सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्र विकसित राष्ट्रको सुचीमा पुर्याउनका लागि ६७ खर्बको बजेट आवश्यक रहेकोमा माथिल्लो कर्णालीसँग पीडीए भएपछि यसबाट विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नका लागि ढोका खुल्ने आशा गरिएको छ । ‘नेपालले पीडीए गर्न सकेमा लगानीका उच्च वातावरण बन्न सक्ने दातृ निकाय युएसआईडी, डीएफआईडीका प्रतिनीधिले समेत बताएका छन्, यसकारण नेपालको लगानीका लागि यसले ढोका खोल्छ ।’–योजना आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने ।
प्रतिष्पर्धाद्धारा जलविद्युत अनुमतिपत्र लिएको जीएमआर र  सरकारबीच सन् २००८ मा आयोजना अघि बढाउन सहमति भएको थियो भने तीन बर्षअघि आयोजनामा हुने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै पीडीएको लागि जीएमआरले निवेदन दिएको थियो । वित्तिय व्यवस्थापन सकेर सन् २०२२ भित्र विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको अनुमानित लागत १३९ अर्ब रुपैयाँ छ । जीमएआरसँग पीडीए भएपछि निर्यातमूलक अरुण तेस्रो, मध्य मस्याङदी, तामाकोशी लगायतका आयोजनासँग पनि बाटो खुल्ने छ ।